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चुनाव आयोग ने SC में हलफनामा दिया, मोदी-शाह हो गए एक्सपोज! । Article 19 India — Transcript

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0:07नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन
0:10और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। एक
0:13तरफ तो देश भर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ
0:15हल्ला बोल मचा पड़ा है। देश के कोने-कोने
0:19से लोग सड़कों पर उतरकर ज्ञानेश कुमार के
0:21खिलाफ वोट चोरी और एसआईआर की आड़ में हुई
0:24गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं।
0:27पूरा विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का
0:30खुला आरोप लगा रहा है। सारे सबूतों के
0:33साथ। उधर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा
0:35पहुंचा है। लेकिन ना तो मोदी सरकार पर कोई
0:38असर हो रहा है और ना ही खुद चुनाव आयोग
0:41आरोपों को सीरियस ले रहा है। इस बीच
0:43सुप्रीम कोर्ट में जब मामले पर सुनवाई हुई
0:46तो भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट
0:48में अपना पक्ष रखा। बकायदा हलफनामा दाखिल
0:52करते हुए चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव
0:54आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे तमाम वोट
0:56चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया
0:59और ना सिर्फ खारिज किया बल्कि कहा कि
1:02मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े तीनों
1:05आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे। इसके साथ
1:08ही इलेक्शन कमीशन ने विवादित फॉर्म सिक्स
1:11में बदलाव के आरोपों पर भी सफाई दी है। तो
1:14चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ
1:16कहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले
1:18उसके पीछे की असल कहानी को और उठते सवालों
1:21को सुन लीजिए। समझ लीजिए क्योंकि चुनाव
1:23आयोग की सर्वसम्मति वाली दलील के पीछे की
1:26कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी हलफनामे
1:29के पन्नों पर दिखाई जा रही है। सवाल यह है
1:32साहब कि अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी और
1:35ऑल इज वेल था तो फिर फॉर्म सिक्स के साथ
1:38चोरी छिपे वो अतिरिक्त एसआईआर घोषणापत्र
1:41जोड़ने की नौबत क्यों आई? जिस पर पूरे
1:44विपक्ष का सीधा आरोप है कि मतदाता सूची को
1:47शुद्ध करने के नाम पर असल में विपक्ष के
1:49वोट बैंक को साफ करने की एक सोची समझी
1:52क्रोनोलॉजी इसकी आड़ में चलाई गई और जब
1:55मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर
1:58पहुंच गया तो चुनाव आयोग ने आननफानन में
2:0021 अक्टूबर को ऑनलाइन पोर्टल से उस
2:03विवादित घोषणापत्र को गायब क्यों कर दिया?
2:07आपको बता दें जब पूरे देश में चुनाव आयोग
2:09और एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरकर
2:12विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब चुनाव आयोग
2:14को यह महसूस हुआ कि इस घोषणापत्र को फॉर्म
2:17सिक्स के साथ एक ही विंडो में दिखाने के
2:20चलते एक गलत भ्रम पैदा हो रहा है कि वोट
2:24काटे जा रहे हैं। इसलिए फ़ॉर्म सिक्स को
2:26संशोधित कर दिया छुपते-छुपाते हुए और
2:28सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी कह दिया कि
2:30फॉर्म सिक्स में बदलाव करने का अधिकार
2:33केवल केंद्र की मोदी सरकार के पास है।
2:36आयोग के पास नहीं। उसने मूल फॉर्म में कोई
2:39छेड़छाड़ नहीं की है। तो भाई अगर उसमें
2:41कुछ गलत नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट की
2:43सुनवाई से ठीक पहले ही उसे हटाने की
2:45हड़बड़ी क्यों दिखाई गई? जब पूरा विपक्ष
2:48सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा
2:50खोले बैठा था। जब देश का युवा सवाल कर रहा
2:53था। काकड़ी जनता पार्टी मुख्य चुनाव
2:55आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जुटने की
2:57कोशिश कर रही थी। जब युवा एजेंसी को
2:59दिल्ली के सड़कों पर घसीटा जा रहा था,
3:01महिलाओं को छेड़ा जा रहा था, बेटियों को
3:03पीटा जा रहा था। जब बच्चों पर लाठियां
3:06बांधी जा रही थी, जब वकीलों को डिटेन किया
3:08जा रहा था। तब क्यों चुनाव आयोग को समझ
3:11नहीं आया कि इससे लोगों को भ्रम पैदा हो
3:13रहा है, उस पर बात भी कर ली जाए। क्यों
3:16चुनाव आयोग को जरूरी नहीं लगा कि जब सारे
3:18फैसले तीनों ही चुनाव आयुक्तों की सहमति
3:20से लिए गए थे जिनमें कुछ भी गलत नहीं है।
3:23मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग
3:25रहे गंभीर आरोप सच नहीं है तो तीनों ने एक
3:28प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जहमत क्यों नहीं
3:31उठाई? क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश
3:34की जनता और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं
3:36दिया जा सका। वो भी तब जब फैसलों पर सीईसी
3:39ज्ञानेश कुमार, कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू
3:41और विवेक जोशी तीनों की पूरी सहमति थी।
3:45कोर्ट में दाखिल एफिडेविफिट पर भी यानी कि
3:47हलफनामे पर भी तीनों के दस्तखत दिखाए गए
3:49हैं। यह तो वही बात हुई। मन में पाप, मुंह
3:51पर ताला जब सच है साथ तो कैसा पर्दा डाला?
3:55देखिए बात बिल्कुल साधारण सी नहीं है।
3:57चुनाव आयोग कोर्ट में कह रहा है कि मुख्य
3:59चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले फैसले
4:02नहीं ले रहे थे। बल्कि दोनों चुनाव
4:05आयुक्तों की रजामंदी से यह सब कुछ कहानी
4:07जो चल रही थी पर्दे के पीछे वह की जा रही
4:10थी। यानी आयोग की नजर में फाइलों पर दर्ज
4:12उनके शुरुआती विरोध, आपत्तियां और तीखे
4:15नोट महज स्वस्थ लोकतांत्रिक चर्चा का
4:18हिस्सा थे और हैं क्योंकि लोग अभी भी वोट
4:20चोरी के खिलाफ सड़कों पर हैं। और सवाल भी
4:23जस का तस बना हुआ है कि बिहार से लेकर
4:25यूपी और बंगाल तक जिन लाखों अवैध मतदाताओं
4:27के नाम रातोंरात वोटर लिस्ट से गायब कर
4:30दिए गए उनकी वोट चोरी का हिसाब कौन देगा?
4:33किसके पास है? क्या चुनाव आयोग उसका भी
4:35हलफनामे में जवाब देगा? हलफनामे से उसका
4:38काम चल जाएगा? नहीं बनेगा क्योंकि यह
4:41लोकतंत्र और संविधान के राज वाला देश है।
4:43जहां जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। किसी भी
4:46कीमत पर तय करनी पड़ेगी। जब सब कुछ इतने
4:50सिंपल और सीधे तरीके से है तो क्यों तीनों
4:52चुनाव आयुक्त सामने नहीं आ रहे? कहां
4:54छिपाया हुआ है तीनों चुनाव आयुक्तों को
4:56प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह
4:58ने? और क्यों खुद पीएम मोदी और अमित शाह
5:00इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं?
5:02तो इसका जवाब यही है चोर की दाढ़ी में
5:06तिनका। मोदी एंड कंपनी के पापों का घड़ा
5:08अब भर चुका है। ऐसा हमारा नहीं लोगों का
5:11कहना है। जो अब यह समझ चुके हैं कि इनके
5:13प्रोपोगेंडा चलाने और देश की जनता के
5:16आंखों में धूल झोंकने का सिलसिला अब खत्म
5:19हो गया है। लोग यह जान चुके हैं कि वोट
5:21चोरी की सरकार वोट चोरी करके सत्ता में
5:24बैठी है। जनादेश से इनका कोई भी सरोकार
5:27नहीं है। चलिए तो अब एक नजर डाल लीजिए कि
5:29चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ
5:31कहा है। इंडिया टुडे की जुड़ी अनीषा माथुर
5:34की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन
5:36ऑफ इंडिया ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल
5:38किया है। यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब
5:41में दाखिल किया गया है जिनमें एसआईआर की
5:43जांच कराने और सीसी ज्ञानेश कुमार की
5:46भूमिका को लेकर सवाल किए गए थे। आयोग का
5:49कहना है कि यह आरोप केवल एक न्यूज़
5:51रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए हैं। इस
5:53हलफनामे को तीनों चुनाव आयुक्तों ने
5:55मंजूरी दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठा
5:57कि एसआईआर का फैसला किसने लिया है? तो
5:59चुनाव आयोग के मुताबिक जून 2025, अक्टूबर
6:032025 और मई 2026 में एसआईआर को लेकर जारी
6:06किए गए तीनों आदेश आयोग ने सर्वसमति से
6:09लिए थे। चुनाव आयोग ने फैसले लेने के
6:11प्रोसेस को भी समझाया। कहा कि फाइलों को
6:13मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रखने से पहले
6:16आमतौर पर दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा
6:18उनकी जांच की जाती है। जरूरी मामलों में
6:21मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ली जाती है
6:23और बाद में उसे फाइल पर दर्ज कर दिया जाता
6:26है। यहां गौर करिए कि एसआईआर के इन्हीं
6:28फैसलों पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट
6:30में गंभीर खुलासे किए गए थे कि मुख्य
6:33चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्तों
6:35संधू और जोशी ने आपत्ति दर्ज की थी कि
6:37उनकी बगैर मर्जी के यह तमाम फैसले एसआईआर
6:40को लेकर लिए गए थे। यहां उन्होंने यह भी
6:42बताया था कि तमाम फैसले ना केवल उनकी बगैर
6:45मर्जी के लिए गए थे बल्कि गैर संवैधानिक
6:47तरीके से लिए गए थे। यानी उन्होंने माना
6:49कि एसआईआर में गड़बड़ ही नहीं है। पूरा का
6:51पूरा गड़बड़ घोटाला एसआईआर है। जिसको
6:53संवैधानिक चोला लपेट कर ऐसे दिखाया गया कि
6:56मतदान के सबसे बड़े अधिकार की मोदी सरकार
6:58को बहुत फिक्र है और रक्षा इन्होंने ही की
7:00है। जबकि यहां तो पूरा मामला वोट चोरी का
7:03चल रहा था। खैर हलफनामे में एक और बात पर
7:06जोर दिया गया है। किसी फाइल पर चर्चा के
7:08दौरान सीईसी या चुनाव आयुक्त की टिप्पणी,
7:10सवाल या सुझाव को आयोग का फैसला नहीं माना
7:13जा सकता। बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और
7:16अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा
7:1918 के तहत इसे औपचारिक फैसला नहीं माना जा
7:22सकता। आयोग ने साफ किया कि उसने ऐसी किसी
7:25चर्चा की कोई जानकारी मीडिया के साथ साझा
7:27नहीं की है। जो इंडियन एक्सप्रेस की
7:29रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। इस दौरान आयोग
7:32ने 28 जुलाई के एक आदेश का भी जिक्र किया।
7:34उसके मुताबिक काम के बंटवारे से जुड़ा यह
7:37आदेश प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अतिरिक्त
7:40सचिव ने जारी किया था। अगले ही दिन दोनों
7:42चुनाव आयुक्तों ने इस पर कैबिनेट सचिव को
7:44पत्र लिखा। आयोग ने कहा कि 30 जुलाई को
7:47दोनों आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के बाद
7:49यह आदेश लागू नहीं हुआ। वोटर लिस्ट में
7:52नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले
7:53फॉर्म सिक्स पर भी आयोग ने सफाई दी है।
7:55एसीआई ने अदालत को बताया कि फॉर्म सिक्स
7:58में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह केवल
8:00केंद्र सरकार के पास है। यानी कि मोदी जी
8:02के पास है। जबकि एसआई प्रक्रिया में
8:04इस्तेमाल होने वाला घोषणा पत्र एक अलग
8:07डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा ईसीआई नेट
8:09सिस्टम की चिंताओं पर आयोग ने कहा कि
8:11निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि ईआरओस
8:14के आदेश के बिना मतदाता सूची में किसी भी
8:17मतदाता का नाम ना तो जोड़ा जा सकता है और
8:19ना ही हटाया जा सकता है। बताया कि गोवा
8:22में 97 में से 88 वोटरों के नाम जोड़े जा
8:25चुके हैं। मतलब चुनाव आयोग की तरफ़ से पेश
8:28की गई इस कहानी को देखें, तो सब चंगा सी
8:30नज़र आता है। बेकार में ही लोग सड़कों पर
8:32उतरे हुए हैं। बेकार में ही तीनों चुनाव
8:34आयुक्तों को छिपा कर बिठाया हुआ है। बेकार
8:36में लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध
8:38प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। बेकार
8:40में ही विपक्ष की वैल्यू को गिराकर मोदी
8:42जो है गोदी मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा
8:45चला रहे हैं और उनसे चलाने को कहा जा रहा
8:47है। बेकार में ही राहुल गांधी को 1 नवंबर
8:49को होने जा रही महा रैली से अह रोका जा
8:52रहा है। उनकी रैली को रोकने के लिए तमाम
8:54कवायद किए जा रहे हैं। सारे घोड़े खोल दिए
8:56गए हैं। बड़े-बड़े हथकंडे अपनाए जा रहे
8:57हैं। क्योंकि जब सब कुछ सही है और वह भी
9:00एक्सट्रीम लेवल पर देशभक्त हैं। सब कानून
9:02और संविधान के दायरे में हो ही रहा है। तो
9:05दिक्कत आखिरकार फिर है कहां पर? तो कुल
9:07मिलाकर कहानी का सार यह है कि मोदी सरकार
9:09भले ही कान में तेल डालकर बैठी हो। भले ही
9:12मोदी कंपनी को यह लग रहा हो कि चुनाव आयोग
9:14को आगे करके अपने मुखिया के बचाव में
9:16क्लीन चिट का हलफनामा बांटकर बचकर निकला
9:19जा सकता है। तो यह मोदी शाह की बहुत बड़ी
9:22भूल साबित होने वाली है। क्योंकि अब जो
9:24लड़ाई आगे शुरू होने वाली है लोकतंत्र को
9:26बचाने की वो मोदी शाह के सिंहासन को
9:29डेफिनेटली हिलाने नहीं बल्कि गिराने वाली
9:31है। इसलिए अब यह लोग फड़फड़ाने लगे हैं।
9:34यह लोग भले ही ऊपर से ऐसे दिखाएं कि इन पर
9:36कोई भी असर नहीं हो रहा है। सब इनके अंडर
9:38है तो यह गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर होने
9:41वाली है। तो अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट
9:43पर है कि वह इस सर्वसम्मति का खेल के पीछे
9:45वाले छिपे असली चेहरे का पर्दाफाश कैसे
9:48करता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको
9:50वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर
9:51बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को
9:53लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके
9:55हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में सहयोग करें
9:57और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे
9:59साथ आर्टिकल 9 इंडिया पर। नमस्कार।

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