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एक भारत के दो चेहरे क्यों? विश्वगुरु की पोल खोलते आंकड़े ! | Dibang — Transcript

by Dibang Official · 2,718 words · 357 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00प्रति व्यक्ति आए ₹22,000
0:02पासपोर्ट की दुनिया में रैंकिंग 125वीं।
0:06क्या यह एक विश्व गुरु बन रहे देश के
0:09आंकड़े हो सकते हैं? इसे और करीब से देखते
0:12हैं। दिल्ली में एक आदमी की कमाई सालाना
0:17औसतन ₹ लाख यानी ₹00 महीने बिहार में
0:23₹93000
0:25साल में यानी हर महीने सिर्फ ₹700
0:31एक ही देश एक ही संविधान एक ही तिरंगा
0:35लेकिन दिल्ली और बिहार के बीच की खाई किसी
0:38दो अलग-अलग देशों जैसी है और इस खाई को
0:42पार्ट बांटने के लिए जो सबसे जरूरी औजार
0:46था जनगणना वो 2011 के बाद हुई ही नहीं। 15
0:52साल आज हम 2026 में बैठकर
0:572011 के आंकड़ों के आधार पर 2047
1:01तक विकसित होने की योजना बना रहे हैं। और
1:05पासपोर्ट सरकार कहती है पासपोर्ट सिर्फ
1:08ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। नागरिकता नहीं
1:11बताता। ठीक है?
1:13लेकिन जो पासपोर्ट आपकी नागरिकता नहीं
1:16बताता वो विश्व रैंकिंग में 125वें नंबर
1:20पर आता है। जबकि सरकार का दावा है कि
1:23भारतीय पासपोर्ट की रिस्पेक्ट और स्ट्रेंथ
1:26बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? समझेंगे आगे।
1:30और सबसे अहम सवाल क्या सरकार को आंकड़ों
1:34से दिक्कत है? या उस सच से जो आंकड़ों में
1:38दिखता है जिससे विकास की पोल खुल जाती है।
1:43इस पर भी खुलासा आगे। नमस्कार, मैं हूं
1:46दिबांग। आप देख रहे हैं दिवंग ऑफिशियल।
1:50आगे आंकड़े देखिए और बताइए इनमें से आप
1:53किस राज्य में रहते हैं और आईने से क्यों
1:57डरती है सरकार? हां, बेल आइकॉन जरूर दबाएं
2:01और यह तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब
2:03करेंगे। आखिर में आपको कुछ संदेश बताएंगे
2:08जो आप ही के भेजे हुए हैं। आज हम नितन्याऊ
2:11के वीडियो के भी संदेश शामिल करेंगे।
2:14बताएंगे इस बारे में आगे। चलते हैं। सच सच
2:17होता है और सच से घबराना या लड़ना या डरना
2:21नहीं चाहिए। सच को मान लेना चाहिए। तभी
2:25आगे का रास्ता खुलता है। इसका एक बड़ा
2:28उदाहरण एक बड़ा एग्जांपल पड़ोस में है।
2:31श्रीलंका वो 2022 में दिवालिया हो गया था।
2:35उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था।
2:39पेट्रोल के लिए खाने के लिए लंबी लंबी
2:41लाइनें लगी थी। राष्ट्रपति भाग गए थे।
2:45श्रीलंका दिवालिया हुआ लेकिन उसने सच का
2:49सामना किया। वो आईएमएफ गया। कड़े फैसले
2:52लिए। आंकड़े सुधारे और आज वो पड़ोसी देश
2:57वर्ल्ड बैंक की अपर मिडिल इनकम कैटेगरी
3:01में है भारत से आगे। पिछले दो दिन में दो
3:03रिपोर्ट्स आई। ऊपर से दोनों आपस में कोई
3:07रिश्ता नहीं दिखाती। एक रिपोर्ट बताती है
3:10कि भारत के पांच राज्य प्रति व्यक्ति आय
3:12के हिसाब से अपर मिडिल इनकम वाली दुनिया
3:15में पहुंच गए हैं। दूसरी रिपोर्ट कहती है
3:18कि भारतीय पासपोर्ट का ग्लोबल रैंकिंग में
3:22अब 125वा स्थान है। एक रिपोर्ट जेब की बात
3:28करती है। दूसरी दुनिया में देश की हैसियत
3:31की। लेकिन दोनों को साथ रखिए और फिर तीसरी
3:36चीज जोड़िए।
3:382011 के बाद भारत की जनगणना नहीं हुई है
3:43और फिर आपको भारत की सबसे बड़ी समस्या
3:47दिखेगी। हमारे पास नारा है, नक्शा है,
3:50जीडीपी है। लेकिन देश की स्थिति की पूरी
3:54ताजा और ईमानदार रिपोर्ट नहीं है। यह भी
3:58नहीं पता कि वास्तव में हम 2011 के 121
4:03करोड़ से बढ़कर कितने हो गए हैं। 130
4:07करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़ या और
4:11ज्यादा। लेकिन असली रिपोर्ट आंकड़ों में
4:15छुपी होती है। सरकार आंकड़ों से घबराती
4:19दिखती है। क्योंकि आंकड़ों में सच्चाई
4:22होती है। वो सच्चाई जिससे सरकार डरती है।
4:27पहले बात प्रति व्यक्ति आय की। जिन देशों
4:30की प्रति व्यक्ति आय ₹400
4:34है, वर्ल्ड बैंक उन्हें अपर मिडिल इनकम
4:37वाले देश की श्रेणी में रखता है। और इसको
4:41आधार बनाएं तो भारत के कम से कम पांच
4:45राज्य इस सीमा को पार कर चुके हैं।
4:48₹5,90,000
4:50की प्रति व्यक्ति आय के साथ दिल्ली देश
4:54में पहले स्थान पर है। ₹5,29,000
4:58के साथ कर्नाटक दूसरे, ₹5,13,000
5:02के साथ तेलंगाना तीसरे, ₹55,000
5:05के साथ तमिलनाडु चौथे और ₹49,000
5:10के साथ गुजरात पांचवें नंबर पर है। एक
5:14जरूरी बात जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति
5:17आय आज अपर मिडिल इनकम वाली श्रेणी में है,
5:21उनमें कई बातें कॉमन है। क्या है वह बातें
5:25बताऊंगा आगे। पहले वह तीन राज्य ऐसे जो
5:29अपर मिडिल इनकम में शामिल होते रह गए।
5:33महाराष्ट्र सिर्फ ₹750 से उस सीमा से पीछे
5:38रह गया। हरियाणा सिर्फ ₹850 से केरल ₹00
5:44से यानी भारत के कई राज्य अपर मिडिल इनकम
5:48वाले देशों की या तो बराबरी कर रहे हैं या
5:51कर चुके हैं। दूसरी तरफ उसी भारत में
5:55बिहार का एक व्यक्ति साल भर में 93,000
5:59कमाता है। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति साल
6:02भर में ₹1 लाख3,000
6:05कमाता है। झारखंड का एक व्यक्ति का औसत है
6:09₹1400।
6:11इसका मतलब यह हुआ कि इन राज्यों के लोग
6:14औसतन हर महीने 7 से लेकर ₹11,000 के बीच
6:20कमा पाते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ कमाई का
6:22अंतर नहीं बताता। दो अलग-अलग भारत दिखाता
6:25है। एक भारत जहां स्टार्टअप है, मेट्रो
6:29है, टेक पार्क है, एक्सप्रेसवे है, ग्लोबल
6:32निवेश है। दूसरा जहां कमाई इतनी कम है कि
6:36तुलना नेपाल और कई गरीब अफ्रीकी देशों से
6:40इनकी होती है। वहां उद्योग का अभाव है। इन
6:44राज्यों में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल बेस
6:46नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट आई गुजरात,
6:50महाराष्ट्र, तमिलनाडु चली गई। दूसरा
6:52शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन राज्यों का
6:55खर्च और आउटकम दोनों सबसे ज्यादा खराब है।
7:00तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बढ़ती जनसंख्या
7:04और सबसे जरूरी बात यह कि जो राज्य अपर
7:08मिडिल इनकम में है जो ₹400
7:13की कमाई वाले हैं उनकी कमाई में पिछले तीन
7:17दशकों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन
7:21जो नीचे के राज्य हैं यह आज भी सारे डबल
7:26इंजन सरकारों के दावे के बावजूद पिछड़े
7:29हुए हैं। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी
7:33है। लेकिन भारत बराबर नहीं हुआ है। पूरे
7:37भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय ₹62,000
7:42है। महीने में लगभग ₹22,000
7:46लेकिन उसी भारत के कुछ राज्यों के लोग
7:49इससे दो गुजरे से भी ज्यादा कमा रहे हैं।
7:52ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन राज्यों की
7:54प्रति व्यक्ति आय आज अपर मिटल इनकम वाली
7:57श्रेणी में है उनमें एक बात कॉमन दिखाई
8:00देती है। इन सभी राज्यों ने शिक्षा,
8:03स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे
8:06ज्यादा ध्यान दिया और अपनी जनसंख्या को
8:09कंट्रोल में रखा। जो राज्य इस लिस्ट में
8:12है उन सबका टीएफआर अब इसको समझिए जरा यानी
8:17टोटल फर्टिलिटी रेट आज रिप्लेसमेंट रेट से
8:21कम है। ऐसे समझते हैं कि आबादी को जस का
8:25तस अगर रखना हो तो एक मां-बाप के औसतन 2.1
8:31बच्चे होने चाहिए। अब 2.1 कैसे हो सकते
8:35हैं? आप पूछेंगे तो इसको ऐसे समझिए। 2.1
8:39यानी 10 मां-बाप हो तो उनके 21 बच्चे हो।
8:43अगर ऐसा होता है तो देश की आबादी जस की तस
8:47रहती है। यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है।
8:50आने वाले दिनों में इसकी बहुत चर्चा होगी।
8:52इसे ध्यान में रखिएगा। आज देश में दिल्ली
8:55का टीएफआर सबसे कम है। सिर्फ 1.2
9:00और कमाई के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर
9:03है। जबकि कमाई के मामले में सबसे नीचे
9:05खड़े बिहार और उत्तर प्रदेश का टीएफआर
9:08पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बिहार में
9:12आज भी औसतन एक महिला 2.9
9:17और यूपी में 2.6
9:20बच्चों को जन्म देती है। यानी इन राज्यों
9:23की आबादी
9:24ज्यादा तो है ही वह तेजी से बढ़ भी रही
9:28है। लेकिन देखिए सरकार क्या करने जा रही
9:31है। दक्षिण के जो राज्य हैं जिन्होंने
9:33शिक्षा पर ध्यान दिया जिन्होंने स्वास्थ्य
9:36पर ध्यान दिया। महिलाओं के स्वास्थ्य पर
9:38ध्यान दिया। जिन्होंने अपनी आबादी को
9:41कंट्रोल में रखा। सरकार डीलिमिटेशन में
9:44उनके लिए जो सीटें हैं यानी जो संसद में
9:47जो सीटें हैं उनको कम करने या जस का तस
9:51रखने वाली है। जबकि जिन राज्यों में
9:54जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है वहां वो
9:57सीटें काफी बढ़ जाएंगी। इसको लेकर वहां
10:00गुस्सा है। जिन राज्यों ने आबादी बढ़ाई,
10:04बीमारू राज्य, वह संसद में ज्यादा सीट पाए
10:07जाएंगे तो फिर किसी भी पार्टी के लिए
10:10हिंदी पट्टी के राज्यों को जीतकर सरकार
10:12बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन डीलिमिटेशन पर
10:16हम बात करेंगे कभी और। आज बात सिर्फ
10:20आंकड़ों की सच्चाई से भागती सरकार की है
10:24और ऐसा ही एक आंकड़ा है भारत की नई
10:28पासपोर्ट रैंकिंग। कुछ दिनों पहले विदेश
10:32मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का
10:34अंतिम सबूत नहीं है। इस पर मैंने एक
10:37वीडियो भी कर रखा है और वो हमारा सबसे
10:40ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है। आपने
10:43नहीं देखा हो तो जरूर देखिए और आज भारत की
10:47पासपोर्ट रैंकिंग देखकर लग रहा है कि
10:50अच्छा ही हुआ कि इसे नागरिकता का सबूत
10:53नहीं माना गया क्योंकि ग्लोबल पासपोर्ट
10:55इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 124वें स्थान
10:59से खिसक कर 125वें पर पहुंच गई है। इस
11:02इंडेक्स के हिसाब से भारतीय पासपोर्ट के
11:04लिए सिर्फ 26 जगहों पर वीजा फ्री पहुंच
11:08है। थाईलैंड, बोलीविया, ईरान, इक्वेडोर और
11:11इंडोनेशिया जैसे देश भी भारतीयों को वीजा
11:15फ्री एंट्री देना बंद कर चुके हैं। वहीं
11:18इंडोनेशिया जिसकी यात्रा पर इस वक्त हमारे
11:21प्रधानमंत्री गए हुए हैं। फिर वह
11:23ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे।
11:26न्यूजीलैंड भारतीय पासपोर्ट रखने वाले 23
11:30से 25स
11:32लोगों का वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता
11:35है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा 15 से 20%
11:39भारतीयों के साथ होता है। नई रैंकिंग में
11:42भारत के पासपोर्ट की स्थिति नामीबिया,
11:45घाना और ट्यूनेशिया जैसे देशों से भी खराब
11:48है। यह ठीक है कि पासपोर्ट किसी नागरिक की
11:52इंसानी कीमत नहीं बताता। कोई रैंकिंग किसी
11:55भारतीय की गरिमा तय नहीं कर सकती। लेकिन
12:00इससे यह जरूर पता चलता है कि आप कहां जा
12:02सकते हैं और कहां नहीं। सिर्फ छुट्टियां
12:05मनाने का मामला नहीं है। यह व्यापार है,
12:08पढ़ाई है, मरीज का इलाज है। जब लोग
12:11अमेरिका जाकर बच्चा पैदा करने की कोशिश
12:14करते हैं तो सिर्फ अस्पताल नहीं देखते। वह
12:16नागरिकता और पासपोर्ट की ताकत भी देखते
12:19हैं। क्योंकि ताकतवर पासपोर्ट का मतलब
12:22दुनिया में ज्यादा खुले दरवाजे। तो फिर
12:25विश्व गुरु की कहानी में भारतीय पासपोर्ट
12:29125वें नंबर पर क्यों है? सरकार विदेशों
12:33में भारत की साख के ढोल पीटती है। असलियत
12:36यह है कि 2014 में भारत 76वें पोजीशन पर
12:40था। 2021 में यह गिरकर 90 हुआ। पासपोर्ट
12:45की ताकत बढ़ती क्यों नहीं? इतने दौरों,
12:49इतने समझौतों, इतनी वैश्विक बैठकों के बाद
12:52भारतीय नागरिक को किसी दूसरे देश में आने
12:56जाने की इजाजत आसानी से क्यों नहीं मिलती?
12:58शायद इसलिए क्योंकि सरकार रैंकिंग और
13:01इंडेक्स वाली यह सच्चाइयां देखना नहीं
13:04चाहती। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में
13:09भारत का स्थान 116वां। प्रेस फ्रीडम
13:12इंडेक्स मेरे लिए बहुत जरूरी। प्रेस के
13:14लिए बहुत जरूरी। आपके लिए भी बहुत जरूरी।
13:17पिछले साल भारत का स्थान था 151। करप्शन
13:22परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान है
13:2596। लेकिन सरकार इन आंकड़ों को मानती नहीं
13:29है। वह इन्हें भारत को बदनाम करने की
13:32साजिश कहकर खारिज कर देती है। लेकिन सवाल
13:35यह है कि अगर यह आंकड़े भारत विरोध से
13:38प्रेरित है तो फिर सच्चे आंकड़ों के लिए
13:42भारत सरकार क्या कर रही है? भारत में आखिर
13:45पूरी जनगणना 2011 में हुई। 2021 में अगली
13:51जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। कोविड
13:54था सही बात है। अब सेंसस 2027 का रेफरेंस
14:00डाटा 1 मार्च
14:022027 रखा गया है। मतलब 2011 से 2027 तक 16
14:08साल का अंतर
14:1016 साल में एक बच्चा पैदा हुआ होगा। स्कूल
14:13खत्म कर चुका होगा। कॉलेज पहुंच चुका
14:16होगा। नौकरी ढूंढ रहा होगा। लेकिन देश के
14:19पास उसकी गिनती नहीं होगी। कोविड ने 2021
14:24में जनगणना रोक दी। ठीक बात है। कोविड
14:26बड़ा संकट था। लेकिन कोविड के बाद भी 5
14:30साल निकल गए। 134 देशों ने अपनी जनगणना कर
14:35ली है। एक और बात भारत ने इस दौरान कई
14:39चुनाव करवाए। वह तो कोविड के दौरान भी
14:42नहीं रुके। लेकिन आबादी की पूरी गिनती
14:45नहीं हो पाई। भारत में जनगणना की शुरुआत
14:47हुई 1881 से। अंग्रेजों ने इसे शुरू
14:51करवाया। हर 10 साल बाद गिना जाता है कि
14:55देश में कितने लोग हैं। यह लगातार चलता
14:58रहा 2011 तक। उसके बाद से गिनती नहीं है।
15:03यह महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने भी इस बारे
15:06में लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का
15:09सीधा विचार था कि राज्य को अपनी प्रजा, कर
15:13और संसाधनों का हिसाब पता होना चाहिए।
15:16क्योंकि बिना गिनती के राज चलाना आंख बंद
15:20करके कर वसूलने जैसा है। जनगणना सिर्फ
15:24लोगों का नंबर नहीं होता। उससे तय होता है
15:27कि कहां स्कूल चाहिए, कहां हॉस्पिटल खुलना
15:31चाहिए, कितना राशन चाहिए, किस जिले में
15:34कितनी बसें चलनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण
15:37किस राज्य को कितनी राजनीतिक आवाज मिलनी
15:40चाहिए और लोगों को गिने बिना नीति कैसे
15:44बना सकते हैं? आप अनुमान के सहारे देश चला
15:48सकते हैं। न्याय नहीं कर सकते। जानीमानी
15:51पत्रिका द लनसेट ने एक रिपोर्ट लिखी है
15:55जिसमें बताया गया है कि जनगणना की देरी से
15:58स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने
16:01कार्यक्रमों को लागू करने पर असर पड़ता
16:03है। खासकर स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और यह
16:08तय करने में कि किस मद में कितना पैसा
16:11खर्च होना चाहिए। लेकिन सेंसस के साथ
16:14सरकार क्या कर रही है? आरोप लग रहे हैं कि
16:17वहां भी गड़बड़ की जा रही है। जनगणना करने
16:20वाले लोगों को गलत आंकड़े फीड करने के लिए
16:23मजबूर किया जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट
16:26कहती है कि शौचालयों को लेकर फील्ड
16:29वर्कर्स को यह रिपोर्ट करने का दबाव था कि
16:32घरों में शौचालय हैं चाहे वे बने हो या
16:35नहीं। अगर कोई पड़ोसी का शौचालय इस्तेमाल
16:38करता है या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल
16:41करता है तो भी फॉर्म में लिखा जा रहा था
16:43कि उसकी शौचालय तक पहुंच है। इसी तरह जिन
16:48घरों की छत मिट्टी या टीन की है उनके नाम
16:52के आगे पक्का घर लिखा जा रहा है। जिन
16:55गांवों में 10 फीसदी घरों में बिजली है,
16:59उस पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड बताया जाता
17:02है। यह सरकार की नीति है। जब 2018 में
17:06सरकार ने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंच
17:09चुकी है तो फोब्स पत्रिका ने बताया कि
17:12करीब 3 करोड़ 10 लाख घरों में अभी भी
17:16अंधेरा है। अगर यह आरोप सही है तो इसका
17:20मतलब यह है कि मुश्किल से तो सरकार आंकड़े
17:24जमा करती है लेकिन उसमें भी सच्चाई जानने
17:28की कोशिश कमी होती है। बल्कि उसे छिपाने
17:31की कोशिश ज्यादा होती है। आंकड़े आईना
17:35होते हैं। मगर आईने को साफ रखिएगा तभी
17:39चेहरा साफ दिखाई देगा। उसे धुंधला रखिएगा
17:43तो सिर्फ नारा अच्छा लगेगा। देश वहीं का
17:47वहीं रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ
17:49नंबरों से नहीं चलता जो सरकार को अच्छे
17:52लगते हैं। जैसे दिल्ली में कितने सांसद
17:55तोड़े जाए, कितने विधायक तोड़े जाए, कितने
17:58नंबर हो तो बिल पास हो जाए, दो तह बहुमत
18:01कैसे हासिल किया जाए? देश की सच्चाई बिहार
18:04में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का आंकड़ा
18:07बताता है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार
18:10युवाओं की संख्या बताती है। मध्य प्रदेश
18:13में डॉक्टरों की कमी बताती है। वीजा
18:16रिजेक्शन झेलकर हर साल करोड़ों रुपए गवाने
18:19वाले भारतीय बताते हैं। भारत को सिर्फ उस
18:22बिल बोर्ड के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए
18:24जिस पर लिखा हो दुनिया की पांचवी सबसे
18:27बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत को असली आंकड़ों
18:31के आईने के सामने खड़ा होना चाहिए। वो
18:34आईना जिसमें फिलहाल सरकार तो खुद को देखना
18:37ही नहीं चाहती। शायद इसलिए क्योंकि इस
18:40आईने में दिख रही हकीकत डरावनी है। सच से
18:44डरने की जरूरत नहीं। सच से ही सही नीति
18:48बनती है। सच से ही मजबूत देश बनता है और
18:52सच से ही असली विश्व गुरु बनते हैं। आज
18:57इतना ही संदेश देखते हैं कल के वीडियो के
19:02और नितिन्या के वीडियो के। नतिन्याऊ का
19:05वीडियो जिस दिन अपलोड किया 24 घंटे में
19:07देखने वालों की संख्या थी सिर्फ 7000।
19:11पर आज यह आंकड़ा पहुंच गया है 1 लाख। पहला
19:15संदेश है साज कुमार का जो कह रहे हैं खुला
19:18बेबाक स्वतंत्र निष्पक्ष विश्लेषण धन्यवाद
19:22दिबांग जी धन्यवाद आप ऐसे ही चैनल देखते
19:25रहिए और अपने संदेश भेजते रहिए दूसरा
19:29संदेश है अनवर खान है कह रहे हैं दिबांग
19:31भाई बचपन से देख रहा हूं आपको देख रहा हूं
19:34आपके खून का एक-एक बूंद ईमानदारी से कमाया
19:38वाला है। वाह अनवर जी आप मुझे बचपन से देख
19:41रहे हैं। काफी बदल गया ना मैं। मोहम्मद
19:44वसीम अकरम कह रहे हैं आपने जो संदेश दिया
19:47हम गौर से सुनते समझते हैं। संदेश बताने
19:51के लिए आपका शुक्रिया। और अगला संदेश है
19:54शहंशाह हुसैन का। यह लिखते हैं दिवंग जी
19:57मेरी नजर में आप हमेशा से खबरों के एक
20:00अत्यंत बेबाक, साहसिक और समझदार विश्लेषक
20:03रहे। बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद हुसैन
20:06साहब और अब आखिरी संदेश प्रकाश चौरसिया
20:09थाईलैंड से आपकी न्यूज़ देखता हूं तो बहुत
20:13अच्छा लगता है। धन्यवाद आप वहीं रहते हैं
20:16या घूमने गए हैं बताइएगा। आज इतना ही बेल
20:20आइकॉन दबाएं सब्सक्राइब करें। बताएं आपको
20:23यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। यह भी बताएं
20:25कि आप क्या देखना चाहेंगे और आंकड़ों की
20:28बात हुई थी तो आप बताइए कि क्या आपको वजह
20:31लगती है कि सरकार आंकड़ों से इतना डरती
20:34घबराती है?

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