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🎯COMPLETE POLITY – MOST IMPORTANT MCQs 🇮🇳 By Varun Awasthi Sir — Transcript

by Varun Awasthi GS · 72,909 words · 10,167 segments · language en · Watch on YouTube

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Full transcript

0:02एंशिएंट हिस्ट्री मिडवल और मॉडर्न वन शॉट
0:05में आपने मेरे साथ कवर करी हुई है। आपने
0:07उसको एप्रिशिएट भी किया। अगर आप सीरियस
0:10स्टूडेंट हैं तो मैं यह समझता हूं आपने वो
0:13पूरी क्लास कवर करी हुई है। क्योंकि पूरी
0:15हिस्ट्री में एक भी टॉपिक बिना छोड़े हर
0:18एक टॉपिक मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको
0:21कवर कराया था। वो भी एडिक्विटी के बेस्ड
0:24पैटर्न के आधार पर। इसी तरीके से आपको
0:27कंप्लीट ज्योग्राफी भी मैंने वन शॉट में
0:29कराई। अब बारी है पिटी की। चाहे कोई भी
0:32टॉपिक हो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
0:34से लेकर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल
0:37ड्यूटीज, पंचायती राज सिस्टम, डीपीएसपी,
0:40कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हर एक टॉपिक मैंने
0:43पिटी का इस वन शॉट पॉलिटी क्लास में कवर
0:47किया हुआ है। तो 2026 एग्जाम के लिए अगर
0:50आप सीरियस हैं थोड़े से भी तो इस क्लास को
0:531 मिनट भी मत छोड़िएगा। पूरी ए टू जेड
0:56देखिए और उसके बाद सिलेक्शन वे को आप थैंक
1:00यू बोलेंगे। तो मिलते हैं क्लास में।
1:02स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ
1:07इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
1:11मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
1:16ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं कि
1:18आपका हर एक डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा।
1:21और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग से
1:23जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वह सारे आप
1:26ईजीली हिट कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन एक से
1:28बढ़कर एक जबरदस्त हैं। स्टार्ट करते हैं।
1:31पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसी साल
1:33पूछा गया है ये। क्या कह रहा है? 1773
1:37का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसने कंपनी के
1:41प्रशासन में मुख्यतः किन दो अलग-अलग
1:43क्षेत्रों में परिवर्तन किए थे? 1773 का
1:47जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने ईस्ट इंडिया
1:50कंपनी में कौन से दो अलग-अलग क्षेत्रों
1:53में बदलाव किए थे? क्या इसने कंपनी की
1:57जुडिशरी और रेवेन्यू सिस्टम में चेंज किए
2:00थे? कंपनी के मिलिट्री स्ट्रेटजी और ट्रेड
2:03में किए थे? कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन एट
2:07होम में या फिर टेरिटोरियल कंट्रोल में?
2:10कंपनी के रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट और
2:13फॉरेन में? किस में चेंजेस लाया गया था?
2:16तो 1773 का एक्ट जो था इसमें मैं आपको बता
2:18दूं यह कंपनी के घरेलू संविधान और भारत
2:22में प्रादेशिक नियंत्रण पर चेंजेस किए गए
2:25थे। आगे चलके इसी से डायर्की सिस्टम भी
2:28जुड़ा था। यहां पर आप देख सकते हैं 73 का
2:31रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश संसद
2:33द्वारा इंग्लैंड और भारत में ईस्ट इंडिया
2:35कंपनी के कार्यों को नियंत्रण में लाने के
2:38लिए पहला कदम था। यह पहली बार ऐसा था जब
2:41ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत
2:44ने लगाम लगाने की कोशिश करी थी। ईस्ट
2:46इंडिया कंपनी तो भारत में सन 1600 में आ
2:48चुकी थी। लेकिन अभी तक यह व्यापार कर रहे
2:51थे। अपने हिसाब से राजस्व कलेक्ट करते थे
2:54और ब्रिटिश हुकूमत को भेजते थे। लेकिन
2:57ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लगातार करप्शन
3:00बढ़ता जा रहा था। जिसकी वजह से अब चार्टर
3:02आने लगे। चार्टर मतलब यही एक्ट आने लगे
3:05थे। रेगुलेशन आने लगे थे या आप बोल सकते
3:07हो ब्रिटिश पॉलिसीज आने लगी थी जो कि लंदन
3:10में बनती थी और धीमे-धीमे करके उन्होंने
3:13ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे राइट्स लेने
3:15शुरू कर दिए अपने हाथ में क्योंकि
3:17[नाक से की जाने वाली आवाज़] ईस्ट इंडिया
3:18कंपनी जैसा वो चाहते थे वैसा यहां पर
3:20परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसने कंपनी के
3:24संविधान को पुनर्गठित किया। निदेशक मंडल
3:28को ब्रिटिश सरकार के प्रति अधिक जवाबदेह
3:30बताया। वही कारण है कि भाई पहले इतनी
3:33ज्यादा जवाबदेही नहीं होती थी ईस्ट इंडिया
3:35कंपनी की लेकिन इन्होंने कहा कि हर एक
3:37कामों में अब आपको हमें रिपोर्ट करना
3:39होगा।
3:42साथ में 1773 के इसी रेगुलेटिंग एक्ट में
3:45बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल
3:48बना दिया गया आपसे। ठीक है? एक चेंज तो यह
3:50किया गया। अभी तक बंगाल का गवर्नर कहलाता
3:52था। अब वो गवर्नर जनरल हो गया। और यह भारत
3:55में केंद्रीयकृत नियंत्रण की शुरुआत थी।
3:58मतलब कहने का यह कि यह जो बंगाल का गवर्नर
4:00जनरल हुआ करता था, यह पूरे भारत को
4:03संभालता था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से।
4:06ठीक है? पूरे भारत भर में इनके जितने भी
4:08अधिकारी थे अलग-अलग प्रांतों में, वो सब
4:10बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे।
4:14इसने कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण
4:17की शुरुआत को चिन्हित किया। मतलब अब कंपनी
4:20भारत में जो भी करेगी उसके ऊपर कहीं ना
4:22कहीं कानून ब्रिटेन में बैठी हुई जो संसद
4:25है वह बनाएगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से
4:27जो पास होगा वही कंपनी यहां पर काम कर
4:30पाएगी। अपनी मनमानी अब नहीं कर पाएगी।
4:351773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस
4:38टाइम पर किंग जॉर्ज थर्ड थे वहां पर बंगाल
4:41के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग यह भी
4:43क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के अंतर्गत
4:46बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर
4:49यह पूरा कानून लागू होता था। इस तरीके से
4:51तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल
4:54प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और
4:56बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी
4:58और मद्रास प्रेसिडेंसी यह दोनों ही
5:02बंगाल की प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट करते थे।
5:04मतलब आप यह समझ लीजिए कि बंगाल, बॉम्बे और
5:09मद्रास तीनों में गवर्नर जनरल हुआ करते
5:11थे। लेकिन बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर
5:14जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट
5:16करते थे। आगे चल के इन्हीं में क्लशेस हो
5:19जाते हैं। क्योंकि भाई बॉम्बे और मद्रास
5:21वाले बोलते हैं कि जब हम तीनों ही गवर्नर
5:23जनरल हैं तो हम बंगाल के गवर्नर जनरल को
5:26रिपोर्ट क्यों करें? जिसकी वजह से क्लैशेस
5:29होते हैं और फाइनली 1857 के विद्रोह के
5:32बाद 1858 में गवर्नर जनरल का प्रोविजन ही
5:35खत्म कर दिया जाता है। और एक नई पोस्ट
5:37बनाई जाती है जो कि क्या थी? वायसराय।
5:43यह वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है?
5:46पिट्स इंडिया एक्ट
5:49व्हाट रेस्ट्रिक्शन वाज प्लेस्ड ऑन द
5:51गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। यहां पर एक चीज
5:55यह मैंने बताई है यहां पर कि बाद में इसकी
5:57खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया
6:00एक्ट 1784 को लाया गया था। किसकी खामियों
6:03को दूर करने के लिए? 1773 के रेगुलेटिंग
6:05एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए। अब
6:08आपसे यह पूछ रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट
6:10के तहत गवर्नर जनरल और उनकी परिषद पर कौन
6:14सी पाबंदी लगाई गई थी? तो देखिए सीधी सी
6:18पाबंदी एक लगाई गई थी इसके अंतर्गत पिट्स
6:20इंडिया एक्ट में कि अब कंपनी का जो गवर्नर
6:23जनरल होगा वह अपनी मर्जी से युद्ध नहीं कर
6:27सकता है और ना ही अपनी मर्जी से भारत के
6:29किसी भी राजा से ट्रीटी कर सकता है। तो ना
6:32ही आप संधि कर पाओगे ना ही युद्ध की घोषणा
6:34कर पाओगे। अगर आपको दोनों में से कुछ भी
6:36करना है तो आपको पहले ब्रिटिश हुकूमत से
6:38परमिशन लेनी होगी। ब्रिटिश हुकूमत मतलब
6:40यहां पर बात हो रही है लंदन की। लंदन में
6:42बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी
6:45होगी। तो इन ऑप्शंस में अगर जाएं तो तीसरा
6:49वाला ऑप्शन सही है। उन्हें स्वीकृति के
6:51बिना युद्ध की घोषणा करने या संधि करने से
6:54मना किया गया था।
7:00यह वाला क्वेश्चन देखिए। यह भी इसी साल
7:03पूछा गया है क्वेश्चन। भारत में कानूनों
7:05को एक समान बनाने और लिखित रूप देने के
7:08लिए पहले विधि आयोग किस एक्ट के तहत बनाई
7:11गई थी?
7:14हमसे कह रहा है यह कौन सा एक्ट है जिसके
7:18अंतर्गत अ लॉ कमीशन फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड
7:21इन इंडिया। भारत में सबसे पहले लॉ कमीशन
7:25की स्थापना इनमें से कौन से एक्ट के
7:27अंतर्गत करी गई थी?
7:29गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858,
7:32इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, रेगुलेटिंग
7:35एक्ट 1773 का या फिर चार्टर एक्ट 1833 का।
7:40कोई आंसर कर पाएगा?
7:45क्लास के शुरुआत में आप लोगों के कमेंट्स
7:47नहीं दिखते हैं। शायद कुछ टेक इशू है। फिर
7:50धीमे-धीमे करके दिखने लगते हैं मुझे।
7:57यह कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत लॉ कमीशन
8:00की स्थापना सबसे पहले करी गई थी? लॉ कमीशन
8:03का सीधा सा मतलब है कि भारत में किस तरीके
8:07के कानून अप्लाई होंगे जो भी कानून बनाए
8:10जाएंगे उनकी समीक्षा करेगा यह कमीशन।
8:14मतलब इसके समीक्षा के बिना कोई भी नया
8:16कानून नहीं बनाया जाएगा ना ही पारित किया
8:19जाएगा। तो सबसे पहले इस लॉ कमीशन की
8:21स्थापना करी गई थी चार्टर एक्ट 1833 के
8:24अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा
8:30इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को
8:33भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। वही जो अभी
8:35मैंने आपको बोला था कि आगे चलके क्या हुआ?
8:38जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वह सुप्रीम
8:41माना जाता था पूरे भारत में। चाहे मद्रास
8:44हो, आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन
8:47कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी स्टार्ट कर दी है।
8:50चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी
8:54हो, दोनों ही बंगाल के गवर्नर जनरल को
8:56रिपोर्ट करेंगे। इसी की अभी बात हो रही थी
8:58जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में मेन कंडीशन
9:02रखी गई। इसका उद्देश्य भारतीय कानूनों का
9:05संहिताकरण और एकीकरण करना था। वही मतलब
9:08बात हो रही है किसकी? लॉ कमीशन की। कि
9:10भारत में जो भी कानून अप्लाई होगा, उसकी
9:12समीक्षा लॉ कमीशन करेगा। अपनी मर्जी से
9:15कंपनी कोई भी कानून बनाकर उसको अप्लाई
9:17नहीं कर सकती थी।
9:20यह क्वेश्चन देखिएगा।
9:22व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
9:25द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज
9:28करेक्टली मैच्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल
9:31इंप्लिकेशन। पहले तो आप यह जान लो कि यहां
9:34पर बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
9:36एक्ट 1919। इसी को मॉनटेग्यू चेम्सफोर्ड
9:40रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है।
9:43मॉनटेग्यू
9:46चेम्सफोर्ड
9:47रिफॉर्म।
9:50ठीक है? चेम्सफोर्ड इस टाइम पर भारत का
9:52वायसराय था 1919 में और जो मॉनटेग्यू थे
9:56ही वाज़ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के
9:59सचिव थे। इन दोनों ने मिलकर एक नया कानून
10:02पारित किया था जिसको 1919 का मॉनटेग्यू
10:05चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। अब इसके
10:07अंतर्गत क्या बात कही गई थी?
10:10डायर्की सिस्टम को इसने लांच किया था
10:12द्वैध शासन को। ठीक है? कुछ
10:16फैसले प्रांतों के हाथ में दिए गए थे और
10:19कुछ फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में
10:22दिए गए थे। ठीक है? एक को कहा गया
10:26प्रांतीय स्तर पर और दूसरे को कहा गया
10:29रिजर्व। जो प्रांतीय स्तर वाले थे उनको
10:32बोला गया ट्रांसफरर्ड सब्जेक्ट।
10:36ट्रांसफरर्ड। जबकि जो दूसरे थे यही है
10:39आपका डायर्की सिस्टम 1919 का माउंटेनग्यू
10:41चे्सफोर्ड डेफॉर्म। जबकि दूसरा जो है यह
10:44आपके क्या कहलाए? रिजर्व।
10:48ठीक है? जो ट्रांसफरर्ड सब्जेक्ट हुआ करते
10:51थे, यह भारतीयों के हाथ में दिए गए कि
10:55भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो
10:57भारतीय लोग हैं, वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट
11:00के ऊपर फैसला ले पाएंगे। अब इसमें
11:01क्या-क्या आ जाता था? जैसे कि इसमें
11:03शिक्षा आ गई, कृषि हो गई। यह सब इसमें आते
11:06थे। अब रिजर्व में क्या आता था? रिजर्व
11:09मतलब ऐसी चीजें जिन पर ब्रिटिश हुकूमत ही
11:11फैसले ले पाएगी। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर आ
11:14गया, मिलिट्री हो गया। इन सब पर ब्रिटिश
11:17हुकूमत ही फैसले ले पाएगी। ठीक है? तो आप
11:20खुद ही पढ़ लीजिए। पहले में कह रहा है
11:23ट्रांसफरर्ड एंड डिर्व सब्जेक्ट क्रिएटेड
11:25फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन सेंट्रल एंड
11:28प्रोविंशियल स्टेट मतलब स्थानांतरित और
11:30आरक्षित विषय केंद्र और प्रांतीय शक्तियों
11:33के बीच कार्यात्मक ओवरलैप बनाया। ओवरलैप
11:37तो नहीं बनाया था। अलग-अलग ही थे ना।
11:39ओवरलैपिंग। बाकी स्टेटमेंट सही था। यह
11:42स्टेटमेंट ओवरलैपिंग यह किस सेंस में कह
11:45रहा है भाई?
11:48ओवरलैपिंग किस सेंस में कह रहा है?
11:52गलत है। क्रिएशन ऑफ बाईकमरलिज्म
11:56इंट्रोड्यूस्ड टू हाउसेस एस द सेंट्रल
11:58लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। यह बात बिल्कुल
12:00सही है। पहली बार दो हाउसेस यह बनाए गए
12:03थे। एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व आपका। ठीक
12:06है? और दोनों में अलग-अलग फैसले लेने की
12:09क्षमता दी गई थी। तो बी तो सही जा रहा है।
12:12तीसरा भी पढ़ लेते हैं। लोक सेवा आयोग की
12:15स्थापना नहीं भैया। चौथा कह रहा है
12:18प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारतीय
12:21मंत्रियों को रक्षा और विदेश मामलों का
12:23नियंत्रण दिया गया। गलत। यह तो ठीक है।
12:26प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई।
12:28डायर्की सिस्टम की शुरुआत हुई जिसकी मैं
12:30बात कर रहा हूं।
12:32लेकिन आप खुद देखो। भारतीय मंत्रियों को
12:36डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के फैसले दे दिए
12:38गए क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ब्रिटिशर
12:41क्या करेंगे? घास छिलेंगे क्या भैया? यही
12:44मामले अगर भारतीयों को यह दे देंगे तो खुद
12:47क्या करेंगे? स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा
12:50स्टेटमेंट सही है पूरे तरीके से। मतलब
12:53थोड़ा टफ जा रहा था यह क्वेश्चन। इजी नहीं
12:55था। मिलतेजुलते ही ऑप्शन रख के गए थे।
12:59अगला देखिएगा। द कॉन्स्टिटुएंट असेंबली
13:03वाज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय वि सेक्शन ऑफ द
13:06इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947?
13:10अब थोड़ा सा कॉनस्टिटुएंट असेंबली की तरफ
13:12हम लोग आ गए हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन
13:14कॉन्स्टिट्यूशन में हमसे यह कह रहा है
13:16इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का यह कौन
13:20सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत संवैधानिक सभा
13:24जो थी इसको मान्यता दी गई थी?
13:26कॉन्स्टिटुएंट असेंबली बनाई गई थी। एक
13:28नहीं मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा
13:30चुका है। तो ये कौन सा सेक्शन था? तो ये
13:33सेक्शन आठ का फर्स्ट सब पार्ट था। ठीक है?
13:36जिसके अंतर्गत ही कॉनस्टिटुएंट असेंबली को
13:40मान्यता दी गई थी।
13:44कॉन्स्टिटुएंट असेंबली ही है जिसने हमारा
13:46कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। ऑब्वियस सी
13:48बात है इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 389
13:51मेंबर पहले थे। लेकिन बाद में जब
13:53पाकिस्तान बन गया तो 90 उधर चले गए। हमारे
13:56देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299
13:59ही बचे। अगला देखिए क्वेश्चन। सीएचएसएल
14:01में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है? इन
14:04वि ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डड द इंडियन नेशनल
14:06कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिटुएंट
14:09असेंबली?
14:10कांग्रेस ने कौन से ईयर में संवैधानिक सभा
14:13की डिमांड करी थी? तो देखो 1934 में
14:19सबसे पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था एमएन
14:21रॉय। क्या नाम था? एमए रॉय। इन्होंने
14:25संविधान की डिमांड करी थी। जब इन्होंने
14:27डिमांड करी तो कांग्रेस ने कहा अच्छा भैया
14:30बीज लगाएं हम हल चलाएं हम खेतों की जुताई
14:35बुवाई सब कुछ हम करें लेकिन जब फसल खड़ी
14:37होने को आई है तो फसल काट के तुम ले जाओ
14:41तो ऐसा तो होगा नहीं तो कांग्रेस ने अगले
14:43साल 1935 में ऑफिशियल डिमांड कर दी
14:47किसकी कॉन्स्टिटुएंट असेंबली की
14:51तो 1935 में एक्चुअली इन्होंने करी थी अब
14:55यहां पर 1935 33 ऑप्शन तो दे नहीं रखा हुआ
14:57है। तो हम जाएंगे किसके साथ? 1934 में।
15:00ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा कि आपने
15:03जो पढ़ा होगा वो आपको जनरली नहीं मिलेगा
15:06ऑप्शन में। तो आपको दूसरे नियर बाय ऑप्शन
15:09के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है? जैसे
15:11सर्वेंद्र बिल्कुल सही बात है। 1935
15:15में कांग्रेस ने डिमांड करी थी।
15:19ऑलिव बोर्ड मॉक में 34 मार्क्स हैं। अच्छा
15:2213 सही किए, पांच रॉन्ग किए। एनी सजेशन?
15:2713 आपने सही किए हैं। पांच गलत है। सही जा
15:30रहा है। सही जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं
15:32होगी।
15:33थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए धीमे-धीमे
15:36करके। ठीक है?
15:38और यह देखो यह केवल सर्वेंद्र को ही नहीं
15:41मेरा सजेशन सबको है। आप जितने लोग क्लास
15:43देख रहे हो सबको है। जो रॉन्ग आंसर हो रहे
15:47हैं। यह देख लो। एक पेन पेपर ले बैठा करो
15:51मॉक के टाइम पे जो क्वेश्चन का आंसर आपको
15:53नहीं आ रहा है। बस उसका टॉपिक लिख लो उस
15:57पेज में। एग्जांपल के तौर पर आपसे एक
16:00क्वेश्चन पूछा गया मान लीजिए
16:04ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी से और आप उस
16:08क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो आप तुरंत लिख
16:10लीजिए ब्रह्मपुत्र। बस आगे बढ़ जाइए मॉक
16:12में। इतना तो कर सकते हैं ना। ज्यादा टाइम
16:14होता नहीं है। लेकिन हां लिख तो सकते हैं
16:16ना। अब जैसे ही मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा,
16:19सबसे पहले जो रॉन्ग आंसर हुए हैं, जिस-जिस
16:22टॉपिक से हुए हैं, अगले मॉक देने से पहले
16:24उन टॉपिक्स को एक बार देख लेना है अच्छे
16:26से। फिर देना है अगला मॉक। बस इतना करते
16:29जाइए, आप देखते जाओगे, इंप्रूवमेंट होता
16:31जाएगा। मॉक में नंबर बढ़ते जाएंगे।
16:37यहां पर मैंने सॉल्यूशन में भी लिख दिया
16:39है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे
16:41पहले विचार आया था, यह एमएन रॉय को आया
16:43था। इन्होंने ही सबसे पहले डिमांड करी थी।
16:46लेकिन बाद में 1935 में कांग्रेस ने ही
16:48ऑफिशियली इसकी डिमांड कर दी थी। ब्रिटिश
16:51हुकूमत ने पहले तो इसको नहीं माना लेकिन
16:53फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो
16:56इनकी स्थिति जब खराब होने लगी तो इन्होंने
16:581940 में अगस्त ऑफर भेजा। अगस्त ऑफर में
17:01इन्होंने कांग्रेस की इस डिमांड को मान
17:03लिया था संवैधानिक सभा की। लेकिन कांग्रेस
17:05ने ही इनको मना कर दिया था। फिर बॉयकॉट कर
17:08दिया था अगस्त ऑफर को। बाद में फिर 1942
17:11में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स को भी
17:13कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। था।
17:15मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट कर दिया था।
17:19यह वाला क्वेश्चन देखिए।
17:23द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिटुएंट असेंबली
17:26वाज़ 389? अभी बात भी हुई है ना? संवैधानिक
17:29सभा में टोटल कितने मेंबर थे? 389 थे।
17:32व्हिच वर रिप्रेजेंटेटिव वाज़ ऑफ प्रिंसली
17:35स्टेट? इनमें से कितने प्रिंसली स्टेट से
17:38आए हुए सदस्य थे? तो 389 में।
17:42ठीक है? जो 93 हैं यह आपके प्रिंसली स्टेट
17:46से आए हुए थे। किससे? प्रिंसली स्टेट से।
17:49अब प्रिंसली स्टेट का यह क्या कांसेप्ट है
17:51भैया? देखो हुआ क्या कि जब हमारा देश आजाद
17:54होने लगा तो उस टाइम पे प्रांतों के जितने
17:56राजे महाराजे थे यह सब भैया बड़े खुश हो
17:59गए। इन्होंने कहा फिर से वही राजा
18:01महाराजाओं वाला सीजन आ जाएगा।
18:05अब हम भी वही तलवार ले चलेंगे। घोड़े पर
18:08बैठ के चलेंगे। हम राजा होंगे बाकी प्रजा
18:10होगी। खून चूसेंगे। उसी तरीके से पूरी
18:12प्रजा का राजा लोग बड़े खुश थे प्रांतों
18:15के। तो ऐसे में भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल
18:18ने कहा कि ऐसा है राजा बाबू अब तुम्हारी
18:21राजागिरी तो चलेगी नहीं क्योंकि यह भारत
18:24अब आजाद हो रहा है और भारत अब राजागिरी से
18:27नहीं चलेगा। भारत अब चलेगा संविधान की
18:29किताब से। तो राजा बाबू आपके पास दो ऑप्शन
18:33है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा। क्या दो ऑप्शन
18:36है? पहला ऑप्शन तो यह है कि आप मना कर दो।
18:40आप बोलो कि नहीं हम राजागिरी दिखाएंगे तो
18:43ऐसे में इंडियन आर्मी आपके क्षेत्र में
18:45घुसेगी और आपकी पूरी टेरिटरी ले लेगी। या
18:49तो दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है राजा बाबू
18:51कि आप संवैधानिक सभा में आइए मेंबर बनके
18:56रिप्रेजेंटेटिव बनिए हमारे देश के और
19:00संविधान बनाने में हमारी मदद करिए। इससे
19:03आपकी राजागिरी का वर्चस्व थोड़ा बहुत
19:05रहेगा भी। आप राजा लेकिन नहीं रहेंगे और
19:08लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट बनी
19:10रहेगी।
19:11तो फाइनली धीमे-धीमे राजा लोगों को समझ आ
19:14गया कि भाई अब कोई फायदा नहीं है। अब
19:15राजागिरी नहीं चल पाएगी। अब चलेगा
19:17संविधान। तो 93 प्रिंसली स्टेट थे सॉरी 93
19:23प्रिंसली स्टेट से आए हुए मेंबर थे। जो कि
19:26उन प्रिंसली स्टेट्स का प्रतिनिधित्व यहां
19:29पर कर रहे थे।
19:31और उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को ध्यान में
19:34रखते हुए बहुत सारे प्रोविजन भी डाले गए
19:36हैं। जैसे कि किसी प्रिंसली स्टेट में
19:40शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुल पॉपुलेशन
19:42ज्यादा है। तो शेड्यूल ट्राइब ट्राइब्स के
19:45लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते
19:47हो बहुत कुछ रखा गया है। स्पेशल प्रोविजन
19:49है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्पेशल
19:51प्रोविजन रखे गए हैं। सब रखे गए हैं।
19:52क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये जितने भी
19:55मेंबर आ रहे हैं, यह सब अपने-अपने
19:57क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
19:59कहीं ना कहीं। ठीक है?
20:02अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा
20:05कॉनस्टिटुएंट असेंबली में जो इस टाइम पर
20:08जो प्रोविंसेस हुआ करते थे वो दो तरीके के
20:12प्रोविंस भारत में हुआ करते थे जो बड़े
20:14प्रोविंस हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल
20:16प्रोविंस बोला जाता था। ठीक है? और जो
20:19छोटे प्रोविंस हुआ करते थे उनको कमिश्नर
20:21प्रोविंस बोला जाता था। तो कमिश्नर
20:23प्रोविंस चार थे। कौन-कौन से? पोर आपके जो
20:27हो गए यह क्या हैं?
20:34यह जरूर ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछता
20:37है। कमिश्नर प्रोविंस
20:41ये कितने थे? तो चार थे। कौन-कौन से?
20:45ए,
20:46बी,
20:48सी और डी। ऐसे ध्यान रखना है। ए, बी, सी,
20:52डी। ए फॉर
20:55अजमेर,
20:57बी फॉर
21:00बलूचिस्तान,
21:03सी फॉर
21:05कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है और डी फॉर
21:08दिल्ली। ये चार छोटे प्रोविंस थे जिन जो
21:11कि कमिश्नर प्रोविंस कहलाते थे। ए बी सी
21:13डी। ठीक है? तो इनको जरूर रखना दिमाग में।
21:16इनसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे दे देगा। तीन
21:19ऑप्शन दे देगा और एक अलग से दे देगा।
21:21बोलेगा इनमें से कौन सा एक कमिश्नर
21:23प्रोविंस नहीं था?
21:26संवैधानिक सभा में टोटल मेंबर 389 थे।
21:29जिसमें से 296 जो थे यह आपके ब्रिटिश
21:32इंडियन प्रोविंस से इलेक्टेड थे और 93 जो
21:34थे यह प्रिंसली स्टेट से आते थे। ठीक है?
21:37भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्यों की
21:39संख्या 299 रह गई क्योंकि 90 लोग 389 में
21:43से 90 चले गए पाकिस्तान
21:46बंटवारे में। तो फिर हमारे यहां पर 299 रह
21:50गए। सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं
21:52द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।
21:55मतलब इनडायरेक्टली किया गया था। आप यह मत
21:57समझिएगा यह जो मेंबर आ रहे हैं जनता ने
21:59वोट करके भेजा है। नहीं इनडायरेक्टली किया
22:02गया था।
22:06कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक पेज में
22:08देख लेते हैं। यह सारे ही अपने आप में
22:10क्वेश्चन बनते हैं कि विभाजन के बाद 299
22:13रह गई थी। संवैधानिक सभा की जो पहली
22:16मीटिंग है, यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
22:18इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सच्चिदानंद
22:21सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता करी थी। एक
22:23क्वेश्चन और पूछा जाता है। कॉनस्टिटुएंट
22:25असेंबली के टेंपरेरी चेयर पर्सन कौन थे?
22:27तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा टेंपरेरी
22:30थे। क्यों? क्योंकि जब पहली मीटिंग हुई तो
22:35यह नहीं पता लगा। हम लोग यह नहीं समझ पाए।
22:38संवैधानिक सभा के सदस्य जितने थे नेहरू हो
22:40गए और बी आर अंबेडकर हो गए। डॉ. राजेंद्र
22:44प्रसाद हो गए। कोई यह नहीं समझ पा रहा था
22:46कि चेयर पर्सन किसको बनाया जाए। तो जब
22:49फैसला ही नहीं हो पा रहा था तो फ्रांस का
22:52एक प्रोविजन लिया गया। फ्रांस में ऐसा
22:54चलता है कि जब कुछ ना आए समझ तो जो सबसे
22:58मोस्ट सीनियर पर्सन होगा उसको चेयर पर्सन
23:01बना दो। तो जितने भी थे उनमें से सबसे
23:03ज्यादा जो सीनियर थे
23:07जिनकी सबसे ज्यादा उम्र थी वो थे
23:08सच्चिदानंद सिन्हा। इस वजह से इनको बनाया
23:11गया। लेकिन बाद में दो दिन के बाद ही डॉ.
23:13राजेंद्र प्रसाद को पूरी असेंबली ने चुनकर
23:15अपना परमानेंट प्रेसिडेंट डिक्लेअ किया।
23:19ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर पर्सन बी आर
23:21अंबेडकर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त
23:241947 को बनाई गई थी। कितने महिला मेंबर थे
23:28संवैधानिक सभा में? तो टोटल 15 महिला
23:31मेंबर्स थी। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट
23:33सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई
23:37देशमुख और जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर
23:41हैं विजय लक्ष्मी पंडित वो भी इसमें थी।
23:47कॉन्स्टिट्यूट
23:49को बनाने में 11 सेशन लगे थे। 165 दिन की
23:52टोटल मीटिंग हुई थी। तब जाकर हमारा
23:54कॉन्स्टिट्यूशन बना है। 26 नवंबर 1949 को
23:58हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया
24:00था। मतलब यह बन के तैयार हो गया था। यही
24:02कारण है कि अभी 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे
24:05के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। 26
24:07नवंबर को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में
24:11अप्लाई हो गया। यही कारण है कि हम लोग
24:12रिपब्लिक डे के रूप में इसको मनाते हैं।
24:14तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि
24:15कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ हमारे देश
24:18में? आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को।
24:21ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पंडित जवाहरलाल
24:24नेहरू ने पेश किया था। अब इसका कारण क्या
24:26था? इसका कारण ये था कि जवाहरलाल नेहरू ने
24:29कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत हमें ये
24:32पहले पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का
24:34उद्देश्य क्या है? मोटो क्या है? तो पहले
24:37मोटो निर्धारित किया गया। उसके बाद हमारे
24:39कॉन्स्टिट्यूशन में अलग-अलग चीजें डाली गई
24:41दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लाकर।
24:45कमेटीज टोटल 22 थी इंक्लूडिंग आठ मेजर
24:48कमेटीज। ठीक है?
24:52संविधान को बनाने में 64 लाख का खर्चा आया
24:55था। डॉ. बी आर अंबेडकर जो हैं इनको मेन
24:58आर्किटेक्ट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का
25:00क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर पर्सन
25:02थे। संवैधानिक सभा ने अंग्रेजी और हिंदी
25:05भाषा का यूज करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों
25:08में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ध्यान रखिएगा
25:11इन्हीं दो भाषाओं में हमारा संविधान लिखा
25:12गया था असेंबली में। और जो
25:15कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मोहर थी
25:17उसमें आपसे पूछ देता है कि किसका चिन्ह
25:19बना हुआ था? तो यह हाथी का चिन्ह बना हुआ
25:21था।
25:34ओम
25:54हेलो मैं ऑडिबल रहा हूं।
26:02अभी मैं ऑडिबल हूं आप सभी को।
26:31डन है। ओके।
26:35जहां से छूटा था वहीं से स्टार्ट कर रहे
26:37हैं।
26:38आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो।
26:41भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के में
26:44कुल कितने मेंबर थे? आपसे पूछ रहा है
26:46ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे?
26:49कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है
26:51कितने मेंबर थे? आई थिंक बहुत सिंपल
26:53क्वेश्चन है। अगर आपने मेकिंग ऑफ इंडियन
26:56कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ा है तो आप आंसर
26:58कर पाएंगे। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा
27:00गया है। सात मेंबर थे और इसके चेयर पर्सन
27:03कौन थे? डॉ. बी आर अंबेडकर। जो ड्राफ्टिंग
27:06कमेटी है इसको लेकर कुछ की पॉइंट्स ध्यान
27:09रखने होंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है।
27:10पहली चीज यह ध्यान रखना कब स्थापना करी
27:13गई? 29 अगस्त 1947 को स्थापना करी गई।
27:16दूसरी बात कितने मेंबर थे? तो सेवन
27:18मेंबर्स थे। जो मेन मेंबर्स थे वो कौन-कौन
27:21थे? के एम मुंशी थे। इसमें अलाड़ी
27:24कृष्णस्वामी अय्यर थे। एन गोपालस्वामी
27:26अयंगर थे। बीएल मित्र थे। डीपी खैतान और
27:30मोहम्मद सदाउल्लाह।
27:33कमेटी वाज रिस्पांसिबल फॉर ड्राफ्टिंग द
27:35कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे
27:37संविधान को मेनली लिखने के लिए यही कमेटी
27:40रिस्पांसिबल थी। और फाइनली इसी कमेटी के
27:44द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान
27:47क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। चेयर
27:49पर्सन बी आर अंबेडकर बीच में आपको दिख रहे
27:52हैं।
27:54अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखावट
27:57थी, जो ड्राफ्टिंग थी, उससे और भी
27:59क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसकी
28:01लिखावट किसने करी है? दो भाषाओं में करी
28:04गई है अंग्रेजी और हिंदी में। हिंदी लिखने
28:06वाले कौन थे? अंग्रेजी लिखने वाले कौन थे?
28:09हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा सजाया गया
28:11है। अलग-अलग ड्राइंग से। वह ड्राइंग करने
28:13वाले कौन थे? तो उनको देखते हैं। संविधान
28:16में लेखन और डिजाइन में शामिल व्यक्ति एक
28:19व्यक्ति इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
28:21प्रेम बिहारी नारायण रायजदा इन्होंने
28:23हमारे संविधान का अंग्रेजी संस्करण लिखा
28:25हुआ है। जितनी भी इंग्लिश वर्जन है हमारे
28:28जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल है जो मेन
28:32कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंग्रेजी में
28:34संविधान इन्होंने लिखा हुआ है। प्रेम
28:35बिहारी नारायण रायजदा। जबकि हिंदी में
28:38लिखने वाले जो कैलग्राफर हैं यह थे वसंत
28:41कृष्ण वैद्य। नंदलाल बोस यह प्रमुख कलाकार
28:45थे। इन्होंने संविधान के पन्नों में चित्र
28:47और अलंकरण से सजाया हुआ है। इसको यह जो
28:50संविधान का जो कवर भी आपको दिख रहा है, यह
28:52भी इन्होंने ही डिजाइन किया हुआ है नंदलाल
28:54बोस ने। नंदलाल बोस के एक असिस्टेंट थे
28:57जिनका नाम था बेहोर राम मनोहर सिन्हा। तो,
29:00यह इनको असिस्ट करते थे डिजाइन में।
29:05अगला देखिए क्वेश्चन।
29:07व्हेन वाज़ देंथ सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट
29:10असेंबली हेल्ड? अभी आपने देखा कि हमारी
29:12संवैधानिक सभा में टोटल कितने सेशन हुए
29:15थे?
29:17टोटल सेशन कितने थे?
29:20टोटल सेशन थे 11। आपसे पूछ रहा है 10वां
29:23सेशन।
29:2410वां सेशन मतलब अगर आपको नहीं भी पता है
29:28तो आप अंदाजे से नियर अबाउट पहुंच सकते
29:31हो। आप एलिमिनेट करके इस तरीके के
29:33क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। लेकिन
29:35एलिमिनेशन भी आप तभी कर पाओगे जब थोड़ी
29:37बहुत आपको नॉलेज होगी। जैसे कि अगर आपको
29:39पता है कि टोटल कितने सेशन थे? 11 सेशन
29:43थे। जिसमें से 10वें सेशन के बारे में पूछ
29:45रहा है। 11वां सेशन ऑब्वियस सी बात है 26
29:48नवंबर वाला था। जब हमारे संविधान को
29:51अडॉप्ट किया। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात
29:54है उसके आसपास ही होगा। उसके जस्ट पहले
29:56होगा। ठीक है? तो उसके जस्ट पहले आप देख
30:00लो कौन सा हमें दिखाई दे रहा है। 26 नवंबर
30:021949 को संविधान बन के तैयार हुआ। मतलब वो
30:0511वां था सेशन। 11वें से जस्ट पहले 1949
30:09वाला ही होगा। तो यह तो भाई हो नहीं सकता।
30:12यह तो पूरे एक साल का बता दिया है सेशन।
30:14ऐसा कोई सेशन थोड़ी होता है। यह तो सबसे
30:16पहले हटाओ। 48 से 49 ले जा रहा है पूरा।
30:21मई जून वाला एक तो या तो यह हो सकता है और
30:26या तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 हो सकता है।
30:28यह भी नहीं हो सकता। 47 है बहुत पीछे। अब
30:32आप खुद बताइए जस्ट पीछे कौन सा है? 10वां
30:34सेशन 11वें से जस्ट पहले 10वां सेशन हुआ
30:37है। तो 1 महीने पहले 6 से 17 अक्टूबर तक
30:40यह सेशन हुआ था।
30:43क्लियर है? राइट सर्वेंद्र।
30:48इस सत्र के दौरान संविधान के अंतिम मसौदे
30:51पर चर्चा करी गई थी। और फिर इसके बाद
30:54लास्ट सेशन में 11वें सेशन में अडॉप्ट कर
30:56लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन।
30:58यह रियल पिक्चर है। बिल्कुल। आप यहां पे
31:00क्लियरली जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं।
31:03बाकी जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है वह
31:06देखिए यहां पर बैठी हुई है। यही ड्राफ्ट
31:08कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को। बाकी सब
31:09मेंबर यहां बैठे हुए हैं। इसी बीच में
31:11राजे महाराजे भी आकर बैठते थे।
31:16कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे 11
31:19सेशन हैं उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन
31:22आप देखेंगे। इनको लेकर आया हूं बड़ी मेहनत
31:24से। पहला सेशन इंपॉर्टेंट है। 9 से 23
31:27दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें सच्चिदानंद
31:31सिन्हा टेंपरेरी प्रेसिडेंट चुने गए। फिर
31:33इसी सेशन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद
31:35परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। दूसरा सेशन
31:38भी इंपॉर्टेंट है 20 से 25 जनवरी 1947 को
31:41यह हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस
31:44सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव
31:46रेज़ोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था। तो एक
31:50क्वेश्चन पूछता है यह कौन से सेशन में
31:51जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन
31:54रखा था? आंसर क्या होगा? दूसरा सेशन।
31:57पांचवा सेशन इंपॉर्टेंट है। 1947 में 14
32:00से 30 अगस्त तक हुआ और ऑब्वियस सी बात है
32:03हमारे देश का पार्टीशन इसमें हुआ है और
32:05हमारा देश आजाद हुआ है। तो राष्ट्रीय ध्वज
32:08को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसी सेशन
32:11के अंतर्गत विभाजन भी इसी सेशन में हुआ।
32:14पांचवें सेशन के टाइम पर। 10वां सेशन अभी
32:17हम लोगों ने बात ही करी हुई है।
32:20इसके बाद 11वां सेशन आखिरी सेशन था जिसमें
32:22हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया।
32:24इतना ही नहीं जन गण मन जो कि नेशनल एंथम
32:28है उसको अडॉप्ट किया। साथ में हमने
32:30कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स भी किया पूरे
32:33देश में अप्लाई भी किया 26 जनवरी 1950 को।
32:36तो ये इंपॉर्टेंट सेशन थे जो कि आप ध्यान
32:38रखोगे। एक स्ट्रिप में कॉन्स्टिट्यूशन को
32:42यहां पर भी देख लेते हैं। संविधान को
32:44बनाने में 11 सेशन लगे। संविधान को बनाने
32:47में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा।
32:50संविधान को बनाने में टोटल 165 दिन काम
32:53चला। सिंग हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है
32:56इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को करी गई।
33:00हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया
33:0226 जनवरी को और एनफोर्स मतलब पूरे देश में
33:04अप्लाई कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। एक
33:08और बात बनाने में कितना खर्चा आया? ₹64
33:11लाख का उस टाइम पर खर्चा आया था बनाने
33:14में।
33:17यह वाला देखिए क्वेश्चन।
33:21हाउ मेनी वुमेन मेंबर वर देयर इन
33:23कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मेड द
33:25कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी हम लोग बात
33:27ही कर चुके हैं। इसमें इतना क्या सोचना
33:29है? 15 महिला सदस्य थी। इंपॉर्टेंट महिला
33:32मेंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया भी
33:33था। बट यहां पर आपको पीडीएफ में इन सबके
33:37नाम भी मिल जाएंगे। मैंने एक ही फोटो में
33:38इनके नाम दे दिए हैं। जैसे कि अमू
33:40स्वामीनाथन हो गई, एनी मैस्क्रेन हो गई,
33:43बेगम एजाज रसूल हो गई, लीला रॉय हो गई। और
33:46यह देखिए जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं।
33:49विजय लक्ष्मी पंडित ये भी थी। सरोजनी
33:51नायडू और रेणुका राय हो गई, हंसा मेहता जी
33:55हो गई। ओके? तो यह टोटल 15 मेंबर्स थी जो
33:58कि वुमेन मेंबर थी संवैधानिक सभा में।
34:01ध्यान रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित
34:04इकलौती भारतीय हैं आज तक जिन्होंने
34:07यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता
34:10करी है। ध्यान रखिएगा यूएनजीए में
34:15प्रेसिडेंट केवल एक ही भारतीय आज तक बनी
34:17है। वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। यहां पर
34:20महिला और पुरुष की बात ही नहीं हो रही है।
34:22इनके बाद आज तक कोई महिला, कोई पुरुष, कोई
34:25भारतीय
34:27नहीं बैठा है उस पोस्ट पर यूनाइटेड नेशंस
34:30पर जाकर। हम लोग गए हैं। हम लोगों ने
34:33स्पीचेस दी हुई हैं। लेकिन हम उसके
34:36प्रेसिडेंट नहीं बने।
34:42अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन 1946
34:45में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान
34:48सभा के सदस्य बने थे? अच्छा क्वेश्चन है।
34:52डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है
34:54कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास
34:56प्रेसिडेंसी को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे?
34:58मद्रास से कौन आए थे निर्वाचित होकर?
35:02हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी थी, अमू
35:05स्वामीनाथन थी या फिर बेगम एजाज रसूल थी?
35:08तो मद्रास से थी अमू स्वामीनाथन। कौन थी?
35:11अमू स्वामीनाथन। अभी मैंने आपको दिखाया भी
35:14था अमू स्वामीनाथन कौन है? ये देखिए। यह
35:17मद्रास प्रेसिडेंसी से थी।
35:23अमू स्वामीनाथन फ्रीडम फाइटर तो थी ही साथ
35:27में सामाजिक कार्यकर्ता और संसद सदस्य भी
35:31थी। इन्होंने आगे चलकर लोकसभा और राज्यसभा
35:35दोनों से ही मेंबरशिप हासिल करी हुई है।
35:37मतलब यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य
35:39के रूप में हमारी पार्लियामेंट में रह
35:41चुकी हैं।
35:46एक और इंपॉर्टेंट चीज अमू स्वामीनाथन ने
35:49वुमस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी करी
35:51थी। मतलब इसके जो मेन फाउंडिंग मेंबर थे
35:54उनमें से एक अमू स्वामीनाथन थी।
35:57यह वाला क्वेश्चन देखिए। अल्लाड़ी
35:59कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की
36:03किसके अध्यक्ष थे? मतलब कास्टिटुएंट
36:06असेंबली में कौन सी ये कमेटी थी जिसके
36:09अध्यक्ष थे? अलारी कृष्णस्वामी अय्यर
36:14क्रेडेंशियल्स कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस
36:16कमेटी, यूनियन पावर कमेटी या फिर
36:19फंडामेंटल राइट सब कमेटी?
36:25बताइए
36:28सर्वेंद्र का पूछना है ड्राफ्टिंग कमेटी
36:30बनने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखना
36:32स्टार्ट हो गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी बनने
36:35से पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखना
36:37स्टार्ट हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले
36:40कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा हो रही थी।
36:42अलग-अलग बिंदुओं को लिखा जा रहा था और यह
36:45तय किया जा रहा था कि संविधान किस तरीके
36:47से लिखा जाएगा। ओवरव्यू हमने तैयार कर
36:50लिया था। लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूशन
36:52ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही लिखना शुरू किया
36:54है। उससे पहले नहीं लिखा गया है। यह जो
36:56कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन किताबें हैं दो
36:59एक हिंदी और एक अंग्रेजी की वो ड्राफ्टिंग
37:02कमेटी से पहले नहीं लिखी गई हैं।
37:04ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही उनको लिखा हुआ है।
37:09तो यह जो अलारी कृष्णस्वामी अय्यर हैं ही
37:11वाज़ द चेयर पर्सन ऑफ क्रेडेंशियल्स कमेटी
37:15प्रमाण पत्र समिति। इसका काम पता है क्या
37:17होता था? हमारे संविधान में जो कुछ भी
37:20डाला जाए जो कुछ भी हम हमारे संविधान में
37:23लोगों के लिए भारत की जनता के लिए डालेंगे
37:26हर एक चीज के लिए प्रमाण होना चाहिए। ऐसा
37:29नहीं कि कुछ भी डाल दिया आपने अपनी मर्जी
37:31से। तो उसको प्रमाणित करने के लिए भी एक
37:33कमेटी बनाई गई थी क्रेडेंशियल कमेटी जिसके
37:36चेयर पर्सन थे अलारी कृष्णस्वामी अय्यर।
37:42यहां पर मैंने मेन कमेटीज आपको दी हुई
37:45हैं। इनको आप एक बार जरूर देखेंगे। मेन
37:47कमेटी में से एक भी आपको नहीं भूलना है।
37:49सबसे ज्यादा मेन कमेटी से क्वेश्चन पूछे
37:51जाते हैं। इसके चेयर पर्सन कौन थे? तो देख
37:54लीजिए यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर
37:56पर्सन बी आर अंबेडकर आई थिंक सबको रटा
37:59होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की ये दो
38:01कमेटी थी जिसके ये चेयर पर्सन थे। एक तो
38:04यूनियन पावर्स कमेटी। दूसरा यूनियन
38:06कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन पावर कमेटी
38:09की जिम्मेदारी थी कि केंद्र सरकार के पास
38:12क्या-क्या शक्तियां होंगी? यूनियन
38:14कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की यह जिम्मेदारी थी
38:16कि ओवरऑल संविधान को मॉनिटर करना।
38:20इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दो
38:22कमेटी के चेयर पर्सन थे। एक तो
38:24प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इन्हीं
38:26को दी गई थी। क्योंकि जितने भी प्रांत थे
38:28उनको भारत में जोड़ने का काम सरदार वल्लभ
38:30भाई पटेल ने ही किया था। यही कर सकते थे।
38:33इनका वर्चस्व ही इतना भौकाल था। जितने भी
38:36राजे महाराजे थे सब इनसे कांपते थे।
38:40तो इस वजह से बड़ा सोच समझ के इनको
38:41प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का
38:43अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी तरफ इनको
38:45एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट
38:47माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर्स का भी
38:49चेयर पर्सन बनाया गया। जबकि जेबी कृपलानी
38:52जो हैं यह फंडामेंटल राइट सब कमेटी के
38:55चेयर पर्सन थे और डॉ. राजेंद्र प्रसाद
38:57आपकी स्टीयरिंग कमेटी के चेयर पर्सन थे।
39:00स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या होता था?
39:02इसका काम शेड्यूल तय करना था कि जो
39:06कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका शेड्यूल
39:08कैसा चलेगा। जैसे आठवां सेशन हो गया तो अब
39:12नवां सेशन कब रखा जाए। तो यह सब काम देखना
39:15स्टीयरिंग कमेटी का होता था। इसके अलावा
39:17जब सेशन आने वाला हो उससे पहले सबको
39:20बुलाना यह सारे काम स्टीयरिंग कमेटी के
39:22हुआ करते थे।
39:27वो थी मेन कमेटीज। अब है आपकी प्रोसीजरल
39:30कमेटीज जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद आप देख
39:33सकते हो प्रोसीजर कमेटी के चेयर पर्सन थे।
39:36अलारी कृष्ण स्वामी अय्यर ये आपके
39:38क्रेडेंशियल कमेटी के थे। पत्ताबी
39:42सीतारमैया यह आपके सदन कमेटी के थे और के
39:45एम मुंशी जो थे ये आपके ऑर्डर ऑफ बिजनेस
39:47कमेटी के थे। सबके क्या-क्या रोल थे वो भी
39:50मैंने लिख दिए हैं। एक बार इनको जरूर
39:52देखेंगे। यह इंपॉर्टेंट है बट थोड़ी कम
39:55इंपॉर्टेंट है। मेन कमेटी सबसे ज्यादा
39:57इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पेशल कमेटी यह
40:00भी इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप देख लीजिएगा
40:01एक बार। ठीक है?
40:04अब इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन से
40:06इंपॉर्टेंट है? फ्लैग कमेटी के बारे में
40:08बहुत पूछा जाता है कि ये जो झंडा है
40:10हमारा, इसका जितना भी गणित है, यह जो हमने
40:14केसरिया लिया है, सफेद लिया है, हरा लिया
40:16है, उसका मतलब क्या है? अशोक चक्र लिया
40:18है, अशोक चक्र में 24 तीलियों का क्या
40:20मतलब है? यह सब कुछ फ्लैग कमेटी की
40:23जिम्मेदारी थी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके
40:26चेयर पर्सन थे और जो हमारे झंडे का अंतिम
40:29डिजाइन है उसको इन्होंने ही स्वीकार किया
40:31था।
40:33अगला क्वेश्चन देखते हैं।
40:36संवैधानिक सभा के संदर्भ में निम्नलिखित
40:39में से कौन सा कथन सही है? अच्छा मतलब चार
40:42में से तीन गलत है। एक ही सही है। पढ़ते
40:44हैं। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की
40:49कॉमनव्थ सदस्यता को अनुमोदित किया था। गलत
40:54ऐसा कुछ भी नहीं था।
40:56यहां पर कॉमनव्थ की कोई मेंबरशिप की बात
40:59ही नहीं चल रही थी। मई 1947 में भारत के
41:02विभाजन की बात चल रही थी। और माउंटबेटन
41:05प्लान आने वाला था यहां पर लगभग लगभग।
41:09संवैधानिक सभा ने जनवरी 1950 में
41:12राष्ट्रगान को अपनाया।
41:14नेशनल एंथम को। जी हां, बिल्कुल सही है।
41:17नेशनल एंथम को हमने अपनाया था। और जनवरी
41:201950 में कब?
41:2324 जनवरी 1950 को।
41:26रिपब्लिक डे मनाने के जस्ट दो दिन पहले
41:29इसको हमने अपनाया था। तो यह यह सही है।
41:34तीसरे में कह रहा है संवैधानिक सभा ने
41:36जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
41:39नहीं भाई राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान
41:42हमने एक ही डेट में अपनाए हुए हैं। 24
41:44जनवरी 1950 को ही अपनाए हैं। तो यह तो गलत
41:46हो गया।
41:48संवैधानिक सभा ने जुलाई जुलाई 1949 में
41:53राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। गलत। नो
41:57राष्ट्रीय ध्वज को इस टाइम पर नहीं अपनाया
41:59है।
42:01राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना
42:04लिया गया था। यहां पर हमसे क्या बोल रहा
42:06है?
42:081949 में 2 साल पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को
42:11हमने अपना लिया था। ठीक है? अब देखिए यहां
42:14पर बी सही है ना? ठीक है। नेशनल फ्लैग को
42:18समझते हैं। 22 जुलाई 1947 को
42:20कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट
42:22कर लिया था। पिंगली वेंकैया जो हैं जो कि
42:25आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। इसके
42:27डिजाइनर हैं। ट्राई कलर में सैफरॉन सबसे
42:30ऊपर रहेगा। वाइट उसके बाद और उसके बाद
42:32ग्रीन बॉटम पर रहेगा। 24 तीलियां हैं जो
42:35कि नेवी ब्लू कलर का होगा। ये हमने सारनाथ
42:38में से लिया हुआ है। सारनाथ में जो अशोक
42:42के जो शिलालेख है उससे हमने लिया हुआ है।
42:44अब ये जो 24 तीलियां हैं इन 24 तीलियों
42:48में बौद्ध धर्म में जो संस्कार बताए गए
42:51हैं या जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं बौद्ध
42:53धर्म में उनको उनको रिप्रेजेंट करती हैं
42:5624 तीलियां। इसको सम्राट अशोक ने धम्म
42:59नीति अपनाने के बाद बनाया था। ठीक है? तो
43:02वही हमने प्रतीक के रूप में हमारे देश की
43:04प्रोग्रेस के लिए लिया हुआ है। अब इसमें
43:0624 तीलियों का अलग-अलग मतलब है। जैसे कि
43:09अविद्या, संस्कार, विघ्नयान, नाम रूप,
43:14छयायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान,
43:19भव, जाति, जन्म, दुख,
43:22समाधि, यथार्थ, निविदा, वैराग्य, विमुक्ति
43:25यह 24 तीलियों का अपना-अपना एक अलग-अलग
43:28मतलब है। धम्म नीति के अंतर्गत
43:31और एक और बात यह जो अशोक चक्र है यह किसको
43:35रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट करता
43:38है प्रोग्रेस को कि हमारा देश प्रोग्रेसिव
43:42होगा।
43:46नेशनल एंथम जन गण मन जो है यह रवंद्र नाथ
43:50टैगोर के द्वारा ऑब्वियसली लिखा गया था और
43:52गाया गया था। इसको हमने 24 जनवरी 1950 को
43:55अडॉप्ट किया। ठीक है? और सबसे पहले जो
43:59इसकी बेसिक लैंग्वेज थी वह आपकी
44:01सांस्कृतिक बंगाली भाषा थी। 52 सेकंड में
44:04इसको गाया जाता है। जबकि नेशनल सॉन्ग की
44:06हम बात करें इसको भी हमने सेम डेट को ही
44:08अडॉप्ट किया हुआ है। तो नेशनल सॉन्ग पूछे
44:11चाहे नेशनल एंथम पूछे दोनों के लिए 24
44:14जनवरी 1950 है। जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट
44:16किया है।
44:19नेशनल एंबलम की बात करें। कल को आप किसी
44:22भी सरकारी विभाग में जाएंगे तो आपके
44:24डॉक्यूमेंट में आपको छपा हुआ मिलेगा। इसको
44:26हमने कब अपनाया? तो इसको हमने गणतंत्र
44:29दिवस के दिन ही अपनाया था 26 जनवरी 1950
44:32को। और यह भी किस पर बेस्ड है? सारनाथ में
44:35अशोक के शिलालेख के ऊपर बेस्ड है। ये
44:38सत्यमेव जयते जो इस पर लिखा हुआ है यह
44:40हमने मुंडोक मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है।
44:45नेशनल कैलेंडर यह हमने आजादी के बहुत
44:47सालों के बाद अपनाया है। कब? 22 मार्च
44:501957 को। ठीक है? और फैसला यह लिया गया कि
44:53जो शक संवत है उसी से हमारा देश चलेगा।
44:56अच्छा जो शक कैलेंडर है इसकी शुरुआत किसने
44:59करी थी? राजा कनिष्क ने करी थी। किसने?
45:03राजा कनिष्क। कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण
45:07वंश कहां पर शासन करता था? ऊपर नॉर्थ
45:10इंडिया में।
45:13आर अंबेडकर कानून मंत्री 1947 से 51 तक
45:16रहे हैं। 4 साल। बाकी आपको पता ही है
45:19ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर पर्सन भी थे।
45:22उन्हें संवैधानिक सभा के शिल्पकाल के रूप
45:25में भी जाना जाता है। मतलब मेन आर्किटेक्ट
45:26इन्हीं को बोला जाता है। ऑब्वियसली
45:29डेट ऑफ फॉरमेशन जो पहला कैबिनेट है यह 15
45:33अगस्त 1947 को बना था। जिस दिन हम आजाद
45:37हुए थे। आई होप क्लास प्रॉपर चल रही है।
45:44एम आई ऑडिबल?
46:03ऑडिबल है ना अभी सभी को?
46:06ठीक है?
46:11यहां पर मैंने पोर्टफोलियोस भी दिए हुए
46:13हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे
46:15जाते हैं कि भाई जब भारत आजाद हुआ तो जो
46:18पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के
46:21नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के
46:23प्रधानमंत्री बने। तो सबने यहां पर
46:25पोर्टफोलियो किसको कौन-कौन से दिए गए?
46:27मतलब कौन-कौन से मंत्रालय किसको-किसको दिए
46:29गए। ठीक है? तो पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू
46:32प्राइम मिनिस्टर थे और साथ में विदेश
46:34मंत्रालय भी इनके पास था। जबकि होम
46:37अफेयर्स मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई
46:39पटेल। लॉ मिनिस्टर बी आर अंबेडकर फूड एंड
46:42एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर डॉ.
46:45राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद
46:47अभी ये मैंने आपको बताया एजुकेशन मिनिस्टर
46:49थे। आर के सनमुकनम शेट्टी यह आपके फाइनेंस
46:52मिनिस्टर थे। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत
46:54का पहला बजट प्रस्तुत किया था। यह भी
46:56क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार बलदेव सिंह
46:59डिफेंस मिनिस्टर थे। अगेन इंपॉर्टेंट है।
47:03जगजीवन राम जी ये लेबर मिनिस्टर थे। बहुत
47:06कम पूछा जाता है। जॉन मथाई से बहुत बार
47:08पूछा गया है क्वेश्चन। यह इंडस्ट्री और
47:10सप्लाई मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। सी एच
47:14बाबा कॉमर्स मिनिस्टर रवि रफी अहमद किदवई
47:18जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे और लास्ट
47:20में हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर यह
47:22भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जा चुका
47:24है।
47:26एक बात और ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृत
47:29कौर जो हैं यह इकलौती कैबिनेट मिनिस्टर
47:32थी। इनके अलावा और कोई कैबिनेट मिनिस्टर
47:34नहीं थी। फिर चाहे वह जवाहरलाल नेहरू की
47:37सिस्टर ही क्यों ना हो विजय लक्ष्मी पंडित
47:38वो भी नहीं थी कैबिनेट मिनिस्टर।
47:42यह वाला देखते हैं क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट
47:45दिए हुए हैं। पहले में कह रहा है भारत में
47:48न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। मतलब
47:50जो जुडिशियल रिव्यू है यह लिमिटेड है।
47:54क्या यह बात सही है? जुडिशियल रिव्य्यू जो
47:57है यह लिमिटेड है। बिल्कुल सही है भाई।
47:59जुडिशियल रिव्य्यू लिमिटेड ही है।
48:01डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम
48:05कोर्ट। और इसमें भी जो रिव्यू है वह आपका
48:08लिमिटेड ही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम
48:10कोर्ट के पास ही है। तो यह बात सही है।
48:13भारतीय संविधान में कुछ उधार ली गई बातें
48:16हैं। अरे यह भी बात बिल्कुल सही है। हमारे
48:18कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दुनिया के कई
48:20देशों से बहुत सारी चीजें बोरो करी हुई
48:22हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आर जो है
48:25यह ए का सही रीजन नहीं है। ऊपर कुछ और बात
48:28अलग कही गई है। नीचे भी कुछ अलग बात कही
48:31गई है। तो ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन
48:33आर करेक्ट रीजन नहीं है।
48:36तो हम जाएंगे किसके साथ? सेकंड के साथ। एक
48:39सेकंड रुकिएगा।
50:17ठीक है। हां।
50:20तो यहां पर बात हो रही थी ए और आर दोनों
50:23सही है। लेकिन आर करेक्ट रीजन नहीं है।
50:26ठीक है? दोनों ही अपनेप रेंज में सही है।
50:34अगला देखिए क्वेश्चन
50:37यूपीपीएससी में पूछा गया है बट इतना भी
50:39मुश्किल नहीं है क्वेश्चन क्योंकि अगर
50:40हमें पता है कुछ चीजें बोरोइंग से लिया
50:43गया क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल
50:45प्रोविजन एक तरफ हैं दूसरी तरफ सोर्सेस
50:47हैं कि कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से
50:48हमने क्या-क्या लिया हुआ है? पहला है रूल
50:51ऑफ लॉ। यह हमने किससे लिया हुआ है? तो रूल
50:54ऑफ लॉ हमने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से
50:56लिया है। प्रोसीजर बाय लॉ जापान के
51:00कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जबकि
51:03रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर मतलब राज्य
51:07के अंदर राज्यपाल किसी भी बिल को संरक्षित
51:09कर सकते हैं अपने पास। यह प्रोविजन फॉर
51:12प्रेसिडेंस कंसीडरेशन मतलब वह फिर
51:15राष्ट्रपति को रेफर भी कर सकते हैं। तो यह
51:17प्रोविजन हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से
51:19लिया हुआ है। जबकि ककरेंट लिस्ट ये हमने
51:22ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई
51:24है। अब जिन लोगों को ककरेंट लिस्ट नहीं
51:26पता है उनको मैं समझा देता हूं ककरेंट
51:28लिस्ट होती क्या है। वैसे तो आपको देख
51:30लेनी चाहिए ककरेंट लिस्ट क्या होती है।
51:37यह हो गई आपकी यूनियन।
51:40यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यह हो गया
51:42आपका स्टेट।
51:45ठीक है? कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लिए
51:48सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसला ले सकती है।
51:50वो यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं। कुछ ऐसे
51:53क्षेत्र हैं जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही
51:55फैसला ले सकती है। वो स्टेट गवर्नमेंट में
51:57डाले गए हैं। जबकि बीच के कुछ आ जाते हैं
51:59जो कि ककरेंट लिस्ट में आपके आते हैं।
52:01जिनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार
52:03दोनों ही फैसला ले सकती हैं। एग्जांपल के
52:06तौर पर डिफेंस हो गया। यह आपका यूनियन में
52:09आता है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
52:12इनके लिए राज्य तो कुछ कर नहीं सकता।
52:15फॉरेन अफेयर्स दूसरे देशों से बातचीत केवल
52:19सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। स्टेट
52:20गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट में क्या आ
52:23जाता है? पुलिस आ जाती है इनकी।
52:26ठीक है? पुलिस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के
52:28अंडर में नहीं आती है। केवल एक दिल्ली
52:29पुलिस को छोड़ दें सिक्योरिटी रीजन की वजह
52:31से। तो
52:33ओके? तो यह बात हो गई कॉनकरेंट लिस्ट की
52:35जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है।
52:37अब इस कोड को देख लेते हैं।
52:42ए को हमने मिलाया है दो से। बी को हमने
52:45मिलाया है तीन से। सी को हमने मिलाया है
52:49चार से और डी को मिलाया है हमने एक से। तो
52:522 3 4 1 चौथा आंसर सही है हमारा। ठीक है?
53:09यहां पर कुछ चीजें देख लीजिए। बोरोइंग एक
53:11बार में हम लोग देख सकते हैं कि कौन से
53:14देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या-क्या
53:15लिया हुआ है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
53:17का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मूल स्ट्रक्चर
53:20है, वो हमने उन्हीं से लिया है जो कि
53:22हमारे ऊपर राज करके गए हैं। मतलब अंग्रेज
53:24गोरों से हमने लिया हुआ है। ब्रिटिश
53:26कॉन्स्टिट्यूशन से मेन स्ट्रक्चर। अब
53:28इसमें क्या-क्या आ जाता है? जैसे कि इनसे
53:30हमने पार्लियामेंट का प्रोविजन लिया है।
53:33ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ
53:35लॉ लिया हुआ है कि भाई किस तरीके से यहां
53:37पर शासन होगा। कानून को कैसे अप्लाई किया
53:39जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लिया
53:42है हमने उनसे। कैबिनेट सिस्टम भी हमने
53:44इन्हीं से लिया हुआ है। बाईकमरलिज्म भी
53:46इन्हीं से लिया हुआ है। बाईकमरलिज्म का
53:48मतलब पार्लियामेंट दो हाउसेस में बंटा
53:51होगा। एक हमारा राज्यसभा कहलाता है
53:57और दूसरा लोकसभा कहलाता है।
54:01ठीक है?
54:03स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर यह
54:06भी हमने इन्हीं से लिया हुआ है। स्पीकर
54:08मतलब वही जो लोकसभा का संचालन करता है
54:10स्पीकर। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से
54:13फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू
54:16प्रियमबल हो गया, इंपीचमेंट ऑफ
54:18प्रेसिडेंट। आर्टिकल कितना है इसके लिए?
54:1961 रिमूवल ऑफ जजेस, जजों को हटाने की
54:23प्रक्रिया, वाइस प्रेसिडेंट्स का ऑफिस यह
54:25सब हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से
54:27लिया हुआ है। फ्रांस से हमने तीन वर्ड लिए
54:30हैं इनकी रेवोल्यूशन से। क्या-क्या?
54:32लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटरनिटी। हिंदी में
54:34क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता, समानता और
54:37बंधुत्व जिसको भाईचारा बोलते हैं
54:41जो कि हमें प्रियमबल में देखने को मिलता
54:43है। प्रएमबल मतलब आप यह समझ लीजिए हमारे
54:45कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है। ये
54:47हमारे संविधान का पहला पेज ही प्रएमबल है।
54:49उसमें इन वर्ड्स का उल्लेख किया गया है।
54:53कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इनका फेडरल
54:56सिस्टम लिया गया है विद स्ट्रांग सेंटर।
54:58फेडरल सिस्टम का मतलब जानते हो क्या है?
55:01केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार हैं
55:04कई सारी और राज्य सरकारों की अपनी
55:07शक्तियां हैं अपने क्षेत्र में और केंद्र
55:10सरकार की अपनी शक्तियां हैं। दिस इज कॉल्ड
55:14फेडरल सिस्टम। जबकि यूनिटरी का मतलब क्या
55:17होता है? यूनिटरी में राज्य सरकारों की
55:19शक्तियां खत्म हो जाती हैं। सब कुछ
55:20सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अप्लाई होता है।
55:23राज्य सरकारों की कोई शक्तियां नहीं है।
55:25तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह मेनली
55:28फेडरल है बट समटाइ्स यूनिटरी है। अगर
55:32इमरजेंसी लग गई तो उस केस में राज्य की
55:36शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो उस केस में
55:39हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो यूनिट्री बन
55:41गया। लेकिन नॉर्मल डेज में जैसे अभी सब
55:43कुछ सही चल रहा है तो इस टाइम पर हमारा
55:46कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल की तरह भी काम कर
55:48सकता है।
55:51और हमने क्या लिया हुआ है इनसे?
55:54अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमसे हमने इनसे लिया
55:56हुआ है। रेसिड्यूरी पावर विद सेंटर भी
55:59लिया हुआ है। एडवाइजरी जुरिडिशन सुप्रीम
56:01कोर्ट का इन्हीं से लिया है। आयरलैंड के
56:03कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्टेंट डीपीएसपी
56:06आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में लिखा हुआ है
56:09डीपीएसपी। कौन से पार्ट में आता है
56:11कॉन्स्टिट्यूशन के? भाग चार में है
56:13डीपीएसपी का प्रोविजन। डीपीएसपी भी
56:16करेंगे। एक-एक टॉपिक करेंगे। छोड़ेंगे कुछ
56:18भी नहीं।
56:19नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा वही मतलब
56:2212 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते
56:24हैं। वह भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है।
56:26प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया भी
56:28आयरलैंड से ही ली हुई है।
56:31ऑस्ट्रेलिया से कनकरेंट लिस्ट ली हुई है
56:33जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। और
56:36जॉइंट सिंग ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल कितना
56:39है इसके लिए? 108 यह भी ऑस्ट्रेलिया से
56:41लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स बिटवीन
56:44स्टेट मतलब यह जो व्यापार करने की आजादी
56:47है पूरी इंडिपेंडेंस है कि आप व्यापार कर
56:50सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के
56:51कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। रशिया जो
56:54कि आज की डेट में है। पहले सोवियत संघ था।
56:56इनसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हुए हैं।
56:58साथ में फाइव ईयर प्लांस का कांसेप्ट भी
57:00इन्हीं से लिया हुआ है। जापान से हमने
57:03प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जिसको बोलते
57:05हैं आर्टिकल। यह जो हमने हमारे संविधान
57:08में आर्टिकल डाले हुए हैं ना हर चीज
57:10आर्टिकल में लिखी हुई है। यह जैपनीज
57:12कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। ठीक है?
57:17साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने प्रोसीजर
57:20ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया हुआ है
57:22कि हमारे संविधान को संशोधन करने की जो
57:25प्रक्रिया है राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन
57:28की प्रक्रिया भी ली हुई है। जबकि जर्मनी
57:30के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक ही चीज ली
57:32हुई है कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन
57:35ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी कोई भी हो
57:39चाहे 352 हो नेशनल इमरजेंसी चाहे 356 हो
57:44स्टेट इमरजेंसी और चाहे 360 हो फाइनेंसियल
57:49इमरजेंसी तीनों में ही
57:52अगर जरूरत पड़ी तो सिविलियंस के फंडामेंटल
57:55राइट को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा
57:57सकता है। ये प्रोविजन जर्मनी के
58:00कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। ओके?
58:03तो ये मेन बोरोइंग्स थी। अब अगले क्वेश्चन
58:06की तरफ आते हैं। यहां पर देखिए दो
58:08स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले में हमसे कह
58:10रहा है
58:12भारत का संविधान सबसे लंबा बन गया है।
58:15मतलब दुनिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन
58:17है हमारा। क्या यह बात सही है? यह बात
58:19बिल्कुल सही है। इसमें कोई समस्या नहीं है
58:21आपको। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा स्टेटमेंट
58:24कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्याय
58:27अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया हुआ है।
58:29तो यह भी हमको पता है कि फंडामेंटल राइट
58:31हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो
58:34किए हैं। तो यह भी स्टेटमेंट सही है।
58:36लेकिन क्या यह देखना होगा आर स्टेटमेंट ए
58:39का सही रीजन है? क्योंकि हमने फंडामेंटल
58:43राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए
58:45हैं। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे
58:48लंबा है। ये तो रीजन नहीं है ना।
58:51तो ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन आर उसका
58:54करेक्ट रीजन नहीं है। इसलिए हम जाएंगे बी
58:57के साथ।
58:59बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है? कोई
59:02समस्या तो नहीं है यहां तक?
59:06अगला वाला यह क्वेश्चन देखो। सीएचएसएल में
59:09पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है?
59:10निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय
59:13प्रणाली की विशेषता नहीं है? मतलब हमसे
59:15पूछ रहा है इंडियन फेडरल सिस्टम का एक
59:19कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है कौन सा?
59:21तो फेडरल सिस्टम आप लोग जानते हैं ना जहां
59:24पर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जहां पर
59:27केंद्र सरकार की अपनी पावर होती है। राज्य
59:30सरकारों की अपनी शक्तियां होती हैं। ये सब
59:32फेडरल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो पहले
59:35में कह रहा है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या
59:37यह बात सही है? क्या यह बात सही है?
59:40बिल्कुल सही है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन
59:41इसका पार्ट है फेडरल सिस्टम का।
59:44इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट
59:47मतलब जो हमारी जो न्यायपालिका है वो
59:49इंडिपेंडेंट रूप से काम करेगी फेडरल
59:51सिस्टम में। ये भी बात बिल्कुल सही है।
59:54सिंगल टियर गवर्नमेंट मुझे तो नहीं लगता
59:57कि सिंगल टियर गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में
59:59होती है। देखो फेडरल सिस्टम में मैं आपको
1:00:01बता ही क्या रहा हूं। केंद्र सरकार और
1:00:04केंद्र के अंदर यह जो राज्य सरकारें हैं
1:00:06इन सब के अपने-अपने अधिकार क्षेत्र हैं।
1:00:09लेकिन सिंगल टियर गवर्नमेंट का तो मतलब यह
1:00:12हो गया कि राज्य सरकारों की कोई शक्तियां
1:00:14ही नहीं है। केवल जो कुछ भी काम कर रहा है
1:00:16वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी। तो इस
1:00:19वजह से यह वाला स्टेटमेंट गलत है। यह इसका
1:00:23कररेक्टरिस्टिक नहीं है फेडरल सिस्टम का।
1:00:25चौथे में कह रहा है केंद्र और राज्यों के
1:00:28बीच शक्तियों का विभाजन। यह बात बिल्कुल
1:00:30सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड
1:00:32वन। क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था
1:00:35इसमें। ठीक है?
1:00:38सर्वेन का कहना है डिवीजन ऑफ पावर नहीं
1:00:40होगा। क्यों नहीं होगा? सर्वेन डिवीजन ऑफ
1:00:43पावर क्यों नहीं होगा? फेडरल सिस्टम का
1:00:46मतलब ही यही है ना कि केंद्र सरकार और
1:00:48राज्य सरकारों की अपनीपनी शक्तियां हैं।
1:00:52तो राज्य सरकारों की कुछ क्षेत्र में
1:00:53शक्तियां हैं। कुछ क्षेत्र में फैसले केवल
1:00:56केंद्र सरकार लेती है। जैसे कि यूनियन
1:00:58लिस्ट और स्टेट लिस्ट और ककरेंट लिस्ट
1:01:01तीनों का कांसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस
1:01:02किया था। तो वो तो फेडरल सिस्टम का ही
1:01:04पार्ट है ना।
1:01:07हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है इसका?
1:01:10सिंगल टियर गवर्नमेंट। सिंगल टीएल
1:01:12गवर्नमेंट में होता है। राज्यों के पास
1:01:14कोई शक्तियां नहीं होती है। सब कुछ केंद्र
1:01:16से ही ऑपरेट होता है।
1:01:21यह वाला क्वेश्चन देखिए।
1:01:23देखते हैं इसमें कितना दम है। निम्नलिखित
1:01:26में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की
1:01:2911वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है?
1:01:32कल हम लोगों ने बात करी थी 11 शेड्यूल के
1:01:35बारे में। तो आपसे पूछ रहा है 11वीं जो
1:01:38अनुसूची है इसमें सम्मिलित इसमें से क्या
1:01:41किया गया था? पब्लिक पुलिस एंड पब्लिक
1:01:44ऑर्डर यह पहले से ही था। मेजर फॉरेस्ट
1:01:47प्रोडक्ट यह भी पहले से ही थे।
1:01:50लार्ज स्केल इंडस्ट्री यह भी नहीं है।
1:01:5411th शेड्यूल में हमने डाला है हेल्थ और
1:01:56हाइजीन वाला फैक्टर। ठीक है? कि देश के
1:01:59अंदर बिल्कुल सही शुभम। हेल्थ और हाइजीन।
1:02:02देश के अंदर इन चीजों का ख्याल रखना भी
1:02:05सरकार की जिम्मेदारी होगी।
1:02:11सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि अगर बात
1:02:13करी जाए अह हमारी अनुसूची की तो 73वें
1:02:18कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के
1:02:21अंतर्गत जो 11th शेड्यूल है इसको हमारे
1:02:23संविधान में ऐड किया गया। अब यह जो 11वां
1:02:26शेड्यूल है, इसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट
1:02:29डाले गए हैं पंचायती राज सिस्टम के
1:02:32अंतर्गत। अब पंचायती राज के अंदर जैसे कि
1:02:34कौन-कौन से सब्जेक्ट डाले गए हैं? कृषि पर
1:02:37ध्यान देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में
1:02:40रहने के लिए आवास होने चाहिए। पीने के लिए
1:02:43साफ पानी होना चाहिए। स्वास्थ्य और
1:02:45स्वच्छता का ध्यान रखना है। महिलाओं और
1:02:48बाल विकास के के मामले में योजनाएं लागू
1:02:50करनी है। सड़कों का निर्माण होना चाहिए।
1:02:52इस तरीके से ओवरऑल 29 विषयों पर बात कही
1:02:56गई है। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ
1:02:59था तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
1:03:02में आठ शेड्यूल हुआ करते थे। लेकिन चार
1:03:04शेड्यूल बाद में जोड़ दिए गए। आज की डेट
1:03:06में टोटल 12 शेड्यूल हैं हमारे संविधान
1:03:09में। नवा 1951 में जोड़ा गया। दवां 85
1:03:13में, 11वां 92 में और 12वां भी 1992 में
1:03:16ही जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या है?
1:03:19गवर्नमेंट के शासन के लिए विस्तृत
1:03:22प्रशासनिक, राजनीतिक और कार्तिक ढांचा
1:03:25तैयार करना या प्रदान करना यह इसकी
1:03:27जिम्मेदारी है इन शेड्यूल्स का।
1:03:31अब एक नजर में यह भी देख लेते हैं कौन-कौन
1:03:33सा शेड्यूल हमें क्या-क्या चीजें देता है।
1:03:36पहला शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
1:03:38है यह हमें राज्यों का नाम और यूटीज के
1:03:41नाम देता है। दूसरा शेड्यूल जो है इसमें
1:03:44बताया गया है सैलरी अलाउसेस और दूसरे
1:03:47प्रिविलजेस क्या-क्या होंगे सरकारी
1:03:50अधिकारियों के या फिर एमपी एमएलएस के यह
1:03:53सब कुछ दूसरे शेड्यूल में दिया गया है।
1:03:56तीसरे शेड्यूल में प्रेसिडेंट, प्राइम
1:03:59मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस
1:04:01प्रेसिडेंट, गवर्नर इन सब की ओथ एंड
1:04:03अफमेशन के बारे में बताया गया है। चौथा
1:04:07शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के
1:04:09बारे में बताता है कि राज्यसभा के अंदर
1:04:12टोटल कितनी-कितनी सीटों का एलोकेशन होगा।
1:04:14जिसमें से 12 जो हैं उनको राष्ट्रपति अपनी
1:04:17तरफ से मनोनीत करते हैं।
1:04:22पांचवा शेड्यूल जो है यह एडमिनिस्ट्रेशन
1:04:24ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स के बारे
1:04:26में बताता है कि जितने भी आदिवासी
1:04:29जनजातियों वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो
1:04:32उनके बीच का लीडर होगा वो उन्हीं की
1:04:34कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला होना
1:04:35चाहिए। प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर है
1:04:38कि वह उनके लिए प्रोविजन बना सकते हैं। यह
1:04:41सब कुछ पांचवें शेड्यूल में दिया हुआ है।
1:04:43छ छठवां शेड्यूल ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ
1:04:46ईस्ट के बारे में अलग से दिया गया है कि
1:04:48जो उत्तरपूर्वी भारत है वहां की ट्राइबल
1:04:50कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोविजन दिए गए
1:04:52हैं। सातवां शेड्यूल जो है ये
1:04:55डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में है।
1:04:57जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और
1:05:00ककरेंट लिस्ट। ठीक है? टोटल अगर हम बात
1:05:02करें तो 97 तरीके के क्षेत्र इसमें बताए
1:05:05गए हैं। जिसमें से 66 सेंट्रल गवर्नमेंट
1:05:08के पास हैं और 47 स्टेट गवर्नमेंट की
1:05:11लिस्ट में आते हैं। ठीक है? तो नो नो
1:05:14[गला साफ़ करने की आवाज़] नो यहां पर टोटल
1:05:1797 प्लस हां प्लस स्टेट एंड कनकरेंट उल्टा
1:05:22मैंने बोल दिया है केंद्र के पास 97 तरीके
1:05:26के क्षेत्रों में पावर हैं। जबकि स्टेट के
1:05:28पास 66 क्षेत्रों में पावर है और ककरेंट
1:05:32लिस्ट जो है इसमें 47 तरीके की पावर्स का
1:05:35उल्लेख किया गया है। यूनियन लिस्ट का मतलब
1:05:38है केंद्र सरकार इन 97 क्षेत्रों में अपने
1:05:42हिसाब से फैसले ले सकती है। जबकि स्टेट
1:05:44लिस्ट का मतलब यह है कि राज्य सरकार इन 47
1:05:47क्षेत्रों में सॉरी 66 क्षेत्रों में
1:05:49फैसले ले सकती है। और कंकरेंट का मतलब यह
1:05:52है कि केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर जिस
1:05:54पर फैसला ले सकते हैं। इस तरीके के 47
1:05:58सब्जेक्ट हैं। आठवां शेड्यूल जो है यह
1:06:01लैंग्वेजेस के बारे में बताता है कि हमारे
1:06:03संविधान में टोटल 22 तरीके की भाषाओं को
1:06:06रिकॉग्नाइज किया गया है।
1:06:09नवां शेड्यूल लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम
1:06:12जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है कि
1:06:14हमारे न्यायपालिका के अंदर कोर्ट्स के पास
1:06:17यह राइट है कि वह जुडिशियल रिव्यु दे सकते
1:06:20हैं। मतलब अगर एक फैसला दे दिया गया है
1:06:22गलत तो उसकी समीक्षा कर सकते हैं दोबारा।
1:06:2610वां शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे
1:06:28में बताता है। मतलब दल बदल विरोधी कानून।
1:06:32शुरुआत में क्या होता था? पार्लियामेंट
1:06:35में बैठे-बैठे ही एमपी दलबदल कर लेते थे।
1:06:38मतलब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के
1:06:39साथ जाकर बैठ जाते थे। जिसकी वजह से जो
1:06:43पॉलिटिकल पावर थी उसमें स्थिरता नहीं रही।
1:06:46अस्थिरता आने लगी। तो उसको स्थिर करने के
1:06:48लिए एक कानून लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ
1:06:52जिसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया
1:06:54है और इसके अंतर्गत ऐसा करने वाले लोगों
1:06:57के खिलाफ कानून बनाए गए। सख्त कानून बनाए
1:07:00गए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे संसद से
1:07:02भी बाहर किया जा सकता है। हालांकि वह एक
1:07:06अलग बात है। आप कहेंगे सर आज भी तो ऐसा
1:07:08होता है। पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर देते
1:07:10हैं। ध्यान रखिए यहां पर वो बात नहीं हो
1:07:12रही है कि होटल में गए ₹50 करोड़ ले लिए
1:07:16और उस पार्टी के साथ चले गए। वह वाली बात
1:07:18नहीं हो रही है। उन चीजों को तो आप पकड़
1:07:20ही नहीं पाएंगे। ऐसे उसके लिए आप कैसे
1:07:22कानून बना देंगे? होता क्या था कि संसद
1:07:25में बैठे-बैठे ही एक जगह से दूसरी जगह उठ
1:07:27के बैठ गए जाकर और बोल दिया कि हमने
1:07:29पार्टी चेंज कर दी है। इस तरीके की
1:07:31अस्थिरता को दूर करने के लिए एंटी
1:07:33डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। 11वीं अनुसूची
1:07:36पंचायती राज सिस्टम के बारे में है और
1:07:3912वीं जो है यह म्युनिसिपालिटीज मतलब
1:07:41हमारे देश की नगरपालिकाओं के बारे में
1:07:44बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1:07:47निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची आसाम,
1:07:51मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के चार उत्तर
1:07:54पूर्वी राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के
1:07:56प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान रखती है।
1:07:59अभी हम लोगों ने बात करी है जो नॉर्थ ईस्ट
1:08:04के शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरियाज हैं
1:08:07उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कौन सी अनुसूची
1:08:10में रखा गया है? तो यह सिक्स्थ शेड्यूल
1:08:12है। कौन सा? छठवां शेड्यूल है। अगर आपको
1:08:15ऐसे याद नहीं हो रहा है तो दो-तीन बार आप
1:08:17जैसे ही देखोगे आपको याद होने लगेगा। केवल
1:08:2012 शेड्यूल हैं। याद रखना जरूरी है।
1:08:24अभी देखिए छवीं अनुसूची में हमने बात करी
1:08:26थी। इसी से तो क्वेश्चन उठा लिया उसने कि
1:08:29नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल एरियाज के बारे
1:08:31में स्पेशल प्रोविजन सिक्स शेड्यूल। ठीक
1:08:33है? यही तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ दिया
1:08:35इसने। तो छवीं अनुसूची इसके बारे में
1:08:38बताती है।
1:08:43यह वाला देखिए। एस पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
1:08:46इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड
1:08:50एनिमल हस्बेंडरी इज इंक्लूडेड इन द मतलब
1:08:54जो पशुपालन है और पशुधन है इन दोनों का
1:08:57प्रावधान कौन सी लिस्ट के अंतर्गत आता है?
1:09:01ककरेंट में आता है। मतलब इस पर फैसला
1:09:04केंद्र और राज्य दोनों ले सकती हैं। या
1:09:07फिर इस पर केवल राज्य सरकार फैसला लेती है
1:09:09या फिर केवल केंद्र सरकार लेती है या फिर
1:09:12रेसिड्यूरी लिस्ट में डाला हुआ है इसको।
1:09:15तो यह जो एनिमल हस्बेंडरी एंड लाइफ स्टॉक
1:09:18है, यह आता है आपका स्टेट लिस्ट के
1:09:20अंतर्गत। राज्य सरकारें इसके बारे में
1:09:22कानून बनाती हैं। ठीक है?
1:09:32एग्जांपल के तौर पर जैसे आपके यूनियन में
1:09:34क्या-क्या आ जाता है? डिफेंस आ जाती है।
1:09:36फॉरेन अफेयर्स भी और इंटरनेशनल रिलेशन ये
1:09:39सब यूनियन का ही हिस्सा है। बैंकिंग और
1:09:41करेंसी ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती
1:09:44है। ठीक है? रेलवे और मेजर पोर्ट्स ये भी
1:09:47राज्यों के नहीं होते। केंद्र के होते
1:09:48हैं। कम्युनिकेशन हो गया। एटॉमिक एनर्जी,
1:09:51नागरिकता, सेंसेस, ऑडिट यह सारी चीजें
1:09:54केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। जबकि स्टेट
1:09:57लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे।
1:10:00आज की डेट में घटा दिए गए हैं पांच और
1:10:03घटाकर 61 हो गए हैं। अब इसके अंतर्गत क्या
1:10:05आ जाता है? जैसे कि राज्य की पुलिस आ जाती
1:10:08है। पब्लिक ऑर्डर आ जाता है। हेल्थ इशज़
1:10:11वगैरह हो गए। वो सब आ जाते हैं। खेती
1:10:13वगैरह, सिंचाई वगैरह हो गई जिसमें राज्य
1:10:15सरकार ही फैसला लेती है। लोकल गवर्नमेंट,
1:10:18वहां की जमीन और रिफॉर्म, वहां की जेलें
1:10:21राज्यों की और बैटिंग एंड गैंबलिंग जैसी
1:10:23चीजें यह सब राज्य सरकारों के अंतर्गत आ
1:10:26जाती है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना
1:10:28होगा एक साल पहले की बात है। कर्नाटक
1:10:31सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग से रिलेटेड
1:10:34जितने भी वीडियो गेम थे उन सबको बैन कर
1:10:37दिया है। ठीक है? तो वो क्यों कर पाए?
1:10:39देखिए क्योंकि यह उन्हीं के अधिकार
1:10:41क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य सरकारें
1:10:43इनके लिए कानून बनाती है और खत्म करती
1:10:45हैं।
1:10:48जबकि ककरेंट लिस्ट में इस पर हम लोग पहले
1:10:50भी बात कर चुके हैं। कंकरेंट लिस्ट में
1:10:53बेसिकली 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन
1:10:55अब इनमें से बढ़ा दिए गए हैं कुछ और पांच
1:10:58बढ़ाकर 62 कर दिए गए हैं। सॉरी 52 कर दिए
1:11:02गए हैं। इसमें एजुकेशन आ जाती है। फॉरेस्ट
1:11:05आ जाते हैं। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, मैरिज
1:11:07एंड डिफोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन ये सब
1:11:10इसमें ककरेंट में आ जाते हैं। जिसके लिए
1:11:13केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही
1:11:15कानून बना सकते हैं।
1:11:22यह वाला देखिए क्वेश्चन। इसी साल
1:11:24इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी
1:11:26असिस्टेंट में पूछा गया था। संविधान की
1:11:2910वीं अनुसूची
1:11:31इंसर्टेड बाय द 5 सेकंड अमेंडमेंट इज
1:11:34रिलेटेड टू व्हाट? आपसे कह रहा है जो
1:11:37दसवां शेड्यूल है इसको 5 सेकंड अमेंडमेंट
1:11:40के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो
1:11:43यह किसके बारे में बताता है? तो यही तो
1:11:45बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में।
1:11:48दल बदल विरोधी कानून के बारे में जिस पर
1:11:50अभी हम लोगों ने बात करी थी। राइट शुभम।
1:11:5410वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था।
1:11:5852 अमेंडमेंट के अंतर्गत। यह दल बदरल
1:12:01विरोधी कानून से संबंधित है। जिसके तहत
1:12:04यदि कोई विधायक या सांसद एक राजनीतिक
1:12:07पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होता है
1:12:09तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है?
1:12:13तो पहले जो था उसमें स्थिरता लाने के लिए
1:12:16पहले बहुत ज्यादा ऐसा चलन हो गया था जिसकी
1:12:18वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस होने लगी थी और
1:12:21अब इसमें कानूनों को और कड़ा कर दिया गया
1:12:24उसके बाद
1:12:26अगर किसी को डिसक्वालीफाई करना है एमपी या
1:12:28एमएलए को तो फैसला कौन लेगा स्पीकर लेगा
1:12:31फैसला चाहे फिर वो विधानसभा का स्पीकर हो
1:12:34और चाहे लोकसभा का स्पीकर हो | इसका
1:12:37उद्देश्य बार-बार होने वाले दल बदल से
1:12:39उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है
1:12:42बाद में 91 अमेंडमेंट जो कि 2003 में किया
1:12:46गया इसके द्वारा इसके कानून और ज्यादा
1:12:48कड़े कर दिए गए हैं।
1:12:52इसी साल सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है
1:12:54ये शेड्यूल से आपका। आपसे पूछ रहा है यह
1:12:56कौन सी लिस्ट है जो कि सातवें शेड्यूल के
1:13:00अंतर्गत है एंड डील्स सोलली विद द मैटर ऑफ
1:13:03नेशनलेंस लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स।
1:13:09कौन सा यह मामला है जो कि डिफेंस और फॉरेन
1:13:14अफेयर्स जिनके अंतर्गत आते हैं तो ऑब्वियस
1:13:17सी बात है यह तो यूनियन होगा ना केंद्र
1:13:19सरकार के अंतर्गत डिफेंस मैटर और फॉरेन
1:13:21अफेयर्स आते हैं ना ठीक है
1:13:27सर क्या पूरे भारत में ही ऑनलाइन गैंबलिंग
1:13:31बंद बंद कर दी गई है पूरे भारत में तो
1:13:34नहीं बट हां कुछ आप जितने में बड़े
1:13:38स्टेट्स हैं। जितने आप मध्य भारत के स्टेट
1:13:41देख रहे हो वहां पर तो कर दी गई है।
1:13:44आई थिंक नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी नहीं बैन
1:13:46है। वहां पर कुछ ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं
1:13:50जो कि चल रहे हैं जिनमें सट्टेबाजी होती
1:13:52है। लेकिन हां ड्रीम 11 को तो कर दिया गया
1:13:54है क्योंकि ड्रीम 11 पूरे देश भर में जोर
1:13:58शोर से चल रही थी। यह भी आपको पता है
1:14:00सट्टेबाजी वाला।
1:14:03दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों ने बंद
1:14:06कर दिया है। उत्तर भारत के भी बड़े
1:14:08राज्यों ने बंद कर दिया है। राजस्थान का
1:14:10मुझे कंफर्म नहीं है।
1:14:13बट जो स्पेशली जो बीजेपी गवर्नमेंट वाले
1:14:18हैं स्टेट जहां-जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट
1:14:20है वहां पर इनको बंद कर दिया गया है
1:14:22ज्यादातर में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
1:14:24वह एक पार्टी की विचारधारा को रिप्रेजेंट
1:14:27करती है कोई चीज। तो अगर कोई एक स्टेट
1:14:29अप्लाई करता है तो फिर धीमे-धीमे करके
1:14:31दूसरे स्टेट भी उसे अप्लाई कर लेते हैं।
1:14:37अगला देखिएगा
1:14:41इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल
1:14:44एंड स्टेट लॉ मतलब आपसे कह रहा है यह जो
1:14:48यूनियन की लिस्ट है और जो स्टेट की लिस्ट
1:14:51है। ठीक है? दोनों को लेकर केंद्र सरकार
1:14:54और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद
1:14:56उत्पन्न हो जाता है। ऑन अ कनकरेंट लिस्ट
1:14:59सब्जेक्ट मतलब वही ककरेंट लिस्ट को लेकर
1:15:02दोनों सरकारों के बीच में विवाद हो गया।
1:15:04राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में द
1:15:06स्टेट लॉ प्रिवेल्स ओनली इफ मतलब उस केस
1:15:10में जो राज्य के कानून होंगे उनको
1:15:13इफेक्टिव कब माना जाएगा
1:15:16जब उसको दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया
1:15:20हो या फिर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति
1:15:23प्राप्त हो या फिर उसे सर्वोच्च न्यायालय
1:15:26द्वारा समर्थन दिया गया हो और या फिर
1:15:29राज्यसभा उसे पारित करें मतलब सेंट्रल और
1:15:33स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो स्टेट
1:15:36का जो कानून है यह सेंट्रल के कानून के
1:15:38ऊपर हावी कब हो सकता है? वैसे तो मैक्सिमम
1:15:41केस में सेंट्रल का कानून ही स्टेट के
1:15:44कानून के ऊपर हावी होता है। लेकिन हां एक
1:15:47तरीका है जब स्टेट का कानून सेंट्रल के
1:15:49कानून को ओवरलैप कर जाएगा। जब स्पेशली
1:15:53राष्ट्रपति उसे एसेंट दे दें। अगर
1:15:56राष्ट्रपति का एसेंट मिल गया तो फिर स्टेट
1:15:59गवर्नमेंट का जो कानून है वह सेंट्रल
1:16:01गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम साबित होगा। ठीक
1:16:04है? राइट सर।
1:16:08तो बस यही हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे।
1:16:11अब हम लोग आज के हमारे अगले टॉपिक की ओर
1:16:15बढ़ रहे हैं।
1:16:17देखो पिटी में आने से पहले सबसे पहला ही
1:16:20जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है
1:16:22मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि
1:16:24हमने कवर कर लिया है कल और आज की अभी तक
1:16:26की क्लास में। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
1:16:30एक-एक पार्ट को लेकर हम चलेंगे। आज की
1:16:33क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूं
1:16:35इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन
1:16:39एंड टू कवर करेंगे। पार्ट वन जो कि आपका
1:16:43यूनियन है।
1:16:45भारत एक संघ के बारे में बताता है। पार्ट
1:16:49टू जो है यह बताता है
1:16:52सिटीजनशिप के बारे में। जिसको बोलते हैं
1:16:56भारत की नागरिकता का कानून।
1:17:00ठीक है? यूनियन जो है यह पार्ट वन में आता
1:17:04है। इसके लिए आर्टिकल एक से लेकर चार तक
1:17:08में प्रोविजन है। जबकि सिटीजनशिप के लिए
1:17:12आर्टिकल पांच से लेकर 11 तक में चीजें
1:17:17लिखी हुई हैं। तो ओवरऑल हम यह बोल सकते
1:17:19हैं कि आज की क्लास आर्टिकल एक से लेकर 11
1:17:23तक के बीच में है और यह हमारे
1:17:25कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन और टू दोनों
1:17:27को कवर करेगी।
1:17:30प्लस प्रियमबल को भी कवर करेगी।
1:17:34किसको? प्रियमबल को। प्रियमबल का मतलब है
1:17:37प्रस्तावना।
1:17:38प्रस्तावना का मतलब यह है हमारे
1:17:40कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज। आपको याद
1:17:43होगा बचपन में जब आप स्कूल में थे तो वहां
1:17:46पे एस्स राइटिंग दी जाती थी कि एस्स लिखो।
1:17:48तो एस्स में सबसे ऊपर वाला जो आप
1:17:50पैराग्राफ लिखते थे वो प्रीफेस ही तो होता
1:17:52है। ठीक है? तो प्रीफेज प्रस्तावना है।
1:17:55उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो
1:17:59हमारा पहला पेज है उसको आप प्रीफेज बोल
1:18:01सकते हैं या प्रियमबल बोल सकते हैं। ठीक
1:18:03है? जो कि एक तरीके से हमारे
1:18:05कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है कि हमारे
1:18:07कॉन्स्टिट्यूशन का जस्ट क्या है? ओवरऑल
1:18:11पहला ही क्वेश्चन देखिए। इसी साल पूछा गया
1:18:13है। क्या कह रहा है? पिंगली वेंकैया को
1:18:16भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन
1:18:18के महत्वपूर्ण योगदान के लिए श्रेय दिया
1:18:20जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कल भी
1:18:23हम लोगों ने कवर किया था। एंथम, एंबेलम,
1:18:26प्लैग यह सब कुछ हमने कल कवर किए थे। तो
1:18:29इनको जाना जाता है राष्ट्रीय ध्वज के लिए।
1:18:32यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा
1:18:34राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया है।
1:18:36ध्यान रखिएगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है,
1:18:38उसका रेश्यो कैसा है? रेक्टेंगुलर है।
1:18:41रेक्टेंगुलर में ऊपर वाला यह तीन और इधर
1:18:44वाली विड्थ क्या है? दो। तो 3/2 इसकी
1:18:48रेशियो है। ध्वज को 22 जुलाई 1947 को
1:18:52संविधान सभा द्वारा अडॉप कर लिया गया था।
1:18:54जिसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया हुआ
1:18:56है। ऊपर केसरिया जो कि बलिदान का प्रतीक
1:19:01है। बीच में सफेद जो कि शांति का प्रतीक
1:19:03है और सबसे नीचे हरा जो है यह हरित
1:19:07क्रांति का प्रतीक है। या आप बोल सकते हो
1:19:09अह हमारा देश हमेशा से कृषि प्रधान देश था
1:19:13तो उसका हरियाली का प्रतीक है।
1:19:17जो अशोक चक्र है इसमें यह सारनाथ में
1:19:20सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे लिया
1:19:24गया है। इसके बारे में कल मैं आपको सारी
1:19:26चीजें बता चुका हूं पिछली क्लास में।
1:19:29यह वाला क्वेश्चन देखिए। अगर पीसीएस मेंस
1:19:32में पूछा गया है तो क्वेश्चन में दम होनी
1:19:34चाहिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
1:19:37कौन सा शब्द या कौन से शब्द 42वें संशोधन
1:19:42द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े
1:19:45गए थे? 42 अमेंडमेंट जिसको हम लोग मिनी
1:19:49कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते
1:19:52हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
1:19:56यह इतना बड़ा संशोधन था। इस वजह से इसको
1:19:58मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल दिया जाता है।
1:20:0042वां संशोधन। कब हुआ था यह? यह हुआ था
1:20:031976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। अब
1:20:06आपसे कह रहा है इसमें प्रस्तावना में जो
1:20:10प्रियमबल है इसमें क्या-क्या वर्ड जोड़े
1:20:12गए थे? सोशलिस्ट जोड़ा गया था। सोशलिस्ट
1:20:17वर्ल्ड जोड़ा गया था। जी हां, जोड़ा गया
1:20:19था।
1:20:21ग्राम स्वराज्य वर्ल्ड नहीं जोड़ा गया है।
1:20:23प्रियमबल में है ही नहीं। ग्राम स्वराज
1:20:25वर्ल्ड। सेकुलर वर्ल्ड। जी हां, बिल्कुल
1:20:28है। सोवराइन वर्ल्ड यह भी नहीं है हमारे
1:20:32प्रियमबल में। ठीक है? किसी ने आंसर किया?
1:20:35सर्वेंद्र का आंसर आ चुका था। पहला और
1:20:37तीसरा। यह दो वर्ड हमारे प्रियमबल में यूज
1:20:40किए गए हैं।
1:20:43मैं आपको प्रियमबल की फोटो पहले दिखाता
1:20:45हूं। जिन लोगों को प्रियमबल के बारे में
1:20:47नहीं पता। यहां से सब कुछ क्लियर हो
1:20:48जाएगा। यह हमारे संविधान का पहला पेज है।
1:20:52आप देखो हमारे संविधान शुरू कहां से होता
1:20:54है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां से हमारा
1:20:58कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है।
1:21:03वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1:21:06यह पहले वर्ल्ड हैं। यही यह दर्शाते हैं
1:21:09कि हमारा जो संविधान है, यह किसके लिए है?
1:21:12इस देश के लोगों के लिए है। इसमें कौन-कौन
1:21:15से वर्ड यूज किए गए हैं? सोवराइन वर्ल्ड
1:21:17का यूज किया गया है। सोशलिस्ट का यूज किया
1:21:20गया है। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन
1:21:23सब वर्ड का यूज़ किया गया है। इसके अलावा
1:21:26जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटरनिटी इन
1:21:30वर्ड्स का यूज़ किया गया है हमारे
1:21:32कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली। तो आपको यहां
1:21:35पर कौन-कौन से मिल रहे हैं वर्ड?
1:21:40सोशलिस्ट और सेकुलर। यह दोनों वर्ड हमें
1:21:43मिल रहे हैं यहां पर। यह देखिए सोशलिस्ट
1:21:46मिल गया और सेकुलर मिल गया प्रियमबल में।
1:21:51सॉर्टेड है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं
1:21:54किसी को? आगे बढ़ते हैं।
1:22:01निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के
1:22:03संविधान की प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द
1:22:06शब्द से पहले नहीं आता है? अच्छा
1:22:10कर पाएंगे आंसर। इनमें से कौन सा वर्ड है
1:22:14जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक
1:22:16शब्द से पहले नहीं आता है?
1:22:19बताइए।
1:22:23समाजवादी,
1:22:25सोवराइन, डेमोक्रेटिक या फेडरल।
1:22:28वैसे आपको बताऊं रिपब्लिक से पहले
1:22:30सोशलिस्ट भी आता है, सोवराइन भी आता है,
1:22:33डेमोक्रेटिक भी आता है। लेकिन फेडरल वर्ड
1:22:35जो है यह हमारी प्रस्तावना में आता ही
1:22:38नहीं है। यह किसी भी तरीके से नहीं आता है
1:22:41फेडरल। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा?
1:22:43डी। ठीक है? सिंपल था ये।
1:22:51यह वाला देखते हैं क्वेश्चन पीएससी लेवल
1:22:54का है। क्या कह रहा है? संविधान की
1:22:57प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों
1:22:59पर विचार करें और दिए गए कोड का उपयोग कर
1:23:02सही उत्तर चुनें। ठीक है भाई? पहले
1:23:05स्टेटमेंट में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू
1:23:07द्वारा ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन लाया गया
1:23:10था फाइनली प्रियमबल में। यह बात बिल्कुल
1:23:12सही है। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके
1:23:14हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कल की क्लास में
1:23:16बात किया था जब संवैधानिक सभा की स्थापना
1:23:19हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव
1:23:21रेज़ोल्यूशन लेकर आए थे। इसका मेन
1:23:22उद्देश्य क्या था कि हमारे संविधान का एम
1:23:25क्या है बेसिकली?
1:23:27दूसरे में कह रहा है इट इज नॉन
1:23:29जस्टिसिएबल। क्या ये जस्टिसिएबल नहीं है?
1:23:34बिल्कुल सही है। यह जस्टिसबल नहीं है। आप
1:23:36इसको लेकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर
1:23:40आप कोर्ट में नहीं जा सकते।
1:23:42इट कैन नॉट बी अमेंडेड। इसे संशोधित नहीं
1:23:45किया जा सकता। अरे भाई प्रियमबल को ऑलरेडी
1:23:48हम लोग अमेंड भी कर चुके हैं एक बार। और
1:23:51यह कैसे कह रहे हो कि अमेंड नहीं किया जा
1:23:53सकता। गलत स्टेटमेंट है।
1:23:56अमेंड किया जा सकता है। चौथे में बोल रहा
1:23:59है प्रियमबल कैन नॉट ओवराइट स्पेसिफिक
1:24:03प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब
1:24:05उद्देशिका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों
1:24:08से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब मेनली जो हमारे
1:24:11कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फंडामेंटल राइट
1:24:13है, प्रेसिडेंट का प्रोविजन है या प्राइम
1:24:16मिनिस्टर का प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल
1:24:18बॉडी है उनसे ऊपर नहीं है प्रस्तावना। यह
1:24:21बात बिल्कुल सही है।
1:24:24क्योंकि वह सब मेन कानून है। लेकिन
1:24:27प्रस्तावना एक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन
1:24:30की। इसमें कोई आर्टिकल के बेसिस पर कोई
1:24:33कानून तो नहीं अप्लाई किया गया है ना
1:24:35प्रियमबल में। उसमें केवल हमारे
1:24:37कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर लिखा हुआ है। तो
1:24:39वो कानून से ऊपर नहीं हो जाता पहला पेज।
1:24:42क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला लिखा
1:24:44हुआ है पेज। इसका मतलब यह नहीं कि वह
1:24:46सुपीरियर हो जाता है।
1:24:49तो यहां पर पहला, दूसरा और चौथा यह तीनों
1:24:53सही हैं। पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन है। है
1:24:55बी इज द राइट आंसर।
1:24:59तीसरा गलत है।
1:25:03यह वाला देखो। वि यूनिटरी एलिमेंट आर
1:25:07फाउंड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम? पहले तो
1:25:10आपको यूनिटरी और फेडरल के बीच का अंतर पता
1:25:13होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या
1:25:16है? फेडरल गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार
1:25:20के पास अपनी शक्तियां हैं। राज्य सरकारों
1:25:22के पास अपनी-अपनी पावर्स हैं। ठीक है?
1:25:26जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब यह है
1:25:29जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनकी कोई पावर
1:25:32नहीं है। वह केंद्र से ही चलेंगी।
1:25:35केंद्र से ही सारी शक्तियां अप्लाई होंगी
1:25:38हर एक राज्य के ऊपर। दिस इज यूनिटरी
1:25:41गवर्नमेंट। यह यूनिटरी का फीचर है। तो,
1:25:45हमसे क्या कह रहा है? वि यूनिटरी एलिमेंट
1:25:48आर फाउंड इन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम
1:25:51में कौन-कौन से यूनिटरी एलिमेंट पाए जाते
1:25:53हैं? हमारा जो इंडियन फेडरल सिस्टम है,
1:25:58अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का मतलब क्या
1:26:00है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया, रिटन
1:26:03कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल का ही पार्ट है।
1:26:05ठीक है?
1:26:07फेडरल सिस्टम में ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
1:26:10होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का
1:26:13ही पार्ट है। सुप्रीमेसी ऑफ
1:26:15कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। अगर फेडरल
1:26:18सिस्टम है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही
1:26:20सर्वोपरि बनाएंगे ना। तो यह भी नहीं है
1:26:22यूनिटरी का प्रोडक्ट। यह भी फेडरल का ही
1:26:24पार्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब देखिए
1:26:28यह जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है यह किससे
1:26:31हो रहा है? यह केंद्र से किया जाता है।
1:26:36राष्ट्रपति गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो
1:26:39यह आप देख रहे हो यह यूनिटरी का यह
1:26:42यूनिटरी का सब्जेक्ट है। यूनिटरी में
1:26:44केंद्र से ही सारी चीजें अप्लाई होती हैं
1:26:47राज्य के अंदर। तो यह सही है भाई।
1:26:49अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यूनिटरी का एलिमेंट
1:26:52है।
1:26:54डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्तियों का
1:26:56विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या
1:26:59है? कि भाई स्टेट्स की भी पावर है। एक
1:27:03होता है केंद्रीकरण जिसमें पावर सेंट्रल
1:27:06टू स्टेट चलती है। एक होता है
1:27:08विकेंद्रीकरण। उसका उल्टा कर दो जिसमें
1:27:10स्टेट से सेंट्रल की ओर चलती हैं। तो ऐसा
1:27:13भी हो सकता है। जी हां, हमारे देश में ऐसा
1:27:15भी हो सकता है। राज्यों की अपनी-अपनी
1:27:17शक्तियां हैं। तो यह तो नहीं है। यह तो
1:27:18फेडरल का पार्ट हो गया।
1:27:22प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट्स बिल। यह
1:27:24बात बिल्कुल सही है। एक बात बताइए। अगर
1:27:29अगर राज्यों के बिल हैं तो उनके ऊपर
1:27:32राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए होता है एट द
1:27:34एंड तो अगर राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए
1:27:37तो इसका मतलब क्या है? यूनिटरी का एलिमेंट
1:27:39है ना यह।
1:27:41नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस।
1:27:45संवैधानिक संकट।
1:27:47क्या यह भी बात सही है?
1:27:50संवैधानिक संकट।
1:27:56सतीश का कहना है ई मतलब नन ऑफ अबव ऐसा तो
1:28:00अब नहीं हो सकता। दो तो मैंने ही यूनिटरी
1:28:02के एलिमेंट निकाल दिया। देखिए
1:28:04कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब है अगर
1:28:07इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। ऐसे में
1:28:10क्या होता है? ऐसे में भी केंद्र से ही
1:28:12सारी शक्तियां चलती हैं। पार्लियामेंट ही
1:28:15हर एक राज्य के लिए कानून बनाती है।
1:28:17प्रेसिडेंट ही वहां पर रूल करते हैं। तो
1:28:20यह भी यूनिटरी का एलिमेंट है। वन सुप्रीम
1:28:24कोर्ट
1:28:25एक सर्वोच्च न्यायालय देखिए सर्वोच्च
1:28:27न्यायालय का यूनिटरी से मतलब नहीं है।
1:28:32ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय का यूनिटरी से
1:28:34मतलब नहीं है। यह तो फेडरल का हिस्सा है।
1:28:37यह फेडरल का हिस्सा है। यह यूनिटरी का
1:28:39नहीं है। अगर यूनिटरी हो गई तब तो
1:28:42सर्वोच्च न्यायालय भी खत्म हो जाएगा। केवल
1:28:45केंद्र से ही सब कुछ चलेगा। जैसे 1975 में
1:28:48इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी।
1:28:50सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया था। सारे हाई
1:28:52कोर्ट बंद हो गए थे। सबकी छुट्टी केवल
1:28:56इंदिरा गांधी ही फैसला ले पा रही थी।
1:28:59वह यूनिटरी है। सुप्रीम कोर्ट तो फेडरल का
1:29:02पार्ट है भाई। तो
1:29:05चौथा,
1:29:08छठवां और सातवां ये तीन है यूनिटरी के
1:29:11एलिमेंट।
1:29:13चौथा, छठवां और सातवां। आंसर है हमारा डी।
1:29:17यहां पर
1:29:18क्वेश्चन हल्का नहीं था। लेवल काफी ऊपर था
1:29:21इस क्वेश्चन का।
1:29:23और बहुत दूर भी नहीं पूछा गया है। 2017
1:29:26में पूछा गया है पीसीएस में। अगला देखिए
1:29:29क्वेश्चन।
1:29:34यहां पर मैंने यूनिटरी और आपकी फेडरल
1:29:37दोनों के बिल्कुल अलग-अलग तरीके से इसको
1:29:39डिफाइन किया है। एक बार देखिएगा। बस दिमाग
1:29:42में यही रखिएगा। यूनिटरी कंडीशन कब होगी?
1:29:44जब केंद्र से ही सारी चीज़ें अप्लाई होती
1:29:47हैं। और फेडरल कब होती है? जब केंद्र और
1:29:50राज्य दोनों अपनी-अपनी शक्तियों के आधार
1:29:52पर काम करते हैं। नॉर्मल डेज में हमारे
1:29:55देश में फेडरल सिस्टम चलता है। लेकिन अगर
1:29:58कोई क्राइसिस हो गई या इमरजेंसी लग गई उस
1:30:01केस में यूनिटरी की तरह हमारा
1:30:03कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा।
1:30:06यह वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
1:30:08इंडियन फेडरलिज्म इज इज कॉल्ड काजी फेडरल।
1:30:11तो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह
1:30:14पूरे तरीके से फेडरल नहीं है। काजी फेडरल
1:30:16है क्योंकि यह यूनिटी की तरह भी कभी-कभी
1:30:19काम कर सकता है। सही है?
1:30:25ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया
1:30:27हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ
1:30:30जुडिशियल रिव्यू। यह भी बात सही है। हमारी
1:30:33न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है
1:30:35और इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है।
1:30:38बट एक बात बताइए क्या आर ए का रीजन है?
1:30:43क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम
1:30:45कर रही है। इस वजह से क्या काजी फेडरल है
1:30:48हमारा देश? नहीं है। तो ए और आर दोनों ही
1:30:52सही हैं। लेकिन आर ए का सही रीजन नहीं है।
1:30:56नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
1:31:00आंसर हो जाएगा बी। किसी ने किया था आप में
1:31:02से आंसर किया था। एकता का आंसर आया था और
1:31:05सतीश का भी।
1:31:10यह वाला देखो
1:31:15क्या कह रहा है? विद द रेफरेंस टू द फेडरल
1:31:17सिस्टम इन इंडिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
1:31:20स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है भाई। पहला
1:31:23स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? भारतीय
1:31:26संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग
1:31:29होने का कोई अधिकार नहीं है। क्या यह बात
1:31:33सही है? राज्यों को यूनियन से अलग होने का
1:31:36कोई अधिकार नहीं है। अरे बिल्कुल सही है।
1:31:38आर्टिकल 12 पढ़िएगा जाकर।
1:31:41हमारे देश का कोई भी राज्य उठकर यह नहीं
1:31:43बोल सकता कि हम इस देश से अलग हो जाएंगे।
1:31:46आप नहीं बोल सकते। कल को पता लगा ममता
1:31:49बनर्जी उठ के बोले हैं कि बहुत हो गया। अब
1:31:52हम अपना देश बना देंगे बंगाल को। अजी घंटा
1:31:54नहीं बना पाओगे कभी। यूनियन का मतलब ही
1:31:58है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वन
1:32:01में हमारे देश को भारत बोला गया है।
1:32:05इंडिया इज नोन एज भारत जो कि राज्यों का
1:32:09संघ है। जो कि बात यह बताती है कि कोई भी
1:32:13राज्य अलग नहीं हो सकता इस संघ से।
1:32:15स्टेटमेंट सही है।
1:32:17दूसरे में क्या कह रहा है? केवल अलगाव की
1:32:21वकालत करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के
1:32:23संरक्षण के अंतर्गत आता है। मतलब अगर आप
1:32:26अलगाव करना चाहते हो
1:32:28मतलब आप बोलना चाहो आप जैसे बोल रहे हो कि
1:32:33हमें यह क्षेत्र दे दिया जाए हम बिल्कुल
1:32:35अलग देश बनाएंगे। तो ये आप अलगाववाद की
1:32:37बात कर रहे हो। तो आपसे कह रहा है यह
1:32:40अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोटेक्शन ऑफ
1:32:43फ्रीडम के अंतर्गत आता है क्या? नहीं आता।
1:32:45ऐसी कोई हमें पावर नहीं मिली हुई है और
1:32:47मिलनी भी नहीं चाहिए।
1:32:49केवल पहला यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत
1:32:51है।
1:32:54ठीक है भाई?
1:32:56क्लियर है?
1:32:58डन है।
1:33:03यहां पर देखिएगा इंडिया इज नोन एज भारत।
1:33:06ठीक है? आर्टिकल वन की यहां पर बात हो रही
1:33:08है जो कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के
1:33:10बारे में बताता है। आर्टिकल एक और
1:33:12क्या-क्या बताता है? पहली बात तो यह बताता
1:33:14है कि इंडिया एस भारत है। इसको भारत नाम
1:33:18से भी जाना जाता है। तभी आप देखोगे
1:33:20गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में भारत सरकार
1:33:22हिंदी में लिखा रहता है। अंग्रेजी में
1:33:23गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है।
1:33:25हिंदुस्तान वर्ल्ड का यूज नहीं किया गया
1:33:27है हमारे संविधान में। दूसरा आर्टिकल एक
1:33:30क्या बोलता है? यह राज्यों का संघ होगा।
1:33:33ध्यान रखिएगा संघात्मक राज्य नहीं होगा।
1:33:35नॉट अ फेडरेशन नहीं कहा गया है। इसे
1:33:38यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। के सभी
1:33:40राज्यों से मिलकर बना हुआ है।
1:33:44यह राष्ट्र की एकता और अविनाशी स्वरूप को
1:33:46दर्शाता है कि कभी अलग नहीं हो सकता।
1:33:50राज्यों का संघ शब्द दर्शाता है कि राज्य
1:33:52भारत से अलग नहीं हो सकते कभी।
1:33:56आर्टिकल टू क्या बताता है? नए राज्यों का
1:33:59प्रवेश या स्थापना। संसद को संघ में नए
1:34:03राज्यों को शामिल करने का अधिकार है। संसद
1:34:05उपयुक्त समझे जाने वाले नियमों और शर्तों
1:34:08पर नए राज्य स्थापित कर सकती है। एग्जांपल
1:34:11के तौर पर सिक्किम की स्थापना 1975 में
1:34:14हुई। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से
1:34:17निकालकर एक नया उत्तराखंड राज्य बनाया
1:34:19गया। 2000 में ही बिहार से एक नया राज्य
1:34:22झारखंड बना दिया गया। 2014 में आंध्र
1:34:25प्रदेश से निकालकर तेलंगाना बना दिया गया।
1:34:27तो ये सब कैसे हो पा रहा है? आर्टिकल दो
1:34:29की वजह से हो पा रहा है क्योंकि यह परमिशन
1:34:31देता है पार्लियामेंट को।
1:34:35अगला क्वेश्चन देखिए। व्हिच आर्टिकल
1:34:37डिफाइन स्टेट एंड यूटी फॉर द पर्पसेस ऑफ
1:34:40कॉन्स्टिट्यूशन?
1:34:43क्या बोल रहा है यहां पर? संविधान के
1:34:45उद्देश्यों के लिए राज्य और केंद्र शासित
1:34:48प्रदेशों को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद
1:34:51कौन सा है?
1:34:52यह कौन सा आर्टिकल है जो कि स्टेट और
1:34:56यूटीज की डेफिनेशन बताता है? ऑब्वियस सी
1:34:59बात है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना
1:35:00आर्टिकल एक की। आर्टिकल एक ही तो बताएगा।
1:35:06क्लियर है?
1:35:10अच्छा आर्टिकल तीन क्या बताता है?
1:35:13आर्टिकल तीन।
1:35:16यह भी आपका यूनियन का ही पार्ट है। अभी
1:35:18इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 39
1:35:21किसके बारे में बताता है? यह बताता है
1:35:24यूटीज में प्रेसिडेंट के द्वारा
1:35:26एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। तो
1:35:29यूटीज में जो रिपोर्टिंग होती है वह सीधे
1:35:32प्रेसिडेंट को होती है। जबकि आर्टिकल 240
1:35:35बताता है कि प्रेसिडेंट
1:35:40यूटी के अंदर अलाउंससेस वहां के टाइम टाइम
1:35:44पर रिपोर्ट लेते रहेंगे और यूटीज के लिए
1:35:46जिम्मेदार होंगे।
1:35:50तो रिस्पांसिबिलिटीज आप बोल सकते हो
1:35:56रिस्पांसिबिलिटीज।
1:36:04अब देखिए आर्टिकल वन और टू की बात करी थी।
1:36:07आर्टिकल थ्री को देख लीजिए। यहां पर
1:36:09आर्टिकल थ्री क्या बोलता है? नए राज्यों
1:36:12का गठन एवं क्षेत्र सीमाएं या नाम बदलना।
1:36:15तो आर्टिकल तीन आप बोल सकते हो। यह
1:36:17पार्लियामेंट को परमिशन देता है कि
1:36:18पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह नए
1:36:21स्टेट्स को बना सकते हैं। नए अलग
1:36:23क्षेत्रों को बना सकते हैं और साथ में
1:36:26राज्यों की बॉर्डर्स को बदल सकते हैं या
1:36:28उनके नाम भी बदल सकते हैं।
1:36:34आर्टिकल फोर बताता है अनुच्छेद दो और तीन
1:36:37के अंतर्गत बनाए हुए कानूनों के बारे में।
1:36:39यह क्या बोलता है? दो या तीन के तहत बनाए
1:36:43गए किसी भी कानून को संवैधानिक संशोधन
1:36:45नहीं माना जाता है। ऐसे कानून प्रथम और
1:36:48चतुर्थ अनुसूचियों, राज्यों, नाम, सीमाएं,
1:36:52राज्यसभा सीटें में परिवर्तन कर सकते हैं।
1:36:55मतलब ओवरऑल कहने का आप यह मान लीजिए
1:36:58आर्टिकल चार का कहना यह है कि आर्टिकल दो
1:37:01और तीन के अंतर्गत जो भी कानून आते हैं
1:37:04जैसे कि राज्यों की स्थापना राज्यों के
1:37:07नाम बदलना, राज्यों की सीमा रेखाएं बदलना
1:37:10ये सब जितने भी कानून आते हैं, ठीक है? ये
1:37:13सब संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब
1:37:16संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसके
1:37:18लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी
1:37:20नहीं है।
1:37:23दूसरी चीज ऐसे चीजों के लिए पहली और चौथे
1:37:28शेड्यूल के अंदर चीजों को पहले से ही लॉ
1:37:31के अंतर्गत लाया गया है। तो यह सिंपली
1:37:34पार्लियामेंट के कंसल्ट से हो सकता है।
1:37:40भारत के प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश
1:37:42के गठन का कारण किसकी मृत्यु थी? एक तरीके
1:37:47से आप बोल सकते हो यह कौन है जिनकी मृत्यु
1:37:49के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना
1:37:52पहले लिंग्विस्टिक स्टेट के रूप में करी
1:37:55गई थी। तो पता है यह एक व्यक्ति थे इनका
1:37:58नाम था पोती श्री रामललू। क्या नाम था?
1:38:02पोती श्री रामललू। इन्होंने साल 1952 में
1:38:081952 में आमरण अनशन किया था।
1:38:13इन्होंने कहा था कि हमें एक तमिल राज्य
1:38:16अलग से चाहिए और पता है उस टाइम पर इनकी
1:38:20बात नहीं मानी गई। आमरण अनशन करते हुए
1:38:22इनकी मृत्यु हो गई। इसी आधार पर इनकी
1:38:25मृत्यु के आधार पर फिर 1953 में
1:38:30आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर बनने
1:38:32वाला राज्य था। फिर जाकर आंध्र प्रदेश की
1:38:35स्थापना करी गई। आंध्र प्रदेश के बाद भारत
1:38:38में दूसरे और राज्यों की भी भाषाई आधार पर
1:38:40फिर स्थापना हुई। जैसे कि 1953 में आंध्र
1:38:44प्रदेश फिर महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार
1:38:46पर गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात
1:38:48हरियाणा पंजाब मेघालय मणिपुर त्रिपुरा
1:38:51सिक्किम छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड
1:38:54तेलंगाना
1:38:56लेकिन शुरुआत कहां से हुई? आंध्र प्रदेश
1:38:58से हुई थी 1953 में।
1:39:03निम्नलिखित में से एक स्टेटमेंट गलत है।
1:39:05उसको हमें पकड़ना है। ठीक है? क्या कह रहा
1:39:09है? मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया
1:39:12है। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया
1:39:15है। लो पकड़ में आ गया। चोर पकड़ में आ
1:39:19गया। पहला ही स्टेटमेंट गलत है भैया।
1:39:22तमिलनाडु नहीं रखा गया है। मैसूर जिसका
1:39:24पहले नाम था अब उसका नाम कर्नाटक है।
1:39:28कर्नाटक है। तमिलनाडु तो मद्रास का नाम
1:39:32बदल के रखा गया है। दूसरा क्या कह रहा है?
1:39:35गोवा को दमन दव से अलग किया गया है।
1:39:38बिल्कुल सही है। बॉम्बे राज्य को गुजरात
1:39:40और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है।
1:39:42यह भी बिल्कुल सही है। पहले बॉम्बे
1:39:43प्रेसिडेंसी पूरी हुआ करती थी। बाद में
1:39:46फिर महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग-अलग
1:39:47राज्य में बफरकेट हो गया। हिमाचल प्रदेश
1:39:50पहले यूटी में आता था। सही बात है।
1:39:53जैसे-जैसे डेवलप होता गया स्टेट की
1:39:55कैटेगरी में फिर आ गया। तो हमारा
1:39:57स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है। इस वजह से
1:40:00यही आंसर है।
1:40:07यह वाला देखो क्या कह रहा है यहां पर देखो
1:40:10एक वर्ड यूज किया गया है और यह वर्ड है
1:40:13ओसीआई। ओसीआई का मतलब क्या है? ओवरसीज
1:40:16सिटीजन ऑफ इंडिया।
1:40:19कुछ ऐसे क्लॉज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
1:40:21रखे गए हैं जिसमें कोई व्यक्ति जिसका नाता
1:40:25भारत से है बहुत पहले से तो उनको
1:40:27गवर्नमेंट की तरफ से ओसीआई कार्ड दिया
1:40:30जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ओसीआई
1:40:32कार्ड मिल रहा है एक बार अलॉट हो गया तो
1:40:36उसका लाइफ टाइम वीजा भारत का रहता है। वह
1:40:38जब चाहे तब भारत आ सकता है। उसे बार-बार
1:40:40वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो
1:40:44आपसे कह रहा है इनमें से
1:40:47ओसीआई कार्ड धारक के रूप में कौन सा
1:40:51पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है? मतलब कौन
1:40:54सा ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं माना
1:40:57जाएगा? तो पहले में कह रहा है एक नाबालिक
1:41:00बच्चा जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं।
1:41:03अरे भाई क्यों नहीं माना जाएगा? यह ओसीआई
1:41:05के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मम्मी पापा
1:41:08दोनों
1:41:10भारतीय हैं लेकिन मान लीजिए मम्मी पापा
1:41:12ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और फिर वहां पर
1:41:14उनको एक बच्चा हुआ तो क्या वो बच्चा ओसीआई
1:41:18कार्ड नहीं ले पाएगा? अप्लाई नहीं कर
1:41:20सकता। कर सकता है क्योंकि उसके मां-बाप
1:41:22दोनों ही भारतीय हैं। एक विदेशी मूल का
1:41:25जीवन साथी जो भारतीय नागरिक से शादी कर
1:41:28चुका हो। जी हां, वह भी कर सकता है
1:41:30अप्लाई।
1:41:32वह भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला
1:41:35गया हो। नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा
1:41:38ओसीआई। पाकिस्तान के किसी भी सिटीजन को
1:41:42ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर हम यह
1:41:45करने चले गए
1:41:48अगर हम यह करने गए इवन बांग्लादेश के भी
1:41:50किसी भी सिटीजन को नहीं मिलेगा। अगर यह
1:41:52करने चले गए तो पाकिस्तान में इको नहीं
1:41:55बचेंगे। जिनको ओसीआई नहीं चाहिए होगा। सब
1:41:58ही मुंह उठा के चले आएंगे। सब कहेंगे हमें
1:42:00ओ होशियाई दे दो और फिर पाकिस्तान में कम
1:42:03वो भारत में ज्यादा रहेंगे आकर भैया एक
1:42:06बात बताओ
1:42:08पाकिस्तान जो यह बना है यह था तो भारत का
1:42:11हिस्सा ही तो क्या कह रहा है वह भारतीय जो
1:42:13विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया पूरा ही
1:42:16तो सब यहां से गया हुआ है तभी तो भारत से
1:42:20गया हुआ है तो ऐसे तो पूरे पाकिस्तान को
1:42:23ही देना पड़ जाएगा ओसीआई यह नहीं है ऐसा
1:42:28पराती या परपोता जिसके दादा-दादी संविधान
1:42:31लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। जी
1:42:34हां, यह भी अप्लाई कर सकते हैं
1:42:36ओसीआई के लिए। तो आंसर है थर्ड वन। इनको
1:42:41ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा।
1:42:45एक और बात ध्यान रखिएगा अगर किसी भी
1:42:48व्यक्ति को ओसीआई कार्ड मिला हुआ है तो वह
1:42:51लाइफ लॉन्ग वीजा भारत का रखेगा। ठीक है?
1:42:54यहां पर वह अपना रहने के लिए घर ले सकता
1:42:56है। लेकिन ध्यान रखिए वह कमर्शियल जमीन
1:42:59नहीं ले सकता। इवन वो फार्मिंग लैंड भी
1:43:02नहीं ले सकता है। फार्मिंग लैंड बहुत
1:43:05सस्ती होती है। पता लगा अमेरिका से कमा के
1:43:07आया। यहां पे तो जमीन के जमीन खरीद डालेगा
1:43:11और फिर वो मोनोपोली कर देगा मार्केट में।
1:43:13इस वजह से केवल अपने रहने के लिए घर खरीद
1:43:16सकता है। दूसरी चीज क्या उसको वोटिंग राइट
1:43:18होगा? वोटिंग राइट भी नहीं है। वो वोट
1:43:21नहीं कर सकता भारत में ओसीआई कार्ड
1:43:23होल्डर।
1:43:26जबकि लाइफ लॉन्ग वीजा उसे मिलेगा।
1:43:31यह वाला देखिए क्या कह रहा है इसमें?
1:43:35इन वि ईयर वाज़ द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन
1:43:38इंडिया? भारत में नागरिकता अधिनियम कौन से
1:43:41वर्ष में पारित किया गया था? यह आया था
1:43:441955 में। सिटीजनशिप एक्ट। इसके अंतर्गत
1:43:48यह सब कानून लाए गए थे कि किन लोगों को
1:43:51नागरिकता दी जाएगी, किन लोगों को नहीं दी
1:43:53जाएगी। किनको ओसीआई कार्ड मिलेगा, किनको
1:43:56नहीं मिलेगा। यह सारी चीजें 1955 के इस
1:43:59एक्ट के अंतर्गत लाई गई थी।
1:44:04कौन-कौन से आधार पर दिया जाएगा? बर्थ के
1:44:06आधार पर क्या कानून होंगे? डिसेंट के आधार
1:44:09पर क्या कानून होंगे? रजिस्ट्रेशन,
1:44:12न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब
1:44:14जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जानते
1:44:17हैं? किस आधार पर?
1:44:23अगर कोई विदेशी नागरिक नागरिकता पाना
1:44:26चाहता हो उस केस में यह मैटर कहलाता है
1:44:29न्यूट्रलाइजेशन का।
1:44:32जिस तरीके से नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति है
1:44:36जिसका लेना देना भारत ओरिजिन से है पहले
1:44:38उसको 7 साल भारत में रहना होता है। उसके
1:44:41बाद वह अप्लाई कर पाएगा सिटीजनशिप के लिए।
1:44:44उसी तरीके से अगर कोई विदेशी है, कोई
1:44:46फॉरेनर है और वह नए सिरे से भारत का
1:44:49नागरिक बनना चाहता है तो उसे मिनिमम 12
1:44:52साल भारत में रहना होगा और वो भी पिछले 14
1:44:55सालों में। मतलब पिछले 14 सालों में 12
1:44:59साल वो भारत में रहा हो।
1:45:02ओवरऑल लेकर 2 साल मैक्सिमम बाहर रहा हो।
1:45:0612 साल भारत में रहा हो तब जाकर वो अप्लाई
1:45:08कर पाएगा। फिर पार्लियामेंट तय करेगी कि
1:45:11अभी भी देनी है सिटीजनशिप या नहीं देनी
1:45:14है। क्योंकि सिटीजनशिप ऐसे नहीं मिलती है।
1:45:16पहले आप अप्लाई करते हो उसके बाद वो स्टेट
1:45:20गवर्नमेंट उसे रिव्यू करती है। स्टेट
1:45:22गवर्नमेंट के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के
1:45:24पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से वो
1:45:26पार्लियामेंट में जाता है। फिर
1:45:28पार्लियामेंट में जब वह पहुंचता है तो
1:45:30हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो
1:45:33उसके ऊपर सारा काम अपना करती हैं। उसका
1:45:36जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उसकी हिस्ट्री
1:45:38खगा लेगी। कहां से है? पता लगा कहीं दूसरे
1:45:42देश की इंटेलिजेंस एजेंसी से तो जुड़ा हुआ
1:45:44नहीं है जो जासूसी करने आया हो। तो यह सब
1:45:47कुछ कर जाने के बाद प्रॉपर फिल्ट्रेशन फिर
1:45:49पार्लियामेंट में ही होता है और वहां से
1:45:51ही कंक्लूजन निकलता है। लंबी चौड़ी
1:45:53प्रक्रिया होती है। अगर आप सोचे एक दो
1:45:55महीने में पासपोर्ट की तरह आपको मिल जाएगा
1:46:00ओसीआई कार्ड या फिर आपको नागरिकता मिल
1:46:02जाएगी तो भूल जाइएगा। एक बार अक्षय कुमार
1:46:05ने साल 2000 से पहले भारत की नागरिकता
1:46:08त्याग दी थी और कनाडा के सिटीजनशिप बने थे
1:46:11अक्षय कुमार। आपको पता है दोबारा भारतीय
1:46:13बनने के लिए कितने साल लग गए अक्षय कुमार
1:46:15को? 2017 में अप्लाई किया था भाई साहब ने।
1:46:19कनाडियन से इंडियन बनने के लिए।
1:46:232023 में जाकर अक्षय कुमार अब बन पाए हैं
1:46:25इंडियन फिर से। चेक कर लेना जाकर। पता लग
1:46:28जाएगा Google पर चेक कर लेना।
1:46:31तो जब अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज को 6
1:46:34साल लग जा रहे हैं नागरिकता प्राप्त करने
1:46:36में अप्लाई करने के बाद तो आप समझ रहे हैं
1:46:39ना कितनी लंबी प्रक्रिया है क्योंकि मैंने
1:46:41आपको बता दिया प्रक्रिया है भी कैसी
1:46:43इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे तो शांत बैठती
1:46:45नहीं है नागरिकता वाली बात है आपको ऐसे तो
1:46:47देंगी नहीं सिटीजनशिप
1:46:50तो नागरिकता
1:46:52विड्रॉ करना नागरिकता छोड़ना बड़ी आसान
1:46:55चीज है नागरिकता प्राप्त करना उतना ही
1:46:57मुश्किल
1:46:59भारतीय संविधान संविधान का कौन सा
1:47:01अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है?
1:47:05बाकी कुछ ऐसे देश हैं जहां की नागरिकता
1:47:07आपको तुरंत मिल जाएगी।
1:47:10जहां की नागरिकता तुरंत मिल जाएगी। आप
1:47:12जैसे अभी श्रीलंका जाइए। श्रीलंका चले जाओ
1:47:15₹ करोड़ लेकर। अरे ₹ करोड़ तो बहुत बता
1:47:18दिया मैंने। ₹1 करोड़ लेकर चले जाओ।
1:47:21श्रीलंका की नागरिकता यूं मिल जाएगी।
1:47:23बांग्लादेश चले जाओ। वहां पर भी मिल
1:47:26जाएगी।
1:47:28भारत की नागरिकता ऐसे नहीं मिलती। वि ऑफ द
1:47:32फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन
1:47:34कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। अभी
1:47:36हम लोगों ने बात करी थी भाई सिटीजनशिप
1:47:39हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट टू के
1:47:41अंतर्गत आती है भाग दो में। और इसके लिए
1:47:44आर्टिकल पांच से लेकर 11 तक में प्रोविजन
1:47:46है। आर्टिकल दो से चार जो है यह आपके
1:47:50यूनियन के बारे में है। बाकी आर्टिकल 15
1:47:53से लेकर 31 तक यह सब आपके फंडामेंटल राइट
1:47:56के बारे में है।
1:48:00फंडामेंटल राइट्स। ठीक है?
1:48:11यह वाला देखो इंडियन सिटीजनशिप इज
1:48:13ग्रांटेड भाई भारतीय नागरिकता जो है इसको
1:48:17ग्रांट किसके द्वारा किया जाता है?
1:48:20इसको ग्रांट किसके द्वारा किया जाता है?
1:48:23भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर,
1:48:26मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर
1:48:28मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ध्यान
1:48:30रखिए इस पर जो अंतिम फैसला होता है जो काम
1:48:34पूरा तरीके से जो प्रोसेस है वह पता है
1:48:36किसके थ्रू किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ
1:48:37होम अफेयर्स के द्वारा। गृह मंत्रालय ही
1:48:41इसके अंतर्गत सारा काम करता है। जितनी भी
1:48:43हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन सबको
1:48:46निर्देश भी इस मैटर में गृह मंत्रालय ही
1:48:48देता है।
1:48:54यह वाला देखिए 15वां क्वेश्चन क्या बोल
1:48:57रहा है यहां पर? आर्टिकल
1:49:00131 ए गव हाई कोर्ट्स एक्सक्लूसिव पावर टू
1:49:05डिसाइड एन सेंट्रल लॉज़ वैलिडिटी।
1:49:10मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद
1:49:12131 ए ने हाई कोर्ट्स को केंद्रीय कानूनों
1:49:16की वैधता पर निर्णय लेने की शक्ति दी थी।
1:49:19क्या यह बात सही है? नहीं भैया। हाई
1:49:23कोर्ट्स को नहीं दी थी। हाई कोर्ट्स राज्य
1:49:25के कानूनों
1:49:27पर रिव्यू करते हैं। ठीक है?
1:49:31हाई कोर्ट्स राज्य तक ही सीमित होते हैं।
1:49:33सेंट्रल की बात आ रही है। यह हाई कोर्ट
1:49:35नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी यह
1:49:38पावर।
1:49:41ठीक है? इट वाज़ रिपील्ड बाय 43
1:49:44कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसे 43वें
1:49:47संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया था। जी
1:49:50हां, यह बात भी सही है। इसको निरस्त कर
1:49:52दिया गया था और फिर
1:49:55रास्ते दो तरीके से खोले गए थे कि अगर
1:49:58केंद्र का मामला राज्य से जुड़ा हुआ है तो
1:50:01राज्य सरकार के लेवल पर हाई कोर्ट भी इस
1:50:03तरीके के मामलों की सुनवाई कर पाएंगे। तो
1:50:06एक तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल पर चला गया
1:50:09और इसको निरस्त करके क्या किया गया? स्टेट
1:50:11में हाई कोर्ट का भी कंसर्न रखा गया। फिर
1:50:17तो दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। केवल दो
1:50:21ओनली टू
1:50:23ठीक है? अधिनियम 1977 द्वारा इसे निरस्त
1:50:28कर दिया गया जिससे उच्च न्यायालयों का
1:50:30अधिकार क्षेत्र बहाल हो गया। वरना शुरुआत
1:50:32में जो केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक
1:50:34वैधता तय करने का विशेषाधिकार था वह केवल
1:50:38और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही था। ठीक
1:50:40है? तो पहले 42वें संशोधन में सुप्रीम
1:50:43कोर्ट को ही दे दिया गया। फिर उसके बाद 43
1:50:46अमेंडमेंट में वापस इसको निरस्त करके हाई
1:50:49कोर्ट्स को भी दिया गया।
1:50:5442 अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार
1:50:57थी और इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई
1:51:00तो अपनी मनमानी भी करी क्योंकि ऑब्वियस सी
1:51:03बात है इंदिरा गांधी को रूल करना था। तो
1:51:05इन्होंने ज्यादातर शक्तियां आप देखोगे सब
1:51:08कुछ अपने हाथों में ले ली। उसका एक कारण
1:51:10यह भी था कि देखो इंदिरा गांधी के टाइम पे
1:51:1342 अमेंडमेंट में अनेक शक्तियों को
1:51:16केंद्रित कर दिया गया था। सब कुछ इन्होंने
1:51:18सेंट्रलाइज्ड ही कर लिया और यही तो
1:51:20इमरजेंसी की कंडीशन होती है। लेकिन बाद
1:51:23में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चली गई
1:51:251977 में लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया।
1:51:28भाई जनता दल की सरकार आई तो 43 अमेंडमेंट
1:51:31जो है
1:51:33इसके अंतर्गत वापस से इन कानूनों को काफी
1:51:36कड़ा कर दिया गया कि आगे आने वाली सरकारें
1:51:39ऐसा ना कर पाए।
1:51:41यह वाला देखो। कंसीडर द फॉलोइंग
1:51:43स्टेटमेंट।
1:51:45ठीक है भाई? पहले स्टेटमेंट में कह रहा है
1:51:48आर्टिकल 263 एमावर्स पार्लियामेंट टू
1:51:51इस्टैब्लिश द इंटरस्ट काउंसिल।
1:51:55263 संसद को अंतर राज्य परिषद स्थापित
1:52:00करने का अधिकार देती है। क्या यह बात सही
1:52:02है?
1:52:04दूसरे में कह रहा है यह परिषद अंतर राज्य
1:52:08विवादों की जांच कर सकती है। अरे भाई
1:52:10इंटरस्ट
1:52:12काउंसिल है तो इंटरस्ट डिस्प्यूट को ही
1:52:14सॉल्व करेगी ना। यह तो बिल्कुल सही है।
1:52:18इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय
1:52:21मंत्री शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है।
1:52:23इवन चीफ मिनिस्टर भी शामिल हो सकते हैं
1:52:26इसमें। जबकि आर्टिकल 263 संसद को अंतर
1:52:30राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देती
1:52:33है। यह स्टेटमेंट गलत है। भाई
1:52:36इस स्टेटमेंट के लिए सही क्या होगा? यह
1:52:39संसद को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को परमिशन
1:52:43देती है कि राष्ट्रपति इस तरीके की
1:52:45इंटरस्ट काउंसिल स्थापित कर सकते हैं
1:52:49जो कि राज्यों के आपस में अगर डिस्प्यूट
1:52:51होते हैं तो उन डिस्प्यूट्स का निपटारा
1:52:53करने की काम की काम करेगी। डिपेंड करता है
1:52:57कि कई बार राज्यों के बीच में अगर विवाद
1:53:00हो गया तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री
1:53:02और मिनिस्टर इसमें हिस्सा लेंगे काउंसिल
1:53:04में। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी
1:53:06राज्य का विवाद केंद्र सरकार से हो गया तो
1:53:09फिर प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले सकते हैं।
1:53:11चीफ मिनिस्टर भी हिस्सा लेंगे। सबके
1:53:13अपने-अपने मिनिस्टर भी हिस्सा लेंगे। तो
1:53:15इस तरीके की काउंसिल कौन बना सकता है?
1:53:18प्रेसिडेंट बना सकते हैं। पार्लियामेंट
1:53:20नहीं प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो हमारा
1:53:25आंसर हो जाएगा दो और तीन। ए इज द करेक्ट
1:53:30आंसर। दो और तीन सही है यहां पर।
1:53:33ठीक है। राइट सतीश। इसकी अध्यक्षता
1:53:35प्रधानमंत्री ही करेंगे।
1:53:41क्या-क्या यह कर सकते हैं? यह राज्यों के
1:53:43बीच विवादों की जांच और चर्चा कर सकते
1:53:45हैं। बेहतर समन्वय हेतु सुझाव भी दे सकते
1:53:48हैं। अपने प्रधानमंत्री इसके चेयर पर्सन
1:53:51होते हैं। बाकी चीफ मिनिस्टर हो गए,
1:53:54यूनियन मिनिस्टर केंद्र के या फिर राज्य
1:53:56के ये सब इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
1:54:00इसी साल पूछा गया है। एकदम ताजाताज़ा
1:54:02फ्रेश सा क्वेश्चन है। फ्रेश दिमाग से
1:54:05पढ़ो इसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279
1:54:09ए के नाइंथ सब पार्ट के तहत भारत मतदान
1:54:13तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन
1:54:16सा कथन सही है? मैं आपको पहले क्लियर कर
1:54:18दूं। आर्टिकल 279 ए किसके बारे में बताता
1:54:22है? जीएसटी के बारे में।
1:54:25जीएसटी कब आया था? जीएसटी एक्ट जो है
1:54:33यह 2016 में आया था। और जीएसटी अप्लाई कब
1:54:37हुआ? पूरे देश में 1 जुलाई
1:54:412017 को पूरे देश में अप्लाई हुआ था। अब
1:54:44देखिए जीएसटी के मैटर पे अगर कोई बदलाव
1:54:48करने हैं तो वह आप मतदान के थ्रू ही कर
1:54:51सकते हो। ठीक है? ऐसे कोई उठ के नहीं कर
1:54:54सकता बदलाव। मतदान के थ्रू कर सकते हो। अब
1:54:57इसमें वोट वोटर्स का जो परसेंटेज है वह
1:55:00पता है कैसे डिसाइड होता है? केंद्र सरकार
1:55:03जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
1:55:06इसका परसेंटेज 1/3 होता है। 33.33%
1:55:11इसका वेटेज होगा केंद्र का। जबकि ऑल
1:55:15स्टेट्स
1:55:18भारत के जितने भी राज्य यूटीज हैं उन सबको
1:55:20मिलाकर वेटेज बाकी का दिया गया है 67%।
1:55:26क्लियर हो रही है बात? लेकिन एक और बात
1:55:28जीएसटी में बदलाव आप कब कर सकते हो? जब इस
1:55:32पूरे
1:55:33पूरे वोटिंग का
1:55:36पूरे वोटिंग का 75% परसेंटेज मिले।
1:55:42कितना मिनिमम? मिनिमम 75% लोग एक मत पर
1:55:47होने चाहिए। तब जाकर बदलाव होगा जीएसटी
1:55:49में। अब पढ़ो स्टेटमेंट को। क्या बोल रहा
1:55:51है? कौन सा सही है? पूछ रहा है। क्या कह
1:55:54रहा है? सेंटरे होल्ड 75% ऑफ द वोटिंग
1:55:57पावर इन जीएसटी काउंसिल। गलत है। आप देखो
1:56:00सेंट्रल 1/3 ही केवल वोटिंग पावर रख रहा
1:56:03है। 75% नहीं गलत स्टेटमेंट है। अ जीएसटी
1:56:07काउंसिल डिसीजन कैन बी पास्ड सोनली विद द
1:56:10सपोर्ट ऑफ सेंट्रे एंड वन स्टेट। नहीं
1:56:13भैया सेंट्रे और ऑल स्टेट। वन नहीं ऑल
1:56:17स्टेट। यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया।
1:56:22द स्टेट कलेक्टिवली हैव ट्वाइस द वोटिंग
1:56:25वेट ऑफ द सेंट्रल इन द जीएसटी काउंसिल।
1:56:28राज्यों के पास जीएसटी परिषद में केंद्र
1:56:31की तुलना में दो गुना मतदान भार होता है।
1:56:34क्या यह बात सही है? केंद्र की तुलना में
1:56:38दो गुना है। जी हां बिल्कुल देखिए दो गुना
1:56:40ही है।
1:56:42तो यह आपका हो जाएगा सही। तीसरा स्टेटमेंट
1:56:46सही है भाई। चौथा ईच स्टेट हैस इक्वल
1:56:49वेटेज एस द सेंटर इन जीएसटी काउंसिल। नहीं
1:56:52भैया ईच स्टेट सेंटर के इक्वल थोड़ी है। ऑल
1:56:58स्टेट्स को 67% में रखा गया है। यह भी
1:57:02स्टेटमेंट गलत है।
1:57:06क्लियर है ना भाई? एक-एक चीज क्लियर हुई
1:57:08इस क्वेश्चन में या नहीं? क्लियर हुई?
1:57:10हुई।
1:57:12सी इज द राइट आंसर।
1:57:19यहां पर सब कुछ मैंने लिख दिया है। इसको
1:57:20एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ में। वैसे
1:57:23मैंने आपको सब बता ही दिया है।
1:57:26अगला देखिए। यह भी क्वेश्चन इसी साल पूछा
1:57:28गया था। भाई
1:57:31कौन सा अनुच्छेद
1:57:33निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 255 के
1:57:36अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की
1:57:39स्वीकृति से संबंधित विधाई प्रभाव को सही
1:57:42रूप से दर्शाता है?
1:57:48मतलब आपसे कह रहा है आर्टिकल 255 जो है
1:57:54इसके आधार पर प्रेसिडेंट और गवर्नर की
1:57:57स्वीकृति से संबंधित जो आपका
1:58:03एसेंट है बिल के लिए। ठीक है? अब पढ़ लेते
1:58:06हैं।
1:58:08स्टेट लॉ इज वॉइड विदाउट रिटेन गवर्नर
1:58:12एसेंट। क्या यह बात सही है? मतलब राज्य का
1:58:16कानून राज्यपाल की लिखित स्वीकृति के बिना
1:58:18अमान्य माना जाएगा।
1:58:22दूसरे में कह रहा है वैधता के लिए
1:58:24स्वीकृति का उल्लेख अनिवार्य है।
1:58:29मेंशन ऑफ एसेंट इज मैंडेटरी फॉर वैलिडिटी।
1:58:35भैया यहां पर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति
1:58:38के बारे में तो बात नहीं कही जा रही है।
1:58:41तीसरे में कह रहा है यदि स्वीकृति दी गई
1:58:43है तो पूर्व अनुशंसा का अभाव कानून को
1:58:47अमान्य नहीं बनाता है।
1:58:50बिल्कुल सही बात है। यह दोनों के लिए है।
1:58:54तीसरे स्टेटमेंट में पता है क्या बोल रहा
1:58:56है? जैसे मान लीजिए
1:59:00राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया।
1:59:03ठीक है? अभी यह एक्ट नहीं बना है। कोई बिल
1:59:06आया मान लीजिए बिल के एवज में कह रहा है
1:59:08ना बिल के एवज में सबसे पहले बिल होता है।
1:59:12बिल के बाद ऑर्डिनेंस बनता है वो और
1:59:15ऑर्डिनेंस के बाद वो एक्ट बनता है। ठीक
1:59:17है? लेकिन ऑर्डिनेंस बने यह जरूरी नहीं
1:59:20है। किसी किसी केस में ऑर्डिनेंस बनता है
1:59:23और ऑर्डिनेंस बनाने की पावर राष्ट्रपति के
1:59:25पास है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अब क्या
1:59:28कह रहा है?
1:59:30ऑर्डिनेंस अगर बना दिया है मतलब अनुशंसा
1:59:35पूर्व अनुशंसा कर दी गई है तो बाद में
1:59:37कानून को अमान्य नहीं बनाता है। यह बात
1:59:39बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस तब पास किया
1:59:42जाता है जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट का
1:59:44अभी सेशन नहीं चल रहा है लेकिन देश तो चल
1:59:47रहा है ना हर दिन हर सेकंड तो मान लीजिए
1:59:50किसी बिल को पास करना है। अब पार्लियामेंट
1:59:52का सेशन तो चल नहीं रहा है तो राष्ट्रपति
1:59:55अपने आधार पर उसको ऑर्डिनेंस बेसिस पर पास
1:59:59कर सकते हैं।
2:00:01अब जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा तो इस
2:00:04ऑर्डिनेंस के ऊपर वोटिंग होगी
2:00:07पार्लियामेंट में और अगर वोटिंग से इसको
2:00:10अनुमति मिल गई यह ऑर्डिनेंस जीत गया तो
2:00:13फिर यह एक्ट बन जाएगा कानून बन जाएगा
2:00:15अप्लाई हो जाएगा पूरे देश में परमानेंटली
2:00:17तो ऑर्डिनेंस एक तरीके से टेंपरेरी
2:00:19सॉल्यूशन होता है कुछ टाइम के लिए तो आपसे
2:00:22वही कह रहा है अगर पूर्व अनुशंसा मतलब
2:00:25ऑर्डिनेंस जैसी चीजें अगर राष्ट्रपति और
2:00:29राज्यपाल ने करी है तो बाद में अगर यह
2:00:32अप्रूव होकर आती हैं तो यह अमान्य नहीं हो
2:00:35जाएगा। बिल्कुल बात सही है। चाहे बाद में
2:00:38अप्रूवल मिल गया तो ऑर्डिनेंस ओके है। कोई
2:00:40दिक्कत वाली बात नहीं है।
2:00:43जबकि इसमें बोल रहा है वैधता के लिए
2:00:45राष्ट्रपति की स्वीकृति विधेयक पारित होने
2:00:48से पहले आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं
2:00:51है। विधेयक पहले पारित होता है। उससे पहले
2:00:54स्वीकृति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की
2:00:56स्वीकृति तब चाहिए जब एक्ट बनाना होगा। यह
2:00:59भी स्टेटमेंट गलत है। ऊपर वाले स्टेटमेंट
2:01:02तो उससे जुड़े हैं ही नहीं।
2:01:07पहले वाले स्टेटमेंट में केवल गवर्नर की
2:01:09बात करी गई थी।
2:01:16यह वाला देखो क्या कह रहा है। जीएसटी से
2:01:19जुड़ा हुआ फिर लेकर आया है क्वेश्चन। एस
2:01:21पर आर्टिकल 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द
2:01:25जीएसटी काउंसिल डिसीजंस रिक्वायर व्हाट
2:01:28काइंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज वोट्स ऑफ द
2:01:30मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग आपसे कह रहा
2:01:33है मतलब जीएसटी में अगर बदलाव करने हैं तो
2:01:36वोटिंग का कितना परसेंटेज वेटेज होना
2:01:38चाहिए तो अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ना
2:01:41मिनिमम 75% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए तब
2:01:44आप बदलाव कर सकते हो तो मतलब 3/4
2:01:5075% कितना हो गया? 3/4 हो गया ना?
2:01:56सॉर्टेड है।
2:02:00सतीश का कहना है सर मुझे लगता है यह
2:02:02ऑर्डिनेंस से संबंधित नहीं है क्वेश्चन।
2:02:06देखते हैं आपसे। से यहां पर क्या कह रहा
2:02:09है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
2:02:11255 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की
2:02:14स्वीकृति से संबंधित विधाई प्रभाव को सही
2:02:17रूप से दर्शाता है? अब मुझे आप एक बात
2:02:20बताइए। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है, ठीक
2:02:23है? यह क्वेश्चन रिलेटेड ऑर्डिनेंस से
2:02:26नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर है स्टेटमेंट
2:02:29जो बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, वह
2:02:31ऑर्डिनेंस से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में
2:02:35केवल हमसे क्या बोला हुआ है कि अगर हमें
2:02:38लीगल इंप्लिकेशन करने हैं अगर आपको राज्य
2:02:41के अंदर कानूनों को प्रभावी बनाना है तो
2:02:44उस केस में आपको केवल पूछा है राष्ट्रपति
2:02:46और राज्यपाल से संबंधित कौन सा है?
2:02:49तो जिसमें हमारा पहला स्टेटमेंट सही नहीं
2:02:51बैठ रहा है क्योंकि यह केवल राज्यपाल को
2:02:53लेकर चल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में कह
2:02:56रहा है मेंशन ऑफ एसेंट इज मैंडेटरी फॉर
2:02:58वैलिडिटी।
2:03:00जबकि इसका उल्टा होता है। पहले हम
2:03:02वैलिडिटी चेक करते हैं पार्लियामेंट में
2:03:05या विधानसभा में मतलब पहले वोटिंग होती
2:03:07है। बाद में एसेंट लिया जाता है
2:03:09राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति सबसे आखिर में
2:03:12साइन करते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट सही
2:03:14नहीं था। चौथा वाला मैंने आपको बता ही
2:03:16दिया है और तीसरा वाला क्यों सही है वह भी
2:03:20बता दिया। इसमें मैंने आपको ऑर्डिनेंस का
2:03:22एग्जांपल दिया है क्योंकि यहां पर पूर्व
2:03:24अनुशंसा की बात कही गई है। तो क्वेश्चन
2:03:27वाज़ नॉट अबाउट ऑर्डिनेंस बट स्टेटमेंट के
2:03:30थ्रू जो हमें तीसरा स्टेटमेंट सही मिल रहा
2:03:32है, इट इज अबाउट ऑर्डिनेंस।
2:03:35क्योंकि टेंपरेरी बेसिस पर ऐसा ही कर सकते
2:03:37हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल।
2:03:44अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2:03:51भारतीय साक्ष्य अधिनियम अच्छा पहले इसको
2:03:55किस नाम से जाना जाता था?
2:03:57पहले इसको जानते थे। ब्रिटिश कानून था यह।
2:04:01इंडियंस
2:04:04इंडियन एविडेंस एक्ट इसको बोलते थे। अभी
2:04:082023 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया
2:04:10गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया।
2:04:12इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो इसके
2:04:15बारे में हमसे क्या कह रहा है? समझो।
2:04:17भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक
2:04:19अभिलेखों मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो
2:04:22हैं को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में
2:04:24मान्यता देता है। यह बात बिल्कुल सही है।
2:04:27अगर आप कोर्ट में जाकर इलेक्ट्रॉनिक
2:04:29एविडेंस देंगे तो वह प्राइमरी एविडेंस ही
2:04:32माने जाएंगे। वह कोई सेकेंडरी एविडेंस
2:04:35नहीं माने जाएंगे। जैसे आप जाकर अगर मेल
2:04:37दिखा रहे हैं तो उसको सेकेंडरी नहीं बोल
2:04:39देगी कोर्ट या फिर आप किसी का वीडियो दिखा
2:04:42रहे हैं रिकॉर्डेड तो वो सेकेंडरी नहीं
2:04:44होगा। प्राइमरी ही होगा। उसको मान्यता
2:04:46देता है कोर्ट। सेक्शन 62 कहती है
2:04:50इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तब एक द्वितीयक होते
2:04:53हैं जब तक वे मुद्रित प्रमाण पत्र के साथ
2:04:56प्रस्तुत ना किए जाएं। मतलब हमसे कह रहा
2:04:58है मुद्रित प्रमाण पत्र का मतलब जानते हैं
2:05:01प्रिंटेड सर्टिफिकेट।
2:05:04आपसे दूसरे स्टेटमेंट में यह कह रहा है
2:05:06सेक्शन 62 के अंतर्गत अगर आप जैसे मान
2:05:10लीजिए कोई मेल है आपके पास प्रूफ के रूप
2:05:12में आप दिखाना चाहते हैं कोर्ट में वो मेल
2:05:15अगर आप मोबाइल या लैपटॉप में ना दिखाकर
2:05:18अगर आप मोबाइल या लैपटॉप में दिखाते हैं
2:05:20तो कोर्ट इसको सेकेंडरी मानेगी। जबकि आप
2:05:24उसे प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर हार्ड कॉपी
2:05:27में लेकर जाएंगे तो वह उसे सही मानेगी।
2:05:31ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे
2:05:33इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दिखाएंगे तो भी
2:05:35उसकी उतनी ही मान्यता है। ठीक है?
2:05:39तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। पहला ही
2:05:42स्टेटमेंट सही है। आर तो गलत है। ए इज
2:05:46ट्रू एंड आर इज फॉल्स।
2:05:54क्लियर है यहां तक? सॉर्टेड है ना? दूसरा
2:05:57है स्टेटमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है?
2:05:59कोई समस्या नहीं है। यहां तक आपको भी पता
2:06:03है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वह
2:06:05उतने ही ज्यादा वैलिड हैं जबकि वह गैजेट
2:06:08में दिखाए जा रहे हैं और चाहे वो हार्ड
2:06:10कॉपी में दिखाए जाएं। फंडामेंटल राइट कवर
2:06:12करेंगे। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर
2:06:15करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत
2:06:17ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि
2:06:19बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं। एक ही
2:06:21आर्टिकल है आर्टिकल 51 ए जिसमें कि
2:06:24फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई हैं। लेकिन
2:06:26फंडामेंटल राइट से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि
2:06:29कभी भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया हो और
2:06:32किसी भी शिफ्ट में फंडामेंटल राइट से
2:06:34क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आप पिछले 10 साल
2:06:38या 20 साल के भी पेपर उठा के देख लीजिए।
2:06:40कोई भी एग्जाम हो ऐसा कभी नहीं होता कि
2:06:43पिटी से क्वेश्चन हो और फंडामेंटल राइट से
2:06:45ना हो। इसलिए पिटी के सबसे कोर टॉपिक,
2:06:49सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक या सबसे
2:06:51ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल लो। उस
2:06:53टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एंड
2:06:56दिस इज
2:06:58फंडामेंटल
2:07:02फंडामेंटल राइट।
2:07:07एंड
2:07:08फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग कवर करेंगे।
2:07:15पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा
2:07:17है वि ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से
2:07:19कौन सा एक सही है? चार स्टेटमेंट है। पहले
2:07:22में कह रहा है नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928
2:07:25में आई थी। इसने भारतीय संविधान में मौलिक
2:07:28अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी।
2:07:30ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो नेहरू
2:07:33रिपोर्ट हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं।
2:07:351928 में आई थी। इसमें हमारे मौलिक
2:07:39अधिकारों की बात कही गई थी कि भाई
2:07:41कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा भारत का तो उसमें
2:07:43फंडामेंटल राइट होने चाहिए। संविधान की
2:07:46बात यहीं से ही शुरू हुई थी करीब-करीब
2:07:48क्योंकि 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन
2:07:50आया था वो भी इसी तर्ज पर आया था कि वह
2:07:53भारत के हर एक प्रांत में घूम-घूम कर
2:07:55सर्वे करके अपनी रिपोर्ट बनाएगा और उसी
2:07:58रिपोर्ट के आधार पर फिर भारत का
2:07:59कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाएगा। दूसरे
2:08:02स्टेटमेंट में कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ
2:08:04इंडिया एक्ट 1935 का यह फंडामेंटल राइट को
2:08:07रेफर करता है। यह गलत है। गवर्नमेंट ऑफ
2:08:10इंडिया एक्ट 1935 का जो आया था इसमें यह
2:08:13बात कही गई थी कि भारत में जो शासन आगे
2:08:17होगा वो तीन स्ट्रक्चर पर बेसिस होगा। एक
2:08:20फेडरल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा
2:08:23ककरेंट लिस्ट। तो यह स्टेटमेंट गलत है
2:08:26भाई। तीसरा है 1940 में जो अगस्त ऑफर आया
2:08:29था इसने फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया
2:08:31था। यह भी गलत है। 1940 में अगस्त ऑफर में
2:08:34कांग्रेस के सामने कोऑपरेशन की डिमांड रखी
2:08:37गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई
2:08:39वर्ल्ड वॉर सेकंड में आप हमें सपोर्ट करो।
2:08:41हम आपकी आगे बातों को सुनेंगे। क्रिप्स
2:08:45मिशन 1942 इसने फंडामेंटल राइट को रेफर
2:08:48किया था। यह भी गलत है। 1942 के क्रिप्स
2:08:50मिशन ने यह कहा था कांग्रेस से आप हमें
2:08:52वर्ल्ड वॉर सेकंड में फुल सपोर्ट करिए और
2:08:55हम इसके एवज में आपको भारत की सत्ता देंगे
2:08:58जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगा। तो बाकी
2:09:01के तीनों स्टेटमेंट में मैंने आपको यह भी
2:09:03बताया कि क्या-क्या बातें कही गई थी। आंसर
2:09:05है हमारा फर्स्ट वन। नेहरू रिपोर्ट ने ही
2:09:08फंडामेंटल राइट की बात कही थी।
2:09:14फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो यह
2:09:16हमने बोरो कहां से किए हुए हैं?
2:09:20बोरोड फ्रॉम
2:09:23यूएसए। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने
2:09:25इसको बोरो किया हुआ है। यह हमारे कौन से
2:09:28पार्ट में आता है? तो संविधान के पार्ट
2:09:31थ्री में आता है। तो आप बोल सकते हो कल
2:09:34हमने पार्ट वन और पार्ट टू कवर किया था।
2:09:36आज की क्लास में हम पार्ट थ्री कवर कर रहे
2:09:38हैं। इसके अलावा इसके लिए आर्टिकल कहां से
2:09:42कहां तक हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक
2:09:45में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया
2:09:47है।
2:09:52अगला क्वेश्चन देखिए। पीसीएस लेवल का ये
2:09:55क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द राइट्स आर
2:09:57कॉल्ड फंडामेंटल राइट। बिकॉज़ मौलिक
2:10:00अधिकारों जो अधिकार हैं हमारे उनको मौलिक
2:10:02अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे का
2:10:05कारण क्या है? क्यों इनको मौलिक अधिकार
2:10:07कहा जाता है? क्योंकि ये संविधान में लिखा
2:10:10हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। संविधान
2:10:12में तो और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई
2:10:14हैं। पंचायती राज है, कॉन्स्टिट्यूशनल
2:10:16बॉडीज हैं, प्रएमबल है। तो जब संविधान में
2:10:19सब कुछ ही लिखा हुआ फंडामेंटल राइट होगा।
2:10:21तो फिर तो सब कुछ ही हो जाएगा ना
2:10:23फंडामेंटल राइट। चाहे पंचायती राज हो,
2:10:26चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, सब हो
2:10:28जाएंगे। तो यह तो गलत है।
2:10:32यह लोकतांत्रिक है। क्या यह बात सही है?
2:10:36यह लोकतांत्रिक है। इस वजह से यह
2:10:39फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में है।
2:10:42बताइए।
2:10:45यह डेमोक्रेटिक है। इस वजह से यह
2:10:48फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है।
2:10:52एनी आईडिया?
2:10:56कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं आप लोगों
2:10:58के? कमेंट थोड़ी देर के बाद दिखना शुरू
2:11:00होते हैं। मैं टेक्निकल टीम को इरेज
2:11:02करूंगा।
2:11:04थोड़ी देर की क्लास के बाद कमेंट आपके
2:11:06दिखते हैं मुझे।
2:11:16देखिए
2:11:18पहला चौथा और पांचवा। मेरी वॉइस तो सभी को
2:11:22क्लियर है ना? पहला, चौथा और पांचवा यह
2:11:25कारण है क्योंकि इन राइट्स को फंडामेंटल
2:11:27राइट कहा जाता है। ठीक है? अब देखिए
2:11:30क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ है। आपसे
2:11:33यह कह रहा है।
2:11:35ठीक है? इस वजह से इसको फंडामेंटल राइट
2:11:37कहा जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। इट इज
2:11:41रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे तो नहीं
2:11:43लगता। क्योंकि संविधान में तो बहुत कुछ
2:11:46लिखा हुआ है।
2:11:49आपसे दूसरा क्या कह रहा है यहां पर?
2:11:52फोर्थ कह रहा है।
2:11:56फोर्थ में क्या कह रहा है? यह व्यक्ति
2:11:58विकास के लिए आवश्यक है। यह बात बिल्कुल
2:12:00सही है। किसी व्यक्ति के विकास के लिए
2:12:02आवश्यक है। फोर्थ तो होगा ही होगा। दूसरा
2:12:05आपसे पांचवा कह रहा है इसके बाद कि संसद
2:12:08इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। यह भी
2:12:10बात बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट इसके
2:12:12खिलाफ कानून नहीं बना सकती। पार्लियामेंट
2:12:15फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती। हां
2:12:18रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कुछ समय के
2:12:20लिए लेकिन घटाए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि
2:12:23छह की जगह पांच ही कर दो हटाकर या दो सीधे
2:12:26हटा दो चार कर दो। यह नहीं हो सकता। तो
2:12:28यहां पर एक मिस्टेक है कि भाई पहला तो
2:12:31नहीं है क्योंकि संविधान में तो बहुत कुछ
2:12:33लिखा हुआ है। तो चौथा और पांचवा इस
2:12:37क्वेश्चन में एक त्रुटि सही कर लीजिएगा।
2:12:39चौथा और पांचवा एक नहीं है। ये एक गलती है
2:12:42इसमें।
2:12:47यह वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है।
2:12:50भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह
2:12:52उल्लेख है कि किसी मौलिक अधिकार से असंगत
2:12:55या उससे कम करने वाले कानून ऐसी असंगति की
2:12:58सीमा तक शून्य होंगे? हिंदी में मैं आपको
2:13:01इसका मतलब बता देता हूं क्लियरली। आपसे कह
2:13:04रहा है कि फंडामेंटल राइट का कौन सा
2:13:06आर्टिकल है जो कि यह बताता है कि भारत में
2:13:09कोई भी पावर या फिर कोई भी सरकार जब अपनी
2:13:14बनेगी मतलब कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो
2:13:17अपनी पावर्स का यूज करके अगर फंडामेंटल
2:13:20राइट को कम करने लगे तो बाय डिफॉल्ट ही
2:13:22उसकी पावर को शून्य मान लिया जाएगा। जीरो
2:13:24मान लिया जाएगा। मतलब आप यह बोल सकते हो
2:13:26कि चाहे कितनी भी बड़ी गवर्नमेंट आ जाए वो
2:13:29फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती है। तो
2:13:32ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 15,
2:13:3416, 14 या फिर 13 ये है आर्टिकल 13।
2:13:39आर्टिकल 14
2:13:42यह हमें बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के
2:13:44बारे में।
2:13:50इक्वलिटी
2:13:53बिफोर लॉ मतलब कानून सबके लिए समान है।
2:13:57आर्टिकल 16 बताता है
2:14:01अपॉर्चुनिटी
2:14:04अपॉर्चुनिटी ऑफ एंप्लॉयमेंट के बारे में
2:14:08कि सभी को समान रूप से सरकारी नौकरियों
2:14:11में बुलावा दिया जाएगा आवेदन के लिए।
2:14:15आर्टिकल 15
2:14:19राइट अगेंस्ट
2:14:23डिस्क्रिमिनेशन
2:14:26राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फिर चाहे वो
2:14:28किसी भी आधार पर हो जाति धर्म रंगभेद बर्थ
2:14:32प्लेस के आधार पर लिंग के आधार पर किसी भी
2:14:35आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते
2:14:38तो हमारा यहां पर आंसर हो गया आर्टिकल 13
2:14:41ठीक है
2:14:46यह वाला क्वेश्चन देखिए। यह कौन सा
2:14:49आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वि गारंटीस
2:14:52इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन
2:14:54ऑफ द लॉ। अभी हम लोगों ने बात करी आर्टिकल
2:14:5714 है जो कि बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ
2:15:00के बारे में कि कोई भी कानून है वो सबके
2:15:02ऊपर समान रूप से अप्लाई होगा। जबकि दूसरे
2:15:04आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19
2:15:08यह राइट टू फ्रीडम है
2:15:11और फ्रीडम में भी राइट टू स्पीच।
2:15:16राइट टू स्पीच और इसके अंतर्गत
2:15:21छह सब पार्ट हैं इसके।
2:15:23छह सब पार्ट हैं। मतलब आप बोल सकते हो
2:15:25आर्टिकल 19 छह तरीके के आपको स्वतंत्रता
2:15:28के अधिकार देता है। जिसमें कि राइट टू
2:15:31स्पीच हो गया और अपनी एसोसिएशन बनाने की
2:15:35आजादी है। अपना व्यापार करने की आजादी है।
2:15:38इस देश में कहीं पर भी घूमने की आजादी है।
2:15:42इस देश में आप कहीं पर भी सेटल हो सकते
2:15:45हैं प्रॉपर्टी लेकर। यह सारे आपको परमिशन
2:15:47दिए गए हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लिव या
2:15:51जीवन जीने का अधिकार आप बोल सकते हो।
2:15:53आर्टिकल 32
2:15:55कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी
2:15:59हिंदी में जिसको संवैधानिक उपचार बोलते
2:16:01हैं और इसी को बी आर अंबेडकर ने सोल ऑफ
2:16:05इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। संविधान
2:16:08की आत्मा
2:16:11इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमने कौन से देश के
2:16:14संविधान से लिया है? तो यह भी अपने आप में
2:16:16एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ब्रिटेन के
2:16:18कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है। इट
2:16:20अप्लाई टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। अरे
2:16:23भाई, सीधी सी बात है। कोई फॉरेनर अगर
2:16:25हमारे देश में आएगा, तो क्या उसके ऊपर
2:16:27कानून अप्लाई नहीं होंगे? अगर ट्रैफिक
2:16:29सिग्नल तोड़ने का ज- जितना जुर्माना है,
2:16:32कोई फॉरेनर आकर करेगा, तो क्या उसके ऊपर
2:16:35वह जुर्माना नहीं लगेगा? कोई फॉरेनर आकर
2:16:37अगर यहां पर किसी को मार दे, तो जो मर्डर
2:16:39चार्जेस लगेंगे, क्या वह उसके ऊपर नहीं
2:16:41फ्रेम होंगे? होंगे, बिल्कुल। तो ये सबके
2:16:44ऊपर अप्लाई होता है। चाहे सिटीजन हो चाहे
2:16:45नॉन सिटीजन हो।
2:16:50अगला देखिएगा। अच्छा एक यहां पर केस की
2:16:53बात करी गई है। एक लैंडमार्क केस है वेस्ट
2:16:56बंगाल स्टेट वर्सेस अनवर अली सरकार केस जो
2:16:59कि 1952 में आया था। इसका इससे क्या लेना
2:17:02देना है?
2:17:04इसका इससे क्या लेना देना है? इस पर अभी
2:17:06हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे। ठीक है?
2:17:11मैं वैसे आपको हिंट दे देता हूं। देखिए
2:17:13वेस्ट बंगाल केस वर्सेस अनवर अली सरकार
2:17:16केस इस मामले से जुड़ा हुआ है कि इसमें यह
2:17:19बात कही गई थी कि जब आर्टिकल 14 यह बोलता
2:17:24है कि सबके ऊपर समान रूप से कानून अप्लाई
2:17:27होगा। सबके लिए कानून एक बराबर है। तो फिर
2:17:32जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनको
2:17:35रिजर्वेशन किस आधार पर दिया गया है? ठीक
2:17:37है? तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने
2:17:40इसकी समीक्षा करी है। सुप्रीम कोर्ट ने
2:17:42क्लियरली इसमें बताया हुआ है कि हमारा
2:17:45कॉन्स्टिट्यूशन
2:17:47जो समानता का अधिकार है उसमें सभी
2:17:50व्यक्तियों को समान नहीं बताता है। वह
2:17:53बताता है कि व्यक्तियों का दर्जा कैसा है
2:17:57या फिर वर्ग कैसे हैं? उनके आधार पर
2:17:59समानता का अधिकार देता है। मतलब कहने का
2:18:02कि व्यक्ति की कंडीशन के आधार पर उसे
2:18:05समानता दी जाएगी ना कि पूर्ण रूप से
2:18:07समानता का अधिकार है कि भाई सीधे आपने
2:18:10अप्लाई कर दिया देश भर में कि सबके ऊपर एक
2:18:12तरीके से कानून अप्लाई होगा। नहीं वर्गों
2:18:16को देखते हुए उनके ऊपर समानता के अधिकार
2:18:18अप्लाई होंगे। तो यह था बेसिकली वेस्ट
2:18:21बंगाल केस वर्सेस अनवर अली सरकार केस
2:18:231952। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वर्डिक्ट
2:18:25दिया था।
2:18:36यहां पर मैंने आपको पूरी टेबल भी दे दी
2:18:38है। मैं समझता हूं कि आप सभी को फंडामेंटल
2:18:40राइट क्लियर होंगे। नहीं क्लियर है तो
2:18:42इसको एक बार देख लेते हैं। राइट टू
2:18:44इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें
2:18:46जो आपको समानता के अधिकार अलग-अलग तरीके
2:18:49से दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 हमें
2:18:51बताता है कि सबके ऊपर कानून समान रूप से
2:18:53अप्लाई होगा। आर्टिकल 15 बताता है कि आप
2:18:56किसी से जाति, धर्म, रंगभेद, नस्ल या फिर
2:19:00बर्थ, प्लेस किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं
2:19:02कर सकते। आर्टिकल 16 हमें बताता है कि अगर
2:19:06कोई पब्लिक पोस्ट निकल रही है मतलब कोई
2:19:08सरकारी नौकरी निकल रही है तो सबको समान
2:19:10रूप से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।
2:19:13ठीक है। सर, पहले की रिकॉर्डेड वीडियोस दो
2:19:17दिन से काफी बफर कर रहे हैं। कुछ इशू तो
2:19:19आया था सर्वे इन सर्वर पर दो दिन पहले से।
2:19:24मैं आपका कंसर्न ले ले रहा हूं।
2:19:32आप मुझे आज का टाइम दो। आज मैं आपका यह
2:19:35कंसर्न रेफर कर रहा हूं। दोनों ही कंसर्न
2:19:37रेफर कर दूंगा जो कि दो दिन से आप बोल रहे
2:19:39हो रिकॉर्डेड वीडियो कई बार बफर कर रहे
2:19:41हैं और दूसरा यह जो स्पीड में नहीं चल रहे
2:19:45हैं वीडियो। ठीक है? आज मैं इसको सॉर्ट
2:19:47कराता हूं 100%।
2:19:49आर्टिकल 17 इसमें क्या बोलता है?
2:19:51एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआछूत के
2:19:53विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 18 पदों को खत्म
2:19:57कर दिया गया है। मतलब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल
2:19:59जैसे राजा महाराजा सुल्तान बादशाह इस
2:20:02तरीके के पद खत्म कर दिए गए हैं। अगला है
2:20:04राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक में बताया गया
2:20:07है। इनको भी आप जानते हैं। आर्टिकल 19
2:20:10राइट टू स्पीच जिस और भी आपको छह तरीके के
2:20:12अधिकार देता है। आर्टिकल 20 और 21 दोनों
2:20:16ही आपके
2:20:18डिटेंशन अगेंस्ट वायलेशन पर हैं और साथ
2:20:22में 21 जो है यह राइट टू लाइफ है। आर्टिकल
2:20:2522 जो है आपका यह किसके बारे में बताता
2:20:28है? कोई बता सकता है?
2:20:30डिटेंशन अगेंस्ट सर्टेन केसेस मतलब अगर हर
2:20:35हर केस में आपको डिटेंशन हो यह जरूरी नहीं
2:20:37है। ओके? और साथ में यह बताता है आर्टिकल
2:20:4022 कि जो सजा दी गई है वही सजा के आप
2:20:44पात्र होंगे। मान लीजिए कोर्ट ने बोला
2:20:46किसी व्यक्ति को कि भाई इसको 2 साल की सजा
2:20:48दी जाती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस 2
2:20:51साल तक जेलर उसको सुबहशाम डंडे मारता रहे।
2:20:53नहीं 2 साल की सजा का मतलब 2 साल की सजा
2:20:56है। अब उसमें आप उसे पीट नहीं सकते।
2:21:00राइट अगेंस्ट एक्सप्लइटेशन आर्टिकल 23 और
2:21:0324 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। जैसे
2:21:05कि 14 साल तक के बच्चों से आप फैक्ट्री
2:21:08कारखानों में काम नहीं करा सकते। इसी में
2:21:10आता है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवा
2:21:12सकते। फोर्स्ड लेबर किसी से बधुआ मजदूरी
2:21:15नहीं करा सकते। ये सब राइट टू फ्रीडम ऑफ
2:21:18रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
2:21:19आर्टिकल 25 से 28 तक हमें देते हैं। आप
2:21:21किसी भी धर्म में मान सकते हैं। उसका
2:21:23प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इवन धार्मिक
2:21:26कार्यों में अगर आप पैसा देते हैं तो वह
2:21:28पैसा आपका टैक्स फ्री होगा। उस पर आपको
2:21:30सरकार को टैक्स नहीं देना होगा। आर्टिकल
2:21:3329 और 30 यह कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स
2:21:36हमें देते हैं। यह स्पेशली माइनॉरिटीज के
2:21:39लिए हैं कि भारत का जो अल्पसंख्यक वर्ग है
2:21:42वो अपने एजुकेशनल इंस्टीटशंस खोल सकते हैं
2:21:45और आर्टिकल 29 यह बताता है कि उनके
2:21:48वेलफेयर के बारे में संविधान में ध्यान
2:21:50रखा जाए। आर्टिकल 32 जो है यह
2:21:52कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। यह बताता है
2:21:54कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है
2:21:57तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इवन
2:21:59आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता
2:22:01है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है
2:22:04फंडामेंटल राइट के केस में।
2:22:09यह क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन
2:22:11है ये। 2023 में पूछा गया है सीजीएल में।
2:22:13इस तरीके के कंडीशन बना के भी पूछता है
2:22:16क्वेश्चन। कह रहा है मान लीजिए ए अपने
2:22:18दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म
2:22:21देखने गई है। अगली सीट पर उसने अपनी
2:22:23नौकरानी को को देखा कि उसकी नौकरानी भी
2:22:26फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को
2:22:29सिनेमा हॉल से बाहर जाने को कहती है। इस
2:22:32स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा
2:22:34अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता
2:22:37है?
2:22:39अगर नौकरानी सिनेमा हॉल में आ गई है मूवी
2:22:42देखने और ए को हर्ट हो रही है यह चीज कि
2:22:45उसकी नौकरानी क्यों मूवी देख रही है उसके
2:22:47साथ तो पहली चीज तो
2:22:51यह किस तरीके के फंडामेंटल राइट का
2:22:53वायलेशन है अगर वह नौकरानी को बोल रही है
2:22:55वहां से जाने को उसके साथ भेदभाव हो रहा
2:22:58है ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑब्वियस
2:23:00सी बात है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना तो
2:23:05जाहिर सी बात है यह राइट टू इक्वलिटी के
2:23:07अंतर्गत आएगा समानता का अधिकार उसको नहीं
2:23:10दे रही है। वह नौकरानी को अपने बराबर का
2:23:13नहीं समझ रही है। लेकिन समानता के अधिकार
2:23:16में भी आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। कौन
2:23:18सा?
2:23:2016, 17, 18 या 15? 15
2:23:25ना ही जात, ना ही रंग भेद, ना ही नस्ल के
2:23:29आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही
2:23:32बर्थ प्लेस के आधार पर, किसी भी आधार पर
2:23:34आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 एकता
2:23:38का कहना है आर्टिकल 16 बेटा आर्टिकल 16
2:23:41कैसे होगा? आर्टिकल 16 क्या है? अभी तो
2:23:44बताया था यह है अपॉर्चुनिटी
2:23:49ऑफ एंप्लॉयमेंट।
2:23:52आर्टिकल 16 क्या बोलता है? कि अगर एक भी
2:23:54सरकारी नौकरी निकलती है तो सभी को समान
2:23:58रूप से आवेदन करने के लिए बुलावा दिया
2:24:00जाएगा।
2:24:02तभी सरकारी नौकरी के लिए कभी भी यह नहीं
2:24:04हो सकता कि पता लगा 10 पोस्ट निकली हैं और
2:24:08किसी मंत्री ने फोन किया दूसरे मंत्री को
2:24:11हां भैया अपने फूफा के लड़के बुआ के लड़के
2:24:13मौसी के लड़के सबको बोलो तुरंत अपना आधार
2:24:17कार्ड भेजें लगवा दें रक्षा मंत्रालय में
2:24:20तीन पोस्ट निकली है चार पोस्ट गृह
2:24:22मंत्रालय में निकली है सब में लगवा देंगे
2:24:24ऐसा नहीं कर सकते एक भी पोस्ट निकली हुई
2:24:27है तभी गवर्नमेंट सर्कुलर जारी करती है
2:24:30आपको आवेदन करने होते हैं उसमें ठीक है 16
2:24:35अगला देखिए
2:24:40वि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश
2:24:42अनटचेबिलिटी अभी हम लोगों ने बात करी
2:24:44आर्टिकल 17 बताता है छुआछूत के विरुद्ध
2:24:47अधिकार के बारे में ठीक है आर्टिकल 14
2:24:50इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 19 राइट टू
2:24:53फ्रीडम है आर्टिकल 21 राइट टू लिव है या
2:24:59फिर राइट टू लाइफ बोल सकते हो जीवन जीने
2:25:01का अधिकार आप किसी से उसका जीवन नहीं ले
2:25:03सकते ठीक है एक एक बात और ध्यान रखिएगा।
2:25:05आर्टिकल 17 एसएससी का फेवरेट आर्टिकल है
2:25:09और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं
2:25:12पिछले 8 से 9 सालों के मेरे एक्सपीरियंस
2:25:15में मैंने सबसे ज्यादा बार अगर कोई
2:25:17फंडामेंटल राइट एसएससी को पूछते देखा है
2:25:19तो वो आर्टिकल 17 देखा है।
2:25:26यहां पर एक बात लिखी हुई है इज
2:25:27अनटचेबिलिटी
2:25:29डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन?
2:25:31क्या छुआछूत को डिफाइन किया गया है हमारे
2:25:34कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर है नो।
2:25:37छुआछूत को हमारे संविधान में डिफाइन नहीं
2:25:39किया गया है कि कितना आपने किया छुआछूत?
2:25:43क्या केवल आप उससे दूर रहे? क्या केवल
2:25:46आपने उसको अवॉइड किया? क्या उस क्या आपने
2:25:49उसको जमीन पर अपने सामने बैठाला? या कई
2:25:53लोगों के बीच में जमीन पर उसको अकेले
2:25:54बैठाल दिया या फिर कई लोगों के सामने बोल
2:25:58के अपमान कर दिया कि दूर हटो मुझसे।
2:26:01यह सब डिफाइन नहीं किया गया है। हमारे
2:26:03कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे इसको क्या किया
2:26:06गया है? बैन किया गया है। क्या यह पनिशेबल
2:26:10ऑफेंस है? तो ध्यान रखिएगा यह पनिशेबल
2:26:13ऑफेंस भी है। आंसर है यस। इट इज
2:26:19पनिशेबल ऑफेंस। यह जल्दी से चीजें आपको
2:26:23किताबों में नहीं मिलेगी। बट क्वेश्चन
2:26:25आपसे इससे बनाकर फंसा देता है। तो ध्यान
2:26:27रखना इसको कंप्लीटली बैन किया गया है।
2:26:30डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी चीज यह
2:26:32पनिशेबल ऑफेंस है।
2:26:38पार्लियामेंट एनेक्टेड प्रोटेक्शन ऑफ
2:26:40सिविल राइट्स एक्ट 1955 टू एनफोर्स दिस
2:26:44प्रोविजन। छुआछूत के विरुद्ध अधिकार को
2:26:46लाने के लिए संसद ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल
2:26:49राइट एक्ट 1955 के अंतर्गत इसको हमारे
2:26:52कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। इसके तहत
2:26:55अधिकतम 6 महीने तक का कारावास हो सकता है
2:26:57या फिर पेनाल्टी के साथ या फिर विदाउट
2:27:00पेनल्टी डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। इसे
2:27:05शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल्स
2:27:07एक्ट 1989 के अंतर्गत एनफोर्स किया गया
2:27:11है।
2:27:14व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली
2:27:16मैस्ड? मतलब तीन गलत होंगे। एक सही है।
2:27:18ठीक है भैया देख लेते हैं। आर्टिकल 17 में
2:27:21बोल रहा है अबोल्यूशन ऑफ टाइटल गलत है।
2:27:24अबवोल्यूशन ऑफ टाइटल के लिए आर्टिकल 18
2:27:28है। ठीक है? आर्टिकल 14 बोल रहा है
2:27:31एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी गलत है।
2:27:34एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी आपने देखा
2:27:37आर्टिकल 17 बताता है इसके बारे में।
2:27:40आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट एक्सप्लइटेशन
2:27:42शोषण के विरुद्ध अधिकार। गलत है भैया।
2:27:47शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24
2:27:50हमें बताते हैं।
2:27:53आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक
2:27:55राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच।
2:27:57बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति की आजादी
2:28:00जिसको बोलते हैं। आप सरकार के सामने अपनी
2:28:03बात रख सकते हैं। आपको पूरी आजादी है।
2:28:05लेकिन कैसे? नॉन वायलेंस तरीके से। यह
2:28:09नहीं कि वायलेंस करने लगे, पब्लिक
2:28:11प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करने लगे या गन उठा
2:28:14ली हाथ में। नहीं
2:28:16नॉन वायलेंस तरीके से शांतिपूर्वक आप कर
2:28:18सकते हैं। आर्टिकल 19 के ही अंतर्गत आपको
2:28:21शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की भी आजादी
2:28:23है।
2:28:28यहां पर मैंने कुछ आर्टिकल और इबोरेट कर
2:28:31दिए हैं बीच-बीच में। जैसे कि आर्टिकल 16
2:28:33इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक
2:28:35एंप्लॉयमेंट। वही जो मैं अभी आपको समझा
2:28:37रहा था। एश्यर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन
2:28:40गवर्नमेंट जॉब्स।
2:28:48आर्टिकल 18 में अबवोल्यूशन ऑफ टाइटल
2:28:51पुराने टाइम के टाइटल जैसे राजा हो गया,
2:28:53सर हो गया और महाराज हो गया, बादशाह हो
2:28:58गया। इस तरीके के टाइटल्स खत्म हो गए हैं।
2:29:00अब केवल आप दो तरीके के टाइटल ले सकते हो।
2:29:02या तो आप
2:29:04एकेडमिक टाइटल ले सकते हो या तो आप डिफेंस
2:29:07के टाइटल ले सकते हो। एकेडमिक टाइटल में
2:29:10आपके आ जाते हैं? डॉक्टरेट आ जाती है इस
2:29:12तरीके से या फिर इंजीनियर आ जाएंगे।
2:29:15इंजीनियर डॉक्टर यह सब एकेडमिक टाइटल
2:29:18कहलाते हैं। जबकि डिफेंस में आपके इंडियन
2:29:20आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की रैंक आ जाती
2:29:23हैं। जैसे लेफ्टिनेंट हो गई, कमांडर हो
2:29:25गई, विंग कमांडर हो गई, ग्रुप कैप्टन,
2:29:28एडमिरल,
2:29:30कॉमाडोर।
2:29:32ठीक है? स्क्वाड लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट
2:29:34ये सब क्या है? डिफेंस टाइटल है।
2:29:40आर्टिकल 19 में जिन छह फ्रीडम को हमें
2:29:43दिया गया है। यह कौन-कौन सी सिक्स फ्रीडम
2:29:46है जो कि आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल राइट
2:29:48एज अ देता है। पहली राइट टू स्पीच एंड
2:29:51एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आजादी है हमें।
2:29:53हम अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरा
2:29:56पीसफुली असेंबली। शांतिपूर्ण तरीके से हम
2:29:59सभा आयोजित कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ
2:30:01टाइम पहले हम लोगों ने जंतरमंतर में
2:30:03प्रोटेस्ट किया या फिर एसएससी के ऑफिस के
2:30:06बाहर हम प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। तो हम
2:30:08शांतिपूर्वक तरीके से ही पहुंचे थे। वो
2:30:10अलग की बात है कि हमारे ऊपर लाठी चला दी
2:30:12गई थी। तो पीसफुली असेंबली आप कर सकते
2:30:14हैं। आपका फंडामेंटल राइट है।
2:30:18टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव
2:30:20सोसाइटीज। आपको यह भी अधिकार है कि आप
2:30:23अपनी एसोसिएशन लाइक पार्टी वगैरह आप बना
2:30:25सकते हो। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2012
2:30:27में आम आदमी पार्टी बना ली। आप भी बना
2:30:30सकते हो अपनी पार्टी। मूव फ्रीली। यह देश
2:30:33आपका है। आर्टिकल 19 आपको इस देश में
2:30:36घूमने का अधिकार देता है। और यह 2022 में
2:30:39पूछा गया क्वेश्चन है।
2:30:41रिसाइड एनीवेयर। यह देश आपका है। आप इस
2:30:44किसी भी देश में किसी भी भाग पर जाकर रह
2:30:47सकते हैं। बशर्ते वो रिजर्व एरिया ना हो।
2:30:50ठीक है? आपका मन है आप हिमाचल में
2:30:53प्रॉपर्टी लेकर रहने लग गया। आपका मन है
2:30:55आप दिल्ली में आ जाइए। आपका मन है मुंबई
2:30:57चले जाइए। आप जहां पे प्रॉपर्टी लेके रहना
2:30:59चाहे आप रह लीजिए। अब आप यह मत बोलिएगा कि
2:31:02मैं अरुणाचल प्रदेश के एयरबेस के अंदर
2:31:05रहना चाहता हूं। तो फिर चलेगी लठिया।
2:31:08पता लगा कहने लगो मैं दिल्ली के पालम
2:31:11एयरबेस के अंदर रहूंगा। फिर लाठी चलेगी।
2:31:17टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड।
2:31:19आर्टिकल 19 आपको यह भी परमिशन देता है कि
2:31:22आप किसी भी पेशे या व्यापार को चुन सकते
2:31:24हैं। आपका मन है लोहे का व्यापार करने का
2:31:26आप कर लीजिए। गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगी।
2:31:29आपका मन है आप बाल काटना चाहते हैं तो आप
2:31:32अपना सैलूून खोल लीजिए। गवर्नमेंट आपको
2:31:34नहीं रोकेगी। आपका मन है इंस्पेक्टर बनने
2:31:36का। आप एसएससी क्वालीफाई करिए। इंस्पेक्टर
2:31:39बनना आइए। आपको बैंकर बनने का मन है
2:31:41आईबीपीएस क्वालीफाई करिए। बैंकर बन जाइए।
2:31:43तो यह सब कुछ आपको सेलेक्ट करने का अधिकार
2:31:45है पूरे तरीके से। अब यह मत कहना बाबू कि
2:31:48मैं सोने की स्मगलिंग करूंगा या फिर मैं
2:31:50ड्रग पैडलिंग करूंगा। यही व्यापार है मेरा
2:31:53तो फिर से लाठी चलेगी।
2:31:58अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
2:32:00करेक्टली मैच्ड? मतलब
2:32:03तीन गलत होंगे। अच्छा
2:32:07आर्टिकल 19 का जी पार्ट बोल रहा है। राइट
2:32:09टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। ओके।
2:32:14गलत है यह।
2:32:17आर्टिकल 19 का ए सब पार्ट बोल रहा है।
2:32:19राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
2:32:22यह बिल्कुल सही है। 19 का पहला ही भाग यह
2:32:25बोलता है अभिव्यक्ति की आजादी के बारे
2:32:27में।
2:32:2919 ई राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। नहीं भाई,
2:32:31यह ई का पार्ट नहीं है। 19 बी राइट टू
2:32:35प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। यह तो सबसे लास्ट
2:32:38वाला है भाई। यह बी नहीं है। दूसरा नहीं
2:32:41है। यह भी गलत है।
2:32:44[नाक से की जाने वाली आवाज़]
2:32:46और इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है यह मैंने
2:32:48आपको जस्ट अभी दिया है यहां पर। तो इस
2:32:50सीक्वेंस को जरूर ध्यान रखना। इसके आगे
2:32:52मैं ये भी लिख दे रहा हूं। ए बी सी डी ई
2:32:58एफ। ठीक है? ऐसे इसको देख लीजिएगा एक बार।
2:33:08ये वाला देखिए इसी साल कोइंसिडेंस आप
2:33:12देखिए। पहले एसीआईओ में पूछा गया। उसके
2:33:15बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी सेम
2:33:16क्वेश्चन पूछ दिया गया। इस बार क्या बोल
2:33:18रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़
2:33:21नॉट बीन इंटरप्रेटेड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल
2:33:2421 बाय सुप्रीम कोर्ट?
2:33:27मतलब आर्टिकल 19 के अंतर्गत इनमें से कौन
2:33:30से राइट की व्याख्या नहीं करी जाएगी?
2:33:33हां हां अभी कर दूंगा। अभी कर दूंगा। वह
2:33:35भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से भारतीयों
2:33:38के लिए हैं। कौन से नहीं है। भारतीय सॉरी
2:33:42कौन-कौन वैसे तो भारतीयों के लिए सभी हैं।
2:33:44अभी वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉरेनर्स के
2:33:46लिए कौन से नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय
2:33:49द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की
2:33:51व्याख्या आर्टिकल 21 के भाग के रूप में
2:33:54नहीं की गई है?
2:33:56मतलब इनमें से कौन सा एक आर्टिकल 21 में
2:33:58नहीं आता है। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट
2:34:00का सबसे बड़ा आर्टिकल है। मतलब इसके सबसे
2:34:02ज्यादा सब पार्ट हैं। तो राइट टू मैरी
2:34:05विवाह करने का अधिकार यह देता है। आश्रय
2:34:09का अधिकार भी यह देता है शेल्टर का। राइट
2:34:11टू वोट नहीं राइट टू वोट यह आपका
2:34:13फंडामेंटल राइट नहीं है।
2:34:17राइट टू वोट यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं
2:34:19है। राइट टू प्राइवेसी यह बिल्कुल सही है।
2:34:21निजता का अधिकार है। इसी के अंतर्गत और भी
2:34:24कई सारे अधिकार आ जाते हैं। जैसे राइट टू
2:34:26गेट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली मिलना यह आपका
2:34:30फंडामेंटल राइट है।
2:34:33इसके अलावा इसके अंतर्गत आता है राइट टू
2:34:35स्लीप। सोने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट
2:34:38है। 21 के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा
2:34:40आंसर हो जाएगा यहां पर राइट टू वोट वाला।
2:34:43सी हमारा आंसर हो जाएगा।
2:34:46आंसर किया था किसी ने? एकता का आंसर सही
2:34:49था। पुष्पेंद्र का भी आंसर सही था।
2:34:53देखिए इसका आंसर अभी विकास शर्मा ने दे
2:34:56दिया है। इन्होंने पांच आर्टिकल बताए हुए
2:34:58हैं।
2:35:01न्यायालय ने इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें
2:35:04शामिल करी है कुछ चीजें। जैसे कि राइट टू
2:35:06प्राइवेसी
2:35:07गोपनीयता का अधिकार साल 2017 में राइट टू
2:35:11शेल्टर आवास का अधिकार है। राइट टू मैरी
2:35:14एंड लिव विद डिग्निटी यह भी अधिकार है
2:35:16आर्टिकल 21 में। हालांकि मतदान का अधिकार
2:35:19एक वैधानिक अधिकार है जिसको स्टचुरी राइट
2:35:22बोला जाता है। यह कोई मौलिक अधिकार आपका
2:35:24नहीं है। अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
2:35:281951 जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
2:35:31पीपल एक्ट 1951 से यह प्राप्त हुआ है
2:35:34हमें। आर्टिकल 21 से नहीं प्राप्त हुआ है।
2:35:36किसके बारे में बोल रहा है? राइट टू वोट।
2:35:39तो राइट टू वोट हमें कहां से मिला हुआ है?
2:35:41रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से ना
2:35:45कि आर्टिकल 21 से हमें मिला हुआ है। तो आप
2:35:48यह बोल सकते हो राइट टू वोट जो है यह
2:35:50स्टचुरी बना है कब? संविधान अडॉप करने के
2:35:53काफी टाइम के बाद 1951 में जाकर यह बना
2:35:56हुआ है।
2:36:00भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को
2:36:02मौलिक अधिकार के रूप में कौन से ईयर में
2:36:05जोड़ा गया था? तो राइट टू एजुकेशन पहले
2:36:08नहीं था भाई। ठीक है? लेकिन इसको कौन से
2:36:11आर्टिकल में जोड़ा गया है? आर्टिकल 21 में
2:36:14इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? साल
2:36:162002 में। इसके लिए हमारे संविधान में कौन
2:36:19सा अमेंडमेंट किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट
2:36:21है। तो, इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल
2:36:23अमेंडमेंट किया गया है 2002 में जिसमें
2:36:26राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया और यह कहा
2:36:29गया कि भारत में छ से लेकर 14 साल तक के
2:36:33बच्चे का हर एक बच्चे का यह मौलिक अधिकार
2:36:35है कि उसे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त हो।
2:36:38इसी के लिए आज की डेट में आप देखोगे भारत
2:36:41के हर एक शहर में हर एक गांव में हर एक
2:36:44कस्बे के अंदर एक नहीं कई सारे आपको
2:36:46सरकारी प्राइमरी विद्यालय मिलेंगे जो कि
2:36:48बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम कर
2:36:50रहे हैं। जिसमें जो टीचर होते हैं वह भी
2:36:52सरकारी ही होते हैं। उनको सरकारी वेतन
2:36:54मिलता है।
2:37:01वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं।
2:37:04मैंने आपको बता दिया। एक बात और ध्यान
2:37:05रखिएगा। यह तो राइट राइट टू एजुकेशन जो है
2:37:08इसको डीपीएसपी का आर्टिकल 45 भी सपोर्ट
2:37:11करता है। द राइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द
2:37:13डीपीएसपी आर्टिकल 45
2:37:16जो कि एजुकेशन देने की बात करता है।
2:37:22एक एक्ट का यहां पर यूज़ किया गया है। इसको
2:37:24बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट।
2:37:29और आपसे कह रहा है इट कर्टेल्ड वि राइट।
2:37:34करेल्ड का मतलब समझते हैं।
2:37:38यह कौन सा राइट है जिसको नहीं मानता है?
2:37:41यह एक्ट। इसमें ये राइट आपका छीना जा सकता
2:37:44है आपसे।
2:37:49कर्टल्ड ना मानना।
2:37:53तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट
2:37:56जिसको हिंदी में बोलते हैं निवारक निरोध
2:37:58अधिनियम। यह किसके बारे में बताता है? यह
2:38:01यह बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एनएसए
2:38:05एक्ट के अंतर्गत पाया जाता है। मतलब एनएसए
2:38:08का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत
2:38:10पाया जाता है। और इसके अंतर्गत वही लोग
2:38:13पाए जाते हैं जो कि देश के लिए खतरा हैं।
2:38:18अगर यह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को,
2:38:20हमारी आर्मी को, पुलिस फोर्स को अगर यह
2:38:23ज्ञात होता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को
2:38:26प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत
2:38:28गिरफ्तार किया जाएगा
2:38:30और डिटेंशन में रखा जाएगा। डिटेन कर लिया
2:38:33जाएगा मतलब जेल में रखा जाएगा, कस्टडी में
2:38:35रखा जाएगा। ठीक है? पहली बात। तो अब आप
2:38:38खुद बताइए उस व्यक्ति का कौन सा फंडामेंटल
2:38:40राइट वायलेट होगा? तो भैया उसकी फ्रीडम जा
2:38:44रही है ना? स्वतंत्रता का अधिकार जा रहा
2:38:47है। सीधी सी बात है।
2:38:51क्लियर है?
2:38:53सॉर्टेड है यहां तक। सीधी सी बात है। अगर
2:38:56किसी को डिटेन किया गया तो राइट टू फ्रीडम
2:38:58उसका गया ना। हां।
2:39:01अब ऐसे में कुछ और भी प्रोविजन है। जैसे
2:39:04कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि किसी
2:39:07भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है
2:39:09तो उसे कारण बताया जाता है। उसको वकील
2:39:11दिया जाता है और अगले 24 घंटे के अंदर
2:39:14मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है।
2:39:16जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत
2:39:18अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस
2:39:21केस में पुलिस या फिर डिफेंस या फिर
2:39:24इंटेलिजेंस एजेंसीज उस व्यक्ति को 3 महीने
2:39:27तक कस्टडी में रख सकती हैं।
2:39:303 महीने तक 90 दिन तक वह अपनी कस्टडी में
2:39:34रख सकती हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए
2:39:36बिना उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश
2:39:39करेंगी और अगले एक साल तक की उन्हें और
2:39:42डिटेंशन मिल सकती है। तो ओवरऑल 15 महीने
2:39:45तक तो वह बिना केस चलाए ही अपने पास रख
2:39:47सकते हैं। आपको अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी
2:39:50एक्ट के अंतर्गत फंसता है तो अगर देश के
2:39:53लिए कोई व्यक्ति खतरा है तो स्पेशली
2:39:56मिलिटेंट या फिर जो टेररिस्ट हैं जो
2:39:59आतंकवादी हैं उनको इस एक्ट के अंतर्गत रखा
2:40:02जाता है या डिटेन किया जाता है। अभी जैसे
2:40:05आपने देखा दिल्ली का जो रेडफोर्ड बम केस
2:40:08है
2:40:10तो उसका वह जो
2:40:13हां उससे जुड़े हुए जितने हैं सब आपके
2:40:16प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत ही
2:40:18रखे जाएंगे।
2:40:22और थोड़ा क्लोजली समझते हैं। यह निरोध
2:40:24किसी अपराध से घटित होने से पहले भी किया
2:40:27जा सकता है। मतलब अगर हमारी एजेंसीज को यह
2:40:30लगता है कि आगे कुछ खतरनाक करने जा रहा है
2:40:34तो पहले से भी उसको डिटेन किया जा सकता
2:40:36है। ऐसा नहीं कि वेट करेंगे कि पता लगा
2:40:38कहां पे जाके बम फोड़ दे। उसके बाद ही
2:40:40गिरफ्तार करेंगे। नहीं पहले भी उसको
2:40:42न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज और
2:40:45कई बार मतलब इस एक्ट के अंतर्गत भी ले आते
2:40:48हैं।
2:40:51अभी जो आर्टिकल 20 है यह क्या बोलता है?
2:40:55अपराधों के लिए दंड से संबंधित संरक्षण।
2:40:58आर्टिकल 20 के अंतर्गत क्या है कि जो भी
2:41:02आपको दंड दिया गया है न्यायपालिका से वही
2:41:05दंड आपका सीमित है। लेकिन यह जो है
2:41:09प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यह इससे भी दूर
2:41:12चला जाता है। यह आर्टिकल 20 को पूरे तरीके
2:41:14से अप्लाई नहीं करता है। इसमें स्पेशल
2:41:16प्रोविजन है।
2:41:20अब इसको समझते हैं।
2:41:24जो आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 नॉर्मल
2:41:27सिविलियंस के लिए है। अगर आर्टिकल 20
2:41:29अप्लाई हो रहा है। मतलब कोई व्यक्ति जिसके
2:41:31ऊपर केस चल रहा है क्रिमिनल केस उस केस
2:41:33में वो किन-किन चीजों से बचेगा? पहली बात
2:41:36तो किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए
2:41:38दंडित नहीं किया जा सकता जिस उसके लिए
2:41:42जाने के समय अपराध नहीं था। मतलब कहने का
2:41:44यह है कि किसी आदमी ने मान लीजिए 15 तारीख
2:41:47को कोई क्राइम किया और 15 तारीख को कानून
2:41:51की किताब में उसके लिए कोई सजा नहीं थी तो
2:41:54आप उसे बाद में सजा नहीं दे सकते।
2:41:57जिस चीज के लिए कानून की किताब में इंडियन
2:41:59पीनल कोर्ट में सजा का प्रावधान है। आप
2:42:02उसी के लिए उसको सजा दे सकते हो। दूसरी
2:42:04चीज
2:42:05किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो
2:42:07बार दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि
2:42:12डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजा सुना दी 10
2:42:14साल की। उसके बाद हाई कोर्ट में उसने अपील
2:42:16किया। हाई कोर्ट ने 5 साल की सुना दी और
2:42:18तो टोटल मिला दो 15 हो गई। ऐसा नहीं होगा।
2:42:20एक ही सजा अप्लाई होगी।
2:42:25नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कहने का कि आप
2:42:28किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकते कि
2:42:30वह अपने ही खिलाफ विटनेस बन जाए। आपको अगर
2:42:33विटनेस लाने हैं तो आप अलग से लेकर आइए।
2:42:35जिसके ऊपर केस चल रहा है, आप उसको विटनेस
2:42:38उसी के खिलाफ नहीं बना सकते।
2:42:41यह लागू होता है केवल आपराधिक मामलों पर
2:42:44या आपका सिविल केसेस पर लागू नहीं होता
2:42:46है। यह अधिकार आपातकाल के दौ दौरान भी
2:42:50निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21
2:42:52जो है आपका और आर्टिकल 20 उसके साथ-साथ यह
2:42:55दोनों ही इमरजेंसी के टाइम पर भी रिवोक
2:42:58नहीं किए जा सकते।
2:43:00आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध के कुछ
2:43:03मामलों में आपको संरक्षण देता है।
2:43:07साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों
2:43:09और निवारक निरोध के मामलों में अधिकार
2:43:11प्रदान करता है। यह फॉर ऑर्डिनरी अरेस्ट
2:43:14के केस में। ऑर्डिनरी अरेस्ट के केस में
2:43:16आपको गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है। आपको
2:43:18वकील दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर
2:43:21मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है। न्यायिक
2:43:24स्वीकृति के बिना 24 घंटे से अधिक आपको
2:43:26डिटेन नहीं किया जा सकता। यह सारी चीजें
2:43:29इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर
2:43:31प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस आ जाता है तो
2:43:34उस केस में फिर यह सारी चीजें हट जाती
2:43:36हैं। वही जो मैंने आपको बताया 3 महीने के
2:43:39लिए वह आपको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाए
2:43:42बिना भी डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद
2:43:44स्वीकृति मिलने पर 12 महीने तक और इसको
2:43:46बढ़ाया जा सकता है। यह सब कुछ नेशनल
2:43:49सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है एनएसए
2:43:51में।
2:43:53निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप
2:43:55से मेल नहीं खाता है? मतलब तीन सही है, एक
2:43:58गलत है। ठीक है भाई। प्रोहिबिशन ऑफ
2:44:00ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर।
2:44:03बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। जबरदस्ती किसी
2:44:07से काम नहीं करा सकते और इंसानों की
2:44:08खरीदफरो नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 सही बोल
2:44:11रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ
2:44:14माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के हितों का
2:44:16संरक्षण। आर्टिकल 29 बोलता है। सही है।
2:44:23आर्टिकल 32 यह भी सही है भाई।
2:44:26राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड
2:44:29एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब
2:44:32अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों
2:44:35की स्थापना करने का अधिकार है। आर्टिकल 32
2:44:38सॉरी आर्टिकल 31 गलत है ये। आर्टिकल 31 ना
2:44:43होकर यह आर्टिकल 30 है।
2:44:46आर्टिकल 31 तो फंडामेंटल राइट से रिमूव ही
2:44:49किया जा चुका है। इट वाज़ राइट टू
2:44:50प्रॉपर्टी जिसको 1978 में 44 अमेंडमेंट के
2:44:54तहत हटा दिया गया था। और इसको शिफ्ट किया
2:44:57गया कहां पर? आज की डेट में इसको आर्टिकल
2:45:01300 ए में रखा गया है।
2:45:04300 ए में और यह फंडामेंटल राइट नहीं है
2:45:07बल्कि लीगल राइट है।
2:45:14वि ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड इन
2:45:17आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भैया
2:45:20आर्टिकल 25 जो है यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन के
2:45:24बारे में बताता है। धर्म की स्वतंत्रता के
2:45:27बारे में बताता है। ठीक है? तो क्या बोल
2:45:29रहा है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। बिल्कुल
2:45:32सही बात है। यही आंसर है।
2:45:36यही आंसर है। राइट टू इक्वलिटी।
2:45:39आर्टिकल 14 से 18 तक है। कल्चरल एंड
2:45:44एजुकेशनल राइट्स
2:45:46आर्टिकल 29 से 30 तक है। कॉन्स्टिट्यूशनल
2:45:51रेमेडी यह आर्टिकल 32 में है। ओके? और
2:45:56राइट टू रिलीजन के लिए आर्टिकल 25 से 28
2:45:58तक में प्रोविजन है। बेसिकली आर्टिकल 25
2:46:01यह बोलता है कि आप किसी भी धर्म में मान
2:46:03सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते
2:46:05हैं।
2:46:20यह वाला देखेंगे। वि कॉन्स्टिट्यूशनल
2:46:23आर्टिकल एनश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द
2:46:25कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी?
2:46:30अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे
2:46:33में कौन सा आर्टिकल है? अभी हम लोगों ने
2:46:35बात करी थी आर्टिकल 29 और 30 यह दोनों ही
2:46:38माइनॉरिटीज वेलफेयर के बारे में बताते
2:46:40हैं। आर्टिकल 32
2:46:43कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी
2:46:46संवैधानिक उपचार प्लस सुप्रीम कोर्ट को
2:46:49पावर देता है फंडामेंटल राइट के केस में
2:46:51रिट इशू करने के लिए। आर्टिकल 15 अगेंस्ट
2:46:56डिस्क्रिमिनेशन
2:47:01आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
2:47:06ठीक है। अच्छा एक बात और जिस तरीके से
2:47:09आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने
2:47:12की पावर देता है उसी तरीके से कौन सा
2:47:14आर्टिकल हाई कोर्ट को रेट इशू करने की
2:47:16पावर देता है?
2:47:20तो इसको यहां पर देख लीजिए।
2:47:24सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट
2:47:28रिट की बात हो रही है।
2:47:32सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू
2:47:35कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226
2:47:39के तहत रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट
2:47:42केवल
2:47:44ओनली इन
2:47:47फंडामेंटल राइट के केस में इशू कर सकता
2:47:49है।
2:47:53सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में है।
2:47:57जबकि हाई कोर्ट जो है
2:48:00यह फंडामेंटल राइट प्लस
2:48:04लीगल राइट्स
2:48:06दोनों ही केसेस में रिट इशू कर सकता है।
2:48:08अब कई लोग सोचेंगे कि सर हाई कोर्ट को
2:48:10ज्यादा पावर क्यों दे दी गई इसमें?
2:48:12एक्चुअली यहां पर पावर देने का मतलब यह है
2:48:15कि हाई कोर्ट लीगल राइट्स को भी देख लेंगे
2:48:18अगर तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम
2:48:21आएगा। पूरे भारत में कई सारे हाई कोर्ट
2:48:24हैं। 25 हाई कोर्ट हैं इस टाइम पर। लेकिन
2:48:27सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है। तो जो लीगल
2:48:30मैटर्स हैं वो सीधे वो सीधे-सीधे हाई
2:48:32कोर्ट में ही खत्म हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट
2:48:34तक ना आने पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के
2:48:36पास और भी कई सारे मैटर्स होते हैं। तो
2:48:39उसके वर्क लोड को कम करने के लिए ऐसा किया
2:48:41गया है कि हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट और
2:48:44लीगल राइट दोनों ही केसेस में रिट इशू
2:48:46करने का पावर है।
2:48:50अच्छा एक यहां पर स्टेटमेंट पूछा गया है।
2:48:54इज माइनॉरिटी डिफाइंड इन आवर
2:48:56कॉन्स्टिट्यूशन?
2:48:58क्या हमारे संविधान में माइनॉरिटी को
2:49:00डिफाइन किया गया है?
2:49:03आंसर है नो।
2:49:06पर्टिकुलरली इसको डिफाइन नहीं किया गया है
2:49:08माइनॉरिटी को। लेकिन हां
2:49:10दो आधार इसके माने गए हैं। क्या माना गया
2:49:13है? एक तो धार्मिक आधार और दूसरा भाषाई
2:49:15आधार इसको माना गया है।
2:49:20ये वाला देखेंगे।
2:49:22सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार
2:49:25पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित
2:49:29और संचालित करने का अधिकार है। ठीक है भाई
2:49:31मान लिया आर्टिकल 30 आपको ये परमिशन देता
2:49:34है। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का
2:49:36कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता
2:49:38है? अरे भाई आर्टिकल 30 ही देता है। पहले
2:49:40ही बता दिया। ठीक है?
2:49:43आर्टिकल 25 रिलीजन आर्टिकल 28 आर्टिकल 28
2:49:47क्या बोलता है? आर्टिकल 28 क्या बोलता है?
2:49:50कोई बता सकता है? देखिए आर्टिकल 28 यह
2:49:54बताता है
2:49:56कि भारत में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीटशंस जो
2:50:01कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के
2:50:02अंतर्गत आते हैं या उसके अंडरटेकन है वहां
2:50:05पर आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं।
2:50:10और ऐसे इंस्टीटशंस कौन-कौन से होते हैं?
2:50:12जैसे आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएनए
2:50:16इंडियन नेवल एकेडमी इसके अलावा ओटीए
2:50:20ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंडियन एयरफोर्स
2:50:23एकेडमी केंद्रीय विद्यालय यह सब जितने हैं
2:50:28यह सब आपके डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट
2:50:31के अंडरटेकन आते हैं। यह ऐसे इंस्टीट्यूशन
2:50:33हैं जहां पर अगर आपने धर्म की शिक्षा दी
2:50:37तो फिर आप ब्रदरहुड की शिक्षा नहीं दे
2:50:39पाएंगे। इन इंस्टीट्यूशन में नेशन,
2:50:43प्राइड, कंट्री,
2:50:46ब्रदरहुड इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ना कि
2:50:50यहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती है। अगर
2:50:52धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो हमारी आर्मी
2:50:54नहीं बन पाएगी। आर्मी में हिंदू-मुसलमान
2:50:56नहीं चलता है। आर्मी में सिर्फ और सिर्फ
2:50:59देश चलता है।
2:51:01इस वजह से आर्टिकल 28 इस बात की पुष्टि
2:51:04करता है कि इस तरीके के एजुकेशनल
2:51:06इंस्टीटशंस में धर्म की शिक्षा नहीं दी
2:51:09जाएगी। बाकी जितने भी हैं उन सब में दी जा
2:51:12सकती है। जैसे कि आपकी प्राइवेट
2:51:13यूनिवर्सिटीज हो गई या फिर आपके इंटर
2:51:17कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए उनमें दी जा
2:51:20सकती है।
2:51:27अगला देखेंगे वि ऑफ द फॉलोइंग वाज रिमूव्ड
2:51:30फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इक्वलिटी
2:51:3414 से 18 तक
2:51:37संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 स्वतंत्रता
2:51:40का अधिकार 19 से 22 तक शोषण के विरुद्ध
2:51:44अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक आर्टिकल 31 जो
2:51:48है संपत्ति का अधिकार इसको रिमूव किया गया
2:51:51था कब रिमूव किया गया था। इसी साल पूछा
2:51:54गया क्वेश्चन है।
2:51:561978 में 44 अमेंडमेंट करके
2:52:03संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था
2:52:05हमारे फंडामेंटल राइट से। इस टाइम तक सात
2:52:08फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। उसके बाद
2:52:10केवल छह ही फंडामेंटल राइट बचे हैं।
2:52:18संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक
2:52:20उपचार का अधिकार प्रदान करता है और यह
2:52:22मौलिक अधिकारों से कैसे जुड़ा हुआ है? अरे
2:52:24भाई सीधी सी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल
2:52:28रेमेडी है आर्टिकल 32 की बात हो रही है।
2:52:30ठीक है? एंड इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल
2:52:33ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉ. बी आर
2:52:35अंबेडकर।
2:52:38सीजीएल में भी इस साल यह क्वेश्चन रखा था
2:52:40और एसीआईओ में भी यह क्वेश्चन रखा था।
2:52:42मैंने आपको बोला ना किसी भी ईयर का कोई भी
2:52:45पेपर ही आपको नहीं मिलेगा जहां पर
2:52:47फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना पूछा जाता
2:52:49हो। हर साल पूछा जाता है। हर शिफ्ट में
2:52:51रखा रहता है एक क्वेश्चन।
2:53:03चलिए रिट पर भी बात कर लेते हैं। बेसिकली
2:53:07पांच तरीके की रिट होती है। अच्छा एक चीज
2:53:09और जो मेरा YouTube चैनल है वरुण अवस्थी
2:53:12अगर आपको रिट नहीं आते हैं समझ अगर डिटेल
2:53:15में आपको समझना है तो वरुण अवस्थी चैनल पे
2:53:17ऐसे या तो आप डायरेक्टली YouTube पर डाल
2:53:19दीजिएगा रिट बाय वरुण अवस्थी आपको मिल
2:53:22जाएगा मेरे चैनल पे उस पे बहुत सारा प्यार
2:53:25दिया हुआ है स्टूडेंट्स ने तो वहां पर
2:53:28मैंने आपको रिट जो है वो एग्जांपल देकर
2:53:30सटीक तरीके से समझाई हुई है। वहां से आप
2:53:32पूरी पांच की पांचों रिट पढ़ सकते हो।
2:53:34फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू देता हूं।
2:53:37पहली है हेबी कॉर्पस। हिंदी में बोलते हैं
2:53:40बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से ही आपको समझ आ
2:53:43रहा है। बंदी मतलब जिसको डिटेन किया गया
2:53:45है, जिसको जेल में डाला गया है, कैद कैदी
2:53:49बनाया गया है, उसका प्रत्यक्षीकरण मतलब
2:53:52उसको प्रत्यक्ष किया जाए। सामने प्रस्तुत
2:53:54किया जाए। हेबीस कॉरपस उस पुलिस ऑफिसर या
2:53:58उस विभाग के खिलाफ कोर्ट जारी करती है
2:54:01जिसने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करी हुई
2:54:04है इललीगल तरीके से। मतलब 24 घंटे से
2:54:06ज्यादा हो चुके हैं और उसको कोर्ट में पेश
2:54:08नहीं किया है। उस केस में हेबिस कॉर्पस
2:54:10उनके खिलाफ जारी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा
2:54:16प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत अगर
2:54:18गिरफ्तारी हुई है तो हेवीस कॉर्पस काम
2:54:21नहीं करेगी। फिर अगला है मेंडेमस। मेंडेमस
2:54:25तब जारी करी जाती है जब कोई सरकारी
2:54:27कर्मचारी या कोई विभाग अपने कर्तव्यों का
2:54:30निर्वाहन ठीक तरीके से नहीं करता है। इस
2:54:32केस में जुडिशरी उसके खिलाफ मेंमस इशू
2:54:35करती है। मेंडेमस का मतलब है वी कमांड।
2:54:38अगर एक बार मेंडेमस जारी हो गई मतलब कोर्ट
2:54:40बोल रही है उसको कि कृपया करके आप अपने
2:54:43कर्तव्यों का निर्वाहन ठीक तरीके से करिए।
2:54:45अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दंड के पात्र
2:54:47होंगे। ठीक है? जुडिशरी की तरफ से फिर दंड
2:54:51मिल सकता है।
2:54:54अगला है प्रोहिबिशन।
2:54:57हिंदी में बोलते हैं निषेध करना मतलब
2:54:59रोकना किसी को। प्रोहिबिशन तब इशू किया
2:55:01जाता है जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार
2:55:04क्षेत्र से जा बाहर जाकर काम करती है। इस
2:55:07केस में अपर कोर्ट उसके खिलाफ प्रोहिबिशन
2:55:09देती है। अगर प्रोहिबिशन दिया है तो इसका
2:55:12मतलब यह है कि अपर कोर्ट बोल रही है कि आप
2:55:14अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करिए।
2:55:17अगर आप इससे बाहर जाकर काम करेंगे तो हम
2:55:19आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं।
2:55:23अगला है रेट ऑफ सर्टेरी। रेट ऑफ सेटेरी
2:55:26कोई भी अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को देती है।
2:55:29मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देते
2:55:31हैं। यह तब दिया जाता है इसका मतलब यह है
2:55:34कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह बोल रहा
2:55:37है कि ऐसे केसेस जो कि आपके अधिकार
2:55:39क्षेत्र से बाहर हैं
2:55:42या फिर आपके ऊपर एज अ वर्क लोड है। आप उन
2:55:45केसेस को हमें ट्रांसफर कर सकते हो।
2:55:49तो जो रेट ऑफ सर्टेरी है यह कोई कमांड
2:55:52नहीं है। यह एक तरीके की इंफॉर्मेशन सेंड
2:55:55करी जा रही है। अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट
2:55:57को डिराइव करी जा रही है।
2:56:00यहां पर लिख भी दिया है या उच्च न्यायालय
2:56:02द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण
2:56:05के उस आदेश को रद्द करने हेतु जारी करी
2:56:07जाती है जो अधिकार क्षेत्र से बाहर या
2:56:09कानून के उल्लंघन में दिया गया हो या
2:56:11न्यायिक सुधार के लिए प्रयुक्त होती है।
2:56:16लास्ट है क्यू वारंटो। हिंदी में बोलते
2:56:18हैं अधिकार पक्षा।
2:56:22यह तब जारी करी जाती है जब कोई व्यक्ति
2:56:26किसी पब्लिक पोस्ट को धारण करता है जिसके
2:56:28वह योग्य ना हो। मतलब किसी ने किसी
2:56:31गवर्नमेंट जॉब को ले रखा हो बट वो उसके
2:56:34लिए डिर्व ना करता हो। उस केस में उसके
2:56:37खिलाफ हेबीस कॉर्पस जारी सॉरी क्यू वारंटो
2:56:40जारी करी जाएगी। क्यू वरंटो का मतलब यह है
2:56:43कि कोर्ट आपको यह बोल रही है आप तुरंत
2:56:45प्रभाव से इस पोस्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि
2:56:48आप इसके योग्य नहीं है। एग्जांपल के तौर
2:56:50पर मान लीजिए किसी ने नौकरी प्राप्त करी।
2:56:55आपके दोस्त की मान लीजिए नौकरी लग गई। 2
2:56:57साल के बाद इंक्वायरी बैठती है और उसमें
2:56:59निकल के आता है कि आपके दोस्त ने ₹ लाख
2:57:03देकर इंस्पेक्टर की नौकरी ली थी। ऐसे में
2:57:06कोर्ट उसके खिलाफ आपके दोस्त के खिलाफ
2:57:08क्यों वारंटो जारी कर देगी। क्योंकि आपका
2:57:11दोस्त इस केस में पाया गया है कि वह जिस
2:57:14पोस्ट पर बैठा हुआ है उसके वह लायक नहीं
2:57:16है। उसके वह योग्य नहीं है। तो उसे वो उस
2:57:19पोस्ट को खाली करना पड़ेगा।
2:57:25यह देखिए लिस्ट वन और टू दोनों को हमें
2:57:27मिलाना है भाई। एक तरफ हमें दे रखे हैं।
2:57:32क्या? अच्छा फैक्टर्स दे रखे हैं। दूसरी
2:57:35तरफ हमें केसेस और फैक्टर दोनों दे रखे
2:57:39हैं दोनों ही दोनों तरफ दे रखे हैं। ओके।
2:57:42अच्छा पीसीएस मेंस का है तभी तो थोड़ा सा
2:57:45भारी है। चलिए फंडामेंटल राइट
2:57:49मिनेरवा मिल केस फंडामेंटल राइट के
2:57:52अंतर्गत आए। मतलब मिनेरवा मिल केस
2:57:55फंडामेंटल राइट का केस था। आर्टिकल 23 ऑफ
2:57:57कॉन्स्टिट्यूशन यह है।
2:58:01या फिर 42वां अमेंडमेंट भैया 42वां
2:58:04अमेंडमेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज 42
2:58:07अमेंडमेंट
2:58:091976 में जो आया था इसके अंतर्गत यूएसएसआर
2:58:13से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया
2:58:15है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ए को हम
2:58:17तीन से मिलाएंगे भाई। इसके बाद आ जाता है
2:58:20पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट।
2:58:23संसद जो है यह फंडामेंटल राइट को अमेंड कर
2:58:26सकती है।
2:58:28ठीक है? तो इसका लेना देना मिनरवा मिल केस
2:58:32से है। अब यह मिनरवा मिल केस क्या है? मैं
2:58:34आपको बता देता हूं। मिनरवा मिल जो है यह
2:58:37कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित एक कपड़े
2:58:39की मिल थी। ठीक है? गवर्नमेंट ने फैसला
2:58:43लिया कि वह अपने प्रोजेक्ट के लिए इस मिल
2:58:45को अधिग्रहित करेंगी। मतलब इस पूरी मिल को
2:58:48ले लेंगी। मिल मालिक ने कहा कि ऐसा नहीं
2:58:52हो सकता। इस पर हमारा पूरा हक है।
2:58:56लेकिन गवर्नमेंट ने इस केस के अंतर्गत जो
2:58:58मिनरवा मिल केस था इसके अंतर्गत फाइनली
2:59:01सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करी कि
2:59:04पार्लियामेंट जो है यह फंडामेंटल राइट को
2:59:07अमेंड कर सकते हैं। भाई राष्ट्र निर्माण
2:59:10के लिए केशवानंद भारती केस में भी यही हुआ
2:59:12था। ठीक है? बट वहां पर थोड़ा सा और एक
2:59:16तरीके से केशवानंद भारती केस को आप आप यह
2:59:19मान लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
2:59:21कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। क्योंकि
2:59:23केशवानंद भारती केस में माना गया था
2:59:27कि भाई हां सच में फंडामेंटल राइट का
2:59:29वायलेशन हुआ है। तो इसी वजह से इसको बेसिक
2:59:33स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हड़प बोला
2:59:35जाता है। हड़प नीति। ठीक है? कि भाई मौलिक
2:59:39अधिकार पहले बनाए गए उसके बाद किसी आदमी
2:59:41के छीन लिए गए। मिनरवा मिल केस में भी
2:59:44सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके की व्याख्या
2:59:46करी थी और बोला था कि भाई अगर राष्ट्र
2:59:48निर्माण की बात है तो आपकी संपत्ति का
2:59:49अधग्रहण किया जा सकता है और पार्लियामेंट
2:59:52इसके लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती
2:59:54है। बाकी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन
2:59:57ह्यूमन बीइंग यह आपका आर्टिकल 23 में आता
3:00:00है। आपको भी पता है। तो हमने मिलाया
3:00:03किसको-किसको? ए को हमने मिलाया तीन से।
3:00:07ए को मिलाया तीन से।
3:00:10B को मिलाया एक से,
3:00:13C को मिलाया चार से और डी को मिलाया हमने
3:00:17दो से। 3 1 4 2 पहला ही कोड हमारा आंसर
3:00:21है।
3:00:23ठीक है भाई।
3:00:26सर्वेन का कहना है डी से ही सॉल्यूशन मिल
3:00:29गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में आप
3:00:31एलिमिनेट भी कर सकते हैं आसानी से।
3:00:39इसी साल पूछा गया यह भी क्वेश्चन है वि
3:00:41सुप्रीम कोर्ट केस रूल्ड द हार्मोनी मस्ट
3:00:45बी मेंटेंड बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड
3:00:48डायरेक्टिव प्रिंसिपल
3:00:50सुप्रीम कोर्ट का इनमें से कौन सा केस है
3:00:52जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला
3:00:54दिया कि जो मौलिक अधिकार है और जो नीति
3:00:58निर्देशक सिद्धांत है ठीक है डायरेक्टिव
3:01:00प्रिंसिपल इनके बीच में जो इक्वेशन है जो
3:01:04समीकरण है वो सही रूप से बैठना चाहिए
3:01:06चाहिए। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट
3:01:09डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर हावी हो रहे
3:01:10हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट
3:01:12के ऊपर हावी हो रही है। ऐसा नहीं होना
3:01:14चाहिए। दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए।
3:01:16तो इसके लिए कौन सा केस इंपॉर्टेंट है? तो
3:01:19यह आपका मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ
3:01:22इंडिया केस ही है। 1980 का
3:01:26बोर का यह केस है। इसके अंतर्गत ही
3:01:29सुप्रीम कोर्ट ने इस इस चीज की व्याख्या
3:01:31करी थी कि भाई मिनेरवा मिल जो हैं इनके भी
3:01:35अपने राइट्स हैं और यूनियन के भी अपने
3:01:37राइट हैं। अगर गवर्नमेंट अधिग्रह करना
3:01:39चाहती है इनकी मिल का कर सकती है।
3:01:42बट हां उसके लिए एक प्रॉपर उपाय होना
3:01:45चाहिए। उपाय का मतलब उनको प्रॉपर मुआवजा
3:01:48मिलना चाहिए। है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल
3:01:49और फंडामेंटल राइट दोनों ही सामंजस्य से
3:01:52चले तो अच्छा है। एक दूसरे के ऊपर हावी ना
3:01:55हो। अगर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगेगी
3:01:59उतना मुआवजा भी नहीं देगी तो भाई सीधी सी
3:02:01बात है किसी के फंडामेंटल राइट को दबा
3:02:03दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
3:02:12यहां पे मैंने कुछ केसेस दिए हुए हैं। इन
3:02:14केसेस को एक बार स्टडी करिएगा। बहुत
3:02:16इंपॉर्टेंट केसेस हैं। बहुत मेहनत से ये
3:02:19टेबल बनी हुई है। इसको बिल्कुल जाया मत
3:02:21जाने देना। ईयर कौन-कौन से राइट से
3:02:24रिलेटेड है? की जजमेंट क्या निकल के आए?
3:02:26इनको एक बार आप देखिएगा। बहुत बढ़िया
3:02:28केसेस हैं।
3:02:30अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार
3:02:33आर्टिकल 14 पर युक्ति संगत वर्गीकरण की
3:02:36अवधारणा किस मामले में स्थापित करी गई है?
3:02:38अंग्रेजी में बोले अगर ज्यादा हिंदी हो गई
3:02:40हो तो। द कांसेप्ट ऑफ रीज़नेबल
3:02:43क्लासिफिकेशन इज अ लिमिटेशन टू द राइट टू
3:02:47इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 में है वाज़
3:02:50एस्टैब्लिश्ड इन वि केस
3:02:54मतलब यह जो समानता का अधिकार है
3:02:57इसका जो रीज़नेबल क्लास क्लासिफिकेशन है यह
3:03:01कौन से केस में सेट हुआ था एग्जांपल
3:03:04राइट टू इक्वलिटी का केस तो यह आपका अभी
3:03:07मैंने शुरुआत में बात करी थी वेस्ट बंगाल
3:03:10स्टेट वर्सेस अनवर अली सरकार केस जिसमें
3:03:14अनवर अली सरकार जिसमें इस बात की समीक्षा
3:03:17करी गई थी कि भाई राइट टू इक्वलिटी जो है
3:03:21जो समानता का अधिकार है तो इसमें क्या हुआ
3:03:24इसमें वर्डिक ये आया था कोर्ट का कोर्ट ने
3:03:26यह कहा कि समानता का अधिकार सबके ऊपर
3:03:30पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं होता है। समानता
3:03:34का अधिकार लोगों को आपस में उनके वर्ग को
3:03:38देखकर उनकी स्थिति को देखकर अप्लाई होता
3:03:41है। बेस्ट एग्जांपल है एससी और एसटी
3:03:44रिजर्वेशन।
3:03:46तभी मतलब यह इस बात का बेस्ट सॉल्यूशन है
3:03:48या फिर बेस्ट डिटेल है इसके ऊपर जो बोल
3:03:51रहे हैं कि देन एससी और एसटी रिजर्वेशन
3:03:54क्यों है? जब आर्टिकल 14 बोलता है कानून
3:03:57बराबर है।
3:03:59तो कोर्ट ने भी इसकी समीक्षा करी है कि यह
3:04:02पूर्ण रूप से समानता का अधिकार अप्लाई
3:04:05नहीं होता है। आप अगर सोचे कि होल सोलली
3:04:07अप्लाई हो जाएगा नहीं होगा। इसके लिए हमें
3:04:11वर्गों में कंपैरिजन करके देखना होगा।
3:04:22इन्होंने इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने
3:04:24स्पष्ट किया कि कानून के समक्ष समानता का
3:04:27अर्थ पूर्ण समानता नहीं है। ठीक है?
3:04:34पहचान योग्य भेद इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर
3:04:38आधारित होना चाहिए। जिस उद्देश्य को
3:04:41प्राप्त करना उससे उसका तर्कसंगत संबंध
3:04:44होना चाहिए। मतलब आप उस पर लॉजिकल बात कर
3:04:47सकें।
3:04:52किस कमेटी ने मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन
3:04:55ना करने पर जुर्माना या दंड का प्रस्ताव
3:04:57दिया था? मतलब यह कौन सी कमेटी है जिसने
3:05:01पार्लियामेंट के सामने यह प्रस्ताव रखा था
3:05:03कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को ना माने
3:05:05तो इसे एक पनिशेबल ऑफेंस करना चाहिए।
3:05:08लोगों को दंड दिया जाना चाहिए और विद फाइन
3:05:11या विदाउट फाइन रखना चाहिए। तो यह कहा था
3:05:15स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में।
3:05:17ठीक है? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। क्या इसको
3:05:21माना गया? आंसर है नो। इसको नहीं माना
3:05:23पार्लियामेंट ने। और यही कारण है कि आज की
3:05:26डेट में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यह
3:05:29जुडिशरी का सब्जेक्ट नहीं है। फंडामेंटल
3:05:31ड्यूटीज जैसे कि आप अपने मोन्युमेंट्स की
3:05:34सुरक्षा करिए। लेकिन उसके बाद भी आप
3:05:37देखोगे
3:05:38ताजमहल के बाहर जाकर लोग दीवारों में दिल
3:05:41बना देते हैं। ऐसे कर देंगे। फिर ऐसे तीर
3:05:44खींच देंगे। ऊपर लिख देंगे कबीर व्स
3:05:46प्रीति।
3:05:48ठीक है? तो क्या उनके ऊपर दंड दिया जाता
3:05:51है उन्हें या यह पनिशेबल ऑफेंस माना जाता
3:05:55है? आंसर है नो क्योंकि ये जुडिशरी का
3:05:57सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है?
3:06:01तो इन्होंने इस चीज को रेकमेंड किया था
3:06:03लेकिन माना नहीं गया इसको।
3:06:12अगला देखो। फंडामेंटल ड्यूटीज आर व्हाट
3:06:16एंड नॉट एनफोर्सबल बाय लॉ बट आर टेकन इनू
3:06:20अकाउंट बाय द कोर्ट व्हाइल एड जुटिकेटिंग
3:06:23एनी मैटर। मतलब कहने का यह है कि यह एक
3:06:26तरीके से लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं किया जा
3:06:30सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी आप इसे एनफोर्स
3:06:33नहीं कर सकते किसी के ऊपर थोप नहीं सकते।
3:06:36लेकिन कोर्ट इसका यूज करते हैं अपना
3:06:38वर्डिक्ट देने के लिए। कोर्ट कई बार जब
3:06:41फंस जाती हैं तो उनको बड़े हेल्प करती हैं
3:06:44फंडामेंटल ड्यूटीज सामने वाली पार्टी का
3:06:46नेचर समझने में।
3:06:48तो जो मौलिक कर्तव्य है यह क्या है? नॉन
3:06:51स्टचुरी का मतलब भैया नॉन स्टचुरी का मतलब
3:06:54तो फिर बिल्कुल ही लोकल हो गया ना। फिर तो
3:06:57हो ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। गैर
3:07:01वैधानिक कैसे हो जाएगा? अगर गैर वैधानिक
3:07:04है तो कोर्ट फिर इसका सहारा ही नहीं ले
3:07:06पाएंगी। फिर तो इललीगल हो गया। रेगुलेटरी
3:07:09भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है। दिस इज
3:07:11स्टचुरी। इसका नेचर है वैधानिक क्योंकि
3:07:15वैधानिक है तभी संविधान में है और संविधान
3:07:20में है तो कोर्ट इसका यूज करती हैं किसी
3:07:23को न्याय देने के लिए।
3:07:31यह वाला देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट
3:07:33कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द
3:07:36कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है भाई।
3:07:38स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले
3:07:40महान आदर्शों का पालन करना। बात बिल्कुल
3:07:42सही है। यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है।
3:07:45ठीक है?
3:07:47भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की
3:07:49रक्षा करना यह भी फंडामेंटल ड्यूटी है
3:07:51हमारी। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना।
3:07:54नहीं भाई, यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
3:07:57मताधिकार कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है
3:08:00भाई। सार्वजनिक संपत्ति मतलब पब्लिक
3:08:03प्रॉपर्टी की रक्षा करना और हिंसा से दूर
3:08:05रहना। ये फंडामेंटल राइट है हमारा। सी इज
3:08:07द राइट आंसर। ये नहीं है फंडामेंटल
3:08:09ड्यूटी। ठीक है? टोटल कितनी फंडामेंटल
3:08:12ड्यूटी हैं? पहले 10 थी। बाद में एक और
3:08:15जोड़ दी गई। आज की डेट में 11 फंडामेंटल
3:08:17ड्यूटी हैं। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कौन
3:08:20सी है? यह आप देख लीजिए। पूरी 11
3:08:23फंडामेंटल ड्यूटी हैं। 11वीं और लास्ट कौन
3:08:25सी है? यह बेसिकली पेरेंट्स के लिए बनाई
3:08:28गई कि हर एक पेरेंट की यह जिम्मेदारी है
3:08:31कि वह 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा
3:08:33जरूर दिलाए।
3:08:36मतलब उसे पढ़ाई जरूर कराए। जो लास्ट वाली
3:08:39फंडामेंटल ड्यूटी है इसको 86 अमेंडमेंट के
3:08:43अंतर्गत साल 2002 में हमारी फंडामेंटल
3:08:46ड्यूटी में जोड़ा गया है। यह पेरेंट्स की
3:08:49जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को छ से
3:08:5114 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की
3:08:53अपॉर्चुनिटी दें। और हर एक बच्चे का
3:08:57फंडामेंटल राइट भी है यह आर्टिकल 21 के
3:08:59अंतर्गत। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी
3:09:01फंडामेंटल ड्यूटी में बता दी गई है और
3:09:04बच्चे का मौलिक अधिकार बताया गया है। उसी
3:09:06को आर्टिकल 21 में
3:09:09अंडर वि आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
3:09:12इज द फंडामेंटल ड्यूटी दैट रिक्वायर्ड
3:09:14सिटीजन टू चेरिस्ट एंड फॉलो द नोबल
3:09:17आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल
3:09:20फॉर फ्रीडम।
3:09:22कह रहा है यह कौन सा आर्टिकल है जो कि यह
3:09:26बताता है कि यह हर एक नागरिक की फंडामेंटल
3:09:29ड्यूटी है कि वो उन स्वतंत्रता सेनानियों
3:09:32का सम्मान करें जिन्होंने भारत की आजादी
3:09:34में हिस्सा लिया है।
3:09:38तो यह आपका दूसरा है। ठीक है? आर्टिकल 51
3:09:41है लेकिन दूसरा 51 ए का बी। अगर आपने ठीक
3:09:47से नहीं देखा है तो इधर देख लीजिएगा। इसका
3:09:49सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है।
3:09:52पहली फंडामेंटल ड्यूटी
3:09:55ठीक है कि आप संविधान का पालन करें।
3:09:58आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान
3:10:00का सम्मान करें। देशभक्ति और संवैधानिक
3:10:02निष्ठा को प्रोत्साहित करें। और दूसरी ही
3:10:04यह है जो आपसे पूछी गई है कि आप उन सभी
3:10:07स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित महान
3:10:09आदर्शों को अपनाएं और उनका अनुसरण करें।
3:10:13तो, हमसे यही तो पूछा गया है यहां पर 51 ए
3:10:17का बी।
3:10:19डन है।
3:10:23पार्ट
3:10:26फोर पर हम लोग बात करेंगे और पार्ट फोर
3:10:28हमारा क्या है? इट इज डीपीएसपी।
3:10:33डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट
3:10:35पॉलिसीज। इसके लिए आर्टिकल कौन-कौन से हैं
3:10:38हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 36
3:10:41से लेकर 51 तक में प्रोविजन है
3:10:47डीपीएसपी का। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले
3:10:50यह समझ लेते हैं कि डीपीएसपी है क्या?
3:10:52बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के
3:10:55नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी के अंदर इस
3:10:58भाग चार के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
3:11:01राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि
3:11:04वो अपने नागरिकों के लिए क्या-क्या
3:11:06जिम्मेदारियों का वहन करेंगे। या आप यह
3:11:09बोल सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
3:11:12पार्ट फोर में राज्यों को यह बताता है कि
3:11:15आपकी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं भारत के
3:11:17नागरिकों के लिए। जैसे कि समान रूप से सभी
3:11:21को न्याय मिलना चाहिए। चाहे सोशल टर्म हो,
3:11:24चाहे फाइनेंशियल टर्म हो, किसी भी टर्म
3:11:25में जितने भी नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य
3:11:28का ध्यान रखना भी राज्य सरकारों की ही
3:11:31जिम्मेदारी है। जितने भी नागरिक हैं उनको
3:11:33रोजगार देना भी जिम्मेदारी है। यह सब कुछ
3:11:35डीपीएसपी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राज्य
3:11:38सरकारों से बोलता है। तो अब शुरू करते
3:11:40हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है।
3:11:44भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल
3:11:46ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा किस देश के
3:11:49संविधान से ली गई है? मतलब हमने इसको कहां
3:11:52से बोरो किया हुआ है? तो इसको हमने
3:11:54आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया
3:11:56हुआ है। ठीक है? बाकी ब्रिटिश
3:11:58कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है?
3:12:00इनसे हमने संविधान का स्ट्रक्चर लिया है।
3:12:05पार्लियामेंट का प्रोविजन भी हमने इन्हीं
3:12:07से लिया है। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से।
3:12:10ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने
3:12:12बाईकमरलिज्म का सिस्टम लिया हुआ है।
3:12:17बाईकमरलिज्म
3:12:19मतलब कि पार्लियामेंट के दो सदन होंगे। एक
3:12:22लोकसभा और राज्यसभा। अमेरिका के
3:12:24कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ी चीज हमने
3:12:26फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं।
3:12:30और कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया
3:12:32है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
3:12:34क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बोरोइंग्स डिस्कस
3:12:36कर चुके हैं कल की क्लास में।
3:12:41एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपसे क्वेश्चन
3:12:44पूछा जाता है कि डीपीएसपी के लिए कौन सी
3:12:47कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था? तो आपका
3:12:49आंसर क्या होगा? इसके लिए कमेटी कौन सी
3:12:52है?
3:12:56सप्रू कमेटी। इसको क्या बोलते हैं? सपू
3:12:59कमेटी। जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत
3:13:01इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि
3:13:03किस कमेटी ने रिकमेंडेशन डीपीएसपी का दिया
3:13:06हुआ है। ठीक है?
3:13:11अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में
3:13:15से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों और राज्य के
3:13:17नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सत्य
3:13:19है? मतलब आपसे कह रहा है फंडामेंटल राइट
3:13:22और डीपीएसपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट
3:13:24करेक्ट है? ठीक है? पढ़ते हैं। पहले में
3:13:28कह रहा है दोनों न्यायालयों के द्वारा
3:13:31परिवर्तनीय और न्यायसंगत होते हैं। मतलब
3:13:33दोनों जस्टिसबल होते हैं। गलत बात है। जो
3:13:36फंडामेंटल राइट है दीज़ आर जस्टिसिएबल।
3:13:41जस्टिसिएबल का मतलब आप इसका केस कोर्ट में
3:13:44लेकर जा सकते हो। ठीक है? कोर्ट आपकी पूरी
3:13:46बात सुनेगा। आपको इसमें न्याय देगा। लेकिन
3:13:49डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। इसमें आप कोई
3:13:53केस नहीं कर सकते। या फिर आप इसका मुद्दा
3:13:57कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो पहला
3:13:59स्टेटमेंट तो गलत है। इसमें कह रहा है
3:14:01दोनों ही जस्टिसबल है। अब अगला कह रहा है
3:14:05डीपीएसपी ओवराइट फंडामेंटल राइट्स व्हेन
3:14:08इन क्फ्लिक्ट। मतलब जब डीपीएसपी और
3:14:10फंडामेंटल राइट के मामलों में कंफ्लिक्ट
3:14:12होता है तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के
3:14:15ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसा भी बिल्कुल
3:14:17नहीं है। दोनों का समन्वय लेकर हमारी
3:14:20कोर्ट फैसला देती है।
3:14:23फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसबल बट डीपीएसपी
3:14:26आर नॉट। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और
3:14:29यही बात अभी मैंने आपको बताई ऊपर। तो
3:14:32हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है। थर्ड वन
3:14:35जबकि चौथे में कह रहा है डीपीएसपी आर
3:14:38गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल
3:14:40राइट्स आर ऑप्शनल नहीं। फंडामेंटल राइट्स
3:14:44आर गारंटीड एंड डीपी डीपीएसपी आर नॉन
3:14:47जस्टिसबल।
3:14:49तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा हमारा
3:14:51इसमें सही आंसर है।
3:14:57अगला देखेंगे क्वेश्चन।
3:15:00यह देखिए। हालांकि यूपीएससी में पूछा जा
3:15:02चुका है एक बार को लेकिन उसके बाद एसएससी
3:15:04में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका
3:15:06है। भारतीय संविधान के पार्ट फोर में
3:15:09निहित प्रावधानों के संदर्भ में
3:15:11निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
3:15:14मतलब ऑब्वियस सी बात है हमसे बोल रहा है
3:15:16डीपीएसपी के एवज में कौन सा कथन सही है?
3:15:19ठीक है? चलो पढ़ते हैं। पहले में कह रहा
3:15:22है यह न्यायालयों द्वारा पर प्रवर्तनीय
3:15:25है। मतलब एनफोर्सेबल है कोर्ट्स के
3:15:27द्वारा। अभी हम लोग लगातार बात कर रहे
3:15:29हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। डीपीएसपी को
3:15:32भारत के कोर्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते।
3:15:34मैंडेटरी नहीं कर सकते। तो यह स्टेटमेंट
3:15:37गलत हो गया।
3:15:39दे शैल नॉट बी एनफोर्सबल एनफोर्सेबल बाय
3:15:43एनी कोर्ट। यह बिल्कुल सही है। आप इसे
3:15:45एनफोर्स नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल लेड
3:15:49डाउन इन दिस पार्ट आर इनू आर टू इनफ्लुएंस
3:15:53द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। मतलब जो
3:15:56डीपीएसपी बताए गए हैं, यह सिद्धांत राज्य
3:15:59द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे।
3:16:02यह बात बिल्कुल सही है। राज्य सरकारें
3:16:05डीपीएसपी को लेकर ही अपने कानून बनाती हैं
3:16:08और उनमें सुधार भी करती रहती हैं। तो
3:16:11दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्या
3:16:13ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी हां,
3:16:15फोर्थ है हमारे पास ऐसा ऑप्शन। आई होप सभी
3:16:19को क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन।
3:16:22सभी को क्लियर है यह क्वेश्चन। यहां तक
3:16:24कोई दिक्कत तो नहीं है?
3:16:27मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है?
3:16:33डन है।
3:16:37अगला देखिए क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और
3:16:40ध्यान रखिएगा। जो डीपीएसपी है
3:16:4539 में। ठीक है? जो 39 ए है इसको जोड़ा
3:16:50गया है 42वें संशोधन में 1976 में
3:16:52डीपीएसपी में और इसमें क्या कहा गया है
3:16:55राज्य न्याय प्राप्ति के लिए समान अवसर
3:16:57सुनिश्चित करेगा मतलब चाहे किसी भी वर्ग
3:17:00से आप आते हो गरीब हो अमीर हो किसी भी
3:17:03धर्म से बिलोंग करते हो किसी भी जाति से
3:17:05बिलोंग करते हो सरकार आपको न्याय
3:17:08सुनिश्चित करेगी मतलब कोर्ट इस बात को
3:17:12सुनिश्चित करेगी सरकार इस बात को
3:17:14सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट में कभी भी अमीर
3:17:16गरीब देखकर या फिर जाति के धर्म के आधार
3:17:19पर देखकर फैसला ना दिया जाए।
3:17:22इसका प्रोविजन 42वें अमेंडमेंट में डाला
3:17:25गया था। आर्टिकल 40 भी डीपीएसपी में बहुत
3:17:29इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपसे पूछा जाता
3:17:31है। यह बोलता है राज्य सरकारों को कि हर
3:17:33एक राज्य सरकार पंचायती राज सिस्टम को
3:17:36अप्लाई करेगी अपने हर एक गांव में।
3:17:42इसके बाद आर्टिकल 41 क्या बताता है? 41
3:17:44बताता है राज्य सरकारों को कि सभी को काम
3:17:47के अवसर मिलने चाहिए। सभी को शिक्षा का
3:17:50अवसर मिलना चाहिए। ठीक है? यह सारी
3:17:52सार्वजनिक सहायताएं गवर्नमेंट की तरफ से
3:17:55मिलनी चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का
3:17:57राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है एंड
3:17:59राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ
3:18:01अनइंप्लॉयमेंट, ओल्ड एज बीमारी के टाइम पे
3:18:05या फिर डिसेबल के टाइम पे, विकलांगता के
3:18:07समय पर। तो सरकार हर एक तरीके से मदद करे
3:18:10लोगों की। उनको काम देने में, उनको शिक्षा
3:18:12देने में, उनको नौकरी देने में, बुढ़ापे
3:18:15में पेंशन देने में, बीमारियों का इलाज
3:18:17कराने के लिए, अपंगता में हर तरीके से।
3:18:22आर्टिकल 42 जबकि बताता है जस्ट एन ह्यूमन
3:18:26कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब
3:18:30कोई अगर महिला है अगर वह मां बन रही है तो
3:18:34उस केस में उसको मातृत्व राहत मिलनी
3:18:36चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर वह सरकारी
3:18:39कर्मचारी है तो उसको छुट्टियां मिलनी
3:18:41चाहिए। उस समय पर उसका वेतन भी नहीं कटना
3:18:43चाहिए। इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकारों को
3:18:45करनी चाहिए। और भारत में अलग-अलग राज्य
3:18:47सरकार ने अपने-अपने हिसाब से महिला कल्याण
3:18:50के अंतर्गत अलग-अलग योजनाओं में अलग-अलग
3:18:53तरीके के फायदे रखे हैं। किसी स्टेट में
3:18:56महिलाओं को एक साल की छुट्टी मिलती है तो
3:18:58किसी स्टेट में डेढ़ साल की भी छुट्टी मिल
3:19:00जाती है। जब वो किसी बच्चे को जन्म देती
3:19:03हैं।
3:19:05आर्टिकल 43 यह बताता है लिविंग वेज
3:19:08एक्सट्रा फॉर वर्कर के बारे में। राज्य
3:19:10सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि हर एक
3:19:12मजदूर का एक लिविंग वेज होना चाहिए। मतलब
3:19:16मिनिमम वेतन तो होना ही चाहिए। ठीक है? कि
3:19:19सभी श्रमिकों के लिए मिनिमम वेतन तो है ही
3:19:22है लेकिन मिनिमम वेतन सिर्फ होने से बात
3:19:26नहीं बनेगी। वो उतना होना चाहिए कि उनका
3:19:28जीवन यापन हो सके। उनका जीवन चल सके। ऐसा
3:19:31नहीं कि सीधे बोल दिया कि दिन का ₹20
3:19:34देंगे। तब तो जिंदगी चल नहीं पाएगी। तो
3:19:37मिनिमम वेज का तो प्रोविजन है ही है बट
3:19:41जीवन चलाने का भी है। जीवन को क्या बोलते
3:19:44हैं? जीवन यापन जरूर होना चाहिए।
3:19:47सम्मानजनक जीवन स्तर और अवकाश भी होने
3:19:49चाहिए। ऐसा नहीं कि छुट्टियां नहीं हो।
3:19:51ग्रामीण क्षेत्रों में कुटूर उद्योगों को
3:19:53बढ़ावा देना। यह सब 43 के अंतर्गत आता है।
3:19:57यह वाला देखते हैं।
3:20:01वि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली
3:20:03मैच्ड। ठीक है भाई। क्या कह रहा है देख
3:20:06लेते हैं। आर्टिकल 39 ए यह बताता है इक्वल
3:20:10जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। यह
3:20:12बिल्कुल सही है। 39 ए बताता है कि हर एक
3:20:15राज्य सरकार की तरफ से व्यक्ति को मुफ्त
3:20:18में और समान रूप से न्याय मिलेगा और मुफ्त
3:20:22में विधिक सहायता मिलेगी। तभी आपको पुलिस
3:20:25को पैसा नहीं देना होता है। या फिर कोर्ट
3:20:28में जाकर आपको जज को पैसा नहीं देना होता
3:20:30है। यह सब निशुल्क है।
3:20:32आर्टिकल 40 पंचायतों को अप्लाई करेंगे।
3:20:36अभी हम लोगों ने पढ़ा यह भी सही है।
3:20:38आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे
3:20:40में बताता है। इसका मतलब यह है कि कानून
3:20:43सबके ऊपर समान रूप से अप्लाई होगा। चाहे
3:20:45वह किसी भी जाति धर्म किसी भी तबके से
3:20:48बिलोंग करता हो। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ
3:20:52जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटिव
3:20:55यह गलत है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम
3:20:58एग्जीक्यूटिव इसका प्रोविजन आर्टिकल 50
3:21:02में है। आर्टिकल 50 यह बोलता है कि
3:21:06कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग
3:21:08रहकर काम करेंगे। दोनों कभी एक साथ रहकर
3:21:11काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 50 ही है जिसकी
3:21:14वजह से जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट रूप से
3:21:17काम कर पाती है। आज तक आपने कभी भी
3:21:20मंत्रियों की और जजेस की मीटिंग होते हुए
3:21:23नहीं देखी होगी। अगर पॉलिटिकल लीडर्स और
3:21:25जजेस की मीटिंग होने लगे तब तो आप समझ
3:21:28जाइए कि फिर तो न्याय मिल चुका किसी को
3:21:30भी। ठीक है? यही कारण है कि आज तक आपने
3:21:33कभी भी नहीं देखी होगी जजेस और
3:21:35पॉलिटिशियंस की मीटिंग। आर्टिकल 48 किसके
3:21:38बारे में बताता है?
3:21:42यह एनिमल हस्बेंडरी के बारे में बताता है।
3:21:47एनिमल हस्बेंडरी यह बताता है कि राज्य
3:21:50सरकारों को पशुपालन के लिए भी
3:21:52इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना होगा
3:21:54राज्यों के अंदर। तो आंसर हमारा फोर्थ वन
3:21:58हो गया ना। यही सही मैच नहीं था। हमसे
3:22:00पूछा था। नहीं खाता है जो मेल
3:22:09आर्टिकल 47 एक बार देखिएगा यह भी
3:22:12इंपॉर्टेंट है। यह बताता है ड्यूटी ऑफ द
3:22:14स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड
3:22:17स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर्टिकल 47 के
3:22:20अंतर्गत राज्य सरकारों की ये ड्यूटी है कि
3:22:23वो हर एक राज्य के स्तर को बढ़ाएं। साथ
3:22:26में न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन फुल डाइट
3:22:29सभी को पहुंचाए। मतलब राज्य के अंदर कोई
3:22:32भी कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके
3:22:35अलावा सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह
3:22:37लगातार अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते रहना
3:22:40चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था बढ़ती जा
3:22:42रही है और लोग राज्य के अंदर गरीब होते जा
3:22:44रहे हैं। उनकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही
3:22:46है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
3:22:50आर्टिकल 48 जिसके बारे में अभी बात हो रही
3:22:53थी। यह एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी के
3:22:56बारे में बताता है कि यह भी राज्यों की
3:22:57जिम्मेदारी है 48 के अंतर्गत कि राज्य
3:23:00सरकारें अपने राज्य के अंदर कृषि को
3:23:02बढ़ावा देंगी। साथ में पशुपालन को भी
3:23:04बढ़ावा देंगी। इसके अंतर्गत एक और
3:23:07प्रोविजन आता है। यह भी आप ध्यान रखेंगे।
3:23:10यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है।
3:23:13नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम
3:23:16उठाया जाएगा। मतलब किसी पशु पक्षी जीव
3:23:20जंतु की अगर कोई भी इनडेंजर्ड स्पीशीज है
3:23:23मान लीजिए उसकी वह प्रजाति विलुप्त होती
3:23:26जा रही है तो उसके लिए भी कदम उठाना राज्य
3:23:28की जिम्मेदारी है। साथ में गौ हत्या पर
3:23:31रोक लगाना यह भी जिम्मेदारी है राज्य
3:23:34सरकार की क्योंकि हमारे देश में जो हिंदू
3:23:37पॉपुलेशन है वह मेजॉरिटी नहीं सॉरी
3:23:40मेजॉरिटी है माइनॉरिटी नहीं है। तो इस केस
3:23:42में जो सनातन है उसमें गाय बहुत पवित्र
3:23:46है। इस वजह से गौ हत्या पर रोक लगाना भी
3:23:48राज्यों की जिम्मेदारी है। यह गांधीवादी
3:23:51सिद्धांतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के
3:23:53फोकस को दर्शाता है। किसकी बात हो रही है?
3:23:56इसकी बात हो रही है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल
3:23:58हस्बेंड्री।
3:24:00ध्यान रखिएगा जब देश आजाद हुआ तो महात्मा
3:24:03गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि नेहरू
3:24:05अगर देश का विकास करना चाहते हो तो
3:24:08तुम्हें भारत की आत्मा पर ध्यान देना होगा
3:24:11और भारत की आत्मा भारत के ग्रामीण
3:24:14क्षेत्रों में निवास करती है। मतलब भारत
3:24:16की टोटल पापुलेशन
3:24:19का करीब 89% पापुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों
3:24:23में रहता है। आज की डेट में भी भारत की
3:24:26करीब 64 से 65% पापुलेशन गांव में निवास
3:24:30करती है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था
3:24:32उस टाइम पर 89% पॉपुलेशन ग्रामीण
3:24:35क्षेत्रों में निवास करती थी। तो महात्मा
3:24:38गांधी ने कहा अगर तुम्हें भारत को विकसित
3:24:41बनाना है तो तुम्हें गांव को विकसित करना
3:24:43होगा। तो इस वजह से इसको गांधीवादी
3:24:47सिद्धांत कहा जाता है।
3:24:53अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है।
3:24:54निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी
3:24:57सिद्धांतों से प्रेरित डीपीएसपी है? और यह
3:25:00क्वेश्चन इसी साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में
3:25:02पूछा गया है सिक्योरिटी असिस्टेंट में। और
3:25:04इससे पहले भी यह एसएससी
3:25:07सीपीओ और सीजीएल में भी यह पूछा जा चुका
3:25:09है
3:25:11कि यह कौन सा डीपीएसपी है जो कि गांधियन
3:25:14प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है। अब आपको पता
3:25:16ही है इस पर अभी हम लोग बात ही कर रहे थे।
3:25:18यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इक्वल पे
3:25:20एंड इक्वल वर्क भी नहीं है। जी हां, विलेज
3:25:22पंचायत
3:25:24यह है।
3:25:26प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस नहीं, यह भी
3:25:29नहीं है।
3:25:30क्लियर है?
3:25:37मैं आपके सामने ही आज बात करता हूं। वैसे
3:25:40मैंने कल भी पास कर दिया था।
3:26:08हेलो
3:26:10हां गोविंद एक बच्चों का कंसर्न था वो
3:26:14मैंने ग्रुप पर भी रेज किया था।
3:26:17अ मतलब स्पेशली जो मेंस वाले बच्चे हैं और
3:26:21जो सिलेक्शन बैच वाले हैं उनका भी इशू है।
3:26:23जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना उनको चलने में
3:26:25दिक्कत आ रही है। वीडियो रुक रहे हैं
3:26:30और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह वीडियो
3:26:32क्वालिटी की वजह से है क्योंकि वह लो
3:26:34वीडियो क्वालिटी पे उसे देखने का ऑप्शन
3:26:36नहीं मिल रहा उन्हें।
3:26:41240 है। पहले तो 240 नहीं आ रही थी।
3:26:48अच्छा 144 का भी अगर ऑप्शन दे दें तो
3:26:54अच्छा विजिबिलिटी नहीं रहेगी। ओके।
3:27:05अच्छा
3:27:09तो 244 को लेकर भी बच्चे बोल रहे हैं
3:27:14240 को
3:27:20एक बार इसको दिखवाना
3:27:25ठीक है। ठीक है
3:27:30हम
3:27:35अच्छा अच्छा अच्छा
3:27:40ठीक है ठीक है ओके ओके ओके
3:27:48बेटा देखो अभी मेरी बात हुई है 144 पे तो
3:27:52आपकी क्लास ही ब्लर हो जाएगी ठीक है तो
3:27:54144 वाला आप छोड़ दो मैटर 144 में क्लास
3:27:59ब्लर हो जाएगी कुछ भी आपको नहीं दिखेगा जो
3:28:01बोर्ड पर लिख रहा है वह भी नहीं दिखेगा तो
3:28:02फिर क्लास का कोई फायदा नहीं है और 240 पे
3:28:06पहले नहीं चल रही थी। अब 240 पे क्लास चल
3:28:08रही है। तो जिन लोगों को भी अगर फिर भी
3:28:11वीडियो अटक रहा है तो आप 240 पे रख लो
3:28:13उसे। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आए आज आप
3:28:16करके देखो। स्टिल प्रॉब्लम आए तो आप
3:28:17बताना। मैं एक बार फिर से बात करूंगा। ठीक
3:28:19है?
3:28:24यहां पर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो
3:28:25नहीं है? सॉर्टेड है। अभी सर्वेन का कहना
3:28:29है सर बीफ एक्सपोर्ट में टॉप पर हम जा रहे
3:28:32हैं। यह बात बिल्कुल सही है। बीफ
3:28:35एक्सपोर्ट में हम टॉप पे जा रहे हैं। ठीक
3:28:37है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको
3:28:40थोड़ी सी एक टेक्निकिटी बताता हूं। दो
3:28:43बातें हैं। पहली बात यह कि भारत में
3:28:47नॉर्थन स्टेट में जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा
3:28:50है। ठीक है? जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है।
3:28:53अब बीफ में आपके दो पैटर्न आ जाते हैं। एक
3:28:58तो आ जाता है काऊ और एक आ जाता है बफेलो।
3:29:03एक आ जाता है काऊ और एक आ जाता है बफेलो।
3:29:06तो आपको जो नॉर्थन स्टेट दिखाएंगे दिखाई
3:29:09देंगे वो नॉर्थन स्टेट में आपको बफेलो का
3:29:12एक्सपोर्ट मिलेगा। काऊ का एक्सपोर्ट नहीं
3:29:14मिलेगा। तो इसलिए आप कही सुनी बातों से
3:29:17बेहतर है। आप टेक्निकिटी को जाने और इसको
3:29:19समझें। फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज
3:29:25कि डीपीएसपी का सबसे बड़ी बात क्या है कि
3:29:29यह जुडिशरी का सब्जेक्ट नहीं है। तो आप इस
3:29:32पर क्वेश्चन ही नहीं रेज कर सकते हो। इवन
3:29:35कई सारे हमारे देश में ऐसे अर्थशास्त्री
3:29:40हुए हैं जिन्होंने डीपीएसपी को काफी ब्लर
3:29:42माना है इसीलिए कि डीपीएसपी काफी ब्लर है।
3:29:45इनमें इतनी पावर नहीं दी गई है किसी को भी
3:29:48कि जो सरकारों के ऊपर क्वेश्चन उठा सकें।
3:29:53और यह मुझे भी लगता है कि डीपीएसपी में
3:29:55इतनी सारी रिस्पांसिबिलिटीज तो गवर्नमेंट
3:29:57को दे दी गई हैं। लेकिन कोई उनसे सवाल
3:30:00करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
3:30:02एटलीस्ट लोगों को नहीं बट जुडिशरी को तो
3:30:05होना चाहिए। बट जुडिशरी तक को पावर इसमें
3:30:08नहीं दी गई है। तो यह काफी ब्लर हो जाते
3:30:10हैं इसी वजह से। ठीक है? बट यही आप नॉर्थ
3:30:13ईस्टर्न स्टेट में देखोगे तो वहां पर आपको
3:30:17बीफ में यह वाला टर्म भी देखने को मिलेगा।
3:30:19बट नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ स्टेट्स में आपको
3:30:23बफेलो वाला जो आप बोल रहे हो ना हां बीफ
3:30:27एक्सपोर्ट हो रहा है। वो बफेलो वाला हो
3:30:29रहा है ना कि काऊ में। इसकी टेक्निक पे
3:30:31जाइएगा एक बार पढ़िएगा।
3:30:36अगला देखिए क्वेश्चन।
3:30:39भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी का
3:30:42मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिफॉर्म सिविल
3:30:44कोड की यहां पर बात हो रही है। मतलब
3:30:47आर्टिकल 44 की बात हो रही है।
3:30:50बताइए।
3:30:53यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका जवाब
3:30:55आप ही देंगे।
3:30:58करिए आंसर।
3:31:17शुभम का कहना है सी। ठीक है। पढ़ते हैं।
3:31:20सभी नागरिकों के लिए समान आपराधिक कानून
3:31:23स्थापित हो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर
3:31:26कानूनों का एकीकरण होना।
3:31:29धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के
3:31:32लिए समान व्यक्तित्व कानून प्रदान करना या
3:31:35फिर सभी राज्यों में प्रशासनिक
3:31:38प्रक्रियाओं का मानवीकरण करना। अभी हम
3:31:40लोगों ने बात भी करी थी चाहे किसी भी धर्म
3:31:42से बिलोंग करते हो सभी के ऊपर समान रूप से
3:31:46कानून का अप्लाई होना। अभी आपको याद होगा
3:31:49जो ट्रिपल तलाक वाला बिल आया था उसमें इसी
3:31:52बात को लेकर विवाद उठा था। उसमें जो
3:31:56मुस्लिम कम्युनिटी थी वह यह बोल रही थी कि
3:31:58हमारा धार्मिक मामला है। जबकि
3:32:00पार्लियामेंट में जब उस बिल को लाया गया
3:32:02तो उस बिल में यह बात कही गई थी गवर्नमेंट
3:32:04की तरफ से कि हम आर्टिकल 44 के बेसिस पर
3:32:07इसको लेकर आ रहे हैं। आर्टिकल 44 यह बोलता
3:32:10है चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो
3:32:12सभी के ऊपर कानून समान रूप से अप्लाई होना
3:32:15चाहिए और फाइनली उसको पारित भी किया गया
3:32:17ट्रिपल तलाक को। आज की डेट में ट्रिपल
3:32:19तलाक वैलिड है। ओके? तो तीसरा हमारा यहां
3:32:22पर सही आंसर है।
3:32:25यह क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट वन है और टू
3:32:29है। वन में सब्जेक्ट हमें दिया गया है।
3:32:32दूसरे में हमें आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक
3:32:34है भाई? इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी
3:32:35चाहिए। आर्टिकल में तो आप और मैं दोनों ही
3:32:38पके हुए हैं। पहले में कह रहा है टू
3:32:41फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ।
3:32:44अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान
3:32:46बढ़ाना। यह किस में कहा गया है?
3:32:50अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान
3:32:52बढ़ाना। एनी आईडिया?
3:32:55यह किस में कहा गया है? आर्टिकल 51 में तो
3:32:59कहा गया है बट 51 का सी सब पार्ट। ठीक है?
3:33:04दूसरे में कह रहा है टू हैव कंपैशन फॉर
3:33:07लिविंग क्रिएचर्स। जीवों के प्रति दया भाव
3:33:10रखना। ठीक है? तो, यह आपका किस में कहा
3:33:12गया है? यह आर्टिकल 51 ए के जी सब पार्ट
3:33:17में कहा गया है। तीसरा कह रहा है टू डेवलप
3:33:20स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म।
3:33:23यह किसका हिस्सा है?
3:33:26यह आपका हिस्सा है।
3:33:29एक सेकंड।
3:33:32ठीक है? टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी
3:33:35एंड रिफॉर्म। यह आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज
3:33:37का पार्ट है।
3:33:41टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव।
3:33:43न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में
3:33:46पृथक्करण रहेगा। दोनों अलग रहकर काम
3:33:48करेंगे। अभी हम लोगों ने बात करी थी
3:33:49आर्टिकल 50
3:33:52तो A को हमने मिलाया दो से।
3:33:56B को मिलाया हमने चार से। C को मिलाया एक
3:34:00से और डी को मिलाया हमने तीन से। 2 4 1 3
3:34:052 4 1 3 दूसरा हमें यहां पर सही आंसर मिल
3:34:08गया है।
3:34:11कोई दिक्कत तो नहीं? मुश्किल नहीं थी।
3:34:14सर्वेन का कहना है आर्टिकल 50 से ही आंसर
3:34:17निकाल लिया था। अच्छा
3:34:20टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50 तो
3:34:24लास्ट वाले पे तीन आना चाहिए। लास्ट वाले
3:34:27में तीन एक ही ऑप्शन में है। बिल्कुल सही
3:34:29बात है।
3:34:31बाकी लोग भी जैसे कि सर्वे एलिमिनेट करके
3:34:34तुरंत निकाल रहे हैं। कल भी इन्होंने एक
3:34:35दो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके जल्दी से
3:34:37निकाल दिया था। ठीक है? तो एलिमिनेशन जो
3:34:40मैं बीच-बीच में आपको तड़का लगा के दिखा
3:34:42रहा हूं। उसका कारण ही यही है कि
3:34:44एलिमिनेशन आप भी ध्यान रखें कि कैसे आपको
3:34:46करना है एलिमिनेट। कोशिश ऐसे करिए लिस्ट
3:34:50वाले जब आपको या मैचिंग वाले दे रखे हैं
3:34:51तो उसमें आप एलिमिनेशन का ध्यान रखिए।
3:35:00अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी डायरेक्टिव
3:35:03प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट इन इंडियन
3:35:05कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय द 44
3:35:09अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978
3:35:121978 में 44वें संशोधन के अंतर्गत कितने
3:35:16डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अमेंड किया गया
3:35:18था तो एक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल को
3:35:20अमेंड किया गया था 1978 में 44 अमेंडमेंट
3:35:23के अंतर्गत ठीक है अब ये कौन सा था 38 में
3:35:28संशोधन किया गया था और 38 में यह जो टू सब
3:35:31पार्ट है इसको जोड़ा गया था। अब इसमें
3:35:33क्या कहा गया? इसमें कहा गया राज्य आए,
3:35:36स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं
3:35:40को कम करने का प्रयास करेगा। ना केवल
3:35:43व्यक्तियों के बीच बल्कि लोगों के समूहों
3:35:46के बीच। मतलब राज्य की यह जिम्मेदारी बनती
3:35:48है कि राज्य की जो इनकम है उसका जो पैसा
3:35:51है वह पैसा राज्य में किसी एक व्यक्ति
3:35:54विशेष या किसी एक कम्युनिटी विशेष या किसी
3:35:57एक समूह विशेष के ऊपर ना लगे बल्कि राज्य
3:36:01के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को उस पैसे
3:36:04का फायदा मिलना चाहिए।
3:36:06तो इसको जोड़ा गया 38 के टू सब पार्ट में
3:36:09और यही एक है जो कि उस टाइम पर अमेंड किया
3:36:11गया था।
3:36:15भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर
3:36:18के रूप में जो रिपब्लिक डे होता है इसके
3:36:20अवसर पर परेड के दौरान जो हमारी आर्म्ड
3:36:23फोर्सेस हैं वो सलामी किसको देती हैं? तो
3:36:27ऑब्वियस सी बात है भाई तीनों सेनाओं
3:36:29इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों
3:36:31सेनाओं का कमांडर कौन है? भारत का
3:36:33राष्ट्रपति होता है। तो गणतंत्र दिवस के
3:36:35दिन हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो दोनों में
3:36:38ही हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, यह सलामी
3:36:41किसको देती हैं? परेड में भारत के
3:36:43राष्ट्रपति को
3:36:45प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह समझने की गलती
3:36:48कभी मत करिएगा। इंडियन आर्मी का जनरल,
3:36:51इंडियन नेवी का एडमिरल या फिर एयर चीफ
3:36:54मार्शल यह तीनों सलामी दे रहे हैं किसको?
3:36:56प्रधानमंत्री को। नहीं। यह हमेशा
3:36:58राष्ट्रपति को ही सलामी देते हैं। क्योंकि
3:37:00राष्ट्रपति के पास ही यह पावर है बीइंग अ
3:37:03कमांडर चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कि वह वार्ड
3:37:06भी डिक्लेअ कर सकता है। वह इमरजेंसी को भी
3:37:09डिक्लेअ कर सकता है।
3:37:16वि ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द
3:37:17कॉन्स्टिट्यूशन
3:37:19डील्स विद द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द
3:37:22प्रेसिडेंट। भाई पहली चीज तो यह कि जो
3:37:25राष्ट्रपति है
3:37:28राष्ट्रपति के लिए मेन आर्टिकल कहां से
3:37:30कहां तक है? तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक
3:37:35मेन आर्टिकल है। इसके अलावा
3:37:38आर्टिकल 72 भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है।
3:37:41यह आपका पार्डन पावर है। राष्ट्रपति की
3:37:44क्षमादान शक्ति। इसके अलावा आर्टिकल
3:37:48123 भी आप ध्यान रखोगे। यह प्रेसिडेंट को
3:37:52ऑर्डिनेंस पास करने की पावर देता है।
3:37:55इसके अलावा आर्टिकल
3:37:58143 भी आप ध्यान रखेंगे।
3:38:01आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति
3:38:03सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं।
3:38:08सुप्रीम कोर्ट से
3:38:11एडवाइस ले सकते हैं।
3:38:14ठीक है? यह कुछ आर्टिकल हैं जो कि आप
3:38:16प्रेसिडेंट के ध्यान रखेंगे। अब आप इसमें
3:38:19से खुद ही देख लीजिए कौन से प्रेसिडेंट की
3:38:21रेंज में आ रहे हैं। या तो 55 आ रहा है,
3:38:2461 आ रहा है, 51 आ रहा है। 65 तो आ ही
3:38:26नहीं रहा है। तो 65 को तो पहले ही हटा दो
3:38:28आप। ठीक है? 55 51 या 61 सॉरी 51 भी नहीं
3:38:33आ रहा है। यह तो 50-50 हो गया। 52 से है
3:38:35ना ही 51 आ रहा है ना ही 65 आ रहा है। 61
3:38:39या 55 तो 61 तो हमें बताता है किसके बारे
3:38:43में? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे
3:38:46में।
3:38:49राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की
3:38:51प्रक्रिया। जबकि आर्टिकल 55 जो है यह
3:38:54बताता है
3:38:56इलेक्शन मैनर के बारे में।
3:38:59इलेक्शन मैनर कि राष्ट्रपति के इलेक्शन
3:39:02कैसे होंगे? अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति
3:39:04के इलेक्शन कैसे होते हैं? तो राष्ट्रपति
3:39:07के जो इलेक्शन है यह इनडायरेक्ट इलेक्शन
3:39:10होते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। भारत
3:39:13में दो तरीके के इलेक्शन होते हैं। एक तो
3:39:15डायरेक्ट इलेक्शन दूसरे इनडायरेक्ट
3:39:17इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं
3:39:19जिसमें जनता वोट करती है। मैं और आप वोट
3:39:22करते हैं। जैसे लोकसभा, विधानसभा जहां से
3:39:26प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं वहां
3:39:28के लिए जनता वोट करती है। आप देखते हो हर
3:39:305 सालों में विधानसभा या लोकसभा के
3:39:32इलेक्शन होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट
3:39:35इलेक्शन कहां होते हैं? जहां जनता नहीं
3:39:38जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट
3:39:40करते हैं। मतलब हमने जिन नेताओं को चुना
3:39:42है, वह नेता लोग वहां पे वोट करते हैं
3:39:44जाकर। जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन,
3:39:48उपराष्ट्रपति के इलेक्शन, राज्यसभा के
3:39:51इलेक्शन यह सब इनडायरेक्ट इलेक्शन है।
3:39:53जहां हम वोट करने नहीं जाते, हमारे ही
3:39:56बिहाफ पर हमारे द्वारा चुने हुए नेता लोग
3:39:59वोट करते हैं। ठीक है? क्लियर है भाई? तो
3:40:03हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट वन।
3:40:05आर्टिकल 55। और ध्यान रखिएगा 55 और 54
3:40:09दोनों में डिफरेंस है। आर्टिकल 54 बताता
3:40:12है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे या
3:40:16प्रेसिडेंट इेड होंगे। सिलेक्टेड नहीं हो
3:40:19सकते कि पता लगा किसी को भी उठा के बैठा
3:40:22दिया गद्दी पर। नहीं इलेक्टेड होंगे।
3:40:26चुनावी प्रक्रिया से तो होकर आना ही होगा।
3:40:29और 55 क्या बोलता है? चुनाव का मैनर क्या
3:40:32होगा? कैसे इलेक्शन होंगे? वह प्रोसीजर 55
3:40:35में है। और 54 बोलता है कि चुनावी
3:40:39प्रक्रिया से आएंगे। दोनों में अंतर है।
3:40:4154 बताता है इलेक्शन के बारे में। जबकि 55
3:40:46बताता है इलेक्शन के मैनर के बारे में।
3:40:52एक और बात यहीं पर समस्या का समाधान हो
3:40:55जाना चाहिए। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है
3:40:58राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन करते
3:41:00हैं। ठीक है? तो देखिएगा
3:41:04वोटिंग
3:41:06फॉर
3:41:10प्रेसिडेंट। ठीक है? कौन-कौन वोट करेगा
3:41:13प्रेसिडेंट के लिए?
3:41:20राज्यसभा के मेंबर वोट करेंगे।
3:41:25ठीक है।
3:41:31लोकसभा के मेंबर वोट करेंगे।
3:41:35ठीक है? और विधानसभा के मेंबर वोट करेंगे।
3:41:39मतलब लेजिसलेटिव असेंबली के मेंबर वोट
3:41:41करेंगे।
3:41:43तीनों ही वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए।
3:41:46ठीक है?
3:41:49लेकिन कौन से?
3:41:55ओनली
3:41:57इलेक्टेड कैंडिडेट
3:42:00नॉट सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब यह है
3:42:03कि जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को
3:42:06राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं ना वह 12 वोट
3:42:08नहीं करेंगे। अरे भैया राष्ट्रपति अपॉइंट
3:42:11कर रहे हैं। वह तो राष्ट्रपति को ही वोट
3:42:13करेंगे ना। वो चाहते हैं हम फिर से इनको
3:42:16राष्ट्रपति बना दें ताकि वह फिर से हमें
3:42:18राज्यसभा का मेंबर बना दें। तो वो वोट
3:42:21नहीं करेंगे। लोकसभा में जो दो सीटें
3:42:24आरक्षित है पहले एंग्लो इंडियंस के लिए
3:42:26थी। अब एससी एसटी कम्युनिटी के लिए हैं।
3:42:28वह भी वोट नहीं करेंगे। और विधानसभा में
3:42:30जो एक सीट आरक्षित है वह भी वोट नहीं
3:42:32करेगी। बाकी जितने भी इलेक्टेड हैं वह सब
3:42:35वोट करेंगे। ठीक है? तो पहली बात तो यह हो
3:42:39गई। प्लस ध्यान रखना है चाहे भारत का कोई
3:42:43भी राज्य हो, चाहे कोई यूटी हो। हर एक के
3:42:47विधानसभा के मेंबर वोट करेंगे इलेक्शन के
3:42:50लिए। ठीक है? तो प्रेसिडेंट के लिए
3:42:53कौन-कौन वोट करता है? प्रेसिडेंट के लिए
3:42:56भारत के जितने भी एमपीज हैं, वह वोट करते
3:42:58हैं। भारत के जितने एमएलए हैं, वह सब वोट
3:43:00करते हैं। बस एक कंडीशन है। सारे इलेक्टेड
3:43:04वाले वोट करेंगे। सिलेक्टेड वाला कोई भी
3:43:06वोट नहीं करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट के
3:43:08बारे में पूछा जाए तो बस एक चेंज है। वाइस
3:43:11प्रेसिडेंट में राज्यसभा और लोकसभा वाले
3:43:13वोट करते हैं। विधानसभा वाले वोट नहीं
3:43:16करते हैं। उपराष्ट्रपति में। ओके।
3:43:20आगे बढ़ते हैं।
3:43:27भारत के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा
3:43:29किसे संबोधित कर लिख सकते हैं? अरे भाई
3:43:31सीधी सी बात है। प्रेसिडेंट वाइस
3:43:33प्रेसिडेंट को इस्तीफा देते हैं और वाइस
3:43:35प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देंगे इस्तीफा।
3:43:37यहां पर कुछ और भी मैं आपको समझा देता
3:43:39हूं। एक ही बार में देख लीजिए।
3:43:43पर्सन
3:43:49टू रिजाइन।
3:43:52ठीक है। अब देखिएगा प्रेसिडेंट
3:43:56यह किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को।
3:44:00वाइस प्रेसिडेंट किसको इस्तीफा देंगे? यह
3:44:03प्रेसिडेंट को देंगे। दोनों आपस में ही
3:44:05देते हैं इस्तीफा। ठीक है? अब यूपीएससी का
3:44:09चेयर पर्सन
3:44:12साथ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी
3:44:16जनरल ऑफ इंडिया,
3:44:19चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
3:44:22ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
3:44:28चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन,
3:44:32चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी,
3:44:36चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी,
3:44:40नेशनल कमीशन फॉर
3:44:43बीसी।
3:44:45ठीक है?
3:44:47नेशनल कमीशन फॉर बीसी बैकवर्ड क्लास।
3:44:51आर्टिकल 338 348 338 ए 338 बी ठीक है।
3:44:57स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी
3:45:00350 बी ये जितने भी हैं ये सब अपना
3:45:05इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देते हैं।
3:45:09और ये जितने भी हैं इन सबको अपॉइंट भी
3:45:12भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इनके
3:45:14आर्टिकल भी मैं यहीं पर लिख देता हूं।
3:45:19प्रेसिडेंट के लिए 52, वाइस प्रेसिडेंट के
3:45:23लिए आपका 63,
3:45:27यूपीएससी के लिए 315,
3:45:30सीएजी के लिए 148,
3:45:33अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए 76,
3:45:37चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 324,
3:45:40निर्वाचन आयोग के लिए और चीफ इलेक्शन
3:45:42कमिश्नर दोनों के लिए यह है। सीजीआई के
3:45:45लिए 124 सुप्रीम कोर्ट एंड सीजीआई के लिए
3:45:49चेयर पर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280
3:45:53नेशनल कमीशन फॉर एससी 338
3:45:56नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338 ए नेशनल कमीशन
3:46:01फॉर बैकवर्ड क्लास 338 बी स्पेशल ऑफिसर ऑफ
3:46:07लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350 बी
3:46:12ठीक है भाई
3:46:14ठीक है भाई सारे कीड़े यहां पर रेिग्नेशन
3:46:17के खत्म हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है?
3:46:21कुछ और भी देख लो। लोकपाल किसको रिजाइन
3:46:24करेगा? लोकपाल का चेयर पर्सन।
3:46:29लोकपाल भी राष्ट्रपति को ही रिजाइन करेगा।
3:46:32प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करेगा। प्लस
3:46:38आर्म्ड
3:46:40फोर्सेस
3:46:43चीफ
3:46:44इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स
3:46:47तीनों के चीफ भी राष्ट्रपति को ही रिजाइन
3:46:51करेंगे।
3:46:54कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को?
3:46:57सॉर्टेड है भाई। आगे बढ़ा जाए।
3:47:03जहां कोई कंफ्यूजन हो कीड़े वहीं पर मारते
3:47:05चलो।
3:47:09अगला देखिए।
3:47:12राष्ट्रपति शपथ किसकी उपस्थिति में लेते
3:47:14हैं? राष्ट्रपति जब शपथ लेंगे तो किसकी
3:47:17उपस्थिति में लेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ
3:47:21[गला साफ़ करने की आवाज़]
3:47:22वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, चीफ
3:47:25जस्टिस ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल?
3:47:28राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस
3:47:31ऑफ इंडिया। ठीक है? और चीफ जस्टिस ऑफ
3:47:34इंडिया को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति।
3:47:37दोनों ही एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं।
3:47:39सीजीआई को राष्ट्रपति। ठीक है? सर हाई
3:47:43कोर्ट का जज भी प्रेसिडेंट को रेिग्नेशन
3:47:46देगा। देखिए
3:47:52इसके भी कीड़े यही खत्म करेंगे।
3:47:59यहां पर बात कर रहे हैं
3:48:03सुप्रीम कोर्ट जजेस,
3:48:07हाई कोर्ट जजेस।
3:48:10ठीक है?
3:48:12सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट
3:48:14किसको होता है?
3:48:18अपॉइंटमेंट इनका राष्ट्रपति के थ्रू। हाई
3:48:21कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी
3:48:23राष्ट्रपति के ही थ्रू होता है। ठीक है?
3:48:25अपॉइंटेड बाय यहां पर लिख लो। अभी अपना
3:48:28रेिग्नेशन किसको देंगे? ठीक है? तो ध्यान
3:48:31रखना
3:48:33जो यहां पर
3:48:36सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जो है चीफ जस्टिस
3:48:40ऑफ इंडिया यह अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट
3:48:43को देगा।
3:48:45रिजाइन
3:48:47हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
3:48:50है, यह अपना रेिग्नेशन यह भी राष्ट्रपति
3:48:53को देगा क्योंकि इनको अपॉइंट ही
3:48:55राष्ट्रपति कर रहे हैं। इसका भी रिजाइन
3:48:58उन्हें ही जाएगा। बट बाकी के जो जजेस हैं,
3:49:01वह अपना रेजिग्नेशन जैसे सुप्रीम कोर्ट के
3:49:04जजेस हैं, नॉर्मल जजेस, वह सीजीआई को अपना
3:49:07रेिग्नेशन देंगे। हाई कोर्ट के जो नॉर्मल
3:49:09जजेस हैं, वह भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
3:49:12को अपना रेिग्नेशन देंगे।
3:49:14सबका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के थ्रू हो
3:49:16रहा है। बट वह रेजिग्नेशन अपना चीफ जस्टिस
3:49:18ऑफ हाई कोर्ट को देंगे। बट चीफ जस्टिस ऑफ
3:49:21हाई कोर्ट उनका रेिग्नेशन ट्रांसफर
3:49:23प्रेसिडेंट को ही करेंगे।
3:49:26और प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे तब
3:49:28तक इनका रेिग्नेशन अप्रूव नहीं माना
3:49:32जाएगा।
3:49:34तो कभी भी आपसे यह नहीं पूछता है कि
3:49:37सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल मेंबर जजेस या
3:49:39हाई कोर्ट के नॉर्मल मेंबर जजेस आपसे यही
3:49:41पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या हाई
3:49:45कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको रिजाइन करता
3:49:47है? ओके तो बस आपको ध्यान रखना है इनको
3:49:50अपॉइंट भी राष्ट्रपति कर रहे हैं। यह अपना
3:49:51रिजाइन भी राष्ट्रपति को ही देंगे।
3:49:57नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के
3:50:00विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ
3:50:03करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर
3:50:05होने चाहिए?
3:50:07अगर इंपीचमेंट लेकर आना है राष्ट्रपति के
3:50:10लिए तो कितने मेंबर्स के हस्ताक्षर होने
3:50:12चाहिए?
3:50:14बताइए।
3:50:18इंपीचमेंट की प्रक्रिया जानते हैं। यहां
3:50:21पर देखिए।
3:50:24इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट
3:50:27आर्टिकल 61 ठीक है? अब इंपीचमेंट कैसे
3:50:30सिद्ध होगा? पहली बात तो यह है कि
3:50:32इंपीचमेंट को आप कहीं से भी शुरू कर सकते
3:50:34हैं। लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी आप
3:50:37स्टार्ट कर सकते हैं इंपीचमेंट को कि भाई
3:50:39राष्ट्रपति को हम योग्य नहीं समझते हैं।
3:50:41राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है। ठीक
3:50:44है? उसके लिए आपको सबसे पहले एक बिल लाना
3:50:46होगा। उस बिल में आप यह रीजन लिखोगे। यह
3:50:49बिल हम मान लेते हैं। आप लोकसभा से इसकी
3:50:51प्रक्रिया शुरू करते हो। मैंने क्या माना?
3:50:54आप इसकी प्रक्रिया लोकसभा से शुरू कर रहे
3:50:56हो। आप जब बिल ले आते हो तो इंपीचमेंट की
3:51:00प्रक्रिया शुरू करने के लिए जैसे आप
3:51:02लोकसभा में बिल लेकर आए तो मिनिमम 1/4
3:51:05मेंबर
3:51:08मिनिमम 1/4 मेंबर
3:51:13शुड
3:51:16वोट फॉर दिस।
3:51:19अगर 1/4 मेंबर मिनिमम वोट करते हैं शुड
3:51:23वोट टू स्टार्ट
3:51:27इंपीचमेंट।
3:51:30ध्यान रखना इंपीचमेंट प्रूफ करना एक अलग
3:51:33बात है। इंपीचमेंट स्टार्ट करना एक अलग
3:51:35बात है। प्रूफ करने के लिए पहले स्टार्ट
3:51:37करना पड़ेगा। तो इंपीचमेंट की प्रक्रिया
3:51:40शुरू करने के लिए 1/4 मेंबर के वोट होने
3:51:43चाहिए। मान लेते हैं लोकसभा में 1/4 मेंबर
3:51:46की वोटिंग मिल गई। अब आप शुरू कर दिया
3:51:48आपने। अब लोकसभा से अप्रूव करने के लिए
3:51:51मिनिमम आपको 2/3 सदस्य चाहिए। मतलब मिनिमम
3:51:5566% वोटिंग चाहिए आगे बढ़ाने के लिए।
3:52:02टू अप्रूव
3:52:06मिनिमम
3:52:082/3 वोट।
3:52:10मतलब 66% वोट मिनिमम चाहिए। अगर 23 थर्ड
3:52:13वोट मिल गए मिनिमम तो यह लोकसभा से अप्रूव
3:52:16हो जाएगा। जैसे ही यह लोकसभा से अप्रूव हो
3:52:18जाएगा फिर यह कहां जाएगा? दूसरे सदन में।
3:52:21कहां पर? राज्यसभा में।
3:52:26अब राज्यसभा में भी अप्रूव होने के लिए
3:52:28इसको कितने वोट चाहिए? फिर से मिनिमम दो
3:52:31तिहाई वोट यहां पर भी चाहिए।
3:52:3423/3 वोट चाहिए। और जैसे ही यहां से दो
3:52:37तिहाई वोट मिल गए। इंपीचमेंट आपका अप्रूव
3:52:40हो गया। अब राष्ट्रपति को पोस्ट खाली करनी
3:52:42पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं पर भी 2/3 वोट से
3:52:45कम मिले तो वहीं पर इंपीचमेंट रुक जाएगा।
3:52:47सिद्ध नहीं हो पाएगा। हमसे यहां पर यह
3:52:50नहीं पूछा है कि इंपीचमेंट प्रूफ करने के
3:52:53लिए कितने परसेंट वोट चाहिए। हमसे पूछा है
3:52:55प्रारंभ करने के लिए। क्या पूछा है? टू
3:52:58इनिशिएट।
3:53:00तभी आप देख सकते हो दो तिहाई का शायद यहां
3:53:02पर जिक्र ही नहीं किया है। नहीं किया है।
3:53:05हमसे क्या कह रहा है? 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस
3:53:08इदर लोकसभा और राज्यसभा। यहां क्या कह रहा
3:53:11है? 1/4 मेंबर इन केस ऑफ राज्यसभा कॉमा
3:53:141/3 मेंबर इन केस ऑफ लोकसभा। ऐसा कुछ भी
3:53:16नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते
3:53:18हो लोकसभा राज्यसभा से। बस इनिशिएट करने
3:53:21के लिए 1/4 मेंबर होने चाहिए उसके फेवर
3:53:25में। इसलिए हमारा आंसर बी है।
3:53:30क्लियर हुई? एक-एक चीज क्लियर हुई?
3:53:32इंपीचमेंट की टेक्निकिटी आपको क्लियर हुई?
3:53:35कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी को हम
3:53:38रिवर्स भी कर सकते हैं। लोकसभा से ना शुरू
3:53:41करके मान लो राज्यसभा से शुरू किया तब भी
3:53:43सेम वही कांसेप्ट रहेगा। राज्यसभा से शुरू
3:53:46करोगे तो राज्यसभा में 1/4 चाहिए पहले
3:53:48इनिशिएट करने के लिए। फिर दो तिहाई चाहिए
3:53:51राज्यसभा में अप्रूव करने के लिए। फिर बाद
3:53:54में लोकसभा में आता। फिर लोकसभा में भी दो
3:53:56तिहाई चाहिए होते हैं अप्रूव करने के लिए।
3:53:59ठीक है? क्या आज तक किसी भी राष्ट्रपति को
3:54:01इंपीचमेंट के थ्रू हटाया गया है? आंसर है
3:54:03नो। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर
3:54:05इंपीचमेंट प्रूफ नहीं हुआ है।
3:54:13इसी साल सीजीएल में पूछा गया है। बिल्कुल
3:54:15ताजा तरी क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है
3:54:18हमारे सामने। क्या बोल रहा है? पहले में
3:54:20कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों
3:54:22अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान दे सकते हैं।
3:54:24क्या यह बात सही है? प्रेसिडेंट और गवर्नर
3:54:28दोनों अपनी पार्डन पावर का यूज कर सकते
3:54:30हैं। आर्टिकल 72 में यह बात गलत है भाई।
3:54:33केवल प्रेसिडेंट ही आर्टिकल 72 का यूज
3:54:36करके पारडन दे सकते हैं। गवर्नर नहीं दे
3:54:38सकते। गवर्नर क्षमादान शक्ति है इनके पास।
3:54:41लेकिन गवर्नर की आपकी 167 के अंतर्गत है।
3:54:46हां।
3:54:48और यहां पर क्या है? दूसरे में कह रहा है
3:54:51राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में
3:54:53क्षमादान नहीं दे सकते। यह बात बिल्कुल
3:54:55सही है।
3:54:57मृत्युदंड जो है जो डेथ पेनाल्टी है, यह
3:55:00केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं।
3:55:02हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर और किसी
3:55:03के पास नहीं है। तो केवल दूसरा ही सही है।
3:55:06सेकंड स्टेटमेंट ही सही है।
3:55:10ठीक है।
3:55:13आगे जाते हैं।
3:55:17अच्छा यहां पर कुछ वर्ड का यूज किया जाता
3:55:20है। इनको जरा समझिए। ठीक है? हां।
3:55:24जो दंड माफ किया जाता है उसमें समझिएगा एक
3:55:27वर्ड यूज किया जाता है पार्डन यह बिल्कुल
3:55:29सिंपल वर्ड है जिसको क्षमादान बोलते हैं।
3:55:31ठीक है ना? इफ ना बट आपकी सजा को क्षमा कर
3:55:34दिया गया। अब इसमें अपराध का पूर्ण रूप से
3:55:37माफ किया जा सकता है। ठीक है? कि भाई आपको
3:55:41मान लो फांसी की सजा मिली। सीधे
3:55:44राष्ट्रपति ने माफ कर दी। ठीक है? बात
3:55:47खत्म हो गई। दूसरे में क्या है? दंड और
3:55:50दोष सिद्धि दोनों समाप्त हो जाती है। एक
3:55:53तो यह वाली कंडीशन है जिसमें फांसी आपकी
3:55:56माफ कर दी गई। लेकिन आपके ऊपर टैग लगा
3:55:59रहेगा कि आपने यह गलत काम किया था। वह तो
3:56:02राष्ट्रपति ने आपको माफ कर दिया। लेकिन एक
3:56:04होती है यह कंडीशन जिसमें दंड के साथ-साथ
3:56:07दोष सिद्धि भी माफ करी जाती है। यह भी
3:56:09पार्डन में ही आता है। अगर दोष सिद्धि
3:56:12आपको मिली हुई है तो इसका मतलब यह है कि
3:56:15यह माना गया है कि आपकी फांसी तो कैंसिल
3:56:17हुई है और यह भी माना है जुडिशरी ने या
3:56:19देश ने कि आपने अपराध भी नहीं किया था।
3:56:24व्यक्ति के सभी नागरिक अधिकार बहाल हो
3:56:26जाते हैं इस केस में अगर पार्डन मिल जाती
3:56:29तो। एक वर्ड यूज़ किया जाता है रिप्राइव अह
3:56:32सॉरी रिप्राइव। ठीक है? जो रिप्राइव है
3:56:36इसकी खास बात यह है कि इसमें दंड प्रवर्तन
3:56:39का अस्थाई स्थगन होता है। मतलब कहने का
3:56:42थोड़े टाइम के लिए आपका जो दंड है उसको
3:56:44रोक दिया गया है। टेंपरेरी बेसिस पर। मान
3:56:46लीजिए फांसी की सजा 11 तारीख को होनी थी।
3:56:49उसको अगली 11 तक बढ़ा दिया गया। इट गिवेन
3:56:53टू अलाउ टाइम फॉर अपील फॉर मर्सिपिटीशन।
3:56:56इस तरीके का अगर रिप्राइव मिलता है तो यूज़
3:57:00लोग मर्सि पिटीशन के लिए करते हैं। जब
3:57:01उन्हें टाइम मिल जाता है उनकी फांसी की
3:57:03सजा आगे बढ़ा दी जाती है। इस केस में उनके
3:57:06पास समय होता है कि वह राष्ट्रपति से
3:57:08मर्सि पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
3:57:11एक वर्ड यूज़ किया जाता है रिस्पाइट जिसको
3:57:14दंड राहत बोलते हैं। इसमें लोगों की
3:57:17कंडीशन को देखते हुए कोई बीमार है या
3:57:19गर्भावस्था में है तो ऐसे में क्या है?
3:57:22दंड की कठोरता में कमी कर दी जाती है। ठीक
3:57:24है? अब यह कमी कैसे करी जाएगी? जैसे किसी
3:57:27को मृत्युदंड होना था। अब पता लगा वह
3:57:30महिला जिसको फांसी होनी थी वो मान लीजिए
3:57:34किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। तो ऐसे
3:57:36में क्या कर दिया गया? रिस्पाइट कर दिया
3:57:39गया। मतलब भाई कि अब इसको मृत्युदंड नहीं
3:57:41दिया जाएगा। क्योंकि
3:57:43राष्ट्रपति देख रहे हैं कि उसके बच्चे का
3:57:45फिर क्या होगा? तो इसलिए उसको उम्र कैद दे
3:57:48दी गई। लाइफ इंप्रजनमेंट दे दी गई। वह जेल
3:57:51में अपने बच्चे के साथ रहेगी। उसका बच्चा
3:57:53वहीं जेल में पढ़ता रहेगा। यह सारी चीजें
3:57:57एक वर्ड यूज़ किया जाता है रिमिशन जिसमें
3:58:00दंड लघुकरण का प्रावधान होता है। इसमें
3:58:02सजा कम कर दी जाती है। मान लीजिए 20 साल
3:58:04की सजा थी उसको कम करके 12 साल की कर दी
3:58:06गई। 10 साल की सजा थी 2 साल की या 5 साल
3:58:09की कर दी गई। तो ये दंड लघुकरण होता है
3:58:13रिमिनिशन। तो ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं।
3:58:15इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे।
3:58:18बाकी के यह जो दो वर्ड हैं, यह काफी कॉमन
3:58:20वर्ड हैं। यह मिलते जुलते हैं। सस्पेंशन
3:58:22हो गया, कम्यूटेशन हो गया, दंड परिवर्तन
3:58:25यह आपका लगभग वही उसी से जुड़ा हुआ है कि
3:58:28डेथ पेनाल्टी को लाइफ इंप्रेशनमेंट में
3:58:30कवर कर दिया और दंड निलंबन का मतलब अस्थाई
3:58:34रूप से थोड़ा रोक दिया। वही मैंने कहा कि
3:58:35यह दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं। यह मेन
3:58:37नहीं है। मेन वही चार हैं।
3:58:41किस अनुच्छेद के तहत संसद के सत्र में ना
3:58:44होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते
3:58:46हैं? और यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा?
3:58:48अभी मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के
3:58:50आर्टिकल उसमें एक आर्टिकल बताया था ना
3:58:52आर्टिकल 123 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति
3:58:55ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। ठीक है?
3:58:58ऑर्डिनेंस को तो देखिए आर्टिकल 123 ही है
3:59:01ना ये और कब तक? छ सप्ताह तक।
3:59:09ठीक है? राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस तभी पास
3:59:12करते हैं जब संसद सत्र में ना हो। इस केस
3:59:15में अगर कोई मजबूरी है किसी काम क्योंकि
3:59:18यह देश है। देश रुकना नहीं चाहिए। देश में
3:59:20तो काम चलता रहेगा। तो ऐसे में टेंपरेरी
3:59:24बेसिस पर किसी भी बिल को राष्ट्रपति पास
3:59:26करते हैं तो वह ऑर्डिनेंस कहलाता है। फिर
3:59:28जब संसद का सत्र लगता है तो उस पे वोटिंग
3:59:30होती है, मेजॉरिटी आ जाती है तो
3:59:32राष्ट्रपति उस पे फाइनली साइन करते हैं।
3:59:34फिर वह ऑर्डिनेंस की जगह एक्ट बन जाता है।
3:59:37एक्ट का मतलब कानून बन गया है। तो अब वह
3:59:39स्थाई रूप से पूरे देश में अप्लाई होगा।
3:59:46भारत के राष्ट्रपति के संबंध में
3:59:50निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक
3:59:52है भाई। क्या कह रहा है? प्रत्येक आम
3:59:55चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र को
3:59:57राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह बात
3:59:59बिल्कुल सही है। जब भी इलेक्शन कंडक्ट
4:00:02होते हैं। कभी भी आप देखना लोकसभा के
4:00:04इलेक्शन आप देखोगे जैसे ही कंडक्ट होंगे
4:00:06तो उसके बाद पार्लियामेंट का जो फर्स्ट
4:00:09सेशन होगा उसको राष्ट्रपति ही संबोधित
4:00:11करते हैं हमेशा। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत
4:00:14में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते
4:00:16हैं। नहीं भाई ऐसा कोई रूल नहीं है। संसद
4:00:20के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं।
4:00:22भैया प्रत्येक सत्र को करने लगेंगे तो फिर
4:00:24लोकसभा में स्पीकर का और राज्यसभा में
4:00:28वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या रह जाएगा?
4:00:30फिर बिल्कुल ही गलत है भाई। संसद को कभी
4:00:35संबोधित नहीं करते हैं। तो फिर राष्ट्रपति
4:00:37किस बात के हुए? फिर वह पार्लियामेंट के
4:00:39हेड कैसे हैं? जब संबोधित ही नहीं करेंगे
4:00:42तो ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है।
4:00:49भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? भैया
4:00:51अभी इसी साल सिलेक्शन फेज में पूछा गया है
4:00:5615वें प्रेसिडेंट कौन है? ऑब्वियस सी बात
4:00:59है इस टाइम पर हमारी राष्ट्रपति कौन है?
4:01:02द्रौपदी मुर्मू। एंड शी इज द फर्स्ट
4:01:07ट्राइबल
4:01:09प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
4:01:11भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि
4:01:13ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। राष्ट्रपति
4:01:16द्रोपदी मुर्मू और भारत की दूसरी महिला
4:01:20राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले एक महिला
4:01:22राष्ट्रपति रह चुकी हैं प्रतिभा पाटिल।
4:01:24ओके।
4:01:28यहां पर मैंने लिस्ट दे दी है 1950 से
4:01:31लेकर आज तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं
4:01:33उनका टेन्योर एक बार देख लीजिएगा उनसे
4:01:35जुड़े हुए फैक्ट भी मैंने आपको दे दिए हैं
4:01:37यहां पर ध्यान रखिएगा आज तक इकलौते ऐसे
4:01:40सीजीआई हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और
4:01:42उपराष्ट्रपति दोनों की पोस्ट सर्व करी है
4:01:45उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह कौन है एम
4:01:47हिदायतुल्लाह यह इकलौते ऐसे राष्ट्रपति
4:01:50हुए हैं एम हिदायतुल्लाह का जिक्र होगा
4:01:53यहां पर
4:01:58ठीक है। टेंपरेरी बेसिस पर इन्होंने सर्व
4:02:02किया हुआ है।
4:02:04इन्होंने करीब 71 के आसपास सर्व किया हुआ
4:02:07है।
4:02:1069 टू 71 के आसपास। हां, इस बीच में
4:02:13इन्होंने टर्न सर्व किया था।
4:02:19भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह
4:02:21कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति
4:02:23होगा? अरे भाई उपराष्ट्रपति के लिए
4:02:25आर्टिकल 63 बताता है ना
4:02:28वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
4:02:31अच्छा वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी
4:02:33होती है? इसका वेतन कितना है इस टाइम पर?
4:02:37तो इसकी सैलरी है ₹4 लाख पर मंथ।
4:02:42ठीक है? जबकि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी
4:02:44है?
4:02:46प्रेसिडेंट की सैलरी है
4:02:50₹5 लाख पर मंथ। ठीक है? 2017 से पहले ₹5
4:02:54लाख हुआ करती थी। 2017 के बाद इसको बढ़ा
4:02:58दिया गया। 100% बढ़ोतरी कर दी गई इसमें।
4:03:05अगला देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स
4:03:08ऑफिसर चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा। जिस तरीके
4:03:11से लोकसभा का संचालन स्पीकर करता है, उसी
4:03:15तरीके से राज्यसभा का संचालन कौन करता है?
4:03:17यह करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
4:03:21ही इज आल्सो द एक्स ऑफिस और चेयर पर्सन ऑफ
4:03:25राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट की
4:03:28रिस्पांसिबिलिटी राज्यसभा चलाने की होती
4:03:31है। ओके? तो यह राष्ट्रीय सभा का संचालन
4:03:34करते हैं।
4:03:40आज तक जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं
4:03:43उनके बारे में भी मैंने आगे लिस्ट दे दी
4:03:45है और वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए कुछ
4:03:47आर्टिकल भी आपको यहां पर बताए हुए हैं।
4:03:50जैसे कि आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक
4:03:53यह मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वाइस
4:03:55प्रेसिडेंट से। यह क्वेश्चन भी बहुत ताजा
4:03:58है। इसी साल पूछा गया था। भारत के
4:04:00उपराष्ट्रपति के चयन के लिए कौन सी
4:04:02प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसको क्या बोलते
4:04:04हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। जनता
4:04:08के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव भैया यह तो
4:04:10बिल्कुल नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट इलेक्शन
4:04:12होते हैं। जनता कभी भी वाइस प्रेसिडेंट के
4:04:15लिए वोट नहीं करती है। लॉटरी प्रणाली यह
4:04:18कोई जुआ थोड़ी चल रहा है भाई कि लॉटरी
4:04:20निकाल दी जाएगी या किसी को ऐसे ही
4:04:22सिलेलेक्ट करके बैठा दिया जाए। नहीं
4:04:26प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ़
4:04:29सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यह बात बिल्कुल
4:04:31सही है। यह बात बिल्कुल जम रही है। होता
4:04:36क्या है? जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं
4:04:39उसमें प्रपोर्शन निकाला जाता है। उसमें
4:04:41वोटिंग का अनुपात निकाला जाता है। और इसके
4:04:44लिए एक फार्मूला होता है इलेक्शन कमीशन
4:04:46का। अल्टीमेटली अगर हम मोटा-मोटा यह समझें
4:04:49तो आपको यह समझ आएगा कि जिस राज्य का जिस
4:04:53राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा है उस राज्य के
4:04:56सांसद का वोट का वेटेज उतना ही ज्यादा
4:04:59होगा। आफ्टर ऑल इन वोटों को रिप्रेजेंट
4:05:02भारत की जनता कर रही है। एग्जांपल के तौर
4:05:04पर मान लीजिए यह ए है। यह बी है। यह दोनों
4:05:08उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हैं।
4:05:10ठीक है? मान लेते हैं ए को वोट दिया
4:05:15उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने।
4:05:21गुजरात से इनको वोट मिला
4:05:24और मान लेते हैं वेस्ट बंगाल से इनको वोट
4:05:27मिला। ठीक है?
4:05:30यूपी, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल ए को इन तीन
4:05:34जगह के सांसद ने वोट किया
4:05:37या मान लीजिए केवल मुख्यंत्रियों ने ही
4:05:39वोट किया। बी को वोट किया गोवा,
4:05:44मिजोरम,
4:05:47नागालैंड,
4:05:51केरल,
4:05:54लक्षद्वीप,
4:05:58अंडमान निकोबार,
4:06:01त्रिपुरा,
4:06:03इतने मुख्यंत्रियों ने। अब आप मुझे बताइए
4:06:07देखकर आपको क्या पता लग रहा है? A को
4:06:09कितने वोट मिले हैं? A को तीन वोट मिले
4:06:11हैं भाई। 1 2 3 जबकि B को 1 2 3 4 5 6 7
4:06:15सात वोट मिले हैं। क्योंकि ये इनडायरेक्ट
4:06:18इलेक्शन है। अगर यह डायरेक्ट इलेक्शन होते
4:06:20तो क्लियरली B जीत जाता। लेकिन ये
4:06:23इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यहां पर एक वोट की
4:06:26वैल्यू एक नहीं होती है। यहां पर हर एक
4:06:28वोट का वैल्यू्यूएशन किया जाता है उसके
4:06:30फार्मूले से प्रपोर्शनल बेसिस पर।
4:06:33यहां पर हर एक के वोट की वैल्यू उतनी होगी
4:06:38जितने उनके क्षेत्र में जनता है। अब आप
4:06:40खुद देख लीजिए इन सात राज्यों की अगर आप
4:06:43जनता मिला देंगे ना उसके बाद भी ये इन तीन
4:06:46के बराबर नहीं हो पाएंगे। तो ओवरऑल आपको
4:06:49देखने में भले ही लगे कि ए को केवल तीन
4:06:51वोट मिले हैं। बी को सात मिले हैं। लेकिन
4:06:53जब वोट का वैल्यू्यूएशन निकाला जाएगा
4:06:56प्रपोर्शनल बेसिस पर तो ए जीत जाएगा।
4:07:00क्योंकि A के तीन वोट की वैल्यू इसके सात
4:07:02वोटों से कहीं ज्यादा है।
4:07:05इसी तरीके का फार्मूला अप्लाई होता है
4:07:07राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ओके?
4:07:13उपराष्ट्रपति किन परिस्थितियों में
4:07:15राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है? भाई
4:07:17जाहिर सी बात है जब राष्ट्रपति की मृत्यु
4:07:20हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे
4:07:22दें अपने पोस्ट से। तो पहले में क्या कह
4:07:25रहा है? मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या
4:07:28अन्य किसी कारण से अगर पोस्ट उनकी खाली हो
4:07:31जाए। यही बिल्कुल सही है। केवल तभी जब
4:07:35राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर हो। ऐसा तो
4:07:37नहीं होगा भाई। केवल तभी जब संसद इसकी
4:07:41घोषणा करें। संसद ऐसे कैसे कर देगी घोषणा?
4:07:44भाई राष्ट्रपति को हटाना ऐसे थोड़ी है। आम
4:07:47बात थोड़ी है। राष्ट्रपति को हटाना
4:07:49इंपीचमेंट लाना होगा चुनाव के दौरान।
4:07:52नहीं।
4:07:53अगर राष्ट्रपति की पोस्ट वेकेंट होती है
4:07:56फिर चाहे रीजन कोई भी हो उनकी मृत्यु हो
4:07:59जाए उनको इंपीचमेंट के थ्रू हटा दिया जाए
4:08:01अचानक से या वह खुद ही रिजाइन कर दें हर
4:08:04एक केस में उपराष्ट्रपति उनकी पोस्ट के
4:08:07लिए एलिजिबल होंगे और वाइस प्रेसिडेंट
4:08:09प्रेसिडेंट की पोस्ट को सर्व करेगा इसके
4:08:12लिए आर्टिकल 65 में प्रोविजन है। ठीक है?
4:08:16और आर्टिकल 62 क्या बताता है? आर्टिकल 62
4:08:20यह बताता है कि राष्ट्रपति की जो पोस्ट है
4:08:23वह मैक्सिमम कितने दिन तक खाली रह सकती
4:08:26है। मतलब मैक्सिमम उनकी पोस्ट को कोई और
4:08:30कितने दिन तक सर्व कर सकता है?
4:08:35तो मैक्स 180 डेज तक कोई भी सर्व कर सकता
4:08:37है। मतलब मान लीजिए उपराष्ट्रपति
4:08:40राष्ट्रपति की पोस्ट पर आए हैं तो वह
4:08:42मैक्सिमम अगले 6 महीने तक ही उनकी पोस्ट
4:08:44को सर्व कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन की
4:08:46रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह अगले 180
4:08:49दिन के अंदर नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन
4:08:51कंडक्ट कराएं और परमानेंट प्रेसिडेंट को
4:08:54लेकर आए।
4:08:59भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन
4:09:02दिलाता है?
4:09:04वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है शपथ?
4:09:07भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
4:09:10मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? देखिए
4:09:13भारत के प्रधानमंत्री तो पॉलिटिकल
4:09:15बैकग्राउंड से आ रहे हैं। यह नहीं
4:09:16दिलाएंगे क्योंकि यह पॉलिटिकल बैकग्राउंड
4:09:19से नहीं होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष
4:09:22लोकसभा के अंदर है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट
4:09:25राज्यसभा का चेयर पर्सन है और भारत का
4:09:27उपराष्ट्रपति भी है। तो यह भी नहीं होंगे।
4:09:30चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ
4:09:32इंडिया? बताइए।
4:09:35चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ
4:09:37इंडिया? करिए आंसर। 50-50 कर दिया है आपके
4:09:41लिए।
4:09:462023 सीजीएल
4:09:53क्वेश्चन सिंपल है। समझ गए ना?
4:09:58शुभम का कहना है डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
4:10:00चलिए शुभम के ही साथ जाते हैं। भारत के
4:10:03राष्ट्रपति
4:10:06इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है? डन है
4:10:11और राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंट कर रहे हैं
4:10:14और राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति रिजाइन
4:10:16भी करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का पूरा काम
4:10:18राष्ट्रपति से ही चल रहा है। ओवरऑल आप यह
4:10:20समझ लें।
4:10:22द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ वाइस
4:10:24प्रेसिडेंट इज़ गिवेन इन विच आर्टिकल ऑफ
4:10:27इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का यह कौन
4:10:29सा आर्टिकल है जिसमें उपराष्ट्रपति को
4:10:32हटाने की प्रक्रिया का समर्थन है? 56 तो
4:10:36प्रेसिडेंट के बारे में बताता है भाई यह
4:10:37होगा नहीं। ठीक है?
4:10:40और 77 यह आपका चला गया अटॉर्नी जनरल के
4:10:43पास। यह भी नहीं होगा। तो दो आपको बता
4:10:45दिया और 60 भी आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड
4:10:48है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की ओथ एंड
4:10:51अफमेशन के बारे में बताता है। तो तीनों ही
4:10:54नहीं है। आंसर हमें मिल गया है 67। और अभी
4:10:57मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट से
4:10:59जुड़े हुए आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक में
4:11:03लिखे हुए हैं। जैसे प्रेसिडेंट के 52 से
4:11:06लेकर 62 तक में है। ओके? तो आर्टिकल 67
4:11:11बताता है उपराष्ट्रपति को हटाने की
4:11:13प्रक्रिया के बारे में। इनको भी हटाने के
4:11:15लिए आपको इंपीचमेंट ही लाना होगा।
4:11:21भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? यह तो
4:11:24बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। भारत के
4:11:26पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट
4:11:30तो यह सरपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे कौन
4:11:33थे? डॉ. जाकिर हुसैन। अभी टेबल भी मैंने
4:11:36आपको दिखाई थी। यह सेकंड थे।
4:11:47यहां मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। वाइस
4:11:49प्रेसिडेंट की भी जैसे प्रेसिडेंट की आपको
4:11:51दी थी। सेम उसी तरीके से
4:11:55इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस
4:11:58प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपसे कह रहा
4:12:00है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की
4:12:02ही अगर डेथ हो जाए तो उस केस में
4:12:04प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन सर्व करेगा?
4:12:06अरे भाई सीजीआई करेगा
4:12:09चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर सीजीआई भी
4:12:11अपनी पोस्ट पर नहीं है। मान लीजिए
4:12:13छुट्टियों पे गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का
4:12:15जो उस टाइम पे सीनियर मोस्ट जज होगा वो
4:12:17सर्व करेगा। ठीक है? क्लियर है भाई यहां
4:12:20तक?
4:12:23चले आ जाइए।
4:12:26पहला क्वेश्चन देखो।
4:12:29पहले क्वेश्चन में हमने बात करी थी।
4:12:31सिंपली हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि
4:12:34भारत का मैग्नाका किसको कहा जाता है? तो
4:12:37यह पार्ट थ्री है। हम सभी को पता है।
4:12:39क्योंकि फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ चुके
4:12:41हैं। तो वहां पर भी हम लोगों ने बात करी
4:12:43थी। भाग तीन को मैग्नाका बोला जाता है। अब
4:12:47इसको मैग्नाका ही क्यों कहा गया? क्योंकि
4:12:50सबसे पहली बार 1215 में ब्रिटेन के राजा
4:12:54के द्वारा वहां का चार्टर लांच किया गया
4:12:56था। चार्टर मतलब रूल बुक लांच करी गई थी।
4:12:59उसी को मैग्नाका कहा गया। उससे पहले
4:13:02ब्रिटेन में राजा महाराजाओं का प्योर शासन
4:13:04चलता था। मतलब कहने का यह कि राजा महाराजे
4:13:09आपको तो पता ही है प्रजा के हाथ में उस
4:13:11केस में कुछ नहीं होता है। वह जो भी फैसले
4:13:13लेंगे वह प्रजा को मानना ही पड़ेगा। मतलब
4:13:15एक तरीके से आप बोल सकते हो जो राजाओं का
4:13:17हार्ड रूल होता था उससे प्रजा को बचाने के
4:13:20लिए पहली बार वहां पर चार्टर लांच किया
4:13:22गया। इसी तरीके से हमारे संविधान का जो
4:13:25सबसे अहम हिस्सा है वो है भाग तीन क्योंकि
4:13:27इसमें फंडामेंटल राइट है। इस वजह से इसको
4:13:30मैग्नाकाटो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
4:13:32नाम से जाना जाता है। जबकि पार्ट वन भी हम
4:13:36लोग कवर कर चुके हैं। इसमें यूनियन के
4:13:38बारे में बताया गया है। आर्टिकल एक से
4:13:40लेकर चार तक। पार्ट टू भी हम लोग कवर कर
4:13:43चुके हैं।
4:13:44इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया
4:13:47है। नागरिकता के बारे में
4:13:52आपका आर्टिकल पांच से लेकर 11 तक। पार्ट
4:13:56थ्री भी हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि
4:13:58फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है।
4:14:01पार्ट चार भी हम लोग कल की क्लास में कवर
4:14:04कर चुके हैं जो कि डीपीएसपी के बारे में
4:14:06बताता है। क्लियर है यहां तक?
4:14:10अगला देखिए क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इसी साल
4:14:13पूछा गया है। हमसे यहां पर क्या पूछ रहा
4:14:15है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि
4:14:18संघ की कार्यपालिका की शक्तियों की सीमा
4:14:21से संबंधित है? मतलब ओवरऑल हमसे यह बोल
4:14:23रहा है यहां पर कि कौन सा आर्टिकल है जो
4:14:26कि यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
4:14:32इसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको
4:14:34एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है।
4:14:36तो केंद्र को कार्यपालिका की जो शक्तियां
4:14:40हैं यह कौन से आर्टिकल से मिलती हैं?
4:14:42आर्टिकल 73 से। आर्टिकल 73 आर्टिकल 52 तो
4:14:46आपको पता ही है राष्ट्रपति से रिलेटेड है।
4:14:48यह बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
4:14:52अब यहां पर कुछ चीजों को समझिएगा। यह उन
4:14:54विषयों को शामिल करता है जिन पर संसद को
4:14:57कानून बनाने की शक्ति है। अब संसद किन
4:15:00चीजों पर कानून बना सकती है? जैसे कि संघ
4:15:03सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? संघ
4:15:05सूची का मतलब यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट
4:15:08में आपकी वो सारी एरियाज आ जाते हैं। वह
4:15:11सारे सेगमेंट आ जाते हैं जिनके लिए केंद्र
4:15:13सरकार फैसले ले सकती है। जबकि दूसरा क्या
4:15:17है? यह विषय जिन जिन पर संसद के कानून
4:15:20राज्यों पर लागू होंगे। मतलब कहने का यह
4:15:23कि पार्लियामेंट उन विषयों पर भी कानून
4:15:25बना सकती है जो कि राज्यों के अंदर अप्लाई
4:15:28होने वाले हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों में
4:15:30आर्टिकल 73 यूनियन को पावर देता है। कौन
4:15:33सी? कार्यपालिका की मतलब एग्जीक्यूटिव
4:15:35पावर देता है। इसी तरीके से राज्य सरकारों
4:15:39को कार्यपालिका की शक्ति मिलती है आर्टिकल
4:15:41162 से। तो केंद्र के लिए आर्टिकल 73 और
4:15:45राज्यों को कार्यपालिका की शक्ति है
4:15:47आर्टिकल 162 से।
4:15:51अब यह वाला देखिएगा क्वेश्चन यहां पर क्या
4:15:53पूछा गया है? यह इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो
4:15:57में पूछा गया है। इससे पहले सीजीएल और
4:15:58सीपीओ में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
4:16:01इसमें हमसे कह रहा है यह कौन सा आर्टिकल
4:16:04है जो कि यह बताता है देयर शैल बी अ
4:16:06काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस द
4:16:09प्रेसिडेंट।
4:16:11मतलब एक मंत्री परिषद होगी जो कि
4:16:13राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगी और उनको
4:16:16सलाह देने के लिए होगी। तो यह है अनुच्छेद
4:16:1974 आर्टिकल 74 जिसके अंतर्गत यह प्रोविजन
4:16:23है कि एक मंत्रिमंडल होगी जो कि
4:16:25राष्ट्रपति को एडवाइस करेगी और उनकी हेल्प
4:16:28करेगी। एक और बात पूछी जाती है। यह जो
4:16:30काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके हेड कौन
4:16:33होते हैं? मंत्रीपरिषद का हेड कौन होता
4:16:36है? तो ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर पीएम
4:16:39इसके हेड होते हैं। इसी तरीके से हर एक
4:16:41राज्य में जो विधानमंडल है उसमें जो
4:16:44मंत्री परिषद है उसका हेड राज्य का
4:16:46मुख्यमंत्री होता है। मतलब चीफ मिनिस्टर
4:16:48होगा। ठीक है?
4:16:51अब इसमें एक और प्रोविजन है। देखिए जैसे
4:16:54मान लीजिए
4:16:57यह पीएम है। अह सॉरी यह प्रेसिडेंट हैं और
4:17:00यह मंत्रिमंडल है मिनिस्टर्स। ठीक है?
4:17:03मंत्रिमंडल ने मान लीजिए पीएम को एडवाइस
4:17:06दी। इन्होंने कहा कि आपको यह काम करना
4:17:08चाहिए तो प्रधानमंत्री को फिर यह काम करना
4:17:12होगा।
4:17:14यह प्रोविजन पहली बार इंदिरा गांधी लेकर
4:17:16आई थी। ठीक है? और इंदिरा गांधी ने 1976
4:17:21में कॉन्स्टिट्यूशन में जब 42वां संशोधन
4:17:23किया तो उस टाइम पर यह प्रोविजन लेकर आई
4:17:26इंदिरा गांधी कि राष्ट्रपति के लिए मंत्री
4:17:28परिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य
4:17:31होगा। मतलब मंत्री परिषद ने जो एडवाइस दे
4:17:34दी है वह राष्ट्रपति को माननी ही होगी। यह
4:17:37चीज बाध्यकारी बना दी इस अमेंडमेंट ने।
4:17:40लेकिन फिर 77 में इंदिरा गांधी की सरकार
4:17:43गई। जनता दल की नई सरकार बनी। उन्होंने
4:17:46इसमें थोड़ा चेंज किया। उन्होंने क्या
4:17:48बदलाव किया? 78 में 44 अमेंडमेंट के
4:17:51अंतर्गत इन्होंने एक चीज जोड़ी कि
4:17:53राष्ट्रपति को एक बार सलाह पर पुनर्विचार
4:17:56का अनुरोध करने का अधिकार है। अब यह मतलब
4:17:59क्या है? यह मतलब यह है कि जो मिनिस्टर है
4:18:02मिनिस्टर कैबिनेट तो मंत्री परिषद मान
4:18:04लीजिए प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है। तो
4:18:07अभी तक तो क्या था कि प्रेसिडेंट को मानना
4:18:09ही होगा। लेकिन इसने क्या दिया?
4:18:11प्रेसिडेंट को एक मौका दिया कि प्रेसिडेंट
4:18:13मान लीजिए इस काम को नहीं करना चाहते हैं।
4:18:16तो प्रेसिडेंट एक बार रिक्वेस्ट कर सकते
4:18:18हैं कि भाई आर यू श्योर? क्या आप श्योर
4:18:21हैं कि मैं इस काम को करूं? एक बार आप
4:18:23पुनर्विचार कर लीजिए। बस इतना कर सकते हैं
4:18:26प्रेसिडेंट। इसके आगे नहीं कर सकते। अगर
4:18:28मंत्रिमंडल ने फिर से हां बोल दी कि हां
4:18:32वी आर श्योर तो उस केस में राष्ट्रपति को
4:18:36उनकी सलाह को मानना ही होगा।
4:18:39यही कारण है कि हमारे देश में राष्ट्रपति
4:18:41को रबर स्टैंप के नाम से जाना जाता है।
4:18:45कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारे राष्ट्रपति
4:18:47के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन
4:18:49ग्राउंड लेवल पर राष्ट्रपति इसको अप्लाई
4:18:51नहीं कर पाते हैं। ठीक है? यह एक सबसे
4:18:54बड़ा कारण है
4:18:57और यही रीजन है कि प्रधानमंत्री की पावर
4:18:59ग्राउंड लेवल पर ज्यादा हो जाती है। अब
4:19:01देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा
4:19:03था हमसे।
4:19:06यहां पर हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन
4:19:09सा विकल्प मंत्री परिषद के भीतर सामूहिक
4:19:12उत्तरदायित्व की संकल्पना का सर्वोत्तम
4:19:14वर्णन करता है? ओवरऑल हमसे यह कह रहा है
4:19:16जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। इसकी
4:19:19कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है?
4:19:21जो मंत्री परिषद है इनकी जिम्मेदारी क्या
4:19:24होती है? तो पहला है मंत्री व्यक्तिगत रूप
4:19:27से केवल अपने विभागों के लिए उत्तरदाई
4:19:30होंगे। क्या यह बात सही है? मंत्री केवल
4:19:32अपने पोर्टफोलियोस के लिए ही रिस्पांसिबल
4:19:34होते हैं। ऐसा नहीं है। मंत्री जनता के
4:19:37प्रति भी रिस्पांसिबल होते हैं। जनता के
4:19:40लिए योजनाएं लागू करनी है। उनके लिए भी
4:19:42रिस्पांसिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी
4:19:44मिनिस्ट्री में ही केवल उन्हें जवाब देना
4:19:46है। नहीं तो यह तो गलत है। मंत्रियों की
4:19:50नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए होती है।
4:19:52नहीं, ऐसा भी नहीं है। यह कोई सरकारी
4:19:55कर्मचारी नहीं है कि 60 साल में जाकर
4:19:57रिटायर हो जाएंगे। यह तो जितने बार
4:19:59इलेक्शन में खड़े होंगे और अगर जीत के आ
4:20:01रहे हैं उतने बार मंत्री बनेंगे।
4:20:05सभी मंत्री सरकारी निर्णयों और नीतियों के
4:20:08लिए दायित्व साझा करते हैं। यह बात
4:20:10बिल्कुल सही है। जितने भी मिनिस्टर हैं
4:20:12उनकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि
4:20:15गवर्नमेंट के डिसीजंस को अप्लाई करना।
4:20:17उनकी पॉलिसीज को देश भर में अप्लाई
4:20:19करवाना।
4:20:21मंत्री बिना किसी परिणाम के एक दूसरे के
4:20:24विचारों का विरोध कर सकते हैं। ऐसे कैसे
4:20:27कर लेंगे? बिना आउटकम के, बिना रिजल्ट के
4:20:30विरोध कैसे कर लेंगे आप? मतलब ऐसे ही हवा
4:20:33में थोड़ी कर देंगे। तो यह गलत है। हमें
4:20:37हमारा आंसर मिल गया है। थर्ड वन इज द
4:20:39करेक्ट आंसर। यही कलेक्टिव
4:20:40रिस्पांसिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की।
4:20:43ठीक है?
4:20:50यह वाला देखिएगा क्वेश्चन।
4:20:53क्या कह रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
4:20:56जिसको भारत का महान्यायवादी बोला जाता है।
4:20:59इसके संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है भाई?
4:21:03राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति
4:21:05करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के
4:21:07रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। क्या
4:21:09यह बात सही है?
4:21:11ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
4:21:14अपॉइंट किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का
4:21:16जज बनने के लिए एलिजिबल हो। यह बात
4:21:19बिल्कुल सही है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया
4:21:22मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज
4:21:24होते हैं या फिर रिटायर्ड वकील होते हैं।
4:21:27ध्यान रखिएगा यहां पर प्राइवेट वकील की
4:21:30बात नहीं हो रही है। प्राइवेट वकील को
4:21:32चाहे जितना बड़ा एक्सपीरियंस हो वो कभी भी
4:21:34अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है।
4:21:37ठीक है?
4:21:39तो यह तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
4:21:42दूसरे में कह रहा है अटर्नी जनरल ऑफ
4:21:45इंडिया को वह वेतन मिलेगा जो संसद
4:21:47निर्धारित करेगी। नहीं भैया संसद वेतन
4:21:50निर्धारित करती है यूपीएससी के लिए।
4:21:54ठीक है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के
4:21:57लिए, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। इन
4:22:00सबके लिए संसद निर्धारित करती है। सुप्रीम
4:22:03कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। इन सब के
4:22:05लिए सैलरी संसद निर्धारित करती है। लेकिन
4:22:08अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए नहीं करती
4:22:10है। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। अटर्नी
4:22:13जनरल ऑफ इंडिया के लिए प्रेसिडेंट इनका
4:22:16निर्धारित करते हैं सैलरी।
4:22:19ठीक है?
4:22:21तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली वन इज
4:22:24करेक्ट। हम जाएंगे ए के साथ।
4:22:28ठीक है? क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड
4:22:30मॉर्निंग। इतनी बात सभी को क्लियर है?
4:22:35अच्छा यह तो बात हो गई। ठीक है कि
4:22:38प्रेसिडेंट ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की
4:22:41सैलरी डिसाइड करते हैं।
4:22:44बट ऐसा क्यों? यह बताइए मुझे। ऐसा क्यों?
4:22:48प्रेसिडेंट ही क्यों निर्धारित करते हैं?
4:22:51यह कभी सोचा है आपने?
4:22:54उसका सबसे बड़ा कारण है कि अटर्नी जनरल ऑफ
4:22:57इंडिया कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है।
4:23:01ठीक है? यह जनरली रिटायर्ड जजेस होते हैं
4:23:05जो कि अपनी सरकारी नौकरी पूरी कर चुके
4:23:08हैं। इस वजह से इनकी सैलरी पार्लियामेंट
4:23:10डिसाइड नहीं कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ
4:23:13इंडिया के लिए आर्टिकल कितना है? यह एक
4:23:16कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 76
4:23:19है। इसके लिए इसका कार्यकाल प्लेजर ऑफ
4:23:22प्रेसिडेंट होता है। राष्ट्रपति जब तक
4:23:24चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
4:23:26अपनी पोस्ट पर रहेगा।
4:23:30भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमसी
4:23:33शितलवत थे। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन मेनी
4:23:36टाइम रिपीटेड है। इंपॉर्टेंट
4:23:40अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता
4:23:42है? यह भारत सरकार को लीगल एडवाइस देने का
4:23:45काम करता है। चाहे नेशनल हो, चाहे
4:23:47इंटरनेशनल इश्यूज हो हर एक मैटर पर। साथ
4:23:50में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास यह
4:23:52पावर है कि भारत के किसी भी पार्लियामेंट
4:23:55सेशन को अटेंड कर सकता है। लेकिन वोट नहीं
4:23:58कर सकता। वोट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि
4:24:01वह पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। उसके
4:24:03पास पावर है कि वह अटेंड कर सकता है केवल
4:24:05सेशन। दूसरी पावर है कि यह भारत के किसी
4:24:08भी जुडिशरी की कारवाही को भी अटेंड कर
4:24:11सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर
4:24:13सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी कोर्ट में यह
4:24:15बैठ सकता है। लेकिन फैसला नहीं सुना सकता।
4:24:19क्यों? क्योंकि रिटायर्ड है। फैसला उस
4:24:22कोर्ट का जज ही सुनाएगा। लेकिन यह उस
4:24:24कार्यवाही को जाकर अटेंड कर सकता है। यह
4:24:27पावर इसको इसलिए दी गई हैं क्योंकि यह इन
4:24:30पावर्स का यूज़ करके ही फिर जाकर केंद्र
4:24:34को मतलब राष्ट्रपति को एडवाइस देने का काम
4:24:36करते हैं। ठीक है? जब तक मैटर नहीं पता
4:24:39लगेगा तब तक एडवाइस कैसे कर पाओगे आप?
4:24:41इसीलिए इसको ये पावर है कि ये अटेंड कर
4:24:44सकता है हर जगह।
4:24:46व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्राइम
4:24:48मिनिस्टर इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव?
4:24:51संघीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री की
4:24:55मुख्य भूमिका क्या है? मतलब पीएम का मेन
4:24:58रोल क्या है? राज्य के प्रमुख के रूप में
4:25:01सेवा करना,
4:25:03मंत्री परिषद का नेतृत्व करना, संसदीय
4:25:07सत्रों की अध्यक्षता करना या फिर
4:25:09न्यायपालिका का प्रशासन करना। भैया एक बात
4:25:12बताओ न्यायपालिका का प्रशासन पीएम अगर
4:25:14करने लगेगा तब तो न्यायपालिका पॉलिटिकल
4:25:18पार्टी के आधार पर चलने लगेगी। फिर
4:25:20न्यायपालिका इंडिपेंडेंट रूप से काम कैसे
4:25:22कर पाएगी? आर्टिकल 50 याद है ना?
4:25:25इंडिपेंडेंट होकर काम करनी चाहिए। तो यह
4:25:28तो हो नहीं सकता।
4:25:30संसदीय सद सत्रों की अध्यक्षता करना तो
4:25:33फिर स्पीकर क्या करेगा लोकसभा में?
4:25:37राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा?
4:25:39अगर पीएम नेतृत्व करने लगेंगे इसका। यह भी
4:25:42गलत है। राज्य के प्रमुख के रूप में सेवा
4:25:45करना। राज्य का प्रमुख कौन होगा?
4:25:50राज्य का प्रमुख कौन है?
4:25:53आप खुद बताइए। अगर हम बात करें सेंट्रल
4:25:57लेवल पर तो प्रेसिडेंट है। स्टेट लेवल पर
4:25:59गवर्नर है। यह नहीं होगा।
4:26:02मंत्री परिषद का नेतृत्व करना। आफ्टर ऑल
4:26:05काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड हेड होता है
4:26:07ना। प्राइम मिनिस्टर जितनी भी पूरी
4:26:11मंत्रिमंडल है उसका हेड है ना। तभी तो वह
4:26:14क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता
4:26:16है, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है?
4:26:19मिनिस्टर्स में भी सबसे बड़ा मिनिस्टर है
4:26:21वह।
4:26:26यह वाला देखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
4:26:29स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल
4:26:31रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
4:26:34आर करेक्ट। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है।
4:26:36अभी हमसे पूछा था कि पीएम की
4:26:39रिस्पांसिबिलिटी क्या है? अब यहां पर आपसे
4:26:41पूछ रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टरर्स की
4:26:43रिस्पांसिबिलिटी क्या है?
4:26:47काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पांसिबिलिटी
4:26:49क्या है? द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज
4:26:53कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोकसभा।
4:26:58संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा
4:27:01के प्रति उत्तरदाई है। दूसरे में कह रहा
4:27:04है इन स्टेट्स विद बाईकमरल लेजिस्लेचर द
4:27:09स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज करेक्टली
4:27:11रिस्पांसिबल टू द लेजिसलेटिव काउंसिल।
4:27:14देखिए पहली बात तो बिल्कुल सही है। लोकसभा
4:27:17के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उत्तरदाई
4:27:19होती है। ठीक है? बट दूसरे में कह रहा है
4:27:22ऐसे राज्य जहां पर लेजिसलेटिव काउंसिल और
4:27:26असेंबली दोनों हैं वहां पर काउंसिल ऑफ
4:27:28मिनिस्टर लेजिसलेटिव काउंसिल के लिए
4:27:31रिस्पांसिबल होगी। ऐसा नहीं है कोई
4:27:33प्रोविजन।
4:27:38ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मनीष का कहना
4:27:40है सी मतलब बोथ वन एंड टू पक्की बात है।
4:27:47मुझे तो दूसरा गलत लग रहा है।
4:27:51जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया।
4:27:54यहां लेजिसलेटिव काउंसिल और लेजिसलेटिव
4:27:56असेंबली दोनों ही हैं। तो क्या यहां पर
4:27:59जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वह
4:28:01विधान परिषद के लिए रिस्पांसिबल होंगे।
4:28:08केवल एक ही सही है ना? पहला ही स्टेटमेंट
4:28:11हमें सही दिख रहा है। इसलिए आंसर हमारा
4:28:13फर्स्ट वन है।
4:28:18यह वाला देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत
4:28:22संघ और राज्य की शक्तियों के वितरण में
4:28:25संशोधन करने की शक्ति किस निकाय के पास
4:28:28है? आपसे कह रहा है यह कौन सी बॉडी है
4:28:31जिसके पास यह पावर है कि वह भारतीय
4:28:34संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य की
4:28:36पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
4:28:39सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा,
4:28:42स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। देखिए,
4:28:45लोकसभा तो केवल कर नहीं पाएगी
4:28:48क्योंकि केंद्र और राज्य की बात हो रही है
4:28:51और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर कर पाएगी। यह
4:28:54तो केवल राज्य के अंदर ही सीमित है। 50-50
4:28:58मैंने कर दिया है। या तो सुप्रीम कोर्ट या
4:29:00तो पार्लियामेंट। अब आप आंसर बता सकते हैं
4:29:02आसानी से। करिए आंसर।
4:29:09या तो सुप्रीम कोर्ट है और या तो
4:29:11पार्लियामेंट है।
4:29:14अब आपके हिसाब से कौन सा होगा? आई होप
4:29:17मैक्सिमम लोग बता पाएंगे क्योंकि यहां पर
4:29:19देखिए पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो
4:29:22रही है। किसी निपटारे की बात तो हो नहीं
4:29:24रही है डिस्प्यूट वगैरह की। अगर डिस्प्यूट
4:29:26होता तो फिर सर्वोच्च न्यायालय आता।
4:29:30यह काम किसका है? पार्लियामेंट का काम है
4:29:33संसद का। ठीक है? राइट मनीष।
4:29:39यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ककरेंट लिस्ट।
4:29:42जब 1950 में ये लिस्टें बनाई गई हमारे
4:29:45कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो उस टाइम पर
4:29:47यूनियन लिस्ट में 97 मैटर्स आते थे। लेकिन
4:29:51आज की डेट में यह बढ़कर 100 हो गए हैं।
4:29:54मतलब यह 100 ऐसे फील्ड हैं जिन पर केंद्र
4:29:56सरकार फैसला लेती है। केवल केवल केंद्र
4:29:59सरकार। स्टेट लिस्ट में 66 हुआ करते थे।
4:30:02इसमें पांच घटा दिए गए हैं। तो आज की डेट
4:30:05में 61 ऐसे फील्ड हैं जिन पर राज्य सरकार
4:30:08के विशेषाधिकार होते हैं। मतलब राज्य
4:30:10सरकारें ही फैसला ले सकती हैं। ककरेंट
4:30:13लिस्ट जिन पर दोनों ही फैसला ले सकते हैं।
4:30:15पहले 47 हुआ करते थे। अब पांच यहां पर
4:30:18बढ़ा के 52 कर दिए गए हैं। तो पहले और अब
4:30:21की ककरेंट लिस्ट स्टेट और यूनियन लिस्ट
4:30:24में यह अंतर है। ध्यान रखेंगे।
4:30:27यह वाला देखिए क्वेश्चन।
4:30:31अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा की
4:30:34विशेष शक्ति संसद को किस सूची के विषय पर
4:30:39कानून बनाने की अनुमति देती है? बताइए।
4:30:43राज्यसभा की जो स्पेशल पावर है वह आर्टिकल
4:30:47249 के अंतर्गत
4:30:50पार्लियामेंट को इनमें से किस लिस्ट के
4:30:53ऊपर पावर देने की अनुमति बनाती है बताइए।
4:31:01मतलब राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है कि
4:31:04वह पार्लियामेंट को यह विशेषाधिकार देते
4:31:09हैं कि वह इस लिस्ट के ऊपर बना सकते हैं
4:31:12कानून। तो आप खुद बताइए राज्यसभा में
4:31:15मेंबर कहां से आ रहे हैं?
4:31:18राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनके लिए कौन
4:31:22वोट कर रहा है? विधानसभा के मेंबर वोट
4:31:26करते हैं ना राज्यसभा के लिए। लेजिसलेटिव
4:31:28असेंबली के मेंबर तो मामला राज्य का हो
4:31:31रहा है ना जब लेजिसलेटिव असेंबली के मेंबर
4:31:33वोट कर रहे हैं इसका मतलब
4:31:36स्टेट लिस्ट बनाने की अनुमति दे देगा।
4:31:40ठीक है? यह पावर किसके लिए रखता है?
4:31:42राज्यसभा स्टेट लिस्ट के लिए ये रखता है
4:31:45पावर। ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड
4:31:47क्वेश्चन था। समझने वाला था।
4:31:51इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में।
4:31:53तगड़ा क्वेश्चन है। देखिएगा। राज्यसभा के
4:31:56संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए
4:31:58और सही विकल्प चुनिए। ठीक है? पहले में
4:32:01बोल रहा है राज्यसभा संसद का एक स्थाई सदन
4:32:03है। ठीक बात है। बिल्कुल स्थाई है ना?
4:32:06परमानेंट हाउस है ना? ठीक है? जिसे किसी
4:32:08भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता।
4:32:10पूरा स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा को
4:32:13डिॉल्व नहीं किया जा सकता। यह परमानेंट
4:32:15हाउस है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के
4:32:19कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यह भी बात
4:32:21सही है। लोकसभा में 5 साल के लिए चुने
4:32:22जाते हैं। यहां छ साल का टेन्योर होता है
4:32:25और हर दो वर्षों में 1/3 सदस्य रिटायर हो
4:32:28जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। 1/3 रिटायर
4:32:31होते हैं और 1/3 नए आ जाते हैं इकर। दोनों
4:32:34ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा हमारा
4:32:37थर्ड वन।
4:32:40क्लियर है? सही है आंसर।
4:32:51यह वाला देखिएगा।
4:32:55भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल
4:32:57राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और
4:33:00उनसे संवाद करने का अधिकार प्रदान करता
4:33:03है? मतलब प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि
4:33:06प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा से
4:33:09कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह पावर इनको कौन
4:33:12सा आर्टिकल देता है? 85, 84, 86 या 83? यह
4:33:17आर्टिकल है 86 जो कि राष्ट्रपति को यह
4:33:19पावर देता है कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट
4:33:22के अंदर दोनों हाउसेस से कम्युनिकेट कर
4:33:24सकते हैं। आफ्टर ऑल चाहे राज्यसभा हो,
4:33:28चाहे लोकसभा हो, दोनों का ही हेड कौन होता
4:33:31है? दोनों का हेड प्रेसिडेंट होता है। ठीक
4:33:34है? यह कौन है? पार्लियामेंट का हेड है।
4:33:37तो, आपकी जो पार्लियामेंट है, यह तीन
4:33:39चीजों से मिलकर बनती है। किससे? राज्यसभा,
4:33:43लोकसभा और प्रेसिडेंट। जब आप तीनों को
4:33:45मिला देते हैं, तो आपकी पार्लियामेंट बन
4:33:47जाती है। ठीक है?
4:33:49इतनी बात सभी को क्लियर है? पार्लियामेंट
4:33:53के लिए।
4:33:56इसको कुछ इस तरीके से देखिए।
4:34:01यह हमारी पार्लियामेंट है।
4:34:07आर्टिकल 79 में प्रोविजन है। इसके लिए यह
4:34:11पार्लियामेंट का बड़ा हाउस है राज्यसभा।
4:34:16इसके लिए आर्टिकल 80 में प्रोविजन है। यह
4:34:20छोटा हाउस है लोकसभा। इसके लिए 81 में
4:34:24प्रोविजन है। ठीक है? और इसका हेड कौन
4:34:28होता है पार्लियामेंट का?
4:34:31इसका हेड है प्रेसिडेंट
4:34:34और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल है 52।
4:34:38क्लियर है इतनी बात सभी को? एक ही बार में
4:34:41आर्टिकल सभी को यहां पर क्लियर हो गए।
4:34:43पार्लियामेंट के लिए 79, राज्यसभा के लिए
4:34:4680, लोकसभा के लिए 81। लाइंस है ये तीनों
4:34:48हैं। प्रेसिडेंट का आपको पता ही है।
4:34:59आर्टिकल 87 संसद के प्रत्येक वार्षिक सत्र
4:35:02की शुरुआत में राष्ट्रपति को विशेष
4:35:05अभिभाषण से संबंधित है। मतलब प्रत्येक
4:35:08वार्षिक सत्र की जब भी शुरुआत होगी
4:35:10पार्लियामेंट की तो उस केस में जो पहला
4:35:13भाषण होगा सबसे पहले पार्लियामेंट को जो
4:35:16इंट्रोड्यूस करना होगा वह स्पीच
4:35:18राष्ट्रपति के थ्रू ही होती है। तो
4:35:20राष्ट्रपति ही ओपनिंग करते हैं हर एक
4:35:22पार्लियामेंट के नए सेशन की।
4:35:28लोकसभा को अपने कार्यकाल की समाप्ति से
4:35:30पहले भंग करने की शक्ति किसके पास होती
4:35:32है? बच्चा भी आंसर कर देगा इसका। लोकसभा
4:35:35को केवल एक ही व्यक्ति भंग कर सकता है।
4:35:37उसको एक ही व्यक्ति डिॉल्व कर सकता है।
4:35:39कौन? यह पावर राष्ट्रपति के पास है भाई।
4:35:44यही कारण है कि उसको परमानेंट हाउस ऑफ
4:35:46पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है?
4:35:54लोकसभा जो है
4:35:58इसका टेन्योर
4:36:015 साल का होता है।
4:36:04पता ही होगा आपको। लोकसभा का सदस्य बनने
4:36:07के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25
4:36:10साल एज होनी चाहिए। ठीक है? इट कैन बी
4:36:14डिॉल्व
4:36:17इसको भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा?
4:36:20राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अध्यक्षता कौन
4:36:23करता है? स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं।
4:36:27मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो
4:36:30मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं। जिसमें
4:36:34से 550 जो होते हैं यह इलेक्टेड हो सकते
4:36:38हैं।
4:36:40और दो जो हैं यह नॉमिनेटेड होते हैं।
4:36:44नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। यह जो दो हैं
4:36:47पहले यह दो सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए
4:36:50आरक्षित होती थी। अभी हाल ही में हमारे
4:36:52कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके यह जो
4:36:55दो सीटें हैं यह एससी और एसटी कम्युनिटी
4:36:57के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। करंट टाइम पे
4:37:01कितनी सीटें हैं? करंट टाइम पे लोकसभा की
4:37:04कितनी सीटें भरी हुई हैं? 545 करंट टाइम
4:37:08पर भरी हुई हैं। ठीक है? तो इस टाइम पर
4:37:10लोकसभा के मेंबर कितने हैं? 545। वैसे
4:37:13मैक्सिमम 552 हो सकते हैं।
4:37:19ध्यान रखिएगा संसद के दो सत्रों के बीच का
4:37:23अंतर 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है।
4:37:26मतलब संसद के जो दो सेशन होंगे 6 महीने से
4:37:30ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 180 दिन
4:37:32के अंदर ही दूसरा सेशन होना चाहिए। क्लियर
4:37:36है इतनी बात? यह एक वैलिडेट कैप है जो कि
4:37:40होना ही होना चाहिए।
4:37:42राष्ट्रपति चाहे तो डिजॉल्व कर सकते हैं
4:37:45लोकसभा को। उसका टाइमलाइन खत्म होने से
4:37:48पहले भी जब चाहे तब।
4:37:52अब देखिए यहां पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है।
4:37:54एक साल में पार्लियामेंट के कितने सेशन
4:37:57होते हैं? तो एक साल में पार्लियामेंट के
4:37:59तीन सेशन होते हैं। एक जिसको बजट सेशन
4:38:01बोलते हैं। दूसरा मानसून सेशन, तीसरा
4:38:04विंटर सेशन। बजट सेशन जो होता है यह आपका
4:38:07फरवरी से लेकर मई तक होता है। इसमें बजट
4:38:10प्रस्तुत किया जाता है। बजट पर चर्चा होती
4:38:13है और उसके बाद बजट को पारित किया जाता है
4:38:16कि हां भाई सरकार ने और अपोजिशन ने सभी ने
4:38:20इस बजट को मान लिया है। फिर उसके बाद
4:38:23मानसून सत्र शुरू होता है। जुलाई से लेकर
4:38:26सितंबर तक मानसून सत्र चलता है।
4:38:29जो भी बजट के अंदर हैं उनकी पॉलिसीज
4:38:32डिस्कस करी जाती हैं इस मानसून सत्र में।
4:38:35मतलब सारी पॉलिसीज़ के ऊपर बात होगी। जनता
4:38:37के मेन मुद्दों को लेकर इसमें बात होती
4:38:39है। इसके बाद आता है विंटर सेशन 2 महीने
4:38:42का नवंबर और दिसंबर। इस टाइम पे विंटर
4:38:44सेशन चल रहा है। बस खत्म ही होने वाला है।
4:38:47तो इसमें क्या होता है? इसमें आपके
4:38:49सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं। मतलब
4:38:51देखो साल अब खत्म होने वाला है। नया बजट
4:38:54फरवरी में आ जाएगा। तो इस टाइम पर जो बचे
4:38:57खुचे जो पेंडिंग टास्क होते हैं साथ में
4:39:00सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कि हां भाई चलो दो
4:39:03महीने अभी बचे हुए हैं बजट आने को क्योंकि
4:39:05अब दिसंबर खत्म होगा फिर दो ही महीने बचे
4:39:07होंगे 1 फरवरी को बजट आ जाएगा तो ऐसा होता
4:39:10है कि मान लो किसी योजना को ₹100 दिए गए
4:39:14थे खर्चे के लिए एक साल के लिए अब यह ₹100
4:39:18खर्च हो गए हैं पूरे बट योजना तो चलनी
4:39:20चाहिए ना लोगों को फायदा तो पहुंचना चाहिए
4:39:22ना तो भाई यह लो ₹20 अभी एक्स्ट्रा फिलहाल
4:39:26दे दिए हैं जब तक नया बजट नहीं बनता। ठीक
4:39:29है? या मान लो ₹10 एक्स्ट्रा अलॉट कर दो
4:39:32जब तक एक्स्ट्रा बजट नहीं बन जाता। मतलब
4:39:34तब तक आप काम चलाइए अपना। तो इस तरीके के
4:39:36सप्लीमेंट ग्रांट्स डिस्कस किए जाते हैं
4:39:38विंटर सेशन में। एक खास बात देखिएगा। हर
4:39:42एक सेशन के बीच में एक-ए महीने का गैप आता
4:39:45है। फरवरी से मई चलता है। जून का महीना
4:39:48छुट्टी है। तो जितने भी सांसद हैं, जितने
4:39:52भी एमपी हैं, यह सब छुट्टियां मनाते हैं।
4:39:54इसमें एक महीने की छुट्टी इधर ले ली जून
4:39:56में। फिर देखिए जुलाई से सितंबर अक्टूबर
4:39:58गायब है। अक्टूबर में फिर एक महीना की
4:40:01छुट्टी लेते हैं। और इधर देखिए जनवरी गायब
4:40:04है। जनवरी में फिर एक महीना की छुट्टी
4:40:06लेंगे। तो हमारे देश में जो नेताग हैं यह
4:40:0912 महीने में से 3 महीना तो प्योर छुट्टी
4:40:12पर रहते हैं। लेकिन इन 3 महीने की सैलरी
4:40:15इनको पूरी मिलती है। सैलरी इनको 12 महीने
4:40:18की मिलेगी। 12 महीने तक इनको पावर भी
4:40:21मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी
4:40:23मिलेगी। हाउस फैसिलिटी भी मिलेगी।
4:40:27कम्युनिकेशन फैसिलिटी मिलेगी। सब कुछ
4:40:29मिलेगा। लेकिन 3 महीना काम नहीं करते। यह
4:40:323 महीना तो प्योर छुट्टी है। उसके बाद जब
4:40:34चाहे तब कर सकते हैं।
4:40:39इनको छुट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती
4:40:41है। मतलब
4:40:43ठीक है।
4:40:48हां हां मिडिल में भी कर सकते हैं भंग।
4:40:52लोकसभा को बीच में भी भंग कर सकते हैं
4:40:55राष्ट्रपति।
4:40:57कल को जब आप नौकरी पर लगोगे, आप
4:40:59इंस्पेक्टर बनोगे, आपको छुट्टी के लिए
4:41:01अप्लाई भी करना होगा।
4:41:04आपको पूरे साल भर काम भी करना होगा। केवल
4:41:06कैलेंडर वाली ही छुट्टी मिलेंग। लेकिन
4:41:08इनको इनको साल में 3 महीना तो ऐसे ही
4:41:11छुट्टी मिलती है।
4:41:17यह देखिए इसी साल पूछा गया है। क्वेश्चन
4:41:20कैसा है समझो। राज्यसभा भंग नहीं होता है
4:41:23तथा इसके कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष
4:41:27सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसको समझ लीजिए
4:41:29यहां पर।
4:41:31राज्यसभा
4:41:38जैसे ग्रेजुएशन होता है ना हम लोग
4:41:40ग्रेजुएशन करते हैं। हमारा ग्रेजुएशन तीन
4:41:43साल का होता है। ठीक है? फर्स्ट ईयर,
4:41:44सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आप देखते हो हर साल
4:41:47फर्स्ट ईयर में नए फ्रेशर्स आ जाते हैं
4:41:50बच्चे। फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में चले
4:41:53जाते हैं। सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में
4:41:55चले आते हैं और थर्ड ईयर वाले कॉलेज पास
4:41:57आउट होकर बाहर निकल जाते हैं। उसी तरीके
4:42:00से आपका राज्यसभा चलता है। बस यहां पर 3
4:42:03साल की जगह 6 साल का प्रोविजन है। तो यहां
4:42:06पर तीन क्लॉज़ हमारे रहेंगे ऐसे। तीन स्लॉट
4:42:08मान लीजिए ऐसे रहेंगे। इनको हम ऐसे लिख
4:42:11सकते हैं। 2 साल 2 साल 2 साल।
4:42:17ओवरऑल कार्यकाल कितने साल का है? 6 साल का
4:42:20कार्यकाल है ओवरऑल। ठीक है? अब देखिए 1/3
4:42:24मेंबर यहां पर होते हैं। 1/3 मेंबर यहां
4:42:27पर और 1/3 मेंबर यहां पर। ठीक है? अब जो
4:42:31यहां वाले 1/3 सदस्य हैं इनके 6 साल पूरे
4:42:35हो चुके हैं। 2 साल यह पूरे करके आए। 2
4:42:38साल यहां से 2 साल यहां से। अब इनके छ साल
4:42:41पूरे हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे? यह
4:42:43रिटायर हो जाएंगे।
4:42:47ये वाले 1/3 अब यहां आ जाएंगे। इनके 4 साल
4:42:50हो गए हैं। तो अब ये इधर आ जाएंगे। और यह
4:42:53वाले इधर आ जाएंगे। इनके 2 साल पूरे हो
4:42:55गए। और इनकी जगह पर यह जो सीट खाली हो गई
4:42:58इनकी जगह पर नए आ गए 1/3 इेड होकर।
4:43:04तो हर दो साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो रहे
4:43:08हैं और 1/3 सदस्य के चुनाव हो रहे हैं। तो
4:43:12राज्यसभा के चुनाव हर दो साल में होते
4:43:14हैं। लेकिन सभी मेंबर्स के लिए नहीं ओनली
4:43:17फॉर 1/3 मेंबर। आंसर होगा हमारा यह। हमसे
4:43:21यहां पर पूछा था रिटायर कितने होते हैं?
4:43:24चाहे हमसे यह भी पूछा होता कितने इ होकर
4:43:27आते हैं हर 2 साल में तब भी हमारा आंसर
4:43:29यही रहता 1/3
4:43:31ठीक है
4:43:34आर्टिकल कितना है 80
4:43:41यह इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा पहली बार
4:43:44लोकसभा और राज्यसभा की बैठक 1952 में ही
4:43:48हुई थी लेकिन उसमें भी पहले किसकी हुई थी
4:43:51तो पहले राज्यसभा की हुई थी 3 अप्रैल 1952
4:43:54को पहली बार राज्यसभा का सत्र लगा था और
4:43:5717 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहला सत्र
4:44:00लगा था।
4:44:03यह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है?
4:44:05राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता के
4:44:08संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार
4:44:10करिए। ठीक है भाई। उम्मीदवार की आयु कम से
4:44:13कम 30 साल होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात
4:44:15है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल
4:44:17मिनिमम एज। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए
4:44:1930 साल मिनिमम होनी चाहिए। सही है
4:44:21स्टेटमेंट। जिस राज्य से उम्मीदवार चुना
4:44:25चुना जाता है उस राज्य में मतदाता के रूप
4:44:28में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी
4:44:30जरूरी नहीं है भाई कि जिस राज्य के लिए
4:44:34चुना जा रहा है उसे उस राज्य में वह
4:44:36मतदाता के रूप में वोटर के रूप में पंजी
4:44:38पंजीकृत हो। ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं
4:44:41है।
4:44:43राज्य के अधीन लाभ का पद नहीं रखना चाहिए।
4:44:45लाभ का पद तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए।
4:44:48चाहे किसी भी मिनिस्टर की पोस्ट हो वह
4:44:50पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो सकता। चाहे
4:44:53राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी
4:44:55है, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो सकते।
4:44:57पोस्ट ऑफ प्रॉफिट किसको कहा जाता है?
4:44:59सरकारी नौकरी को। अगर सरकारी नौकरी पर है
4:45:02तो उससे पहले इस्तीफा देना होगा। तो, क्या
4:45:05बोल रहा है? लाभ के पद पर नहीं होना
4:45:07चाहिए। यह स्टेटमेंट सही है। पहला और
4:45:09तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो, हमें मिल
4:45:12रहा है सेकंड वन आंसर।
4:45:16ठीक है मनीष सही है आपका
4:45:27यह वाला देखिए
4:45:31निम्नलिखित कदों पर विचार करिए। ठीक है?
4:45:33पहला बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति संसद
4:45:36का सत्र किसी भी स्थान पर बुला सकते हैं।
4:45:39यह बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को यह
4:45:42पावर है कि वह संसद को समन कर सकते हैं और
4:45:45किसी भी जगह पर बुला सकते हैं।
4:45:49संविधान में एक वर्ष में तीन सत्रों का
4:45:52प्रावधान है। परंतु यह अनिवार्य नहीं है।
4:45:56अच्छा
4:45:59परंतु यह अनिवार्य नहीं है। तीन सत्रों का
4:46:02प्रोविजन है। ये तो अभी मैंने आपको बताया
4:46:04बजट, मानसून और विंटर
4:46:07परंतु यह अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है
4:46:10भाई अनिवार्य है। नहीं तो पूरा-पूरा सेशन
4:46:13नहीं गोल हो जाएगा।
4:46:18जीरो आवर किसे बोलते हैं? व्हाट इज जीरो
4:46:22आवर?
4:46:24टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द
4:46:26पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। नहीं जीरो
4:46:29आवर ना आपका क्वेश्चन आवर के बाद आता है
4:46:32और क्वेश्चन आवर सबसे पहले होता है
4:46:34पार्लियामेंट में उसके बाद जीरो आवर होता
4:46:36है। उसके बाद जाकर लंच हो जाता है।
4:46:40तो आपसे क्या कह रहा है? टाइम इमीडिएटली
4:46:42आफ्टर क्वेश्चन आवर। यह बिल्कुल सही है।
4:46:45यही हमारा आंसर है। सबसे पहले सदन की
4:46:48कार्यवाही संसद की कारवाही सुबह-सुबह
4:46:51क्वेश्चन आवर के साथ शुरू होती है। एक
4:46:53घंटे का समय होता है। फिर एक घंटे के बाद
4:46:55क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर आ जाता है।
4:46:58जीरो आवर में पब्लिक के मुद्दे उठाए जाते
4:47:00हैं। एक और खास बात है जीरो आवर में यह जो
4:47:04मंत्री होते हैं, जो एमपीज होते हैं, यह
4:47:05जो मुद्दा उठाते हैं, यह बिना एनी प्रीइफ
4:47:08उठाते हैं। मतलब पहले से नहीं बताएंगे।
4:47:10एकदम से मुद्दा रेज कर सकते हैं इसमें
4:47:13जीरो आवर में।
4:47:15टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर गलत है। टाइम इन
4:47:18द लास्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री
4:47:20प्रोसीडिंग। नो, यह फर्स्ट हाफ में होता
4:47:23है। जीरो आवर।
4:47:28यहां पर आवर्स को भी समझ लीजिए संसद में
4:47:31सुबह 11:00 से लेकर 12:00 बजे तक सबसे
4:47:33पहले क्वेश्चन आवर होता है। मंत्री
4:47:36प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मतलब उनसे
4:47:38सवाल किए जाते हैं। वह उत्तर देते हैं
4:47:39उसके लिए। जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
4:47:42ऐसा आप नहीं कह सकते क्वेश्चन आवर में कि
4:47:44हम इसका जवाब नहीं देंगे या अभी हम जवाब
4:47:47के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आपको जवाब
4:47:48देना होगा उसमें। और वह रिकॉर्ड होगा।
4:47:51पार्लियामेंट के डाटा पे वो रिकॉर्ड होगा।
4:47:55उसके बाद 12 से एक होता है शून्य काल जीरो
4:47:58आवर बिना सूचना तात्कालिक मुद्दे उठाए
4:48:00जाते हैं इसमें। ठीक है? और सबसे ज्यादा
4:48:02बवाल इसी में कटता है। जब भी आप
4:48:05पार्लियामेंट में देखोगे सबसे ज्यादा बवाल
4:48:07इसी में कटता है क्योंकि अचानक से मुद्दे
4:48:09उठा दिए जाते हैं। गड़े मुर्दे कहीं से भी
4:48:12उखाड़े जाएंगे यहां पे और फिर देखते हो
4:48:15फिर एकदम से होता है बवाल।
4:48:18और उसके बाद भैया क्या है? उसके बाद काम
4:48:20बहुत देर कर लिया। देखिए 2 घंटे काम कर
4:48:22लिया मन लगा के।
4:48:24उसके बाद लंच हो जाता है। फिर फिर सब
4:48:26कैंटीन में दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिएगा
4:48:29शुरुआत के तीन आहार इस तरीके से डिवाइडेड
4:48:31होते हैं। पोस्ट लंच नॉर्मली चर्चा चलती
4:48:36रहती है फिर हिसाब से।
4:48:39कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है
4:48:41पार्लियामेंट में। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा
4:48:43इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन फसाएगा तो
4:48:45मुश्किल से बहुत बना पाते हैं आप। इनको
4:48:48देख लीजिए। पार्लियामेंट में नो
4:48:50कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है जिसको हिंदी
4:48:53में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब यह
4:48:54नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? अगर
4:48:57सरकार के ऊपर जब आपको बिलीव नहीं रह जाता
4:49:00है। आपको बिलीव नहीं है कि यह गवर्नमेंट
4:49:04बहुमत से चल रही है। ऐसे में आप नो
4:49:06कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हो सरकार के
4:49:08खिलाफ। ठीक है? और सरकार को उसके अगेंस्ट
4:49:13कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत करना होता है।
4:49:15मतलब सरकार फिर यह साबित करे कि अभी भी
4:49:17बहुमत है उसके पास और वो कैसे होगा? वहीं
4:49:21पर एमपीस की वोटिंग से। अगर नो कॉन्फिडेंस
4:49:25मोशन प्रूफ हो जाता है तो भैया सरकार को
4:49:27इस्तीफा देना ही होगा। सर मान लीजिए अभी
4:49:31गवर्नमेंट बनी केवल दो ही साल हुए हैं और
4:49:35इसी में मान लीजिए अपोजिशन ला दे नो
4:49:37कॉन्फिडेंस मोशन और अगर वो प्रूफ हो गया
4:49:39गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस मोशन नहीं दे पाई तो
4:49:42सरकार गिर जाएगी इस्तीफा देना होगा ठीक है
4:49:50इसके बाद है
4:49:52सेंसर मोशन इसको निंदा प्रस्ताव बोला जाता
4:49:55है। इसमें सरकार की किसी विशेष नीति की
4:49:58आलोचना करी जाती है। ठीक है? तो अगर आपको
4:50:01सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करनी है
4:50:04मतलब पूरी मंत्री परिषद नहीं केवल एक
4:50:06स्कीम की आलोचना करनी है तो आपको उसके लिए
4:50:08सेंसर मोशन लाना होता है। इसमें सरकार को
4:50:12इस्तीफा नहीं देना होता है। यह एक तरीके
4:50:14की गंभीर चेतावनी होती है कि भैया संभल
4:50:16जाओ।
4:50:18उसके बाद एक वर्ड यूज किया जाता है
4:50:20प्रिविलेज मोशन जिसको विशेषाधिकार बोलते
4:50:23हैं। इसके अंतर्गत किसी भी सदस्य के
4:50:26विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन पर यह
4:50:28लाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा
4:50:32पार्लियामेंट के अंदर कोई कुछ बोल जाता है
4:50:35तो उसके बाद उसको बोला जाता है माफी
4:50:36मांगो। माफी मांगनी चाहिए। गलत बोल दिया।
4:50:39तो ऐसे में उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन
4:50:42लाया जाता है। ठीक है? अगर किसी ने कुछ
4:50:44गलत कर दिया है, अनादर किया है या
4:50:47पार्लियामेंट में बाधा ढाली है तो फिर
4:50:49संसद की गरिमा इसमें सुनिश्चित करी जाती
4:50:52है। उनसे माफीनामा लिखवाया जाता है।
4:50:55और आपको क्या लगता है कैमरे में माफी
4:50:58मांगते तो आपको कोई नहीं दिखाई देगा। तो
4:51:01माफी कोई कैमरे में नहीं मांगता है।
4:51:03हालांकि माफीनामा लेकर भर देते हैं वहां
4:51:05पर। ठीक है?
4:51:08अगला है आपका स्थगन प्रस्ताव जिसको
4:51:11एडजनमेंट मोशन बोलते हैं। अत्यंत
4:51:14महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा
4:51:16हेतु सामान्य कार्यवाही को रोकने के लिए
4:51:18लाया जाता है। अब ये एड्जमेंट मोशन का
4:51:20एग्जांपल क्या है? मान लीजिए जैसे मान
4:51:23लीजिए देश नॉर्मल सुचारू रूप से चल रहा
4:51:25है। अचानक से मान लीजिए कोविड पेंडेमिक आ
4:51:29गया। अब बाकी बातें सेकेंडरी हो जाएंगी।
4:51:32सबसे पहले कोविड को लेकर चर्चा होनी चाहिए
4:51:34कि भाई वैक्सीन कितने हैं गवर्नमेंट के
4:51:37पास? कहां से वैक्सीन और आएंगे? इस पर
4:51:40चर्चा होना जरूरी है। तो जब यह आपातकाल की
4:51:42राष्ट्रीय लेवल पर स्थिति आती है तो ऐसे
4:51:45में एड्जमेंट मोशन आता है। बाकी चीजों को
4:51:48रोक दिया जाता है और राष्ट्रीय मुद्दे पर
4:51:50चर्चा होती है। मान लीजिए किसी देश से
4:51:53अटैक की वॉर की सिचुएशन बन जाए तो ऐसे में
4:51:55भी एड्जमेंट मोशन लाया जाता है। कि
4:51:59पार्लियामेंट की बाकी जितने भी मुद्दे हैं
4:52:01उनको अभी रोक दिया जाए। फिलहाल कॉलिंग
4:52:04अटेंशन मोशन होता है। अगर किसी एक
4:52:06पर्टिकुलर मंत्री का ध्यान आपको आकर्षित
4:52:09करना है। किसी एक पर्टिकुलर मंत्री से
4:52:12आपको सवाल जवाब करना है। ऐसे में आप
4:52:14कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आओगे। आप उससे
4:52:17सवाल करोगे। वह आपके सवालों का जवाब देगा।
4:52:20आप दोनों के बीच में वार्ता होगी। मान
4:52:22लीजिए आप सरकार में बैठे हो। एक मंत्री
4:52:24अपोजिशन में है। ऑोजिशन वाला आपके लिए
4:52:27कॉलिंग अटेंशन मोशन ले आया तो आप उसके
4:52:29प्रति जिम्मेदार होगे। फिर
4:52:34एक वर्ड यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ आर्डर।
4:52:38बहस के दौरान प्रक्रिया उल्लंघन होने पर
4:52:41उठाया जाता है। मतलब अगर बहस में मान
4:52:43लीजिए किसी ने पार्लियामेंट में बहस चल
4:52:46रही है। दो
4:52:49अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में। अब मान
4:52:51लीजिए किसी ने प्रक्रिया का उल्लंघन कर
4:52:54दिया। कोई एक तरीका है। मान लीजिए कि
4:52:58क्वेश्चन आवर में
4:53:01हां मान लीजिए क्वेश्चन आवर चल रहा था और
4:53:03क्वेश्चन आवर में उसने एक नया मुद्दा उठा
4:53:05दिया। तो यह प्रक्रिया का उल्लंघन माना
4:53:08जाएगा कि भाई अगर आपको मुद्दा उठाना था आप
4:53:10जीरो आवर में उठाते। क्वेश्चन आवर में तो
4:53:12आपको केवल जवाब देना है ना जो सवाल पूछे
4:53:14जाएंगे। तो ऐसे में आप उसके खिलाफ पॉइंट
4:53:16ऑफ आर्डर ला सकते हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर
4:53:19सिद्ध होगा तो ऐसे में स्पीकर तुरंत ही
4:53:23अपना निर्णय देंगे। कि भाई इनको क्या करना
4:53:27होगा? इनको अभी सदन छोड़कर जाना चाहिए या
4:53:30इनको अगले दो सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया
4:53:33जाता है। ठीक है? हालांकि डिसक्वालीफाई तो
4:53:36नहीं किया जाता इतनी बात पर। कट मोशन क्या
4:53:39होता है? बजट में किसी मांग की राशि को कम
4:53:43करने हेतु लाया जाता है। मान लीजिए आप
4:53:45सरकार में हो। आपने कहा कि इस बार हम
4:53:50आपने कहा कि हम एग्रीकल्चर में इस बार
4:53:54पिछली बार हमने 10 दिया था। इस बार हम
4:53:56एग्रीकल्चर में मान लीजिए दे रहे हैं 50।
4:53:59मैं ऑोजिशन में हूं। मान लीजिए मुझे लग
4:54:02रहा है यह 50 आप एग्रीकल्चर में गलत डाल
4:54:04रहे हो। इतना बजट एग्रीकल्चर को नहीं देना
4:54:06चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा है। मुझे
4:54:08लगता है कि 30 होगा मैक्सिमम। तो हम आपके
4:54:10खिलाफ क्या ले आएंगे? कट मोशन हम लेकर
4:54:12आएंगे। हम आपको बोलेंगे कि इतना बजट मत
4:54:15डालो एग्रीकल्चर में। गलत है और एक्चुअली
4:54:18यह लाया भी तभी जाता है जब अपोजिशन को
4:54:20लगता है कि कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसे
4:54:22एलोकेट कर रही है और यह पैसे एक बार उधर
4:54:26चले गए बजट में कर दिए तो फिर तो यह पैसे
4:54:29आगे भी कहीं चले जाएंगे। मतलब आप मेरी बात
4:54:31को समझ रहेगे। ठीक है? तो कंसोलिडेटेड
4:54:34अकाउंट से बजट के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे
4:54:37जब निकाले जा रहे हैं
4:54:40तो अगर जब आपको बजट में पैसा ज्यादा दिखता
4:54:42हुआ जाता हुआ दिखाई देता है तो आप उसके
4:54:45खिलाफ राशि को कम करने के लिए लाते हो कट
4:54:47मोशन। अगला है गिलेटिन। गिलेटिन क्या होता
4:54:51है? अनुदानों पर चर्चा का समय समाप्त होने
4:54:53पर सभी लंबित मांगों को एक साथ मतदान हेतु
4:54:56रखा जाता है। मतलब ओवरऑल आप यह मान लीजिए
4:55:01कि पार्लियामेंट का वार्ता का समय जा चुका
4:55:04है लेकिन कोई मुद्दा मान लीजिए बहुत
4:55:06इंपॉर्टेंट है छूट गया। अब ऐसे में आपको
4:55:08फिर भी रखना है तो आप उसको गिलेटिन के
4:55:13थ्रू ला सकते हो। अब गिलेटिन क्या होगा?
4:55:15आप तुरंत ही वह बिल लेकर आइए। लेकिन इसमें
4:55:17क्या होगा? आपका समर्थन होना चाहिए। आपकी
4:55:21जो मांगे हैं उसका लोग समर्थन करें। वहां
4:55:24पर बैठे हुए एमपीज वोट करें। वह जब समर्थन
4:55:27कर देंगे तो ऐसे में आप गिलेटिन ला सकते
4:55:29हो। उस मुद्दे को उठा सकते हो और चर्चा के
4:55:31समय के पूरा हो जाने के बाद भी। इनमें से
4:55:35सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके
4:55:38शुरुआत के पांच हैं। यह बहुत ज्यादा
4:55:40इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान में रखें।
4:55:44लास्ट में कॉन्फिडेंस मोशन। यह मैंने आपको
4:55:46शुरू में ही बता दिया था। अगर सरकार पे
4:55:48विश्वास नहीं है, अगर लग रहा है सरकार अब
4:55:51बहुमत पर नहीं चल रही है तो आप सरकार के
4:55:53खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हो। तो
4:55:55सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए
4:55:58कॉन्फिडेंस मोशन लाना होता है। मतलब नो
4:56:00कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस आता है। फिर अगर
4:56:03कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगी सरकार तो फिर
4:56:05इस्तीफा देगी। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन का
4:56:08मतलब यह है किसी सदस्य द्वारा तथ्यात्मक
4:56:11जानकारी देने या मांगने हेतु। ठीक है? मान
4:56:14लीजिए कि
4:56:17प्रधानमंत्री ने बोला
4:56:20नहीं मान लीजिए ऑोजिशन में बैठे हुए राहुल
4:56:22गांधी ने बोला कि
4:56:25मुझे डाटा चाहिए गृह मंत्री से और पूरी
4:56:30अपोजिशन गृह मंत्री अमित शाह से ये ये
4:56:32डाटा मांग रही है कि पिछले 10 सालों में
4:56:35कितने शहीद हुए
4:56:38कितने सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं
4:56:40बॉर्डर पे
4:56:42और किन-किन ऑपरेशंस में शहीद हुए हैं इसका
4:56:44आपको एक-एक जानकारी देनी होगी। होगी। तो
4:56:46ऐसे में अपोजिशन क्या लेकर आएगी? पॉइंट ऑफ
4:56:49इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। किसके लिए? गृह
4:56:51मंत्री अमित शाह के लिए। यह पॉइंट ऑफ
4:56:54इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया गया है तो फिर
4:56:56गृह मंत्री अमित शाह को वह पूरा डाटा लाना
4:56:59ही होगा पार्लियामेंट में और उनको देनी
4:57:01होगी इंफॉर्मेशन।
4:57:05एक और बात स्पीकर की अनुमति आवश्यक है।
4:57:08इसमें अगर स्पीकर अनुमति नहीं देगा तब तक
4:57:12पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रूफ नहीं होगा। तो
4:57:15मान लीजिए अपोजिशन में बैठे राहुल गांधी
4:57:17को अमित शाह से कोई डिटेल चाहिए तो राहुल
4:57:21गांधी पहले उस बात को मांग करेंगे स्पीकर
4:57:24फिर परमिशन देगा तो अमित शाह के पास वो
4:57:27ट्रांसफर हो जाएगी पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन
4:57:29में
4:57:32अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकसभा
4:57:34की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है बहुत
4:57:36सिंपल है लोकसभा की कारवाही की अध्यक्षता
4:57:39कौन करता है स्पीकर करता है भाई इसमें
4:57:40क्या सोचना
4:57:49इस टेबल को एक बार देखिएगा काफी
4:57:52इंपॉर्टेंट है।
4:57:54लोकसभा में मत बराबर हो जाने पर अध्यक्ष
4:57:58की भूमिका क्या होती है? मान लीजिए लोकसभा
4:58:01में वोटिंग हुई है और एक कैंडिडेट है इनको
4:58:0550 वोट मिले। बी कैंडिडेट है इसको भी 50
4:58:08वोट मिल गए। अब ऐसे में ये तो टाई का केस
4:58:11हो गया ना। अब टाई के केस में स्पीकर की
4:58:13रिस्पांसिबिलिटी क्या है? तो स्पीकर अब
4:58:16आकर वोट करेगा। स्पीकर जिसको भी अपना वोट
4:58:19दे देगा वह व्यक्ति जीत जाएगा। तो हमेशा
4:58:21जो स्पीकर होता है इसका वोट क्या होता है?
4:58:24डेसेसिव होता है। डेसेसिव का मतलब
4:58:28निर्णायक वोट इसका माना जाता है। और इसके
4:58:30वोट को किस नाम से जाना जाता है? इसके वोट
4:58:34को बोला जाता है कास्टिंग वोट।
4:58:37क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। तो आप देख
4:58:39लीजिए क्या लिखा हुआ है? व्यक्तिगत पसंद
4:58:41के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह कोई शादी
4:58:43चल रही है क्या कि व्यक्तिगत पसंद है मेरी
4:58:46इससे हम शादी करेंगे। यह थोड़ी चल रहा है।
4:58:51बराबरी तोड़ने के लिए मत देते हैं। मतलब
4:58:53वोट टू ब्रेक द टाई। बिल्कुल सही बात है।
4:58:58उसमें भाग ही नहीं लेंगे। पार्टिसिपेट ही
4:59:00नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है भैया। फिर
4:59:01स्पीकर किस बात के हैं? रेफर्स द डिसीजन
4:59:04टू द प्रेसिडेंट। नहीं राष्ट्रपति को नहीं
4:59:06सौंपते हैं। खुद वोट करते हैं आकर स्पीकर।
4:59:09ऐसे में इनका वोट कास्टिंग वोट कहलाता है।
4:59:12ठीक है?
4:59:16इसके लिए आर्टिकल 100 के एक सब पार्ट में
4:59:20है। ठीक है?
4:59:25यह वाला देखिए।
4:59:27भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी
4:59:30सदन की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होता
4:59:33है? कोरम का मतलब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ
4:59:35एमपी कितने होंगे? मतलब इस क्वेश्चन में
4:59:39पूछा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट का
4:59:41कोई भी सेशन आपको चलाना है तो ऐसे में
4:59:44मिनिमम कितने मिनिस्टर होने चाहिए? मतलब
4:59:46मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए वहां पे?
4:59:48मान लीजिए आज लोकसभा का सदन चलना है।
4:59:52ठीक है? तो जितने भी मेंबर होंगे उसके
4:59:56मिनिमम 10% होने चाहिए। मान लीजिए लोकसभा
4:59:59में 10 सॉरी 100 मेंबर हैं तो लोकसभा की
5:00:02कारवाई तब तक नहीं चलेगी जब तक मिनिमम 10
5:00:05उपस्थित ना हो। वहां पर अगर मिनिमम 10
5:00:07होंगे उपस्थित तभी कारवाही चलेगी। अगर 10
5:00:11भी नहीं उपस्थित होंगे तो स्पीकर फिर उसको
5:00:13रद्द कर देंगे। निलंबित कर देंगे उस
5:00:15कारवाही को। फिर उस दिन लोकसभा नहीं
5:00:17चलेगी।
5:00:19तो यहां पर आंसर दिया है मनीष ने और सही
5:00:21है। सी आंसर इन्होंने दिया है सदन के कुल
5:00:26वन 10थ 10वां हिस्सा मिनिमम मेंबर्स का
5:00:29उपस्थित होना चाहिए। तभी यह कार्यवाही चल
5:00:32पाएगी।
5:00:36एग्जांपल के तौर पर जैसे इस टाइम पर
5:00:38लोकसभा में 545 मेंबर हैं तो लोकसभा की
5:00:41कार्यवाही शुरू करने के लिए मिनिमम 55
5:00:44मेंबर मौजूद होने चाहिए वहां पर।
5:00:49संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की
5:00:51अध्यक्षता कौन करता है? मतलब आपसे पूछ रहा
5:00:55है जॉइंट सिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो
5:00:57जॉइंट सिंग जो है
5:01:00यहां पर देखिए इसमें दो बातें हैं।
5:01:04पहली बात तो जॉइंट सिंग के लिए आर्टिकल
5:01:06कितना है? 108 आर्टिकल में प्रोविजन है।
5:01:09अब जॉइंट सिंग को समन कौन करता है?
5:01:13इसको बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति इसको बुलाता
5:01:17है प्रेसिडेंट।
5:01:19अब दूसरी बात यह है कि इसकी अध्यक्षता कौन
5:01:22करता है? इसको लीड कौन करता है? स्पीकर।
5:01:28लोकसभा स्पीकर इसको लीड करेगा। तो ये
5:01:31दोनों अलग-अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और
5:01:33एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इसके लिए
5:01:35आर्टिकल कौन सा है? ठीक है? तो हमसे क्या
5:01:38पूछा है? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त
5:01:41बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमसे पूछ
5:01:44रहा है लीड कौन करेगा भाई? तो हमारा आंसर
5:01:46क्या होगा? लोकसभा स्पीकर लीड करेगा। ठीक
5:01:50है? अगर हमसे पूछा जाता कि इसको बुलाएगा
5:01:53कौन? जॉइंट सिंग को तब हमारा आंसर होता
5:01:55प्रेसिडेंट।
5:02:00आर्टिकल 108 में प्रोविजन है। सारी चीजें
5:02:02मैंने यहां पर लिख दी हैं।
5:02:07अब एग्जांपल के तौर पर आज तक
5:02:11जॉइंट सिंग कब-कब बुलाई गई है? तो देखिए
5:02:14पहली बात तो यह कि जॉइंट सिंग
5:02:15पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल बनाया
5:02:17गया है। वहीं पर हमेशा बुलाई जाती है।
5:02:19इसका नाम ही सेंट्रल हॉल इसीलिए रखा गया
5:02:22है कि जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में
5:02:24डेडलॉक की कंडीशन आ जाए। सहमति ना बने।
5:02:27दोनों ही अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। ऐसे
5:02:29में डेडलॉक की कंडीशन होती है। दोनों की
5:02:32मीटिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं सेंट्रल हॉल
5:02:33में। आज तक यह कई बिलों में आ चुका है।
5:02:36जैसे कि डरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में आ
5:02:39चुका है। ठीक है? कि दहेज प्रथा को खत्म
5:02:41करने के लिए। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल
5:02:46बिल आ चुका है 1978 में। एक आपका पोटा बिल
5:02:49आया था साल 2002 में। पोटा बिल जानते हो
5:02:51क्या है? इस पोटा बिल का मतलब क्या है?
5:02:55इसको बोलते हैं प्रिवेंशन
5:02:59ऑफ
5:03:01टेररिज्म।
5:03:04प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है? आपको
5:03:09याद होगा साल 2001 में संसद पर अटैक हुआ
5:03:12था। टेररिस्ट अटैक हुआ था संसद पर।
5:03:15प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस
5:03:18टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा
5:03:20पोटा बिल लाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ
5:03:23टेररिज्म एक्ट बिल। ठीक है? इस पर यह बात
5:03:25कही गई कि अभी तक जो आपका टाड़ा चल रहा था
5:03:30जो कि संजय दत्त के ऊपर टाड़ा लगा था ना
5:03:32और आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर या आर्म्स
5:03:35रखने के ऊपर टाटा लगता है। ठीक है? उस
5:03:38टाड़ा को खत्म करके उसको रिप्लेस करके
5:03:40पोटा बिल लाया गया। पोटा बिल के अंदर
5:03:44बहुत ज्यादा कड़े प्रावधान रखे गए
5:03:46टेररिस्ट के लिए कि कोई भी आतंकवादी
5:03:48गतिविधियों में अगर शामिल होगा तो उसके
5:03:50लिए बहुत कठोर नियम लाए गए। अब लेकिन क्या
5:03:53हुआ कि
5:03:54उसके बाद फिर गवर्नमेंट बदल गई। कांग्रेस
5:03:58सरकार आई 2004 में अब इसको क्या कहा गया
5:04:03जब यह पोटा बिल आया तो इसमें अपोजिशन ने
5:04:06उस टाइम पर कांग्रेस ने एक मुद्दा इसमें
5:04:08खड़ा किया कि इस तरीके के नियमों को खड़ा
5:04:12करने पर जो भारत की माइनॉरिटी है मतलब जो
5:04:16मुस्लिम वर्ग है भारत का उसके ऊपर बहुत
5:04:19प्रेशर आ जाएगा। अननेसेसरी प्रेशर आ
5:04:22जाएगा। उसको शक की नजरों से देखा जाएगा।
5:04:25जिसकी वजह से जब इनकी गवर्नमेंट आई 2004
5:04:28में कांग्रेस की तो इन्होंने इसको क्या
5:04:30किया? कम कर दिया।
5:04:33इसके कानून थोड़े हल्के किए इन्होंने। और
5:04:36इसके अंतर्गत फिर यह यूएपीए बिल लाए हैं।
5:04:40ठीक है? यूएपीए बिल। तो आज की डेट में इस
5:04:44बिल के अंतर्गत जो कानून है, ठीक है? वह
5:04:47हैं मिलिटेंट्स या टेररिज्म एक्टिविटी के
5:04:50लिए। हालांकि 2014 में जब यह सरकार आई है
5:04:54फिर से तो इन्होंने
5:04:56टेररिज्म के केसेस में डिटेंशन के
5:04:59प्रोविजन थोड़े से बढ़ा दिए हैं। मतलब अब
5:05:02इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री हो गई हमारी
5:05:07दूसरी और एजेंसीज जैसे कि एटीएस वगैरह हो
5:05:09गई, एंटी टेररिज्म स्कॉट इनके पास डिटेंशन
5:05:12की पावर बहुत ज्यादा है। जिसको चाहे उसको
5:05:14डिटेन कर सकते हैं। अगर
5:05:17टेररिज्म एक्टिविटी में कोई शामिल है तो
5:05:19उसके लिए बहुत ज्यादा उन्हें जरूरत भी
5:05:21नहीं है प्रूफ करने की। अगर उनके पास वेल
5:05:24प्रूफ्स हैं तो उन्हें आपको वकील भी नहीं
5:05:26देने की पावर है और ना ही आपकी दलील सुनने
5:05:29की पावर है। 15 महीने के लिए तो वह वैसे
5:05:32ही रिमांड पर ले सकते हैं। बट पहले यह
5:05:34नहीं थे प्रोविजन। थोड़े हल्के थे।
5:05:40अगला देखिए। यहां पर वि अथॉरिटी डिसाइड्स
5:05:44वेदर अ बिल इज अ मनी बिल। कोई भी बिल
5:05:47पार्लियामेंट में लाया गया है। वह मनी बिल
5:05:50है। यह डिसाइड कौन करता है? तो यह डिसाइड
5:05:52करता है लोकसभा का स्पीकर।
5:05:55वही उसको जांचेगा और वही डिसाइड करेगा कि
5:05:58यह मनी बिल है या नहीं है। हमेशा ध्यान
5:06:00रखिएगा मनी बिल तब लाया जाता है जब भारत
5:06:03सरकार के खजाने से पैसा विड्रॉ किया जाए
5:06:06या उसमें पैसा डिपॉजिट किया जाए। चाहे ₹1
5:06:09विड्रॉ करना है या ₹1 लाख करोड़ विड्रॉ
5:06:11करना है या डिपॉजिट करना है। दोनों ही केस
5:06:13में मनी बिल लाना होगा। अब उसके पीछे के
5:06:17कई कारण हो सकते हैं। इसी को हम लोग
5:06:19कंसोलिडेटेड अकाउंट बोलते हैं। जैसे मान
5:06:21लीजिए आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो
5:06:23गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा अपने घर में
5:06:25नहीं रखती है। कंसोलिडेटेड अकाउंट में
5:06:27रखती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट गरीबों
5:06:30को मुफ्त में अनाज दे रही है। तो
5:06:32गवर्नमेंट वो अपने घर से नहीं दे रही है।
5:06:34इसी अकाउंट से ही निकाल के दे रही है। ठीक
5:06:36है? मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन
5:06:39डॉलर का लोन लिया गवर्नमेंट ने तो वह मोदी
5:06:42जी के घर पर नहीं रखा जाएगा या राहुल
5:06:44गांधी के घर पर नहीं रखा जाएगा। वो
5:06:46कंसोलिडेटेड अकाउंट में ही पैसा रखा
5:06:48जाएगा। तो उस कंसोलिडेटेड अकाउंट में पैसा
5:06:51डालना है या निकालना है उससे मनी बिल लाना
5:06:54होगा।
5:06:56और इसके लिए आर्टिकल कितना है?
5:06:59आर्टिकल 110 में प्रोविजन है। आर्टिकल 112
5:07:05बजट के लिए है।
5:07:08और आर्टिकल 117
5:07:12फाइनेंस बिल के लिए है।
5:07:15फाइनेंस बिल
5:07:22यहां पर मैंने सब कुछ लिख दिया। यही
5:07:24कंसोलिडेटेड फंड अह फंड वगैरह टैक्सेशन
5:07:28वगैरह किस तरीके से मनी बिल की श्रेणी में
5:07:30आता है वह।
5:07:34यह वाला देखिए। भारत में मनी बिल को पारित
5:07:37करने के लिए विधाई प्रक्रिया के सही क्रम
5:07:40में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करिए।
5:07:42मतलब कोई भी मनी बिल है उसे अप्रूव कब
5:07:45माना जाएगा? उसको अप्रूव करने की
5:07:47प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले तो उसको
5:07:50प्रस्तुत किया जाता है। बट ध्यान रखना मनी
5:07:52बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया
5:07:54जाता है। यह कभी राज्यसभा में आप नहीं ला
5:07:57सकते। उसका कारण क्या है? जैसे आपके घर
5:08:01में आपको पैसा चाहिए तो आप किससे बात करते
5:08:04हो? पापा से करोगे या मम्मी से करोगे? वह
5:08:07कमा के ला रहे हैं। आपका भाई-बहन मान
5:08:10लीजिए छोटा है वह तो कमा के नहीं ला रहा
5:08:12है। तो उसी तरीके से जो सरकार है वह कहां
5:08:15बैठी है? वो लोकसभा में बैठी हुई है। और
5:08:18सरकार के पास ही सरकारी खजाना होता है।
5:08:20मतलब कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो पैसे से
5:08:23जुड़ा हुआ मामला आप इसीलिए लोकसभा में
5:08:25लाते हो सिर्फ। तो मनी बिल केवल और केवल
5:08:28लोकसभा में ही लाया जाएगा। तो पढ़िए लोकसभा
5:08:31में धन विधेयक का प्रस्तुतीकरण। जी हां,
5:08:33सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा।
5:08:37लोकसभा में पारित होना बिल्कुल सही है।
5:08:39फिर यह लोकसभा में अप्रूव होगा वोटिंग के
5:08:42थ्रू। फिर राज्यसभा में ले जाया जाएगा।
5:08:44ठीक है? अभी तक तो सही चल रहा है। फिर
5:08:48राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए
5:08:49प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। लास्ट में
5:08:51राष्ट्रपति साइन कर देंगे इसके लिए। यह
5:08:53बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस ही लिखा हुआ है।
5:08:55हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4
5:08:58ए बी सी डी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है।
5:09:05किसी ने आंसर किया था। पुष्पेंद्र का आंसर
5:09:08सही था। राइट?
5:09:14यह वाला देखिए।
5:09:17भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है
5:09:20कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं
5:09:22किया जाएगा। अच्छा धन विधेयक राज्यसभा में
5:09:26प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। भैया मनी बिल
5:09:28के लिए कौन सा आर्टिकल अभी मैंने बताया
5:09:30110 है ना उससे जस्ट पहले का आर्टिकल है
5:09:33यह जो कि बताता है कि राज्यसभा में मनी
5:09:36बिल प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। केवल
5:09:38लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जाएगा।
5:09:45भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित
5:09:47कथनों पर विचार करिए। ठीक है? दो
5:09:49स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। पहले में कह
5:09:52रहा है
5:09:54अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल
5:09:57प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
5:09:59हु इज नॉट इेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द
5:10:03प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निजी सदस्य विधेयक
5:10:06वह विधेयक है जो संसद के उस सदस्य द्वारा
5:10:11प्रस्तुत किया जाता है। जो निर्वाचित नहीं
5:10:14बल्कि केवल राष्ट्रपति द्वारा नामित किया
5:10:17गया हो। मतलब आपसे कह रहा है कि इस तरीके
5:10:20के विधेयक केवल
5:10:24नॉमिनेटेड
5:10:26एमपी ही लेकर आएंगे। इलेक्टेड एमपी नहीं
5:10:28लेकर आएंगे।
5:10:31क्या यह बात सही है? दूसरे में कह रहा है
5:10:33हाल ही में भारत की संसद में इसके इतिहास
5:10:36में पहली बार एक निजी सदस्य विधेयक पारित
5:10:39किया गया है। पहली बार तो नहीं आया गया
5:10:42है। इसकी चर्चा तो हर सप्ताह में ही होती
5:10:45रहती है। यह तो 100% गलत है। पहला बताइए।
5:10:50अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल
5:10:52प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
5:10:55हु इज नॉट इेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय
5:10:59प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या यह बात सही
5:11:02है? इस बिल को प्रस्तुत करने की पावर
5:11:05सिर्फ पार्लियामेंट में उन्हीं लोगों के
5:11:08पास है। मतलब राज्यसभा में 12 लोगों के
5:11:10पास है जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहे
5:11:12हैं और लोकसभा में दो लोगों के पास है।
5:11:16क्या स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है?
5:11:19मुझे तो सही नहीं लग रहा है।
5:11:23बिल्कुल सही नहीं लग रहा है।
5:11:26नाइदर वन और टू दोनों में से कोई भी सही
5:11:29नहीं है।
5:11:32ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बिल
5:11:35को पास करने की परमिशन सिर्फ नॉमिनेटेड
5:11:37मेंबर्स के ही पास हो। फिर इलेक्शन की तो
5:11:40वैलिडिटी ही खराब हो जाती है भाई। फिर
5:11:43इलेक्शन की कोईेंस ही नहीं रह गई। निजी
5:11:46सदस्य विधेयक किसी भी ऐसे सांसद द्वारा
5:11:48प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री नहीं है।
5:11:51फिर चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो।
5:11:55इस तरीके का डीजी बिल जो है बस
5:11:58मिनिस्टरर्स नहीं ला सकते हैं। बाकी जितने
5:12:00एमपी हैं उनमें से कोई भी ला सकता है। वह
5:12:02चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इेड हो।
5:12:06स्वतंत्रता के बाद से अब तक लगभग दर्जन भर
5:12:09निजी सदस्य विधेयक ही पारित हुए हैं। जबकि
5:12:13दूसरे फैक्ट में बात करें तो इसकी चर्चा
5:12:15तो हर शुक्रवार को ही होती रहती है।
5:12:19यहां पर मैंने आपको बिल्स भी दिए हुए हैं।
5:12:22इन बिल्स को एक बार पढ़िएगा। ऑर्डिनरी बिल
5:12:24वैसे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए
5:12:25ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? एक साधारण बिल
5:12:27जो होता है संसद का कोई भी सदस्य इसको ला
5:12:30सकता है और किसी भी सदन में ला सकता है।
5:12:32इसके लिए कोई फिल्टरेशन नहीं है।
5:12:34राज्यसभा, लोकसभा किसी में भी ऑर्डिनरी
5:12:36बिल लाया जा सकता है। किसी भी मामले को
5:12:38लेकर। मनी बिल क्या है? यह केवल लोकसभा
5:12:41में ही लाया जा सकता है। ठीक है? और
5:12:44मंत्री द्वारा लाया जाएगा। क्योंकि
5:12:46ऑब्वियस सी बात है पैसे का मामला है। तो
5:12:48पैसा किसी ना किसी मिनिस्ट्री को ही तो
5:12:50दिया जाएगा ना। किसी एक व्यक्ति को तो
5:12:52नहीं दे दिया जाएगा उठाकर।
5:12:56इसके बाद फाइनेंस बिल है। यह भी केवल
5:12:58लोकसभा में ही लाया जाता है क्योंकि यह
5:12:59मनी बिल के अगेंस्ट लाया जाता है। राजस्व
5:13:02और व्यय से संबंधित वही अभी जो मैंने आपको
5:13:05बोला पैसे से ही जुड़ा होता है। हर मनी
5:13:07बिल के अगेंस्ट में फाइनेंस बिल लाया जाता
5:13:09है। एक तरीके से मान लो मनी बिल आपको पैसा
5:13:12देता है। आप राज्य सरकार हो। आपने हमसे
5:13:15केंद्र सरकार से पैसा मांगा। तो आप मनी
5:13:18बिल लगाओगे। हमने आपको पैसा दे दिया। ठीक
5:13:21है? आपने कहा साहब हमारे यहां बाढ़ आ गई
5:13:24है इस बार। हमको इतना पैसा चाहिए। हमने दे
5:13:27दिया आपको। अब आप उसके अगेंस्ट फाइनेंस
5:13:30बिल मुझे दोगे। यह नहीं कि मैं पैसा देकर
5:13:33भूल जाऊंगा। आप फाइनेंस बिल मुझे दोगे।
5:13:35फाइनेंस बिल में उस मनी बिल का लेखाजोखा
5:13:38होगा कि इतना पैसा मैंने आपको दिया। आपने
5:13:40वह पैसा कहां-कहां लगाया।
5:13:43या मान लीजिए किसी राज्य को मैंने रोड
5:13:46बनाने के लिए 5000 करोड़ दिए। वो 5000
5:13:49करोड़ में कितने किलोमीटर रोड बनी? कितने
5:13:51लेन का हाईवे बनाया आपने? और कितने नेशनल
5:13:54हाईवे बना दिए? यह सब कुछ आपको बताना
5:13:56पड़ेगा फाइनेंस बिल में।
5:13:58परंतु धन विधेयक के विषयों तक सीमित नहीं
5:14:02है। इसके आगे भी केवल मनी बिल ही नहीं
5:14:04इसके आगे भी और भी मुद्दों पर जैसे मान
5:14:07लीजिए
5:14:09मान लीजिए कि
5:14:12कहीं दूसरे देश में पैसा देना है।
5:14:14अफगानिस्तान में भूकंप आ गया। मान लीजिए
5:14:17नेपाल में भूकंप आ गया तो भारत ने मान
5:14:19लीजिए 1000 करोड़ राहत सामग्री के रूप में
5:14:23दे दिए तो उसके लिए भी फाइनेंस बिल लाया
5:14:25जाएगा।
5:14:27फिर एक आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
5:14:29बिल। ये ऐसे बिल होते हैं जिन पर चर्चा भी
5:14:32होगी। चर्चा होने के बाद वोटिंग होती है।
5:14:35जब यह वोटिंग होकर अप्रूव हो जाते हैं तो
5:14:38हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना
5:14:40पड़ता है आपको। संशोधन करना पड़ता है
5:14:42लिखित तौर पर। एग्जांपल जीएसटी
5:14:47एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर
5:14:49मैनेजमेंट
5:14:51एग्जांपल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन
5:14:54को 10% का आरक्षण यह सब आपके
5:14:57कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं। जो एक
5:15:00बार अप्रूव होते हैं तो संविधान में ही
5:15:03इनको जोड़ा जाता है। संविधान में संशोधन
5:15:07के लिए जोड़ना, बदलना या हटाना जो कुछ भी
5:15:10करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल
5:15:11लाया जाएगा उसके लिए।
5:15:15फिर आपके प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं।
5:15:17यह गैर मंत्री या सांसद प्रस्तुत इनको
5:15:20करते हैं। तो वह प्राइवेट मेंबर बिल
5:15:21कहलाते हैं। वही जिनकी अभी हम लोग बात कर
5:15:23रहे थे जो लास्ट क्वेश्चन था कि केवल
5:15:25मिनिस्टर नहीं ला सकते हैं। बाकी कोई भी
5:15:28ला सकते हैं। कोई भी एमपी ला सकता है।
5:15:30चाहे वह नॉमिनेटेड हो चाहे वह इेड हो। और
5:15:34यह है गवर्नमेंट बिल। यह मंत्री द्वारा
5:15:36प्रस्तुत किए जाते हैं सरकार की आधिकारिक
5:15:39नीति या विधाई प्रस्ताव के लिए। मतलब अगर
5:15:41गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज वगैरह में चेंज
5:15:44करना है कुछ। ठीक है? कि सेल टैक्स ऐसे
5:15:47काम करेगा, इनकम टैक्स ऐसे काम करेगा। अब
5:15:50पहले से प्रोविजन कुछ बदलने हैं। तो उसके
5:15:52लिए आपको गवर्नमेंट बिल लाना होता है।
5:15:56पार्ट सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का कवर करने
5:15:58जा रहे हैं। आप देख सकते हो पिटी में
5:16:00बिल्कुल हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल
5:16:03रहे हैं। बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक
5:16:04पहुंचेंगे। ठीक है? अब पार्ट सिक्स जो हम
5:16:07लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर
5:16:09कौन-कौन सी चीजों का प्रोविजन है? तो
5:16:12हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग छह में
5:16:14गवर्नर का प्रोविजन है।
5:16:18गवर्नर के अलावा स्टेट का प्रोविजन है।
5:16:22जिसमें राज्य सरकार आ जाती है। जिस तरीके
5:16:25से हमने पार्ट फाइव में पार्लियामेंट को
5:16:27कवर किया था और पार्लियामेंट मॉनिटर करता
5:16:30है केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार
5:16:33लीगलाइज तरीके से काम कर रही है ना।
5:16:35कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपना काम कर रही
5:16:37है। उसी तरीके से हर एक राज्य सरकार पे
5:16:40गवर्नर मॉनिटर करते हैं। गवर्नर एक तरीके
5:16:44से स्टेट लेजिस्लेचर में
5:16:48गार्डियन की तरह काम करता है। गवर्नर की
5:16:50रिस्पांसिबिलिटी होती है कि देखना कि हर
5:16:52एक राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल वे में
5:16:55काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो
5:16:57नहीं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी
5:16:59करने लगे।
5:17:01और साथ में पार्ट सिक्स में जुडिशरी का भी
5:17:04प्रोविजन है।
5:17:05किसका? जुडिशरी का प्रोविजन। तो
5:17:08अल्टीमेटली आज की क्लास में हम लोग
5:17:10गवर्नर, स्टेट और जुडिशरी इन तीन चीजों को
5:17:13कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला
5:17:16क्वेश्चन हमारे सामने है। इसी साल पूछा
5:17:18गया है स्टैनो में। भारत में राज्यपालों
5:17:21की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद
5:17:23में किया गया है? पहली बात तो ध्यान रखिए
5:17:25गवर्नर के लिए प्रोविजन किस में है?
5:17:27आर्टिकल 153 में।
5:17:30153 हमें यह बताता है कि हर एक राज्य का
5:17:33एक गवर्नर होगा। लेकिन हमसे पूछा है
5:17:36गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में,
5:17:38नियुक्ति के बारे में हमसे पूछा है। तो
5:17:40इसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 155 में।
5:17:43ठीक है? क्लियर है भाई सभी को यहां तक?
5:17:46कोई दिक्कत तो नहीं है? गवर्नर से जुड़े
5:17:48हुए आर्टिकल भी देख लेते हैं।
5:17:53आर्टिकल 153 यह बताता है कि हर एक राज्य
5:17:56का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 बताता
5:17:59है राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में।
5:18:02मतलब गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर
5:18:04होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होती
5:18:06है। 155 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के
5:18:09बारे में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
5:18:12156 बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के
5:18:15बारे में कि गवर्नर का ऑफिस टेन्योर कितने
5:18:17साल का होता है? तो ध्यान रखिएगा 5 साल का
5:18:20टेन्योर होता है नॉर्मली।
5:18:24आर्टिकल 157 बताता है गवर्नर बनने के लिए
5:18:27क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे
5:18:29कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है?
5:18:32और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
5:18:34मतलब सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।
5:18:36अगर है तो उसे रिजाइन करना होगा उससे
5:18:38पहले। एक और इंपॉर्टेंट बात एक व्यक्ति
5:18:41मल्टीपल स्टेट का गवर्नर हो सकता है।
5:18:43ध्यान रखिएगा। ठीक है? एग्जांपल के तौर पर
5:18:46आप देख सकते हो। आनंदीबेन पटेल का हमने
5:18:48यहां पर एग्जांपल लिया है। जैसे कि यह इस
5:18:51टाइम पर एमपी और यूपी दोनों की गवर्नर के
5:18:54रूप में सर्व कर रही हैं। तो ऐसे ही कई
5:18:56बार ऐसा हो चुका है कि एक व्यक्ति मल्टीपल
5:18:59स्टेट का गवर्नर होता है। लेकिन एक बात
5:19:02ध्यान रखिएगा गवर्नर जैसे मान लीजिए एक
5:19:06व्यक्ति तीन स्टेट का गवर्नर है तो उसे
5:19:08तीनों स्टेट में फैसिलिटीज तो मिलेंगी।
5:19:11जैसे कि व्हीकल फैसिलिटी, होम फैसिलिटी ये
5:19:14सब कुछ मिलेगा लेकिन सैलरी उसको एक ही
5:19:16मिलेगी। यह मत समझिएगा कि तीन राज्यों का
5:19:18गवर्नर है तो उसको सैलरी भी तीन मिलेगी या
5:19:21तीन गुना मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है।
5:19:23सैलरी एक ही मिलेगी।
5:19:25आर्टिकल 158 बताता है कंडीशन ऑफ गवर्नर
5:19:28ऑफिस के बारे में जिसमें बताया गया है कि
5:19:30गवर्नर के पास क्या-क्या पावर होती है।
5:19:32जैसे कि वह विधानसभा को संबोधित कर सकता
5:19:35है। उसकी मीटिंग को बुला सकता है। ये सारी
5:19:37चीजें
5:19:39आर्टिकल 159 गवर्नर की ओथ एंड अफमेशन के
5:19:42बारे में बताता है। आर्टिकल 160 डिस्चार्ज
5:19:45ऑफ गवर्नर्स फंक्शन इन कंटिंजेंसीज के
5:19:48बारे में बताता है कि आपात स्थितियों में
5:19:50कार्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। जैसे
5:19:52एग्जांपल के तौर पर कोई स्टेट गवर्नमेंट
5:19:55अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम नहीं कर
5:19:57रही है तो गवर्नर की ये रिस्पांसिबिलिटी
5:19:59है कि वो राष्ट्रपति को लेटर लिखकर
5:20:01राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आमंत्रित कर
5:20:03सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती
5:20:05हैं। आर्टिकल [नाक से की जाने वाली आवाज़]
5:20:0615 161 बताता है पार्डन पावर ऑफ गवर्नर के
5:20:10बारे में। जैसे आपने देखा था पिछली क्लास
5:20:13में कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति
5:20:15होती है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत
5:20:18राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकते
5:20:20हैं या ज्यादा कर सकते हैं।
5:20:22इवन डेथ पेनाल्टी को भी राष्ट्रपति माफ कर
5:20:25सकते हैं। बस गवर्नर के पास भी वही सारी
5:20:27पार्डन पावर हैं। बस एक अंतर है। गवर्नर
5:20:30मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। मतलब डेथ
5:20:33पेनाल्टी को नहीं माफ कर सकते। किसी को
5:20:35अगर फांसी की सजा सुना दी गई है तो गवर्नर
5:20:38उसे माफ नहीं कर सकते। बाकी डिस्ट्रिक्ट
5:20:40कोर्ट के द्वारा दी गई किसी भी सजा को यह
5:20:44कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति भारत की किसी
5:20:46भी जुडिशरी के द्वारा सुनाई गई सजा को कम
5:20:49या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर की
5:20:51जो पार्डन पावर है यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
5:20:53तक सीमित है। मतलब गवर्नर हाई कोर्ट के
5:20:56फैसले पर कुछ नहीं कर सकते।
5:21:01175 बताता है राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस
5:21:05एंड सेंड मैसेज। मतलब कहने का यह है कि
5:21:07राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकते
5:21:10हैं। मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। यह
5:21:12सारी चीजें जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर
5:21:14होती है। आर्टिकल 200 यह बताता है एसेंट
5:21:18टू बिल के बारे में कि राष्ट्रपति अपनी
5:21:20तरफ से कोई भी बिल है तो उस पे अपना एसेंट
5:21:24दे सकते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर सॉरी
5:21:26गवर्नर। अगर यह हस्ताक्षर करेंगे तो
5:21:28ऑब्वियस सी बात है वह पास हो जाएगा। जैसे
5:21:31हमने देखा था कि पार्लियामेंट में कोई भी
5:21:33बिल फाइनल अप्रूव तभी माना जाता है जब
5:21:36राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करते हैं। उसी
5:21:38तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में जब तक
5:21:40गवर्नर उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो
5:21:42फुल अप्रूव नहीं माना जाता है। दोस्तों एक
5:21:45बताता है बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट
5:21:47राष्ट्रपति के पास सॉरी गवर्नर के पास यह
5:21:50पावर है कि राज्य के अंदर वह किसी भी बिल
5:21:52को अगर उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति के
5:21:56लिए उन्हें संरक्षित करना चाहिए तो वह
5:21:58राष्ट्रपति को रेफर भी कर सकते हैं उस बिल
5:22:00को। ठीक है? रेफर करने का मतलब उन्होंने
5:22:02रिजर्व कर लिया अपने पास उसे।
5:22:05आर्टिकल 213 यह गवर्नर के ऑर्डिनेंस
5:22:09मेकिंग पावर के बारे में बताता है। जैसे
5:22:11हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 123 यह
5:22:14राष्ट्रपति को पावर देता है कि राष्ट्रपति
5:22:16कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अगर
5:22:18जैसे अभी पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो
5:22:20टेंपरेरी बेसिस पर ऑर्डिनेंस लाया जाता
5:22:22है। बाद में जब पार्लियामेंट का सेशन होता
5:22:24है तो वह एक्ट बन जाता है। सिमिलरली
5:22:27गवर्नर के पास 213 आर्टिकल के अंतर्गत
5:22:30पावर है कि यह भी टेंपरेरी बेसिस पर
5:22:32ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। अगर राज्य
5:22:34में विधानसभा नहीं चल रही है तो
5:22:38अगला देखिएगा क्वेश्चन।
5:22:42हमसे कह रहा है यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड
5:22:44है क्वेश्चन। पहले में कह रहा है राज्यपाल
5:22:47राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या
5:22:49यह बात सही है? गवर्नर इज स्टेट्स
5:22:51कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्या यह बात सही है?
5:22:55बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है वह
5:22:58केवल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता
5:23:01है। देखिए यह मंत्री परिषद की सलाह पर तो
5:23:04काम करता है लेकिन एक वर्ड यहां पर लिखा
5:23:07हुआ है केवल ही एक्ट्स सोलली। तो यह बात
5:23:11तो बिल्कुल सही नहीं है। गवर्नर के पास उस
5:23:15उनके विवेकाधिकार होते हैं। मतलब गवर्नर
5:23:18के पास कुछ मामलों में ऐसी पावर है कि वो
5:23:21अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
5:23:23वो चाहे तो मंत्री परिषद की उसमें ना
5:23:25सुने। तो यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है?
5:23:29अगर इसमें लिख देता कि ही एक्ट जनरली ऑन
5:23:33कॉन्स्टिट्यू काउंसिल्स एडवाइस कि वह जनरल
5:23:36तौर पर मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते
5:23:39हैं तो फिर सही होता। लेकिन यहां पर ओनली
5:23:41लिख देना या सोनली लिख देना कि केवल
5:23:43मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे।
5:23:45तब तो गवर्नर पपेट हो जाएगा ना। कठपुतली
5:23:48हो गया ना फिर तो यह स्टेटमेंट गलत है।
5:23:51केवल एक ही स्टेटमेंट हमारा पहला वाला सही
5:23:53है। ओनली वन इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा
5:23:57बी।
5:24:00सतीश, ममता, मनोज क्लियर हुआ यह क्वेश्चन?
5:24:03कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसका क्या
5:24:06एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि कौन से ऐसे
5:24:09मामले हैं जिनमें गवर्नर अपनी मर्जी से
5:24:13अपने विवेकाधिकार का यूज कर सकते हैं। कौन
5:24:17से ऐसे मामले हैं?
5:24:20एनी आईडिया?
5:24:23ऑब्वियस सी बात है। एक आईडिया चाहे आप
5:24:25पार्डन पावर का ही ले लो। ठीक है? मान
5:24:28लीजिए कोई अपनी सजा को कम कराना चाहता है
5:24:34और गवर्नर के समक्ष वह लेकर आता है उस
5:24:36प्रोविजन को तो अगर मंत्री परिषद उसको
5:24:38सलाह देती मंत्री परिषद अगर गवर्नर को
5:24:41बोलती है कि नहीं आप इसकी सजा कम मत करो
5:24:44तो क्या गवर्नर को मानना होगा नहीं पार्डन
5:24:47पावर में गवर्नर के पास यह अधिकार है कि
5:24:50वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके फैसला दे
5:24:52सकते हैं गवर्नर
5:24:54[हंसी] चाहे मंत्री परिषद कहती रह जाए कि
5:24:57मत करो इसकी सजा को कम। उसके बाद भी
5:25:00गवर्नर चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है? तो
5:25:02हर मामले में उनकी सलाह से काम नहीं
5:25:04करेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक
5:25:07प्रमुख होता है। वह सामानता मंत्री परिषद
5:25:09की सलाह पर काम करता है। ध्यान रखिएगा
5:25:11सामानता वही जनरली लेकिन ओनली नहीं करेगा।
5:25:15मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री
5:25:17परिषद की सहायता और सलाह पर राज्यपाल
5:25:19कार्य करता है सिवाय विवेकाधीन मामलों पर।
5:25:23ठीक है?
5:25:27यह भी क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है। क्या
5:25:29कह रहा है? भारतीय राज्य में राज्यपाल का
5:25:31कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सिंपल
5:25:33है। गवर्नर का जो कार्यकाल है जनरली 5
5:25:36वर्षों का होता है। लेकिन अगर 5 वर्ष के
5:25:40बाद मान लो जब टेन्योर खत्म हो रहा है तो
5:25:42जब तक अगले गवर्नर नहीं आ जाते हैं तब तक
5:25:46भी यह सर्व करेंगे। ठीक है? तो 5 साल में
5:25:49तो टेन्योर खत्म होगा।
5:25:52आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल का
5:25:55कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा
5:25:57आर्टिकल 156 टेन्योर के बारे में बताता
5:26:00है। अभी हम लोगों ने देखा भी था उसे।
5:26:02राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर
5:26:04बने रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 5 साल
5:26:07में टेन्योर खत्म हो गया किसी गवर्नर का।
5:26:10लेकिन अगर राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन आया
5:26:12है तो वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। उसके
5:26:14बाद भी
5:26:19गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है यह किसके थ्रू
5:26:22हो रहा है? तो यह प्रेसिडेंट के थ्रू
5:26:24अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात
5:26:26है गवर्नर रिजाइन भी किसको करेंगे?
5:26:28प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करेंगे। ध्यान
5:26:30रखिए क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर किसको
5:26:32रिजाइन करते हैं। तो यह राष्ट्रपति को ही
5:26:34रिजाइन करेंगे। कार्यकाल समाप्त होने के
5:26:37बाद भी वह तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक
5:26:40नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
5:26:45यह वाला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार
5:26:47करिए। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है
5:26:49राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर
5:26:52सकते हैं। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर
5:26:54सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट।
5:26:58अरे भाई इधर देखो पहले।
5:27:02आगे बढ़ने से पहले इसी को क्लियर कर लो।
5:27:05हमने क्या देखा था?
5:27:08पार्लियामेंट।
5:27:10पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ऐसे मैंने
5:27:12बनाया था ना संसद।
5:27:15ठीक है?
5:27:17संसद के दो सदन होते हैं। एक बड़ा सदन,
5:27:22राज्यसभा
5:27:25और एक छोटा सदन
5:27:28लोकसभा।
5:27:31ठीक है?
5:27:33क्लियर है इतना? दोनों का हेड कौन है?
5:27:36मतलब पूरी संसद का हेड कौन है? प्रेसिडेंट
5:27:39है। इसका हेड होता है।
5:27:43ठीक है? यह कौन है? हेड है।
5:27:46इसी तरीके से हर एक राज्य के अंदर
5:27:51स्टेट लेजिस्लेचर होता है। क्या होता है?
5:27:55हर एक राज्य के अंदर
5:27:59स्टेट लेजिस्लेचर।
5:28:02जिसको हम लोग बोलते हैं
5:28:06विधान मंडल।
5:28:10ठीक है?
5:28:12स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो हाउसेस होते
5:28:15हैं। एक बड़ा सदन जिसको बोलते हैं
5:28:21लेजिसलेटिव
5:28:24काउंसिल।
5:28:27दूसरा सदन जिसको बोलते हैं लेजिसलेटिव
5:28:31असेंबली।
5:28:34ठीक है?
5:28:35लेजिसलेटिव काउंसिल मतलब हिंदी में इसी को
5:28:38बोलते हैं विधान
5:28:40परिषद।
5:28:42यहां पर तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में
5:28:44एक ही बोलते हैं। लोकसभा को हिंदी में भी
5:28:46लोकसभा बोलेंगे। इसको भी राज्यसभा हिंदी
5:28:48में बोलेंगे। लेकिन यहां अलग है। इसको
5:28:50विधान परिषद बोलते हैं। जबकि लेजिसलेटिव
5:28:53असेंबली क्या कहलाती है? विधानसभा कहलाती
5:28:56है। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब जिस
5:29:00तरीके से पार्लियामेंट का हेड कौन है?
5:29:02प्रेसिडेंट केंद्र में। उसी तरीके से हर
5:29:04एक राज्य में विधानमंडल का हेड कौन होता
5:29:06है? गवर्नर। जिसकी हम लोग बात कर रहे थे
5:29:10इतनी देर से। ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट
5:29:13लेजिस्लेचर। क्लियर है इतनी बात? अब सभी
5:29:15को सॉर्टेड है। एक और बात राज्यसभा में
5:29:21मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं।
5:29:26राज्यसभा में मेंबर कितने हैं? 250
5:29:28मैक्सिमम। लोकसभा में
5:29:32552 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। अब
5:29:35लेजिसलेटिव काउंसिल की अगर बात करें पहले
5:29:37तो लेजिसलेटिव असेंबली समझ लो। इसमें
5:29:39कितने मेंबर होंगे?
5:29:44लेजिसलेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर
5:29:47होने चाहिए।
5:29:50ठीक है? और मैक्सिमम
5:29:53500 मेंबर हो सकते हैं।
5:29:56यह राज्य की आबादी पर डिपेंड करता है कि
5:29:59कितने मेंबर होंगे। 60 से कम नहीं होने
5:30:02चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी
5:30:04पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहां पर 60 सीटें
5:30:07भी नहीं बन पाती हैं। तो स्पेशल प्रोविजन
5:30:10के अंतर्गत वहां पर 60 से कम सीटें रखी गई
5:30:13हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम
5:30:16ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत
5:30:19कम होने की वजह से 60 से भी कम सीटें हैं
5:30:21विधानसभा में। लेजिसलेटिव काउंसिल जो कि
5:30:25अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का। इसमें
5:30:28कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें मैक्सिमम
5:30:32हो सकते हैं
5:30:341/3 ऑफ
5:30:38लेजिसलेटिव असेंबली।
5:30:41मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा में जितने
5:30:44मेंबर हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो
5:30:48सकते मेंबर वहां की विधान परिषद में। ठीक
5:30:51है? एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर
5:30:55प्रदेश की विधानसभा में मान लेते हैं
5:31:00300 मेंबर है तो उत्तर प्रदेश की
5:31:02लेजिसलेटिव काउंसिल में कितने मेंबर से
5:31:05ज्यादा नहीं हो सकते?
5:31:07100 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम 100
5:31:09होंगे विधान परिषद में। क्लियर है? दूसरी
5:31:14चीज आज की डेट में जो लेजिसलेटिव काउंसिल
5:31:17है, यह केवल भारत के छह राज्यों में ही
5:31:20है।
5:31:22ओनली इन
5:31:23सिक्स स्टेट्स।
5:31:26कौन-कौन से यह स्टेट्स हैं?
5:31:30यूपी,
5:31:33बिहार,
5:31:37महाराष्ट्र,
5:31:40कर्नाटक,
5:31:42[नाक से की जाने वाली आवाज़]
5:31:45तेलंगाना,
5:31:49और आंध्र प्रदेश। बस इन छह राज्यों में है
5:31:53लेजिसलेटिव काउंसिल। बाकी किसी भी राज्य
5:31:55में लेजिसलेटिव काउंसिल नहीं है आज की डेट
5:31:57में। ठीक है? इससे पहले जम्मू कश्मीर जब
5:32:00तक स्टेट था 2019 तक तब तक उसकी भी
5:32:02लेजिसलेटिव काउंसिल थी। लेकिन जब से उसको
5:32:05बफरकेट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर
5:32:07अलग-अलग यूटी बना दिए गए तो वहां की
5:32:10लेजिसलेटिव काउंसिल खत्म हो गई। इवन आज की
5:32:13डेट में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इन
5:32:16दोनों गवर्नमेंट्स ने भी अपनी-अपनी
5:32:18विधानसभाओं से बिल पारित किए हैं कि इनकी
5:32:20भी लेजिसलेटिव काउंसिल खत्म करी जाए।
5:32:23लेकिन फाइनल फैसला इसका कहां पर होगा?
5:32:25पार्लियामेंट में। अगर लेजिसलेटिव काउंसिल
5:32:29लानी है या हटानी है तो दोनों के लिए एक
5:32:32ही तरीका है। वो तरीका यह है कि
5:32:34लेजिसलेटिव असेंबली में बिल लाया जाए। उस
5:32:37बिल को बहुमत मिले। वोटिंग करा के बहुमत
5:32:39में लाया जाए। जैसे ही बहुमत मिलेगा, फिर
5:32:41गवर्नर उसके ऊपर साइन करेंगे। साइन करने
5:32:44के बाद वो लेजिस्लेचर से पास हो गया। पास
5:32:48होने के बाद यह सीधे चला जाएगा
5:32:50पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में
5:32:52इसके ऊपर बात होगी और पार्लियामेंट में
5:32:55फाइनल एसेंट इसके ऊपर राष्ट्रपति देंगे।
5:32:57एक बार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो
5:33:00विधान परिषद बनानी हो या हटानी हो वो काम
5:33:03तुरंत अप्लाई हो जाएगा।
5:33:05ठीक है? तो आने वाले समय में हो सकता है
5:33:09महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में से कोई
5:33:12राज्य या फिर इन दोनों में से दोनों
5:33:14राज्यों की विधान परिषद भी खत्म हो जाएगी।
5:33:20इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए काफी
5:33:22कुछ आपको पता लग गया है। अब आप आंसर कर
5:33:24पाओगे। ठीक है? अब देखो हमसे क्वेश्चन में
5:33:26क्या पूछा गया था?
5:33:29राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर
5:33:31सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर
5:33:33सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग
5:33:35कर सकते हैं। वैसे ही गवर्नर विधानसभा को
5:33:37भी भंग कर सकते हैं। स्टेटमेंट सही है।
5:33:42राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की
5:33:45ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यह तो है ना भाई
5:33:48राष्ट्रपति के पास भी है ना यह स्टेटमेंट
5:33:50गलत है तो पहला स्टेटमेंट ही सही है इसलिए
5:33:53हमारा होगा फर्स्ट वन किसी ने आंसर किया
5:33:56था नहीं किया था
5:34:02यह वाला देखते हैं क्वेश्चन
5:34:06टीसीएस में पूछा गया है दो स्टेटमेंट है
5:34:10पहले में कह रहा है राष्ट्रपति या
5:34:12राज्यपाल को किसी कार्य के लिए न्यायालय
5:34:15में
5:34:17मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब आपसे यह
5:34:20बोल रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के
5:34:22ऊपर जुडिशरी में केस नहीं चलाया जा सकता।
5:34:25क्या यह बात सही है? चलाया जा सकता है।
5:34:28बिल्कुल चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि
5:34:30नहीं चलाया जा सकता। हां, उन्हें गिरफ्तार
5:34:33नहीं किया जा सकता। जब तक वह अपनी पोस्ट
5:34:36पर रहेंगे तब तक आप उन्हें गिरफ्तार नहीं
5:34:38कर सकते।
5:34:40दूसरी चीज राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया
5:34:43जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक
5:34:46कार्यों के लिए पद से हटाया जा सकता है।
5:34:49यह बात बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के ऊपर
5:34:52इंपीचमेंट चलाया जाएगा उसे हटाने के लिए
5:34:55और जो गवर्नर है उसने अगर कुछ
5:34:57अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है तो उसे उसकी
5:35:00पोस्ट से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही
5:35:02है। अगर कोई असंवैधानिक करता है तब तो
5:35:06पूरी-पूरी सरकार भी गिर सकती है भाई।
5:35:08तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ए इज फॉल्स बट
5:35:13R इज ट्रू। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक?
5:35:18डन है। ठीक है।
5:35:28उन्हें संरक्षण प्राप्त है लेकिन उन पर
5:35:30मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है? संरक्षण
5:35:33किससे प्राप्त है? गिरफ्तारी नहीं हो सकती
5:35:35है जब तक वह अपनी पोस्ट पर रहेंगे।
5:35:40उनके विरुद्ध दीवानी मुकदमा केवल 2 महीने
5:35:43के पूर्व सूचना देने के बाद ही दायर किया
5:35:45जा सकता है। मतलब अगर आपको कोई सिविल केस
5:35:48उनके ऊपर करना है तो केस चलाने से पहले 60
5:35:52दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। ठीक है? 2
5:35:55महीने पहले 60 दिन पहले आपको नोटिस देना
5:35:58होगा। वो नोटिस इसलिए कि राष्ट्रपति इन 60
5:36:01सॉरी गवर्नर इन 60 दिनों में अपनी बाकी
5:36:04रिस्पांसिबिलिटीज पूरी कर लें और अपना
5:36:06टाइम सुनिश्चित कर दें इस केस के लिए।
5:36:12नेक्स्ट क्वेश्चन है
5:36:15क्या कह रहा है? राज्यपाल की कौन सी
5:36:17विवेकाधीन शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा
5:36:20पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ
5:36:24सुरक्षित रखने की अनुमति देती है?
5:36:27ठीक है? मतलब आपसे यह कह रहा है कि जो
5:36:30गवर्नर है ना वह स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर
5:36:33कोई ऑर्डिनेंस है, ठीक है? उसे पारित कर
5:36:37रहा है और राष्ट्रपति के लिए अगर सुरक्षित
5:36:39कर रहा है तो यह क्या चीज है जो कि उसको
5:36:41अनुमति देती है इस चीज की कि वो
5:36:44राष्ट्रपति को यह विधेयक भेज सकता है कि
5:36:46भाई आप इस पर विचार कर लीजिए। राष्ट्रपति
5:36:49शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को
5:36:50रिपोर्ट भेजना। यह तो बिल्कुल दूसरी चीज
5:36:52हो गई ना कि प्रेस आर्टिकल 356 लगाने के
5:36:56लिए अपनी रिपोर्ट दे रहा है। यह तो अलग ही
5:36:58चीज हो गई।
5:37:00विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित
5:37:03करना है। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि
5:37:05उसके पास यह पावर ही है कि वह बिल को
5:37:07रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के
5:37:08कंसीडरेशन के लिए। इसीलिए तो जाहिर सी बात
5:37:11है यही तो अपने आप में एक अनुमति है।
5:37:14तीसरे में कह रहा है कुछ मामलों में
5:37:16क्षमादान देना। भैया पार्डन की तो बात ही
5:37:18नहीं कही गई है। तो यह भी कहां से आ गया
5:37:19स्टेटमेंट? फिर लास्ट में बोल रहा है
5:37:22राज्य विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना और
5:37:24भंग करना। देखो यहां पर समन की तो बात हो
5:37:27ही नहीं रही है कि बुलाया जाएगा फिर
5:37:29डिॉल्व किया जाएगा। यह भी कोई बात नहीं
5:37:31है। तो दूसरा ही सही है। बहुत ही सिंपल सा
5:37:34क्वेश्चन था।
5:37:36ठीक है?
5:37:38स्टेनोग्राफर के लिए हां। के हिसाब से था।
5:37:45सर ए भी ट्रू है। बोल रहे हैं किसके लिए?
5:37:50इसके लिए आप बोल रहे हो कि ए भी ट्रू है।
5:37:56शुभम का कहना है ए भी ट्रू है। आप इसका
5:37:58बोल रहे हो सिक्स का। भाई ए कैसे ट्रू है?
5:38:02यहां पर क्या लिख रहा है?
5:38:06राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी कार्य के
5:38:08लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा
5:38:11सकता है।
5:38:13तो मुकदमा चलाया जा सकता है ना।
5:38:16मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें लिख रहा
5:38:18है नहीं चलाया जा सकता है। तो यह तो गलत
5:38:21हुआ ना। ट्रू कैसे हो गया?
5:38:25ट्रू कैसे हुआ? अब बताइए ना मुकदमा नहीं
5:38:28चलाया जा सकता। यह लिख रहा है। जबकि मैं
5:38:31कह रहा हूं मुकदमा चलाया जा सकता है।
5:38:33गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
5:38:42तो इसमें हमारा बी आंसर सही है। बी वाला
5:38:46ऑप्शन।
5:38:49नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
5:38:54यहां पे एक बार गवर्नर की पावर्स को पढ़
5:38:57लीजिएगा। मैंने आपको दे दिया है। इसी
5:38:59पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है?
5:39:01क्लियर हो गया ना भाई? ठीक है? अगला देखो।
5:39:04इंटेलिजेंस ब्यूरो में इस साल पूछा गया
5:39:06है। क्या कह रहा है?
5:39:08निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत का
5:39:10सर्वोच्च न्यायिक निकाय है? अरे बच्चा भी
5:39:12आंसर दे देगा। एसीआईओ के तो लेवल का यह
5:39:14क्वेश्चन ही नहीं था। भारत में हाईएस्ट
5:39:17जुडिशियल बॉडी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट
5:39:19है ना? इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। सुप्रीम
5:39:22कोर्ट है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो
5:39:24कि आपका एक जिले के अंदर होती है। उसके
5:39:27बाद राज्य का हाईएस्ट कोर्ट जो है यह हाई
5:39:30कोर्ट है। उसके बाद देश का जो हाईएस्ट
5:39:33कोर्ट है वह है सुप्रीम कोर्ट।
5:39:36सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए दोनों
5:39:38आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट
5:39:40के लिए आर्टिकल 123 में प्रोविजन है। सॉरी
5:39:43आर्टिकल 124 में प्रोविजन है और हाई कोर्ट
5:39:47के लिए दो को आगे लाना है। एक को पीछे ले
5:39:49जाना है। चार को वहीं रखना है। मतलब 214
5:39:52में प्रोविजन है हाई कोर्ट के लिए।
5:39:54आर्टिकल 124 बताता है कि भारत का एक
5:39:57सर्वोच्च न्यायालय होगा। जबकि आर्टिकल 214
5:40:00बताता है कि हर एक राज्य का अपना एक हाई
5:40:02कोर्ट होगा।
5:40:05जिस तरीके से एक व्यक्ति मल्टीपल स्टेट का
5:40:08गवर्नर हो सकता है। यहां पर जुडिशरी के
5:40:10आर्टिकल हैं। जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट
5:40:12आर्टिकल है। हां, मैं क्या बोल रहा था?
5:40:14जिस तरीके से एक व्यक्ति
5:40:17मल्टीपल स्टेट का गवर्नर हो सकता है। उसी
5:40:19तरीके से एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स को
5:40:22मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। ऐसे हमारे
5:40:25देश में कई एग्जांपल हैं। जैसे कि केरल
5:40:29केरल का जो हाई कोर्ट है। ठीक है? वहां पर
5:40:33केरल के तो केसेस देखे ही जाते हैं। साथ
5:40:35में लक्षद्वीप के भी केसेस वहीं पर आते
5:40:37हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र का हाई कोर्ट
5:40:39वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वहां पर
5:40:42पूरे महाराष्ट्र केस तो आते ही आते हैं।
5:40:44दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव यहां के
5:40:47भी केसेस आते हैं। गोवा के भी केसेस
5:40:49बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जाते हैं।
5:40:50सिमिलरली जो कोलकाता हाई कोर्ट है वहां पर
5:40:53वेस्ट बंगाल के केसेस तो देखे ही जाते
5:40:55हैं। साथ में अंडमान निकोबार की भी
5:40:58जुडिशरी वही है। ओके? आर्टिकल 124 बहुत
5:41:02इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे
5:41:04में बताता है। 126 भी इंपॉर्टेंट है। 125
5:41:07तो कम पूछा जाता है खैर।
5:41:10इसके बाद
5:41:13हां एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में
5:41:15पूछता है कई बार। एडहॉक जजेस मतलब स्पेशली
5:41:19किसी पर्टिकुलर केस के लिए जज की नियुक्ति
5:41:22करी गई है। ठीक है?
5:41:24नेक्स्ट एक आप यह ध्यान रखना आर्टिकल 129
5:41:28सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कोर्ट ऑफ
5:41:30रिकॉर्ड की। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यह
5:41:32है
5:41:34कि सुप्रीम कोर्ट भारत में किसी भी
5:41:37जुडिशरी से जो भी जवाब चाहे वह मांग सकता
5:41:41है। किसी पर्टिकुलर केस को लेकर या किसी
5:41:43विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ सकता
5:41:45है। ऐसे में हाई कोर्ट को वह सारी
5:41:48इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी।
5:41:54इसके अलावा आर्टिकल 131 इंपॉर्टेंट है जो
5:41:57कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बताता
5:41:59है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के में कौन से
5:42:02केसेस आते हैं? ऐसे केसेस जो कि
5:42:04डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है?
5:42:07एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए दो राज्य
5:42:09सरकारों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। ठीक
5:42:12है? किसी नदी के पानी को लेकर। तो ऐसे में
5:42:15यह केस सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब हाई
5:42:17कोर्ट में तो जाएगा नहीं ना। क्योंकि दो
5:42:19राज्य आपस में लड़ गए हैं। तो एक राज्य
5:42:22बोलेगा मेरे हाई कोर्ट में चलेगा। दूसरा
5:42:23बोलेगा मेरे हाई कोर्ट में चलेगा। तो ऐसा
5:42:25कहां चल पाएगा केस? तो यह केस डायरेक्टली
5:42:28कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इस
5:42:30तरीके के केसेस जो कि डायरेक्ट सुप्रीम
5:42:32कोर्ट जाते हैं वो ओरिजिनल जुरिडिशन के
5:42:34अंतर्गत आते हैं।
5:42:36जो लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाते हैं
5:42:39वो अपीलिड जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं।
5:42:41जैसे मान लीजिए दो लोग केस लड़ रहे थे हाई
5:42:45कोर्ट में। एक जीता और एक हार गया। अब जो
5:42:47हारने वाला है वो अपील कर रहा है सुप्रीम
5:42:50कोर्ट में जाकर। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट
5:42:52उस केस को अपीलिड जुरिडिक्शन के अंतर्गत
5:42:54लेगा ना कि ओरिजिनल जुरिडिशन के अंतर्गत।
5:42:57अब दोनों में अंतर क्या है? यह भी तो
5:42:59दिमाग में आपके आ रहा होगा ना कि दोनों
5:43:01में अंतर क्या है कि भाई आप अगर यह कहो कि
5:43:04सर सुप्रीम कोर्ट ने तो ओरिजिनल जुरिडिशन
5:43:07में भी केस ले लिया। अपीलिंग जुरिडिशन में
5:43:09भी केस ले लिया। केस तो ले लिया ना
5:43:11अल्टीमेटली। फिर अंतर क्या है? अंतर बहुत
5:43:13बड़ा है।
5:43:15ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम
5:43:17कोर्ट में जो भी केस जाते हैं, वह ए से
5:43:20शुरू होते हैं और जेड तक जाते हैं।
5:43:24लेकिन अपीलिड जुरिडिक्शन में जो केस जाते
5:43:26हैं। ठीक है? उसमें सुप्रीम कोर्ट सारी
5:43:30कार्रवाही पूरी नहीं करता है। सुप्रीम
5:43:32कोर्ट देखता है सबसे पहले कि हाईकोर्ट ने
5:43:35क्या आदेश दिया है। इसमें हाईकोर्ट का
5:43:37फैसला क्या है? देन सुप्रीम कोर्ट केवल
5:43:40हाई कोर्ट के फैसले को रिव्यू करता है। बस
5:43:44वह यह देखेगा कि हाई कोर्ट ने अपनी कारवाई
5:43:46ठीक से करी है या नहीं करी है। अगर हाई
5:43:48कोर्ट ने फैसला दिया है तो किन एविडेंसेस
5:43:50के बेसिस पर दिया है। उन एविडेंसेस को
5:43:52देखा जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता
5:43:55है कि हाईकोर्ट ने सही फैसला दिया है तो
5:43:57वो उसे अप्रूव कर देंगे। वह बोलेंगे कि
5:44:00हाई कोर्ट का फैसला ही मान्य है। इसमें
5:44:02सर्वमान्य है।
5:44:04बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं
5:44:08हाई कोर्ट ने यहां पर गलती करी है तो वो
5:44:10उस केस में फिर उसे प्रोसीड करेंगे। ठीक
5:44:13है? तो दोनों में अंतर है बहुत बड़ा
5:44:15ओरिजिनल और अपीलिड जुडिशन में। एक आप
5:44:23आर्टिकल 143 ध्यान रखिएगा। यह बहुत
5:44:25इंपॉर्टेंट है। यह प्रेसिडेंट की परामर्श
5:44:28शक्ति है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से
5:44:30परामर्श ले सकते हैं। यह पावर है इनके
5:44:33पास। आर्टिकल 144 भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
5:44:36यह ऑल अथॉरिटीज टू एक्ट इन ऐड ऑफ सुप्रीम
5:44:38कोर्ट के बारे में बताता है। सभी नागरिक
5:44:40और न्यायिक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की
5:44:42सहायता करेंगे।
5:44:44अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है, तो जितनी
5:44:47भी जुडिशरी है, उन सबकी आंसरेबिलिटी
5:44:49सुप्रीम कोर्ट को होगी। कोई जुडिशरी यह
5:44:52नहीं बोल सकती कि नहीं हम आपको जवाब नहीं
5:44:54देंगे। आपकी जवाबदेही बनती है। आर्टिकल
5:44:57144 के अंतर्गत
5:45:01यह वाला देखिए। मुझे नहीं लगता मुश्किल
5:45:04क्वेश्चन है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में
5:45:08मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत न्यायाधीशों
5:45:10की संख्या कितनी है? मतलब मैक्सिमम कितने
5:45:12जजेस हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की सीट्स
5:45:15के बारे में पूछा है। आपको पता है जब
5:45:18हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर
5:45:20हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम
5:45:23एट जजेस का प्रोविजन था।
5:45:27से
5:45:29+ 1 = 8 यह जो एक है यह सीजीआई होता था।
5:45:34बाकी के नॉर्मल जजेस होते थे।
5:45:39लेकिन उसके बाद से कई बार धीमे-धीमे करके
5:45:41हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या
5:45:43बढ़ती रही है। ठीक है? ओके। और आज की डेट
5:45:47में संख्या कितनी है? 34 है। 34 में 33
5:45:51नॉर्मल जज होते हैं। प्लस एक जो है यह
5:45:54सीजीआई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है?
5:45:59धीमे-धीमे करके केसेस की अधिकता को देखते
5:46:02हुए यह जजेस की जो सीट्स हैं, इनको बढ़ाया
5:46:06गया है।
5:46:08अभी लेटेस्ट में यह संख्या तीन बढ़ी है।
5:46:10करीब 2021 की बात है। 2021 तक सुप्रीम
5:46:14कोर्ट में मैक्सिमम 31 जजेस हुआ करते थे।
5:46:1830 नॉर्मल जज और एक सीजीआई। लेकिन अब तीन
5:46:21बढ़ा दिए गए तो इस टाइम पर 34 जजेस हैं।
5:46:23मैक्सिमम हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
5:46:26यहां पर मैंने सारी चीजें क्लियर लिख दी
5:46:27हैं कि 1950 में प्रारंभ में कुल शक्ति आठ
5:46:31न्यायाधीश की हुआ करती थी। जिसमें से एक
5:46:34मुख्य न्यायाधीश और बाकी के अनदर जजेस।
5:46:39एक चीज़ और ध्यान रखिएगा।
5:46:42एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस
5:46:45का ट्रांसफर हो सकता है। यह पावर किसके
5:46:48पास है? राष्ट्रपति के पास है।
5:46:49राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
5:46:52सभी के जजेस को अपॉइंट करते हैं। साथ में
5:46:55वो हाई कोर्ट के एक जज का ट्रांसफर दूसरे
5:46:57हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इसके लिए
5:46:59आर्टिकल कौन सा है?
5:47:02इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? बहुत बार
5:47:05इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है।
5:47:07ट्रांसफर ऑफ
5:47:10हाई कोर्ट जजेस
5:47:15इसके लिए आर्टिकल 222 है। ठीक है? ट्रिपल
5:47:20टू जो कि बताता है कि ट्रांसफर कर सकते
5:47:23हैं। ठीक है?
5:47:31अपॉइंटमेंट में देख लीजिए कि कोई भी
5:47:33व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए
5:47:35कब क्वालीफाई होता है। तो हमेशा ध्यान
5:47:38रखना है अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट
5:47:40का जज बनने के लिए एलिजिबल होगा तो किस
5:47:42बेसिस पर होगा? मिनिमम 5 साल का उसको
5:47:45हाईकोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज
5:47:47अ जज
5:47:49या फिर मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना
5:47:52चाहिए हाईकोर्ट में एज़ अ लॉयर। तब वह
5:47:55एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने
5:47:57के लिए। इवन
5:47:59उसके बाद भी वह प्रेसिडेंट की आइज में जरी
5:48:04होना चाहिए। मतलब कहने का कि उसने कुछ ऐसे
5:48:06फैसले दिए हो जो कि माइलस्टोन साबित हुए
5:48:09हो, सराहनीय हो। तब जाकर उसकी रेकमेंडेशन
5:48:11राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति
5:48:13उसका अपॉइंटमेंट करते हैं।
5:48:17तो वही यहां पर मैंने मेंशन किया है कि
5:48:19हाई कोर्ट में मिनिमम 5 साल का
5:48:21एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज और अगर
5:48:24एडवोकेट के बेसिस पर बात करें तो मिनिमम
5:48:2610 साल का एक्सपीरियंस उसके पास हाई कोर्ट
5:48:28में होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में एक
5:48:30विशिष्ट विधिवत्ता हो।
5:48:39एसीआईओ में इसी साल पूछा गया था क्वेश्चन।
5:48:42अच्छा है यह। मूल अधिकारों का उल्लंघन
5:48:45करने वाले कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय
5:48:47को क्या अधिकार है?
5:48:50व्हाट अथॉरिटी डस द सुप्रीम कोर्ट हैव ओवर
5:48:54लॉस इनफिंगिंग ऑन बेसिक राइट्स? अगर किसी
5:48:58के मूल अधिकार जो हैं उसका हनन किया जाए
5:49:02तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार हैं?
5:49:05या संसद से इनमें संशोधन करने का अनुरोध
5:49:08कर कर सकता है। अगर
5:49:12संसद से अगर वह अनुरोध कर रहा है संशोधन
5:49:15करने का यह तो बाद की बात है। सुप्रीम
5:49:18कोर्ट का काम है न्याय देना। न्याय के
5:49:21बेसिस पर वो क्या कर रहा है?
5:49:24यह कानून को अमान्य और शून्य घोषित कर
5:49:27सकता है। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल
5:49:30राइट में आर्टिकल 15 में प्रोविजन है।
5:49:33आर्टिकल 15 यह बोलता है फंडामेंटल राइट का
5:49:36कि कोई भी ऐसी पावर
5:49:39जो कि फंडामेंटल राइट को कम करने की कोशिश
5:49:42करेगी। उस पावर को सुप्रीम कोर्ट शून्य
5:49:46डिक्लेअ कर सकता है। नल डिक्लेअ कर सकता
5:49:48है। जीरो डिक्लेअ कर सकता है। चाहे वो
5:49:52कितनी भी बड़ी पावर हो, चाहे वो सेंट्रल
5:49:54गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट
5:49:57के पास यह पावर है कि वो उसको अमान्य
5:49:58घोषित कर देगा।
5:50:01इट कैन डिले इट्स इंप्लीमेंटेशन। भैया
5:50:05देरी करने से क्या होगा? में
5:50:09यह कानून का पुनर्लेखन कर सकता है। रीाइट
5:50:12करने से यह प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी
5:50:15ना। सबसे पहले तो उसको अमान्य घोषित करना
5:50:18होगा। तो हमारा सेकंड वन इसमें आंसर है।
5:50:24आर्टिकल 13 में जो यह जिक्र किया गया है।
5:50:27उसको मैंने यहां पर याद दिला दिया है कि
5:50:30आप जब भी पढ़ेंगे इसे तो आपको याद आ
5:50:32जाएगा।
5:50:34आर्टिकल 137 ध्यान रखिएगा पुनर्वीक्षण की
5:50:37पावर है। जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है
5:50:40सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें सुप्रीम
5:50:41कोर्ट को अपने ही निर्णयों या आदेश की
5:50:44समीक्षा करने की शक्ति है। मतलब मान लीजिए
5:50:47सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया। कोई
5:50:49आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया तो वो
5:50:52अमर नहीं हो गया है कि अब उस पर संशोधन
5:50:55नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम
5:50:56कोर्ट अपने ही ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकता
5:50:58है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमसे
5:51:01गलती हुई है इस ऑर्डर में तो वो उसकी
5:51:03समीक्षा कर सकते हैं और यह पावर सुप्रीम
5:51:05कोर्ट के पास आर्टिकल 137 के अंतर्गत है
5:51:09ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके और
5:51:11गलतियां जो है उनको सुधारा जा सके।
5:51:15अगर गलतियां सुधारने का ही नहीं होगा कोई
5:51:18प्रोविजन तो फिर तो ऑर्डर आते जाएंगे और
5:51:22वो फिर मिस्टेक्स ही कॉन्स्टिट्यूशन में
5:51:24होती चली जाएंगी। ठीक है? सीजीएल 25 का है
5:51:28यह क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखेंगे कितना
5:51:31दम है। पहले में स्टेटमेंट में बोल रहा है
5:51:33आर्टिकल 131 संघीय विवादों में उच्च
5:51:36न्यायालयों को विशेष मूल अधिकारिता प्रदान
5:51:39करता है। 131 प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव
5:51:43ओरिजिनल जुरिडिक्शन
5:51:46टू हाई कोर्ट इन फेडरल डिस्प्यूट्स। भैया
5:51:49फेडरल डिस्प्यूट का मतलब बात हो रही है
5:51:51किसकी? संघीय विवादों। फेडरल डिस्पोट।
5:51:55डिस्प्यूट्स मतलब सेंटर की बात हो रही है
5:51:59और अगर केंद्र के निपटारे हैं मुझे खुद
5:52:02बताइए अगर केंद्र के निपटारे हैं सेंट्रल
5:52:05गवर्नमेंट में कोई इशू आ रहा है
5:52:09तो यह हाई कोर्ट के जरिडिक्शन में कैसे
5:52:11आएगा? हाई कोर्ट की पावर तो केवल राज्य के
5:52:14अंदर तक ही सीमित है। केंद्र का जैसे ही
5:52:17मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट इनवॉल्व
5:52:19होगा। तो यह स्टेटमेंट तो गलत है। कोई भी
5:52:23आर्टिकल हो मैं कह रहा हूं आर्टिकल 131 का
5:52:25कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल हो वो
5:52:28फेडरल के मामले में केंद्र के मामले में
5:52:30हाई कोर्ट को कैसे पावर दे सकते हैं? हाई
5:52:33कोर्ट के पास पावर ही नहीं है राज्य के
5:52:34ऊपर। दूसरे में कह रहा है आर्टिकल 131
5:52:38सर्वोच्च न्यायालय
5:52:41राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कर
5:52:44सकता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
5:52:45अभी हम लोगों ने बात भी करी थी। मैंने
5:52:47आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए दो
5:52:50राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए नदी
5:52:52के पानी को लेकर तो उसका निपटारा कहां
5:52:55होगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस। तो
5:52:57दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है।
5:53:00ओनली टू के साथ हम जाएंगे यहां पर।
5:53:04क्लियर है सभी को?
5:53:10यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। 131
5:53:13सर्वोच्च न्यायालय को विशेष मूल अधिकारिता
5:53:16देता है। ठीक है?
5:53:20ना कि हाई कोर्ट को। इस साल लगातार दो
5:53:23एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है
5:53:25और इससे पहले भी ये एक बार सीपीओ में भी
5:53:27पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पिछले साल मतलब
5:53:31इस साल और पिछले साल तीन बार यह क्वेश्चन
5:53:34पूछा गया है। सेम पढ़ते हैं क्या है?
5:53:37सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से
5:53:39दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को
5:53:41ट्रांसफर कर सकता है। क्या यह बात सही है
5:53:44कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह
5:53:46किसी केस को एक हाई कोर्ट से उठाकर दूसरे
5:53:49हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। जी हां,
5:53:51यह पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास।
5:53:55अनुच्छेद 149 ए को 4क अमेंडमेंट द्वारा
5:54:00जोड़ा गया है। देखिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट
5:54:02के पास यह जो पावर है ना कि वह किसी हाई
5:54:05कोर्ट के एक केस को दूसरे हाई कोर्ट में
5:54:07ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पावर पहले नहीं
5:54:10थी। यह पावर बाद में जोड़ी गई है। 1976
5:54:13में 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत 139 ए में
5:54:18जोड़ी गई है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है।
5:54:22पहला और दूसरा दोनों सही है। इवन जो दूसरा
5:54:25है उसी की वजह से पहला है। क्योंकि दूसरा
5:54:28जो है यह 42 अमेंडमेंट करके 139 ए आर्टिकल
5:54:32जोड़ा गया और इसी की वजह से तो सुप्रीम
5:54:34कोर्ट के पास यह पावर है। तो, जो दूसरा
5:54:38स्टेटमेंट है, वह सही एक्सप्लेनेशन है या
5:54:41आप बोल सकते हो रीजन है फर्स्ट का। फिलहाल
5:54:44इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वो
5:54:47कठिन वाला, तो हम जाएंगे बोथ वन एंड टू।
5:54:51दोनों के साथ, दोनों ही सही हैं। ठीक है?
5:55:00यहां पर मैंने यह चीजें आपको क्लियर कर दी
5:55:02हैं। यह तब लागू होता है जब संविधान की
5:55:05व्याख्या से जुड़े समान मामले कई उच्च
5:55:08न्यायालयों में लंबित हो। कहीं अगर कोई
5:55:12मामला में देरी हो रही है तो उस केस में
5:55:14दूसरे हाई कोर्ट को भी रेफर कर सकता है
5:55:16सुप्रीम कोर्ट। एक केस को
5:55:21यह वाला देखिए। इसमें हमें मिलान करना है।
5:55:23क्या बोल रहा है?
5:55:26एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ प्रोविजन
5:55:28है। आर्टिकल 50 पढ़ चुके हैं हम लोग।
5:55:31आर्टिकल 50 डीपीएसपी में पढ़ चुके हैं ना
5:55:33हम लोग पार्ट फोर में। आर्टिकल 50 क्या
5:55:36बताता है? कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव
5:55:40दोनों अलग रहकर काम करेंगे। पृथक रहकर काम
5:55:42करेंगे। जिसमें मैंने आपको बोला था क्या
5:55:44आज तक कभी आपने नेताओं की मीटिंग जजेस के
5:55:48साथ देखी है? कभी नहीं देखी ना कभी
5:55:49देखोगे। तो आर्टिकल 50
5:55:52सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के
5:55:56बारे में बताता है। अगर हम एलिमिनेट करना
5:55:59चाह तो क्या हमें मिलेगा? एलिमिनेट करना
5:56:02चाहो तो भी मिल जाएगा। मुश्किल नहीं है।
5:56:06क्योंकि ए को दो से मिलाया है पहले ही
5:56:08ऑप्शन में। बाकी किसी में नहीं मिलाया है।
5:56:10खैर अगर बात करें 131 ये अभी हम लोग बात
5:56:13कर रहे थे इसकी ओरिजिनल जुरिडिशन ऑफ
5:56:14सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 312
5:56:18हां यह बिल्कुल मिला हुआ है। इसमें कुछ
5:56:20नहीं करना है। यह ऑल इंडिया सर्विज की
5:56:22क्रिएशन के बारे में प्रोविजन है। जिसमें
5:56:24आपकी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये
5:56:28सारी सर्विसेज आ जाती हैं। 263 इंटरस्ट
5:56:32काउंसिल के बारे में बताता है। ठीक है? अब
5:56:34ये इंटरस्ट काउंसिल होती किस लिए है? दो
5:56:37राज्यों के बीच में निपटारा करने के लिए
5:56:39इंटरस्ट काउंसिल बनाई जाती है। क्या मुझे
5:56:41कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो यह कौन है
5:56:44जो कि इंटरस्ट काउंसिल बना सकता है या
5:56:47इसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? किसकी
5:56:49जिम्मेदारी होती है इंटरस्ट काउंसिल बनाने
5:56:51की? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
5:57:00सीजीएल में इसी साल पूछा है। द कलेक्टिव
5:57:03रिस्पांसिबिलिटी क्लॉज़ फॉर स्टेट काउंसिल
5:57:05ऑफ मिनिस्टरर्स एपीयर्स इन वि आर्टिकल?
5:57:10राज्य की जो मंत्रिपरिषद है मतलब स्टेट के
5:57:13अंदर जो चीफ मिनिस्टर का जो मंत्रिमंडल है
5:57:17उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान
5:57:19कौन से अनुच्छेद में है? 164, 163, 154 या
5:57:26169
5:57:31बताइए शुभम।
5:57:35यह कौन सा आर्टिकल है जो कि स्टेट की
5:57:39मंत्री परिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व का
5:57:42प्रावधान देते हैं। मतलब ओवरऑल उनकी जो
5:57:44रिस्पांसिबिलिटी है।
5:57:52शुभम का कहना है ए
5:57:55पक्का
5:57:58बिल्कुल सही
5:58:01आर्टिकल 164 के अंतर्गत सामूहिक
5:58:03उत्तरदायित्व की रिस्पांसिबिलिटी है राज्य
5:58:06की मंत्री परिषद की मुख्यमंत्री की
5:58:08नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाती है।
5:58:10जैसे कि सेंट्रल में हमने पढ़ा था पीएम को
5:58:12कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है।
5:58:15वैसे ही स्टेट में सीएम को अपॉइंट करता है
5:58:17गवर्नर। जितने भी दूसरे मंत्री होते हैं
5:58:20पीएम की पीएम की जो कैबिनेट है उसको भी
5:58:23अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरीके से
5:58:26स्टेट में जो कैबिनेट होती है चीफ
5:58:28मिनिस्टर की इसको भी राज्यपाल अपॉइंट करते
5:58:31हैं गवर्नर। ठीक है? मंत्री राज्यपाल की
5:58:35इच्छा पर पद पर बने रहते हैं।
5:58:41एक और बात ध्यान रखेंगे कोई भी मिनिस्टर
5:58:45अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड तक
5:58:48लेजिसलेटिव काउंसिल या फिर
5:58:52लेजिसलेटिव असेंबली इनमें से अगर किसी का
5:58:54भी मेंबर नहीं है तो उसकी मिनिस्ट्री चली
5:58:58जाएगी। फिर वह मिनिस्टर नहीं रह सकता है।
5:59:01दोबारा उसे फिर मिनिस्टर नियुक्त किया
5:59:03जाएगा। ठीक है? वह एलिजिबल नहीं रहेगा।
5:59:07तो उसे मैक्सिमम 6 महीने के अंदर
5:59:11लेजिसलेटिव काउंसिल या लेजिसलेटिव असेंबली
5:59:13का मेंबर बनना होगा। तभी वह मिनिस्टर रह
5:59:15सकता है।
5:59:19यह वाला देखते हैं।
5:59:21भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की
5:59:24नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता
5:59:27है? अभी हम लोगों ने बात करी कि पीएम को
5:59:29प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो और सीएम को
5:59:31कौन करेगा? राज्य का गवर्नर करेगा। सिंपल
5:59:34है। गवर्नर ऑफ द स्टेट। इवन सीएम ही नहीं
5:59:38सीएम की कैबिनेट को भी गवर्नर ही अपॉइंट
5:59:40करते हैं।
5:59:44राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच
5:59:48कौन संपर्क सूत्र के रूप में काम करता है?
5:59:50एक बात बताइए। देखिए
5:59:53यह स्टेट है हमारा।
5:59:56स्टेट में गवर्नर है। ठीक है?
6:00:01गवर्नर के नीचे सीएम है और सीएम के नीचे
6:00:05कौन है?
6:00:07मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स रिपोर्ट करते
6:00:11हैं सीएम को
6:00:13और सीएम की जवाबदेही गवर्नर को है। अगर
6:00:16गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जानना चाहते
6:00:18हैं स्टेट का। ठीक है? तो आप खुद देख
6:00:21लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है? हु एक्ट्स एज
6:00:24द लिंक बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल
6:00:27मिनिस्टर। तो गवर्नर और स्टेट काउंसिल
6:00:29मिनिस्टर के बीच में लिंक की तरह कौन काम
6:00:31कर रहा है? चीफ मिनिस्टर करता है काम।
6:00:35मुख्यमंत्री ऐसे ही आपसे क्वेश्चन सेंट्रल
6:00:38में भी पूछ सकता है। आपसे यह पूछ सकता है
6:00:41कि प्रेसिडेंट
6:00:44और कैबिनेट
6:00:46मिनिस्टरर्स के बीच में लिंक की तरह कौन
6:00:49काम करता है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा?
6:00:51पीएम।
6:00:53ओके प्रधानमंत्री
6:00:59वि आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स
6:01:02फॉर द स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली। यह कौन
6:01:05सा आर्टिकल है जो कि विधानसभा के बारे में
6:01:08बताता है कि विधानसभाओं का गठन होगा हर एक
6:01:11राज्य के अंदर।
6:01:15जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं और उनका भी
6:01:17हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है।
6:01:20168, 70, 72 या 74
6:01:25यह जितने भी लाइन वाइज आर्टिकल हैं, यह सब
6:01:27मैंने आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं।
6:01:31उसको आप खाली टाइम पर स्टडी करोगे।
6:01:36शुभम का आंसर आ चुका है। अभी जो मैंने
6:01:38आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मैंने
6:01:40क्या पूछा था? इंटरस्ट काउंसिल जो है उसका
6:01:45गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति उसका गठन
6:01:47करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है।
6:01:53आर्टिकल 170 और आंसर एक ही व्यक्ति का सही
6:01:56है शुभम का। इन्होंने बी आंसर पहले ही कर
6:01:59दिया था
6:02:01कि विधानसभाओं का गठन का प्रोविजन
6:02:06आर्टिकल 170 में है। ध्यान रखिएगा मिनिमम
6:02:09कितने मेंबर होंगे?
6:02:11मिनिमम 60 मेंबर
6:02:14और मैक्सिमम
6:02:16500 मेंबर हो सकते हैं किसी भी विधानसभा
6:02:20में।
6:02:22बट कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर स्पेशल
6:02:25प्रोविजन के अंतर्गत 60 से भी कम सीटें
6:02:27हैं। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
6:02:29नागालैंड यहां पर।
6:02:33यह भी मैंने यहां पर मेंशन किया है कि
6:02:35न्यूनतम 60 और मैक्सिमम 500 है।
6:02:44यहां पर मैंने प्रोविजन दिए हुए हैं और
6:02:46उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। खाली
6:02:48टाइम में इनको एक बार देखिएगा। कोई समस्या
6:02:51होगी तो मुझसे आप क्लास में भी पूछ सकते
6:02:53हैं। वैसे कोई समस्या होगी नहीं पढ़ने के
6:02:56बाद क्योंकि इस तरीके से मैंने दिया हुआ
6:02:58है। इसमें एक भी समस्या नहीं आएगी। बट
6:03:01स्टिल है तो मैं क्लास में हूं। यह वाला
6:03:04क्वेश्चन देखिए। स्टेट पीएससी में पूछा
6:03:07था। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है भारत
6:03:09में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस
6:03:12राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ा हो सकता
6:03:15है। अरे भाई अभी मैंने आपको बताया था ना
6:03:19अभी लेजिसलेटिव काउंसिल और लेजिसलेटिव
6:03:21असेंबली के बारे में बताया था ना तो मैंने
6:03:24आपको क्या बोला था? किसी भी लेजिसलेटिव
6:03:27काउंसिल किसी राज्य की लेजिसलेटिव काउंसिल
6:03:29उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से ज्यादा
6:03:33नहीं हो सकती।
6:03:35300 वाला जो एग्जांपल दिया था कि मान लो
6:03:37किसी राज्य में 300 विधानसभा के मेंबर हैं
6:03:40तो लेजिसलेटिव काउंसिल में 100 से ज्यादा
6:03:44नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या बोल रहा
6:03:46है? किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस
6:03:49राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ा हो सकता
6:03:52है। गलत है ये। आधे से बड़ा नहीं 1/3 से
6:03:55ज्यादा नहीं हो सकता।
6:03:57यहां पर क्या होगा? आधे की जगह होगा 1/3।
6:04:00दूसरे में कह रहा है किसी राज्य के
6:04:02राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के
6:04:05अध्यक्ष को नामित कर सकते हैं। क्या यह
6:04:08बात सही है?
6:04:11राज्यपाल जो गवर्नर हैं, वह विधान परिषद
6:04:13लेजिसलेटिव काउंसिल के चेयर पर्सन को
6:04:16नॉमिनेट कर सकते हैं। गलत।
6:04:19एक्चुअली लेजिसलेटिव काउंसिल का जो चेयर
6:04:22पर्सन होता है, उसको लेजिसलेटिव काउंसिल
6:04:24के मेंबर ही वोट देकर चुनते हैं। ठीक है?
6:04:29तो दोनों ही गलत है भाई।
6:04:32नाइदर वन और टू
6:04:35दोनों में से कोई भी इसमें सही नहीं है।
6:04:45यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में
6:04:48मैं आपको बोलूंगा कि 100 में से तो 99 आप
6:04:52छोड़िए। मैं कह रहा हूं 500 में से 499
6:04:56लोग नहीं बता पाएंगे। में से 499 लोग नहीं
6:04:59बता पाएंगे। अगर आप उनसे पूछोगे कि
6:05:01लेजिसलेटिव काउंसिल में मेंबर किस तरीके
6:05:03से आते हैं?
6:05:06लेजिसलेटिव
6:05:09काउंसिल
6:05:12विधान
6:05:16परिषद की यहां पर बात हो रही है। अब देखिए
6:05:19जो हमारी विधान परिषद होती है। ठीक है?
6:05:22उसमें 1/3 मेंबर जो हैं उनको एमएलए इ करते
6:05:26हैं। मतलब जो लेजिसलेटिव काउंसिल है इसमें
6:05:29टोटल में 1/3 के लिए वोट लेजिसलेटिव
6:05:32असेंबली के मेंबर वोट करके लेकर आते हैं।
6:05:35मतलब आप बोल सकते हो एमएलए जिनको बोलते
6:05:37हैं विधायक।
6:05:391/3 जो हैं इनको लोकल बॉडीज से इ किया
6:05:41जाता है। लोकल बॉडीज का मतलब पंचायती राज
6:05:44वाले वोट करते हैं। पंचायत वाले
6:05:491/1 मेंबर जो हैं इनको उस क्षेत्र के जो
6:05:53गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो वोट करके
6:05:56लेकर आते हैं। इसी तरीके से 1/1 मेंबर जो
6:06:00हैं वो उस क्षेत्र के जितने ग्रेजुएट्स
6:06:02होते हैं वो उनके लिए वोट करते हैं। और
6:06:051/6 जो हैं यह गवर्नर्स के थ्रू नॉमिनेटेड
6:06:09होते हैं।
6:06:11जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में विज्ञान
6:06:14के क्षेत्र में आर्ट हो गया, कोऑपरेटिव
6:06:16मूवमेंट हो गया, सोशल सर्विज इनमें से
6:06:20किसी भी क्षेत्र में बेहतर काम किया हो और
6:06:23उस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो
6:06:25तो गवर्नर 1/6 लोगों को नॉमिनेट करते हैं।
6:06:29इस तरीके से जाकर तब आपकी लेजिसलेटिव
6:06:32काउंसिल बनती है। काफी
6:06:34अलग-अलग प्रोविजन है। इस वजह से मुश्किल
6:06:37होता है और यही कारण है कि लोगों को पता
6:06:40नहीं है।
6:06:43ओके? हम मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता
6:06:47होता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन
6:06:49यहां से काफी अंदर डार्क जाकर पूछेगा। तब
6:06:52भी आप एलिजिबल होंगे आंसर करने के लिए।
6:06:54आपका कलम नहीं रुकेगा वहां पर।
6:06:57बाकी तो गच्चा खा जाएंगे। किसी से भी पूछ
6:06:59दो यहां से।
6:07:02बाकी जिस तरीके से आपने देखा पार्लियामेंट
6:07:05में जो टेन्योर देखो पार्लियामेंट में
6:07:10लोकसभा का जो टेन्योर है वही यहां पर
6:07:14विधानसभा का टेन्योर है। लेजिसलेटिव
6:07:17असेंबली का 5 साल का 5 साल का टेन्योर
6:07:20इनका भी है। जिस तरीके से राज्यसभा का
6:07:25छ साल का टेन्योर है और हर 2 साल में हमने
6:07:28देखा था कि 1/3 आते हैं, 1/3 रिटायर होते
6:07:30हैं। सेम लेजिसलेटिव काउंसिल में भी है।
6:07:33यहां पर भी क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष
6:07:35में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और 1/3 नए
6:07:38चुनकर आते हैं और छ साल का पूरा टेन्योर
6:07:41होता है।
6:07:46यह वाला देखिए क्या कह रहा है? राज्य
6:07:50विधान परिषद की संरचना के संबंध में
6:07:52निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब
6:07:54आपको पता है कि लेजिसलेटिव काउंसिल कैसे
6:07:56बनती है? अब आपको पता है कितने-कितने
6:07:59कहां-कहां वोट करते हैं। ठीक है? तो पढ़ते
6:08:01हैं। लेजिसलेटिव काउंसिल की अधिकतम शक्ति
6:08:04विधानसभा की कुल शक्ति के 1/3 पर निश्चित
6:08:07होती है। यह बात बिल्कुल सही है। 1/3 पर
6:08:10निश्चित है। उससे ज्यादा नहीं हो सकती।
6:08:12ठीक है? फिक्स है 1/3 पर। ठीक है?
6:08:16लेजिसलेटिव काउंसिल की न्यूनतम शक्ति 40
6:08:19पर निश्चित होती है। यह भी बात बिल्कुल
6:08:21सही है। जिस तरीके से लेजिसलेटिव असेंबली
6:08:23जो है वहां पर मिनिमम 60 मेंबर हो सकते
6:08:26हैं। मैक्सिमम 500 ऐसे ही लेजिसलेटिव
6:08:29काउंसिल जो है इसमें मैक्सिमम मेंबर 1/3
6:08:32होंगे और मिनिमम कितने होते हैं? तो
6:08:35मिनिमम यहां पर 40 का प्रोविजन है। 40 से
6:08:38कम नहीं होंगे। तो यह भी सही है। अब आपसे
6:08:42क्या कह रहा है? 5/6
6:08:44मेंबर जो हैं यह इनडायरेक्टली इेड होते
6:08:47हैं एंड 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं। बिल्कुल
6:08:49सही भाई हमने देखा टोटल अगर आप
6:08:51इनडायरेक्टली इलेक्टेड देखोगे तो 5/6
6:08:54मेंबर इेड हैं। बल्कि 1/6 नॉमिनेटेड हैं
6:08:58भाई गवर्नर। तो यह भी स्टेटमेंट सही है।
6:09:03गवर्नर द्वारा की गई नामांकन न्यायालय में
6:09:06चुनौती दी जा सकती है। नहीं दी जा सकती
6:09:09है।
6:09:10यह गलत है। मतलब आपसे क्या कह रहा है? यह
6:09:13जो 1/6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट कर रहे
6:09:17हैं। अगर गवर्नर ने नॉमिनेट कर दिया तो
6:09:20उसको आप चैलेंज कर सकते हो जुडिशरी में।
6:09:22केस कर सकते हो। नहीं कर सकते आप केस। फिर
6:09:24तो गवर्नर की पावर का ही क्या मतलब रह
6:09:26जाएगा? वह उनकी विवेकाधीन शक्ति है और
6:09:29विवेकाधीन शक्ति के ऊपर आप कभी भी केस
6:09:32नहीं कर सकते। तो हमारे यहां पर ए, बी और
6:09:35सी सही है। डी गलत है।
6:09:39सी के साथ जाएंगे हम लोग। ए, बी और सी।
6:09:44ठीक है?
6:09:46अगला देखिए।
6:09:49क्या कह रहा है?
6:09:52स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
6:09:54उसमें मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की
6:09:57संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल
6:09:59सदस्यों की संख्या के
6:10:02कितने से अधिक नहीं हो सकती? भाई देखो सेम
6:10:04प्रोविजन है। पिछली क्लास में जब हमने
6:10:06सेंट्रल पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था
6:10:09तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जैसे
6:10:12मान लो
6:10:14यह आपकी सरकार बनी है। मान लीजिए ये
6:10:17लोकसभा है। ठीक है? तो लोकसभा में कितने
6:10:20लोग मिनिस्टर होंगे? कितने लोग मिनिस्टर
6:10:23होंगे? मान लेते हैं लोकसभा में अगर टोटल
6:10:25100 लोग हैं तो मिनिस्टर कितने बन सकते
6:10:28हैं? मैक्सिमम 15%
6:10:31तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर होंगे? 100
6:10:34लोगों की लोकसभा में? 15 मिनिस्टर होंगे
6:10:36मैक्सिमम। इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो
6:10:39सकते। ठीक है? इसी तरीके से विधानसभा में
6:10:42भी सेम प्रोविजन है। 15% से ज्यादा
6:10:45मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। विधानसभा में
6:10:47भी सिंपल है। जो सेंट्रल में है वही स्टेट
6:10:50में है।
6:10:53एक और प्रोविजन ध्यान रखना है। न्यूनतम
6:10:56मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी
6:10:59चाहिए। ठीक है? दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां
6:11:03पर अपवाद है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ
6:11:05मिनिस्टर ही कम है। एरिया की वजह से।
6:11:08दिल्ली के अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं
6:11:09जहां पर एग्जैक्ट 12 है जैसे अरुणाचल
6:11:11प्रदेश, गोवा और सिक्किम। तो 12 से कम
6:11:14नहीं होने चाहिए संख्या में और प्रतिशत
6:11:17में 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब वो
6:11:20डिपेंड करता है कि किस राज्य की विधानसभा
6:11:22में कितने मेंबर हैं।
6:11:27निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राय
6:11:29भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं
6:11:31किया जा सकता है? मतलब आपसे बोल रहा है कि
6:11:33इनमें से कौन सा एक सुप्रीम सॉरी हाई
6:11:36कोर्ट के
6:11:38पावर में नहीं आता है। मतलब हाई कोर्ट
6:11:40केत्राधिकार में नहीं आता है। तो पढ़ते
6:11:43हैं। आपसे कह रहा है अधीनस्थ न्यायालयों
6:11:46के निर्णयों की समीक्षा करना। मतलब जो हाई
6:11:48कोर्ट है उसके अंडर में जितने भी
6:11:51डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके डिसीजंस को
6:11:54रिव्यू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है।
6:11:56तो ये तो सही है। यह पावर है। अरे भाई अपर
6:11:59कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजंस को रिव्यू कर
6:12:01सकती है।
6:12:04राज्य के भीतर निचली अदालतों का अधक्षण
6:12:07करना। मतलब जितनी भी लोअर कोर्ट हैं उनको
6:12:10मॉनिटर करना। यही तो मेन काम होता है हाई
6:12:12कोर्ट का।
6:12:14मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट
6:12:17जारी करना। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल
6:12:20राइट के केस में हाई कोर्ट रिट इशू कर
6:12:22सकता है। इवन हाई कोर्ट लीगल राइट के भी
6:12:25केस में कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट
6:12:27केवल फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट
6:12:29इशू कर सकता है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है
6:12:34कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर क्रिमिनल केसेस एज
6:12:37अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब आपराधिक
6:12:40मामलों में हाई कोर्ट पहली अदालत होगी
6:12:44जहां से केस चलेगा। यह गलत है।
6:12:48यह गलत है। क्रिमिनल केसेस जो हैं आपके
6:12:52ठीक है? यह आपके हाई कोर्ट से नहीं शुरू
6:12:55होते हैं। इन मामलों की सुनवाई
6:12:58डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही हो जाती है
6:13:02या जिला सत्र न्यायालय हिंदी में इनको
6:13:04बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चालू हो
6:13:05जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब कोई
6:13:08व्यक्ति हार जाएगा केस तो वह हाई कोर्ट
6:13:10में अपील करेगा। लेकिन चौथे स्टेटमेंट में
6:13:13कह रहा है कि इनकी शुरुआत फर्स्ट इंस्टेंस
6:13:16ही हाई कोर्ट में होता है। यह गलत है।
6:13:19इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि कोई भी
6:13:22क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस सबसे
6:13:24पहले ही हाई कोर्ट चला जाएगा। हाई कोर्ट
6:13:26नहीं सबसे पहले जाता है। डिस्ट्रिक्ट
6:13:27कोर्ट से शुरू होता है। फिर हाई कोर्ट फिर
6:13:30जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट।
6:13:33तो यह वाला हमारा आंसर है इसमें।
6:13:38अच्छा क्वेश्चन था यह।
6:13:42इसमें मैंने हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल
6:13:45दिए हुए हैं। इनको जरूर देखिएगा। इसमें से
6:13:47इंपॉर्टेंट जो है वह मैं टिक लगा दे रहा
6:13:49हूं। जैसे कि 214 इंपॉर्टेंट है। इसके
6:13:51बारे में अभी मैं बात भी कर चुका था। और
6:13:57अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर यह इंपॉर्टेंट है।
6:14:01ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। यह
6:14:03इंपॉर्टेंट है। यह अभी मैंने आपसे पूछा भी
6:14:05था। याद है? आर्टिकल 222
6:14:10इसके अलावा हाई कोर्ट में टेंपरेरी बेसिस
6:14:12पर एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट किया
6:14:14जा सकता है। जैसे कि हाई कोर्ट के चीफ
6:14:17जस्टिस अगर छुट्टी पर गए हुए हैं या बीमार
6:14:19हैं तो उनकी जगह पर किसी को एक्टिंग चीफ
6:14:21जस्टिस के रूप में टेंपरेरी बेसिस पर
6:14:23अपॉइंट किया जा सकता है। जब तक वो नहीं आ
6:14:25जाते छुट्टी से।
6:14:28देन रिट जरिडिशन यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
6:14:30वेरीेंट बहुत बार पूछता है। ध्यान रखिएगा
6:14:34सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में रिट
6:14:38इशू करने का पावर है। जबकि हाई कोर्ट के
6:14:40पास 226 में रिट इशू करने का पावर है। हाई
6:14:44कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों
6:14:46ही में रिट इशू कर सकता है। जबकि सुप्रीम
6:14:48कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस
6:14:50में रिट इशू करने का पावर है।
6:14:56यह इंपॉर्टेंट है। 231 ध्यान रखिएगा कि
6:14:59पार्लियामेंट एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती
6:15:01है दो राज्यों या यूटीज के लिए। एग्जांपल
6:15:04अभी मैंने आपको दिए थे कि भारत में कई हाई
6:15:06कोर्ट मल्टीपल स्टेट को मॉनिटर करते हैं।
6:15:11यह वाला देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में
6:15:14से कौन सा उच्च न्यायालय से किसी
6:15:16न्यायाधीश को बर्खास्त करने का आधार है?
6:15:19पहला आपसे क्या बोल रहा है? वि ऑफ द
6:15:22फॉलोइंग इज द ग्राउंड फॉर डिसमिसिंग अ जज
6:15:25फ्रॉम द हाई कोर्ट? अगर किसी भी हाई कोर्ट
6:15:28से उसके जज को अगर हटाना है उसके पद से जज
6:15:33को उसकी पोस्ट से हटाना है तो उसका आधार
6:15:35क्या होगा? किस बेसिस पर आप उसे हटा सकते
6:15:37हो? पॉलिटिकल डिसेंट की वजह से अगर कोई
6:15:40पॉलिटिकल पार्टी बोल दे कि हम नहीं चाहते
6:15:42ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के सोचने से
6:15:45कुछ नहीं होता। जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम
6:15:48करेगी।
6:15:50दुर्व्यवहार या अक्षमता यह बिल्कुल सही
6:15:52है। अगर किसी जज ने मिस बिहेव किया हुआ
6:15:56है। ठीक है? या फिर उसकी इनकैपेसिटी है।
6:16:00अगर वह जज बनने के लायक ही नहीं है। अगर
6:16:04उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो उसे
6:16:06हटाया जा सकता है। केस निपटान की दर अगर
6:16:09कम है, यह कोई नहीं बन सकता है यह रीजन कि
6:16:14भाई आप इस बेसिस पर नहीं हटा सकते किसी जज
6:16:16को कि इसने 2 साल में केवल एक ही फैसला
6:16:19दिया है। 2 साल में केवल एक ही केस सॉल्व
6:16:22किया है। बाकी किया नहीं है। इस बेसिस पर
6:16:24आप नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो यह
6:16:26होना चाहिए ताकि जुडिशरी में केसेस के
6:16:28निपटारे की दर बढ़े। खैर, इसको बढ़ाने के
6:16:32लिए ट्रायल कोर्ट्स का भी प्रोविजन लाया
6:16:34गया है। ठीक है? कई मामलों में
6:16:37फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर बिल्कुल भी
6:16:39नहीं। सेकंड वन इज द राइट आंसर। इसी आधार
6:16:43पर हटा सकते हैं।
6:16:45यह वाला देखिए।
6:16:50उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के
6:16:53अधिकारों की रक्षा करने में सर्वोच्च
6:16:55न्यायालय की तुलना में बेहतर स्थिति में
6:16:57है। क्या यह बात सही है? जो हाई कोर्ट हैं
6:17:00हमारे वो सुप्रीम कोर्ट से बेटर पोजीशन
6:17:03में है भारतीय नागरिकों के राइट्स को
6:17:05प्रोटेक्ट करने के लिए।
6:17:08बिल्कुल है। पूछो क्यों है? अभी हम लोग
6:17:12इसके बारे में बात भी कर रहे थे। हमारे
6:17:14देश में जो हाई कोर्ट है इनके पास
6:17:18लीगल प्लस फंडामेंटल राइट दोनों ही केस
6:17:23में रिट इशू करने की पावर है। जबकि
6:17:25सुप्रीम कोर्ट के पास
6:17:29ओनली इन फंडामेंटल राइट के केसेस में है।
6:17:32इस वजह से यह यह बेहतर स्थिति में है। ठीक
6:17:35है? यह स्टेटमेंट के साथ अपन जाएंगे। सही
6:17:38है स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है
6:17:41सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की
6:17:43रक्षा करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
6:17:46यही तो अभी हम लोगों ने बात करी। केवल
6:17:48फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सकते
6:17:50हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और अगर
6:17:54जो पहला वाला है, ठीक है? क्या दूसरा इसका
6:17:57कारण है? बिल्कुल सही। इसका कारण है
6:17:59क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के
6:18:03ही केस में रिट इशू कर सकते हैं। यही तो
6:18:05कारण है कि हाई कोर्ट बेटर पोजीशन पे आ
6:18:08जाते हैं। इसी वजह से तो ए और आर दोनों
6:18:11सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
6:18:15तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन।
6:18:19अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए पीसीएस लेवल का
6:18:22है। वह भी मेंस में।
6:18:28निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय
6:18:30का्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है?
6:18:33अच्छा
6:18:36एक से अधिक राज्यों पर है। मतलब आपसे पूछ
6:18:38रहा है इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जो
6:18:40कि मल्टीपल स्टेट को मॉनिटर और कंट्रोल
6:18:42करता है। तो केरल हाईकोर्ट कहां-कहां का
6:18:44देखता है? केरल हाई कोर्ट केरल के भी
6:18:47केसेस को देखता है
6:18:49और यह लक्षद्वीप के भी केसेस को देखता है।
6:18:55लक्षद्वीप
6:18:58ठीक।
6:19:00गुवाहाटी हाई कोर्ट।
6:19:03यह आपका आसाम के केसेस को भी देखता है।
6:19:07नागालैंड के केसेस को भी देखता है।
6:19:11अरुणाचल प्रदेश के भी केसेस को देखता है।
6:19:14और भी
6:19:16राज्यों को देखता है। यह दिल्ली हाई कोर्ट
6:19:19अपने ही देखता है और पटना हाई कोर्ट भी
6:19:22अपने बिहार के ही केसेस देखता है। तो ये
6:19:24तो दो निकल के आ रहे हैं।
6:19:28कौन सा सही होगा इसमें? दो निकल के आ रहे
6:19:31हैं ना ऐसे जो कि मोर देन वन स्टेट को देख
6:19:35रहे हैं। दो नहीं है। एक ही है अगर देखें
6:19:38तो। लक्षद्वीप यूटी है भाई।
6:19:41लक्षद्वीप क्या है? यूटी है, यूनियन
6:19:43टेरिटरी है। जबकि इधर सारे स्टेट हैं।
6:19:46हमारा आंसर होना चाहिए गुवाहाटी हाई
6:19:48कोर्ट। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो।
6:19:51स्टैनो में किस लेवल का क्वेश्चन इन्होंने
6:19:54डाला है। मतलब इतना ट्रिकी डाला हुआ है यह
6:19:57क्वेश्चन।
6:20:01ओके। शुभम का कहना है लेके। जी हां, लेके
6:20:05आइलैंड है।
6:20:07लेके हो गया, एमडीवी हो गया, मिनिकोय हो
6:20:10गया। इन आइलैंड को मिलाकर बना हुआ है
6:20:12लक्षद्वीप,
6:20:14एममेंडवी और मिनिकोय भी हैं ये तीन
6:20:16आइलैंड। तो फिलहाल आप समझ गए ना? इस तरीके
6:20:20की ट्रिक्स के लिए तैयार रहना। जल्दबाजी
6:20:22नहीं करनी है वहां पर क्वेश्चन के लिए। आज
6:20:24की डेट में यह लेवल है क्वेश्चन का।
6:20:29इसमें आपका आसाम, नागालैंड, मिजोरम,
6:20:32अरुणाचल प्रदेश यह आ जाते हैं और पहले इसे
6:20:37आसाम एंड नागालैंड हाई कोर्ट के नाम से
6:20:39जाना जाता था। फिर और भी राज्यों का यह बन
6:20:41गया। तो आज की डेट में इसे गुवाहाटी हाई
6:20:43कोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक और बात
6:20:45ध्यान रखिएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट में
6:20:49मैक्सिमम बेंचेस हैं।
6:20:52मैक्सिमम बेंचेस
6:20:55ऑफ हाई कोर्ट।
6:20:58ठीक है? बेंचेस का मतलब जजेस के ग्रुप बना
6:21:00दिए जाते हैं। उनको बेंचेस बोला जाता है।
6:21:02और बेंचेस इसलिए बनाई जाती हैं कि उनको
6:21:04अलग-अलग केस अलॉट किए जाते हैं। मान लीजिए
6:21:09100 जज हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। 10-10
6:21:11के जज के बेंच बना दिए गए। हर एक बेंच में
6:21:1510-10 जज हैं और 10 बेंच बना दी गई। तो
6:21:18ऐसे अलॉट कर दिया जाता है कि भाई स्टेट के
6:21:20जितने भी मैटर होंगे, वह इस बेंच में
6:21:22जाएंगे। क्रिमिनल मैटर जितने होंगे वह इस
6:21:25बेंच में जाएंगे। सिविल मैटर जितने होंगे
6:21:28वह इस बेंच में जाएंगे। ठीक है? और आपके आ
6:21:33जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो होंगे
6:21:36वो इस बेंच में जाएंगे। ठीक है? तो बेंचेस
6:21:38इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि काम को हम
6:21:42बफरकेट एंड मल्टीपल पार्ट्स में एसोसिएट
6:21:45कर सकें जिससे कि केसेस की पेंडेंसी कम
6:21:48होती जाए।
6:21:50तो सबसे ज्यादा बेंचेस आज की डेट में कौन
6:21:52से हाई कोर्ट में है? गुवाहाटी हाई कोर्ट
6:21:54में। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए अगर
6:21:57कि
6:22:00मैक्सिमम
6:22:02जजेस कौन से हाई कोर्ट में हैं? सबसे
6:22:05ज्यादा जजेस कौन से हाई कोर्ट में हैं? तो
6:22:07आंसर क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट।
6:22:12इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जजेस
6:22:14हैं। करीब 150 से 160 के बीच में जजेस हैं
6:22:18जो सबसे ज्यादा हैं। अच्छा आपने देखा
6:22:22सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस हो
6:22:24सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट में कितने हो
6:22:26सकते हैं मैक्सिमम? तो हाई कोर्ट के लिए
6:22:28ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। हाईकोर्ट
6:22:30में नीड और डिमांड के बेसिस पर कितने भी
6:22:32जजेस हो सकते हैं?
6:22:36क्या कह रहा है? आर्टिकल 312 किसके बारे
6:22:38में बताता है? क्रिएशन ऑफ न्यू व्हाट किस
6:22:41चीज के क्रिएशन के बारे में बताता है?
6:22:44आर्टिकल 312
6:22:47यूटी आप बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल
6:22:49अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विज
6:22:53या फिर फाइनेंस कमीशन की स्थापना कर सकते
6:22:55हैं।
6:23:00ऑल इंडिया सर्विज के लिए है आर्टिकल 312।
6:23:04ठीक है? हां। जिसमें आपका
6:23:08आईएफएस, आईआरएस, आईएस ये सारे आ जाते हैं।
6:23:18मेंशंड है यहां पर
6:23:22कुछ आर्टिकल यहां पर देखिए। सर्विज अंडर
6:23:25यूनियन एंड स्टेट्स में कौन-कौन से आते
6:23:28हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 309 जो
6:23:31है यह स्पेशली सरकारी कर्मचारियों की
6:23:33भर्ती एवं सेवा शर्तों के बारे में बताता
6:23:36है। राज्य विधानमंडल तय करता है उनको
6:23:41310 जो है यह सरकारी सेवक जितने भी
6:23:44गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको राष्ट्रपति
6:23:46राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करते हैं।
6:23:49ठीक है? मतलब जैसे कि सिविल सर्विज हैं
6:23:51उनके अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किए
6:23:53जाते हैं। आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल
6:23:55बॉडी हो चाहे यूपीएससी हो, फाइनेंस कमीशन
6:23:58हो, इलेक्शन कमीशन हो सबके।
6:24:02311 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स रिमूवल
6:24:05रिडक्शन इन रैंक ओनली आफ्टर इंक्वायरी एंड
6:24:09चांस टू डिफेंड। मतलब
6:24:12ऐसे नॉर्मली किसी भी गलती पर उन्हें पद से
6:24:15नहीं हटाया जाएगा। उन्हें प्रॉपर उनके
6:24:17अपने को डिफेंड करने का चांस दिया जाएगा।
6:24:19अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो 312
6:24:22क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विज के बारे में
6:24:24बताता है जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो
6:24:26ओवरऑल सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के
6:24:29बारे में यह सारे आर्टिकल हैं जो कि एक
6:24:32बार देख लीजिएगा आप।
6:24:36यहां पर पीसीएस लेवल के लिए भी मैंने लिख
6:24:38दिया है। सेंट्रल अलग लिख दिया है पहले और
6:24:40फिर स्टेट के मैटर अलग लिख दिए हैं। हमारे
6:24:43कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेवन है यह
6:24:45हमें किसके बारे में बताता है? तो यह
6:24:47बताता है
6:24:50डिवीजंस ऑफ
6:24:53पावर के बारे में।
6:24:55डिवीजंस ऑफ पावर। अब ये डिवीजन ऑफ पावर
6:24:59कहां-कहां पर है?
6:25:01तो तीन तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
6:25:03पावर डिवीजन है। एक यूनियन का,
6:25:09दूसरा स्टेट का और तीसरा पावर ककरेंट का
6:25:13होता है। ठीक है? यूनियन मतलब केंद्र में
6:25:18कितनी पावर है। स्टेट मतलब राज्यों में
6:25:21कितनी पावर है? और ककरेंट मतलब ऐसे
6:25:24क्षेत्र जहां पर दोनों ही फैसला मिलकर ले
6:25:27सकते हैं स्टेट और सेंट्रल दोनों। ठीक है?
6:25:32तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है।
6:25:34क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है निर्वाचन
6:25:36आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार कौन से
6:25:39वर्ष में करी गई थी? तो हमारा जो इलेक्शन
6:25:42कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना करी गई
6:25:45थी 25 जनवरी 1950 को। यह डेट कितनी है? 25
6:25:50जनवरी 1950
6:25:52क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना
6:25:55करी गई थी। यही कारण है कि इस दिन हम लोग
6:25:59मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या
6:26:02इसको बोलते हैं? मतदाता दिवस।
6:26:06ठीक है? नेशनल वोटर्स डे हम लोग इसी दिन
6:26:09मनाते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
6:26:12का प्रोविजन आर्टिकल 324 में है। ध्यान
6:26:15रखिएगा यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
6:26:18कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक
6:26:21निकाय आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
6:26:24किसे बोलते हैं? ऐसे भारतीय इंस्टिट्यूशन
6:26:27जिनका उल्लेख लिखित तौर पर हमारे संविधान
6:26:30में किया गया है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल
6:26:32बॉडीज बोलते हैं। जैसे आर्टिकल 324
6:26:35इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में
6:26:37बताता है। जैसे कि
6:26:40यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
6:26:43इसके बारे में आर्टिकल 315 बताता है।
6:26:46पीएजी हो गया। कॉन्ट्रोर एंड ऑडिटर जनरल
6:26:49ऑफ इंडिया। आर्टिकल 138 बताता है इसके
6:26:52बारे में। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया।
6:26:55आर्टिकल 76 बताता है इसके बारे में। इसी
6:26:58तरीके से एडवोकेट जनरल हो गया। एडवोकेट
6:27:00जनरल ऑफ स्टेट इसके बारे में आर्टिकल 165
6:27:04बताता है। इस तरीके से अलग-अलग प्रोविजंस
6:27:07दिए हुए हैं अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल
6:27:09बॉडीज के। ठीक है? इसी में फाइनेंस कमीशन,
6:27:12नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एसटी, बैकवर्ड
6:27:15क्लास, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक
6:27:17माइनॉरिटी और ध्यान रखिएगा मोस्टेंट
6:27:21सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
6:27:23जीएसटी। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
6:27:27और इसका प्रावधान हमारे आर्टिकल के 279 ए
6:27:31में किया गया है। किस में? 279 ए। तो
6:27:34जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह आप
6:27:36ध्यान रखेंगे।
6:27:40यह क्वेश्चन देखिए। सीजीएल मेंस में साल
6:27:432023 में पूछा गया है। क्या कह रहा है इस
6:27:45क्वेश्चन में? समझते हैं हमसे। यहां पर कह
6:27:48रहा है एक तरफ हमें प्रोविजन दे रखे हैं
6:27:52मतलब रिस्पांसिबिलिटीज दे रखी हैं और एक
6:27:55तरफ आर्टिकल दे रखे हैं। तो आर्टिकल से
6:27:57मैच करना है। पहले में बोल रहा है
6:28:00[नाक से की जाने वाली आवाज़] इलेक्शन
6:28:01कमीशन के अधीन चुनावों की पर्यवेक्षण,
6:28:04निर्देशन और नियंत्रण निहित होते हैं।
6:28:06मतलब कहने का कि इलेक्शन कमीशन की
6:28:08जिम्मेदारी होती है सुपरिटेंडेंस,
6:28:10डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। इसका
6:28:14उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है?
6:28:16तो यही तो दिया गया है आर्टिकल 324 में।
6:28:20ठीक है? आर्टिकल 324 इसी के बारे में
6:28:22बताता है कि इलेक्शन कमीशन की ये
6:28:24जिम्मेदारी है ये सब। दूसरे में कह रहा है
6:28:27संसद की विधायिका में के चुनावों के संबंध
6:28:30में प्रावधान बनाने की शक्ति। मतलब आपसे
6:28:33बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री पावर टू
6:28:35मेक प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन टू द
6:28:38लेजिस्लेचर। जैसे कि राज्यसभा हो गया,
6:28:41लोकसभा हो गया। इनके इलेक्शंस कराने की
6:28:44जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है। तो यह
6:28:47हमें बताता है आर्टिकल 327।
6:28:51जबकि तीसरे में बोल रहा है चुनाव संबंधी
6:28:53मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं
6:28:56होगा। मतलब इलेक्शन से जुड़ा हुआ अगर कोई
6:28:59मुद्दा है तो उसमें उस टाइम पर जब इलेक्शन
6:29:02चल रहे हैं या उसके आगे पीछे जब तक आचार
6:29:04संहिता है तब तक कोई भी चाहे सुप्रीम
6:29:08कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट
6:29:09कोर्ट हो इस पर कोई भी मामले में फैसला
6:29:12नहीं सुना सकता है। यह प्रोविजन आर्टिकल
6:29:15329 में है। तो पहले को हमने मिलाया बी
6:29:18से, दूसरे को मिलाया सी से और तीसरे को
6:29:22मिलाया ए से। बी सी ए अगर हमें कहां पर
6:29:26मिल रहा है?
6:29:28यहां पर मिल रहा है बी सी और ए। हमारा
6:29:32आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। डी हमारे लिए
6:29:34बिल्कुल सही है।
6:29:37इलेक्शन कमीशन के आगे बढ़ने से पहले कुछ
6:29:40आर्टिकल देख लीजिए। जैसे कि आर्टिकल 324
6:29:42बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे
6:29:45में। यह बताता है कि इलेक्शन कमीशन की
6:29:47जिम्मेदारी है डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ
6:29:49इलेक्शन एंड सुपरिडेंटेंस। नेक्स्ट है
6:29:52आर्टिकल 325। यह बताता है वन जनरल
6:29:55इलेक्ट्रल रोल फॉर एव्री कॉनस्टिट्यूएंसी।
6:29:58जितनी भी कॉनंस्टीट्यूएंसी है मतलब जितने
6:30:00भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां पर सामान्य
6:30:03मतदाता सूची होनी चाहिए। इसका मतलब यह है
6:30:06जाति, धर्म, रंगभेद किसी भी आधार पर ऐसा
6:30:10नहीं है कि किसी को वोट देने का अधिकार ना
6:30:13हो। एक सामान्य सूची होनी चाहिए। उस एरिया
6:30:16में जितने भी लोग हैं सबका उसमें नाम होना
6:30:18चाहिए। सबको वोट देने का अधिकार है।
6:30:22आर्टिकल 326 बता रहा है वयस्क मताधिकार के
6:30:26अधिकार पर चुनाव मतलब कहने का यह कि 18
6:30:28वर्ष या फिर इससे ऊपर के जितने भी लोग हैं
6:30:31उन सबको मताधिकार का अधिकार है।
6:30:35नेक्स्ट है आर्टिकल 327। यह बताता है संसद
6:30:38की चुनाव संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति
6:30:40कि पार्लियामेंट के पास प्रावधान है या
6:30:43पावर है कि वह इलेक्शन से जुड़े हुए
6:30:46प्रोविजन ला सकते हैं। नए कानून भी बना
6:30:48सकते हैं। इवन कोई भी कानून हो सारे
6:30:51पार्लियामेंट में ही बनते हैं। इसीलिए
6:30:53इसको विधायिका कहा जाता है। विधायिका मतलब
6:30:56इसलिए क्योंकि यह विधि बनाते हैं। विधि का
6:30:58मतलब कानून बनाते हैं।
6:31:01328 बताता है पावर ऑफ़ स्टेट लेज़िस्लेचर टु
6:31:05मेक प्रोविज़न रिगार्डिंग इलेक्शन। जिस
6:31:07तरीके से 327 बताता है कि केंद्र में संसद
6:31:10के पास पावर है कि वह अपने लोकसभा
6:31:13राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए प्रोविज़न बना
6:31:15सकते हैं। उसी तरीके से स्टेट में हर एक
6:31:17स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वह
6:31:20इलेक्शन से जुड़े हुए प्रोविजन ला सकते
6:31:22हैं। मतलब विधानसभाओं की बात हो रही है
6:31:25यहां पर। 329 बताता है चुनावी मामलों में
6:31:28जितने भी कोर्ट होंगे उनका हस्तक्षेप नहीं
6:31:31हो सकता है। प्रतिबंधित है यह। यही अभी था
6:31:33क्वेश्चन में।
6:31:36यह वाला देखिए क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा
6:31:38जा चुका है। हमसे कह रहा है भारत के मुख्य
6:31:42निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता
6:31:44है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चीफ इलेक्शन
6:31:46कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं इनका टेन्योर
6:31:49कितने वर्ष का होता है?
6:31:51तो देखिए
6:31:55पर्सन
6:31:58या पर्सन से बेहतर है लिखो पोस्ट
6:32:01एंड इधर लिखो टेन्योर।
6:32:05ठीक है?
6:32:07अब हमसे पूछा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का
6:32:10कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल होता है 6 साल
6:32:13का। और इसका टेन्योर होता है सॉरी
6:32:17रिटायरमेंट एज है 65 साल। तो 6 साल का
6:32:21टेन्योर है। 65 साल रिटायरमेंट एज है।
6:32:23दोनों में से जो भी पहले पहुंच जाएगा मतलब
6:32:25जो भी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो जाएगी वह
6:32:28उस केस में रिटायर हो जाएगा।
6:32:31इसके अलावा अगर हम बात करें सीएजी हो गया
6:32:34कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका
6:32:37भी इतना ही कार्यकाल होता है। ठीक है? अगर
6:32:40हम यूपीएससी के चेयर पर्सन की बात करें तो
6:32:43इसका भी इतना ही टेन्योर होगा और यही
6:32:45रिटायरमेंट एज होती है। ठीक है? बट अगर हम
6:32:49फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयर पर्सन की
6:32:51बात करें तो इसका टेन्योर बदल जाता है।
6:32:53इसका टेन्योर 5 साल का है और रिटायरमेंट
6:32:56एज 65 साल है।
6:32:58क्लियर है इतनी बात? सभी को क्लियर है?
6:33:02हमसे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा
6:33:04है। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो मेन कमिश्नर
6:33:07होता है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा
6:33:09जाता है। तो आप खुद ही देख लो। 6 साल का
6:33:12टेन्योर है और 65 साल की रिटायरमेंट एज
6:33:15है। दोनों में से जो भी कंडीशन पहले
6:33:17सेटिस्फाई हो जाएगी उसी बेसिस पर वह
6:33:20रिटायर हो जाएगा। ठीक है? इसका प्रोविजन
6:33:23आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 354
6:33:27आई होप यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं
6:33:29होना चाहिए। सारी चीजें क्लियर है यहां
6:33:32तक।
6:33:33आगे बढ़ते हैं।
6:33:39एक यह बात ध्यान रखेंगे 1988 में 61वां
6:33:43कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। जिसके
6:33:46अंतर्गत 21 साल से जो मतदान देने की उम्र
6:33:50है तो मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष
6:33:53कर दी गई है। 1988 के इस अमेंडमेंट से
6:33:56पहले हमारे देश में मिनिमम 21 साल उम्र
6:33:58होनी चाहिए चाहिए होती थी वोट करने के
6:34:02लिए। इलेक्शन कमीशन का हेड क्वार्टर है नई
6:34:05दिल्ली। आपको पता ही है स्थापना 25 जनवरी
6:34:101950 में करी गई थी। ठीक है? और राष्ट्रीय
6:34:14मतदाता दिवस इसको 2011 से डिक्लेअ किया
6:34:16गया था। पहले चेयर पर्सन कौन थे? मतलब चीफ
6:34:20इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इलेक्शन कमीशन के?
6:34:22यह थे सुकुमार सेन।
6:34:26सुकुमार सेन का आप नाम ध्यान रखिएगा। इनसे
6:34:29बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला
6:34:32क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का
6:34:34अध्ययन करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर
6:34:37चुनें। ठीक है भाई? दो स्टेटमेंट दे रखे
6:34:39हैं। पहले में कह रहा है स्टेट इलेक्शन
6:34:42कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्या
6:34:44यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। और
6:34:47इसका प्रोविजन जो है यह आर्टिकल 315 में
6:34:50ही दिया गया है। आर्टिकल 300 सॉरी
6:34:53आर्टिकल 324 में ही दिया गया है। आर्टिकल
6:34:57324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हर एक
6:35:00राज्य के लोकल गवर्निंग बॉडीज के लिए
6:35:03इलेक्शन कराने की रिस्पांसिबिलिटी स्टेट
6:35:06इलेक्शन कमीशन को दी गई है। दूसरे में कह
6:35:08रहा है इलेक्शंस टू रूरल लोकल बॉडीज आर
6:35:12ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
6:35:14नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा।
6:35:17जितनी भी लोकल बॉडीज हैं रूरल लोकल बॉडीज
6:35:21जैसे कि पंचायत के इलेक्शन वगैरह हो गए ये
6:35:24सब स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है
6:35:26ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक
6:35:29है? तो यह वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला
6:35:31सही है, दूसरा गलत है। तो ए इज ट्रू एंड
6:35:34आर इज फॉल्स।
6:35:37यहीं पर आगे बढ़ने से पहले हम यह भी देख
6:35:40लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और
6:35:42स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों की
6:35:45रिस्पांसिबिलिटीज कौन-कौन से इलेक्शन को
6:35:47लेकर हैं। पहले अगर हम बात करें
6:35:51इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की।
6:35:58इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी
6:36:00रिस्पांसिबिलिटी किसके इलेक्शन कंडक्ट
6:36:02कराने की है? तो यह आपके प्रेसिडेंट के
6:36:05इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं।
6:36:09यह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट
6:36:11कराते हैं।
6:36:14यह लोकसभा के भी इलेक्शन कराते हैं।
6:36:19यह राज्यसभा के भी इलेक्शन कराते हैं।
6:36:25इसके अलावा
6:36:28यह आपके लेजिसलेटिव असेंबली के इलेक्शन भी
6:36:31कंडक्ट कराते हैं।
6:36:34क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं
6:36:39स्टेट इलेक्शन कमीशन की।
6:36:44स्टेट
6:36:47इलेक्शन कमीशन।
6:36:54यह कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे?
6:36:59तो यह जितने भी मुनिसिपालिटीज के इलेक्शन
6:37:02हैं,
6:37:05मुनिसिपालिटीज
6:37:07और साथ में
6:37:10पंचायत के इलेक्शन।
6:37:13ठीक है? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो
6:37:16प्रधान और मुखिया खेले इलेक्शन है वह
6:37:18कंडक्ट कराते हैं और म्युनिसिपालिटीज के
6:37:21इलेक्शन से जो मेयर चुना जाता है उसके
6:37:24चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कहला कराते
6:37:26हैं। यही आपकी लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं और
6:37:29ये आपकी सेंट्रल गवर्निंग बॉडीज हैं।
6:37:31ध्यान रखिएगा दोनों में कंफ्यूजन नहीं
6:37:33होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग यहां पर
6:37:35फंसते हैं। जहां पर क्वेश्चन यह पूछा जाता
6:37:38है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के
6:37:41इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी
6:37:43है? तो लोग दिमाग लगा देते हैं कि राज्य
6:37:46की विधानसभा की बात कर रहा है। इसका मतलब
6:37:48स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराएगा। और
6:37:51वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए
6:37:53आप ध्यान रखें लेजिसलेटिव असेंबली के
6:37:56इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही
6:37:58कंडक्ट कराते हैं।
6:38:02स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल
6:38:05बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है।
6:38:07आर्टिकल 243 के के अंतर्गत 243 के जो है
6:38:12यह पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड है।
6:38:14या फिर आप यह भी बोल सकते हो 243 के यह
6:38:17बताता है कि पंचायत के इलेक्शन इलेक्शन
6:38:19कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराएगा।
6:38:26आर्टिकल 243 ए यह हमारे पंचायती राज
6:38:31इलेक्शन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है।
6:38:36पंचायती राज से। ठीक है? पंचायती राज के
6:38:40लिए स्पेशली आर्टिकल 243 और इसके सब पार्ट
6:38:43में बताया गया है। आर्टिकल 243 अब एक नजर
6:38:46में पहले पंचायती राज को ही हम लोग देख
6:38:48लेते हैं। ठीक है? आर्टिकल 243 ए बताता है
6:38:51ग्राम सभाओं के बारे में कि हर एक क्षेत्र
6:38:53में ग्राम सभा होगी। 243 बी बताता है
6:38:57पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए हर जगह
6:38:59पर। कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो। कोई भी ऐसा
6:39:02गांव ना हो जहां पर पंचायत ना हो।
6:39:04243 सी बताता है पंचायतों की संरचना के
6:39:07बारे में कि वहां पर सीटों का
6:39:09डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होना
6:39:11चाहिए। महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व
6:39:13होनी चाहिए। इस तरीके का प्रोविजन होना
6:39:15चाहिए। दोस्तों 43 डी बताता है सीटों के
6:39:18आरक्षण के बारे में जिसमें एससी, एसटी एंड
6:39:21वुमस के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया
6:39:24है। और ध्यान रखिएगा महिलाओं के लिए कितनी
6:39:26सीटें आरक्षित करी गई हैं? तो वुमस के लिए
6:39:291/3 सीटें आरक्षित करी गई हैं। ठीक है?
6:39:3233% सीटें आरक्षित हैं। इवन भारत में कुछ
6:39:35ऐसे राज्य हैं जो राज्य सरकारें महिलाओं
6:39:38को 50% रिजर्वेशन भी सीटों पर दे रही हैं।
6:39:42भारत का पहला महिलाओं का 50% रिजर्वेशन
6:39:45सीट देने वाला राज्य है बिहार। ध्यान
6:39:48रखिएगा। ठीक है?
6:39:50इसको भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि
6:39:52आप भूल ना जाए। पीडीएफ में आपको मिल
6:39:55जाएगा। स्टेट्स
6:40:03वि
6:40:05आर गिविंग
6:40:1150%
6:40:16रिजर्वेशन
6:40:20टू वुमेन।
6:40:23यह कौन-कौन से राज्य हैं?
6:40:26तो फर्स्ट स्टेट था
6:40:32बिहार।
6:40:34ठीक है? बिहार के अलावा दूसरे और कौन-कौन
6:40:38से राज्य हैं? तो अपार्ट फ्रॉम बिहार दीज़
6:40:41आर
6:40:46एमपी,
6:40:48उत्तराखंड सरकार भी,
6:40:52उत्तराखंड सरकार भी 50% आरक्षण दे रही है
6:40:55और झारखंड सरकार भी दे रही है।
6:41:00ठीक है? तो, यह वह कुछ स्टेट हैं इस टाइम
6:41:03पर जो कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन पंचायत
6:41:07में दे रहे हैं। ओके? 50% रिजर्वेशन टू
6:41:10वुमेन इन
6:41:16पंचायत।
6:41:17ठीक है?
6:41:21आर्टिकल 243 जी बताता है पंचायत की पावर्स
6:41:25एंड रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में।
6:41:28243 एच बताता है। टैक्स भी लगा सकती है
6:41:32पंचायत। जैसे कि अब तो बहुत कम लगता है।
6:41:35लेकिन पहले क्या होता था कि अगर ग्रामीण
6:41:37क्षेत्रों में रोड वगैरह बनी हुई हैं तो
6:41:39वहां पर पंचायत टोल भी वसूल लेती थी। 243
6:41:43आई बताता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे
6:41:46में जो कि पंचायतों को डेवलपमेंट और
6:41:49इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा प्रोवाइड
6:41:50करते हैं।
6:41:52243 जे बताता है कि पंचायत के जो अकाउंट्स
6:41:56हैं उनको ऑडिट भी किया जा सकता है। एंड
6:41:58इवन पंचायत के पास भी वहां के लोगों के
6:42:01अकाउंट्स को ऑडिट करने का अधिकार है।
6:42:05243 के बताता है इलेक्शंस टू पंचायत के
6:42:08बारे में जिसके बारे में अभी हम लोग बात
6:42:09कर रहे थे। यह जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन
6:42:12कमीशन की होगी।
6:42:15हर 5 वर्षों में यह इलेक्शन कंडक्ट कराए
6:42:17जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिए अगर
6:42:21पंचायत भंग हो गई 5 साल से पहले ही तो
6:42:24ध्यान रखिएगा अगले 180 दिन के अंदर
6:42:27नेक्स्ट इलेक्शन जरूर हो जाने चाहिए। यह
6:42:30जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ
6:42:32जाती है। और अगर पंचायत भंग नहीं हुई है
6:42:36अपना पूरा टेन्योर तक चल रही है 5 साल तक
6:42:38तो ध्यान रखिए जब 5 साल का टेन्योर होने
6:42:41वाला हो उसके 6 महीने पहले ही अगले
6:42:44इलेक्शन कंडक्ट करा लेने हैं। वेट नहीं
6:42:47करना है कि 5 साल पूरे हो गए उसके बाद
6:42:49इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को
6:42:52कंडक्ट कराएगा। नहीं मान लीजिए दिसंबर में
6:42:56पूरे 5 साल पंचायत के होने वाले हैं तो
6:42:58जुलाई में ही हो जाने चाहिए इलेक्शन। ठीक
6:43:01है? ताकि जैसे ही एक का टेन्योर खत्म हो
6:43:04दूसरा वहां पर व्यक्ति आ जाए अपनी पार्टी
6:43:06से जीतकर।
6:43:08तो पद अल्टीमेटली खाली ना हो।
6:43:12अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन
6:43:14सा संविधान के अनुच्छेद
6:43:17280 के अंतर्गत गठित किया गया है? तो 280
6:43:20जो है यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यह
6:43:22फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। अभी
6:43:24मैंने आपको उधर बताया भी था तो ये फाइनेंस
6:43:27कमीशन वित्त आयोग के बारे में बताता है।
6:43:29ठीक है? एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165
6:43:34सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
6:43:36यह आपका नहीं आता है कॉन्स्टिट्यूशन में
6:43:39और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है? तो यह
6:43:42है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का जो
6:43:45चेयर पर्सन है इसका टेन्योर 5 साल का होता
6:43:48है और इसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है।
6:43:51एक और बात
6:43:53फाइनेंस कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स का
6:43:55प्रोविजन है? कितने सदस्य होते हैं? तो
6:43:59ध्यान रखिएगा टोटल पांच मेंबर होते हैं।
6:44:01कितने? फाइव। अब ये फाइव आप कैसे लिखेंगे?
6:44:04इसको आप लिखेंगे फोर + 1।
6:44:08चार जो है यह नॉर्मल मेंबर होते हैं और एक
6:44:10जो है यह चेयर पर्सन होता है। चेयरमैन
6:44:13होता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है भाई?
6:44:16कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक?
6:44:21क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
6:44:27यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन
6:44:29कई बार पूछा जाता है कि भारत के पहले
6:44:32फाइनेंस कमीशन चेयर पर्सन कौन थे? तो 1951
6:44:35में यह थे के सी नेगी। ठीक है? यह पहले
6:44:38फाइनेंस चेयर पर्सन थे। जैसे कि पहले चीफ
6:44:41इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। इस टाइम
6:44:44पर जो हमारा इले फाइनेंस कमीशन चल रहा है,
6:44:47यह कौन सा है? तो इस टाइम पर 16वां
6:44:49फाइनेंस कमीशन हमारा चल रहा है। जिसका गठन
6:44:52साल 2023 में किया गया था।
6:44:55और इस टाइम पे फाइनेंस कमीशन के चेयर
6:44:58पर्सन कौन है? तो यह हैं डॉ. अरविंद
6:45:01पनंगारिया। ठीक है?
6:45:04फाइनेंस कमीशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल
6:45:06बॉडी है तो इसके चेयर पर्सन को इसके
6:45:09मेंबर्स को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे।
6:45:12जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन सब
6:45:14में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के ही द्वारा
6:45:16किया जाता है। बस स्टेट इलेक्शन कमीशन और
6:45:19स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयर पर्सन को
6:45:21छोड़कर क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर
6:45:24करते हैं। लेकिन उनको हटा नहीं सकते
6:45:27गवर्नर। उनको हटाएंगे राष्ट्रपति ही।
6:45:35यह वाला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा
6:45:38भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
6:45:40मतलब आपसे पूछ रहा है कौन सा एक
6:45:42कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? अगर
6:45:45कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो संविधान के
6:45:47किसी ना किसी अनुच्छेद में उल्लेख किया
6:45:49गया होगा।
6:45:51नहीं तो स्टचुरी बॉडी कहलाती है। जैसे
6:45:53यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन
6:45:56एसएससी जो है यह स्टचुरी बॉडी है।
6:45:59यूपीएससी का उल्लेख आर्टिकल 315 में किया
6:46:01गया है। लेकिन एसएससी का उल्लेख किसी
6:46:03आर्टिकल में नहीं किया गया है। बट ये
6:46:06हमारी स्टचुरी बॉडी है। तो देखिए नेशनल
6:46:09ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या यह बात सही है?
6:46:12गलत।
6:46:14फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 280 में
6:46:17प्रोविजन है। नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए
6:46:20आर्टिकल 338 में प्रोविजन है। और स्टेट
6:46:25पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आर्टिकल 315
6:46:29में प्रोविजन है। ठीक है? तो यहां पर
6:46:32हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट
6:46:34कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि
6:46:37एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
6:46:43बट हां यह बात आप जरूर ध्यान रखें। भले ही
6:46:46एनएचआरसी एक स्टचुरी बॉडी है, लेकिन इसकी
6:46:49स्थापना कौन से एक्ट के अंतर्गत करी गई
6:46:51थी? तो, इसकी स्थापना प्रोटेक्शन ऑफ
6:46:53ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत करी गई
6:46:56थी? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
6:47:01इन आर्टिकल्स को देख लीजिएगा। हालांकि इन
6:47:04आर्टिकल्स का जिक्र मैं पहले भी आपसे कर
6:47:06चुका हूं।
6:47:09यह टेबल बड़ी मुश्किल से बनी हुई है। इनको
6:47:11जरूर देखिएगा। बड़े काम की हैं आपके।
6:47:13निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम
6:47:15लोकपाल हैं? देखिए, भारत में पहली बार जो
6:47:18लोकपाल हैं, फर्स्ट टाइम इसकी स्थापना करी
6:47:21गई थी 2019 में। ठीक है? और उस टाइम पर
6:47:25इसके चेयर पर्सन बनाए गए थे पीसी घोष।
6:47:28पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। सुप्रीम
6:47:31कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और यह लोकपाल
6:47:34के चेयर पर्सन बनाए गए थे। उस टाइम पर
6:47:38लोकपाल का गठन क्यों किया गया? इसका काम
6:47:41है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से
6:47:44अकाउंट्स में करप्शन तो नहीं कर रही है।
6:47:47उसको मॉनिटर और कंट्रोल करना। ठीक है? तो
6:47:50लोकपाल एक तरीके से सरकार के अकाउंट्स को
6:47:54मॉनिटर और ओवरव्यू करने का काम करती है।
6:47:58लोकपाल में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं?
6:48:00तो ध्यान रखिएगा।
6:48:03लोकपाल में अगर हम मेंबर्स की बात करें
6:48:09मेंबर्स कितने मेंबर होंगे? आठ मेंबर होते
6:48:12हैं चेयर पर्सन को मिलाकर। ठीक है? अब इन
6:48:16आठ में से कंडीशन है। आठ में से जो चार
6:48:19हैं वो मिनिमम
6:48:22जुडिशरी से होने चाहिए।
6:48:26जुडिशरी से
6:48:28और बाकी के जो चार हैं वह एससी और एसटी
6:48:32कम्युनिटी से होने चाहिए। यह प्रोविजन है
6:48:35लेखपाल के लिए सॉरी लोकपाल के लिए। इसी
6:48:39तरीके से यह एट सीट्स भरी जाएंगी।
6:48:43चार आपकी भरी जाएंगी। मिनिमम जुडिशरी के
6:48:47लोग होंगे और चार जो होंगे यह मिनिमम एससी
6:48:50एसटी कम्युनिटी से होंगे।
6:48:58यह वाला देखिए इसी साल पूछा गया है
6:49:01क्वेश्चन। व्हाई आर पार्लियामेंट्री
6:49:03कमेटीज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर इंडियन
6:49:06डेमोक्रेसी? मतलब पार्लियामेंट में जो
6:49:09कमेटीज बनाई गई हैं, जो समितियां बनाई गई
6:49:12हैं, यह इतनी जरूरी क्यों है डेमोक्रेसी
6:49:15के लिए? इसका कारण क्या है? क्योंकि यह
6:49:17मंत्रियों को विधाई नियंत्रण से बचने की
6:49:20अनुमति देती है। अगर विधाई नियंत्रण से
6:49:23बचना चाहेंगे मंत्री तो फिर
6:49:26कानून बनाने का मतलब क्या हुआ? नहीं हो
6:49:29सकता। यह तो गलत है क्योंकि यह संसदीय वाद
6:49:32विवाद को प्रतिस्थापित करती हैं। मतलब
6:49:36संसद में जितना भी हंगामा हो रहा है,
6:49:37वाद-विवाद हो रहा है, उसकी जगह लेती हैं।
6:49:39ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह करना तो
6:49:42गवर्नमेंट और अपोजिशन का काम है। क्योंकि
6:49:45यह न्यायपालिका की भूमिका को कम कर देती
6:49:48हैं। न्यायपालिका की अगर भूमिका को कम
6:49:51करेंगे तो फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूप से
6:49:54काम कैसे कर पाएगी? यह भी नहीं सही है
6:49:58क्योंकि यह संसद के सीमित समय से परे
6:50:01नीतियों और वित्तीय मामलों की विस्तृत
6:50:04जांच सुनिश्चित करती हैं। यह बात बिल्कुल
6:50:07सही है। देखिए है क्या? यह कमेटीज इसलिए
6:50:10बनाई जाती हैं क्योंकि पार्लियामेंट का जो
6:50:12सेशन है वो वो बड़ा ही सीमित है। लिमिटेड
6:50:16है। जबकि देश हर रोज चल रहा है। मैं आपको
6:50:19पहले भी बता चुका हूं लास्ट टू लास्ट
6:50:21क्लास में कि पार्लियामेंट के तीन सेशन
6:50:23होते हैं पूरे साल में। विंटर सेशन,
6:50:25मानसून सेशन, बजट सेशन
6:50:28और ओवरऑल 3 महीने की छुट्टी होती है पूरे
6:50:32वर्ष में। लेकिन देश तो हर एक सेकंड चल
6:50:35रहा है ना।
6:50:37तो देश कैसे चलेगा? अल्टीमेटली
6:50:42पार्लियामेंट्री कमेटीज इसीलिए बनाई जाती
6:50:44हैं कि ओवरऑल देश को रन करने के लिए
6:50:47कमेटीज ही होती हैं जो कि ये सारा मेन काम
6:50:49कर रही होती है और इन कमेटीज में लोग जो
6:50:52होते हैं वो बहुत कम लोग लोकसभा और
6:50:55राज्यसभा से होते हैं। ज्यादातर
6:50:57ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तभी तो कहा जाता
6:50:59है कि इस देश को नेता नहीं ब्यूरोक्रेट
6:51:02चला रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेट ना हो ना एक
6:51:06सप्ताह की छुट्टी हो जाए ब्यूरोक्रेसी की
6:51:08तो यह देश बिल्कुल थम जाएगा रुक जाएगा एक
6:51:11कदम नहीं चल पाएगा
6:51:16संसदीय समितियां मुख्य रूप से दे एनश्योर
6:51:20ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन
6:51:22गवर्नेंस वर्क बियों्ड द लिमिटेड टाइम
6:51:25अवेलेबल इन पार्लियामेंट कि क्योंकि संसद
6:51:27में सीमित समय होता है तो उसके बाहर यह
6:51:30अपना काम करती रहती हैं। यह हमेशा एक्टिव
6:51:32रहती हैं। अब यह जो कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ भी
6:51:35बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक जिनको
6:51:38बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। दूसरा जिसको
6:51:40बोलते हैं एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी
6:51:42वो होती हैं जो कि हमेशा चलती रहेंगी। एक
6:51:46बार बना दी गई किसी काम के लिए फिर वो
6:51:48हमेशा ही काम करती रहेंगी। जबकि एडहॉक
6:51:51कमेटी वह होती हैं जो किसी पर्टिकुलर
6:51:53टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई
6:51:56हैं। एक बार वह काम पूरा हो गया वह कमेटी
6:51:59खत्म हो जाएगी।
6:52:01फिर हो सकता है नए टास्क के लिए नई कमेटी
6:52:03बना दी जाए। तो एड एडॉक कमेटी जो होती है
6:52:07यह शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। किसी एक
6:52:08पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए
6:52:10होती है। मान लीजिए कोई एक नया बिल लाया
6:52:13गया तो उस बिल की जांच करने के लिए एक
6:52:16कमेटी बनाई दी गई। एक बार बिल वो अप्रूव
6:52:19हो गया तो फिर कमेटी का कोई मतलब नहीं।
6:52:21खारिज कर दी जाएगी। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी
6:52:24हमेशा काम करेंगी। इसका एग्जांपल है
6:52:26पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी।
6:52:29यह सब आपकी स्टैंडिंग कमेटी में आती हैं।
6:52:31जबकि एडहॉक कमेटी में आपका जॉइंट
6:52:34पार्लियामेंट्री कमेटी, सिलेलेक्ट कमेटीज
6:52:36ऑन बिल मतलब अलग-अलग जो बिल आते हैं उनके
6:52:39ऊपर जो कमेटीज बनाई जाती हैं वो सब एडहॉक
6:52:42कमेटी होती हैं।
6:52:46अब इसमें भी अगर देखा जाए तो जो आपकी
6:52:50स्टैंडिंग कमेटीज हैं, स्टैंडिंग में
6:52:53डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज
6:52:55होती हैं। यह ठीक है? हर एक विभाग से
6:52:57जुड़ी हुई कमेटी होती है जो कि अपने-अपने
6:52:59विभाग के लिए काम करती रहती हैं। इस टाइम
6:53:02पर 16 लोकसभा के लिए हैं। आज आठ बनाई गई
6:53:04हैं राज्यसभा के लिए। अब आप इमेजिन करिए
6:53:07यह राज्यसभा में बैठे हुए नेताग और लोकसभा
6:53:11में बैठे हुए नेताग अगर अपना काम कर पा
6:53:15रहे हैं तो किस वजह से काम कर पा रहे हैं?
6:53:17क्योंकि उनके पीछे 16 और आठ टोटल 24
6:53:21कमेटियां बनी हुई हैं। और इन 24 कमेटीज
6:53:24में ब्यूरोक्रेट्स हैं। जो कि उनको उनका
6:53:27काम उनके हाथ में दे रहे हैं। तब जाकर यह
6:53:30नेताग लोकसभा और राज्यसभा में कुछ बोल
6:53:32पाते हैं। वरना यह कुछ बोलने लायक ना रहे।
6:53:36लोकसभा और राज्यसभा में इनको कुछ पता ही
6:53:38ना रहे कि चल क्या रहा है। अकाउंट्स में
6:53:41इनको कुछ पता ही नहीं रहे आंकड़े कि इस
6:53:44साल कितने वैक्सीन लगाए गए।
6:53:47मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने बच्चों
6:53:49को वैक्सीननेट कराया गया। मृत्यु दर कितनी
6:53:52रही? कुछ इनको पता ही ना रहे। यह सब कुछ
6:53:55यह कमेटीज ही करती हैं जो कि स्टैंडिंग
6:53:57कमेटीज हैं। हमेशा के लिए काम करती रहती
6:54:00हैं।
6:54:01स्पेशली और भी इनके दूसरे काम होते हैं।
6:54:04जैसे कि बजट को एनालिसिस ये करते रहते
6:54:06हैं। पॉलिसीज को एनालिसिस करते रहते हैं
6:54:09मिनिस्टर्स की कि बजट से कितना पैसा इस
6:54:13योजना में दिया गया था? उस योजना का अपडेट
6:54:15क्या है? कितना अभी काम हुआ है? कितना
6:54:17पैसा बचा है? अगर पैसा बचा है तो कितना
6:54:20आगे चाहिए होगा? और इस साल अ डिफेंस में
6:54:24कितनी नौकरियां निकलेंगी? तो नौकरियों के
6:54:27हिसाब से बजट कितना होना चाहिए? बैंकों
6:54:29में कितनी नौकरियां निकलने वाली हैं? तो
6:54:31फाइनेंस सेक्टर में कितना बजट देना होगा?
6:54:34ये सब कुछ ये कमेटीज करती हैं।
6:54:37ठीक है?
6:54:42यहां पर फाइनशियल स्टैंडिंग कमेटीज की अगर
6:54:44हम बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
6:54:46स्पेशली खास बात यह है यह सीएजी की
6:54:49रिपोर्ट्स को एग्जामिन करते हैं। कंट्रोलर
6:54:52एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यह वैसे तो
6:54:54कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह गवर्नमेंट के
6:54:57अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करते हैं।
6:55:00लेकिन इनकी भी रिपोर्ट को ऑडिट करने के
6:55:02लिए अलग से पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई
6:55:04है। ठीक है?
6:55:06इसी तरीके से एस्टीमेट्स कमेटी यह बहुत
6:55:09इंपॉर्टेंट है। यह क्या करते हैं? बजट को
6:55:11एग्जामिन करने का काम करते हैं। नाम से ही
6:55:13समझ जाइए। एस्टीमेट कमेटी। इनका काम ही
6:55:16है। ये पूरे वर्ष भर एस्टीमेट्स बनाते
6:55:18रहते हैं कि किस योजना में कितना पैसा
6:55:20देना है। अगले बजट में कितना प्रारूप
6:55:22होगा। ये सारी चीजें यही करते हैं। तीसरी
6:55:25है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेिंग। नाम से ही
6:55:28समझ आ रहा है। जितने भी हमारे पीएसयूस
6:55:31हैं,
6:55:33जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक
6:55:36है? उनको एग्जामिन करने और उनके ऊपर
6:55:39रिपोर्ट्स बनाने का काम कमेटी ऑन पब्लिक
6:55:41अंडरटेन करती है। जिसको कोपू बोला जाता
6:55:43है। अब कोप किसके ऊपर नजर रखते हैं? जितने
6:55:47भी पीएसयूस हो गए जैसे कोल इंडिया लिमिटेड
6:55:49हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत
6:55:52पेट्रोलियम हो गया। ठीक है? और आपका LIC
6:55:57हो गया
6:55:58जितने भी बैंक हैं वह सब हो गए पीएसयूस तो
6:56:01ठीक है तो कोप इन सब पर नजर रखता है सेबी
6:56:05हो गया ठीक है नाबार्ड हो गया ये सब आ
6:56:07जाते हैं इसमें
6:56:11यह वाला क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा
6:56:14गया है और उसके बाद भी कई बार पूछा जा
6:56:16चुका है यह द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ
6:56:18पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज हमारे संसद की
6:56:21सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? पब्लिक
6:56:23अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, कमेटी
6:56:27ऑन पब्लिक अंडरटेिंग या फिर जॉइंट
6:56:30पार्लियामेंट्री कमेटी? बताइए।
6:56:34हमारे देश की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है?
6:56:38यह नहीं है, यह नहीं है। या तो ए है या बी
6:56:40है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या एस्टीमेट्स
6:56:43कमेटी? पब्लिक अकाउंट क्या कर रही है?
6:56:45सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन कर रहे हैं।
6:56:48जबकि एस्टीमेट्स कमेटी बजट को एग्जामिन
6:56:51करने का काम कर रहे हैं।
6:56:53आंसर कर सकते हैं।
6:56:56बजट को एग्जामिन करना ज्यादा बड़ा टास्क
6:56:58है या सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करना
6:57:01ज्यादा बड़ा टास्क है। जो जितना बड़ा
6:57:03टास्क परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियस सी बात
6:57:05है वो उतनी ही बड़ी कमेटी है। इस कमेटी
6:57:08में आपको पता है 30 मेंबर हैं। 30
6:57:12मेंबर्स हैं। 30 मेंबर एंड दिस इज़
6:57:17एस्टीमेट्स कमेटी। ठीक है? 30 मेंबर है इस
6:57:21कमेटी में और जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे
6:57:24साल भर बजट को एस्टीमेट करने का काम करते
6:57:27हैं। बजट पर मॉनिटरिंग अपनी करते हैं।
6:57:30सिर्फ
6:57:33दे एग्जामिन बजट्स एंड सजेस्ट
6:57:35इंप्रूवमेंट्स इन द एफिशिएंसी एंड इकोनमी
6:57:38इन एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार को यह सजेशंस भी
6:57:40लगातार देते रहते हैं कि आपको इतना पैसा
6:57:43यहां पर डालना होगा। अभी यह कंडीशन चल रही
6:57:46है। ऐसा है वैसा है। हमेशा ध्यान रखिएगा
6:57:48यह जो कमेटी है इसको लीड कौन करते हैं?
6:57:51लोकसभा मेंबर करते हैं। जिनको अपॉइंट किया
6:57:54जाता है स्पीकर के द्वारा। और ऑब्वियस सी
6:57:57बात है स्पीकर उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो
6:58:01जो कौन होते हैं? जो सरकार के ही व्यक्ति
6:58:03होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए इस टाइम पर
6:58:06सरकार है बीजेपी की तो बीजेपी के ही एमपी
6:58:09होंगे वो।
6:58:11लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात। दूसरी एक जो
6:58:13कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि
6:58:18सीएजी की रिपोर्ट एग्जामिन करते हैं। इस
6:58:21कमेटी की अध्यक्षता हमेशा अपोजिशन का जो
6:58:24सीनियर लीडर होता है वह करता है क्योंकि
6:58:29हमें डेमोक्रेसी को बनाकर रखना है ना। अगर
6:58:32सीएजी रिपोर्ट्स को ऑडिट कर रहे हो तो
6:58:34आपको एक्चुअल घोटाला पता लगेगा। ठीक है?
6:58:37कि गवर्नमेंट घोटाला कर रही है या नहीं कर
6:58:39रही है। तो अगर इसको एग्जामिन करने वाली
6:58:44कमेटी का अगर हेड तुमने बना दिया
6:58:46गवर्नमेंट से ही किसी को तब तो फिर वो तो
6:58:49कभी कुछ मुंह खोलेगा ही नहीं। कितना भी
6:58:51बड़ा घोटाला हो जाएगा। इसलिए अपोजिशन के
6:58:54लीडर को ही इसका चेयर पर्सन बनाया जाता
6:58:56है।
6:59:01निम्नलिखित में से किस समिति को अनुमान
6:59:03समिति मतलब एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन
6:59:06कहा जाता है?
6:59:08एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन ट्विन
6:59:10सिस्टर इनमें से किस कमेटी को कहा जाता
6:59:12है?
6:59:16तो यह आपकी कौन सी है? पब्लिक अकाउंट्स
6:59:18कमेटी ही है
6:59:20और साथ में एस्टीमेट कमेटी। इन दोनों को
6:59:24जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है? दोनों का
6:59:27क्या मकसद है? यह मैंने आपको बता दिया है।
6:59:30इसी साल सीजीएल में पूछा गया है। जरा
6:59:32देखिए। जोनल काउंसिल्स आर क्रिएटेड बाय वि
6:59:35एक्ट ऑफ 1956?
6:59:371956 का यह कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत
6:59:41जोनल काउंसिल्स बनाई गई थी? यह जोनल
6:59:45काउंसिल्स क्या करते हैं?
6:59:48एग्जामिन
6:59:52इंटरस्ट
6:59:55इंटरस्ट
6:59:58डिस्प्यूट्स
7:00:00दो राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट
7:00:03चल रहा है उसको एग्जामिन और कंट्रोल करने
7:00:05के लिए जोनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं। और
7:00:08इसको पहली बार 1956 के स्टेट
7:00:11रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया
7:00:14था। ठीक है? क्लियर? इसकी रिस्पांसिबिलिटी
7:00:18भी जरूर ध्यान रखिएगा। अंतर राज्य सहयोग
7:00:20और समन्वय बढ़ाने के लिए 1956 में इसकी
7:00:24स्थापना करी गई थी। आज की डेट में भारत
7:00:26में कितने ज़ोनल काउंसिल हैं? तो आप ध्यान
7:00:28रखेंगे पांच जोोनल काउंसिल हैं। नॉर्थ,
7:00:32साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और बीच में एक
7:00:35सेंट्रल काउंसिल। ठीक है? तो भारत में
7:00:37कितनी है? एक आपकी नॉर्थ के लिए नॉर्थन
7:00:42काउंसिल है। साउथ के लिए साउथर्न काउंसिल
7:00:44है। ईस्ट के लिए ईस्टर्न काउंसिल है। और
7:00:47वेस्ट के लिए वेस्टर्न काउंसिल है।
7:00:49सेंट्रल रीजन के लिए आपकी सेंट्रल काउंसिल
7:00:52है। ठीक है? तो टोटल पांच काउंसिल हैं,
7:00:54एक-एक काउंसिल के अंदर मल्टीपल स्टेट्स
7:00:56आते हैं। ठीक है? तो जितने भी स्टेट्स हैं
7:01:00वो अपनी ही काउंसिल के अंदर उनका
7:01:03डिस्प्यूट जाएगा और उनके डिस्प्यूट्स को
7:01:05आपस में रिजॉल्व करने का काम एग्जामिन
7:01:08करने का काम यही जोोनल काउंसिल्स करती
7:01:10हैं।
7:01:12एक इंपॉर्टेंट चीज प्रत्येक काउंसिल में
7:01:15सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव
7:01:18और प्रशासक शामिल होते हैं। मतलब जैसे मान
7:01:21लीजिए ईस्टर्न जोोनल काउंसिल है ये। तो
7:01:24यहां पर जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट
7:01:26स्टेट्स हो गए मिजोरम, त्रिपुरा,
7:01:29नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। ठीक है?
7:01:32इन सब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इन
7:01:35सब से कुछ मुख्य सचिव भी होंगे। कुछ दूसरे
7:01:38और भी मेंबर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर होंगे।
7:01:40मतलब अधिकारी वर्ग।
7:01:45केंद्रीय गृह मंत्री एक क्षेत्रीय परिषद
7:01:48की बैठक की अध्यक्षता किस अध्यक्ष के रूप
7:01:51में करते हैं? देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा।
7:01:53यह जो पांचों जोनल काउंसिल है, ठीक है?
7:01:57इसके हेड कौन होते हैं? या आप बोल सकते हो
7:02:00इसके चेयर पर्सन कौन होते हैं? तो इसके
7:02:02चेयर पर्सन होते हैं होम मिनिस्टर। कौन
7:02:05होते हैं? होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह
7:02:07मंत्री। जैसे इस टाइम पर अमित शाह हैं। तो
7:02:10अमित शाह भारत की पांचों ज़ोनल काउंसिल के
7:02:12चेयर पर्सन भी हैं। और किस तरीके के पदेन
7:02:15सभापति कहलाते हैं। मतलब एक्स ऑफिसो चेयर
7:02:18पर्सन। रोटेटिंग का मतलब यह हो गया कि कुछ
7:02:21टाइम के लिए साउथर्न जोन के रहे, फिर कुछ
7:02:24टाइम के लिए नॉर्थन के हो गए। फिर कुछ
7:02:26टाइम के लिए ईस्ट के, वेस्ट के ऐसे तो ऐसे
7:02:28तो नहीं है। वो केंद्र के गृह मंत्री हैं।
7:02:31तो सारी जोनल काउंसिल उनके अंडर में
7:02:33आएंगी। इस वजह से वो सभी के एक्स ऑफिस और
7:02:36चेयर पर्सन होते हैं। रोटेटिंग नहीं हो
7:02:39सकते। औपचारिक औपचारिक मतलब टेंपरेरी रूप
7:02:42से। तो टेंपरेरी रूप से क्यों होंगे? फिर
7:02:44परमानेंट रूप से कौन होगा? यह भी नहीं है।
7:02:48ऑनरी मानद मतलब उनको बस बना दिया गया है।
7:02:52उनको वह टाइटल दे दिया गया है। नहीं ऐसा
7:02:54भी नहीं है। तो वो एक्स ऑफिस और चेयर
7:02:57पर्सन होते हैं।
7:03:03यह वाला देखिए। यह भी इसी साल पूछा गया
7:03:05था। अच्छा क्वेश्चन है। वि ऑफ द फॉलोइंग
7:03:08कमीशन रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
7:03:11परमानेंट सेक्रेटेरियट फॉर इंटरस्ट
7:03:14काउंसिल टू इंस्टीट्यूशनलाइज
7:03:17सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन। मतलब केंद्र और
7:03:20राज्य के निपटारे के लिए राज्यों के आपस
7:03:24में निपटारे के लिए एक परमानेंट सचिवालय
7:03:27बनाया जाए। यह रिकमेंडेशन किस कमीशन के
7:03:30द्वारा दी गई थी? तो इसको दिया था। यह
7:03:34रिकमेंड किया था सरकारिया कमेटी ने।
7:03:36किसने? सरकारिया कमेटी। मैंने आपको कमेटीज
7:03:39की भी एक टेबल दी हुई है। इसको आप जरूर
7:03:41देखेंगे एक बार। जैसे कि राजा मन्नार
7:03:44कमेटी है। 1969 में बनाई गई थी। और यह किस
7:03:47लिए बनाई गई थी? आपका दे डिमांडेड मोर
7:03:50पावर टू स्टेट्स। इन्होंने राज्यों के लिए
7:03:52अलग अलग अलग से पावर की डिमांड करी थी।
7:03:57इन्होंने आर्टिकल 356 और 360
7:04:02मतलब आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी 360
7:04:05फाइनेंसियल इमरजेंसी उनको हटाने के लिए
7:04:08स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्स्ट्रा पावर देने
7:04:10की वकालत करी थी। इसी तरीके से सरकारिया
7:04:13कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है 1983 में। ठीक
7:04:16है? और इसके चेयर पर्सन थे आर एस
7:04:19सरकारिया। इन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम
7:04:21पड़ा हुआ है। इन्होंने सजेशन दिया था
7:04:23इंटरस्ट काउंसिल एक्ट का।
7:04:27देन आ जाइए यह आपका
7:04:31पंछी कम पंछी कमीशन ठीक है जस्टिस एमएम
7:04:34पंछी इसके चेयर पर्सन थे 2007 में आई है
7:04:37रिपोर्ट इन्होंने 2010 में अपनी दी
7:04:40इन्होंने फिक्स्ड फाइव ईयर गवर्नमेंट
7:04:42टेन्योर की बात कही है। इनके द्वारा
7:04:45प्रेसिडेंट रूल जो है मतलब राष्ट्रपति का
7:04:48जो शासन है राज्यों में उसमें जो उसकी
7:04:51पावर है उसको लिमिट्स में रहने की बात कही
7:04:53है। मतलब उसको राष्ट्रपति को एक्स्ट्रा
7:04:56पावर देने से बचने की बात इन्होंने कही है
7:04:59ताकि राज्य के अंदर डेमोक्रेसी रहे।
7:05:02एआरसी को भी देखिएगा। यह आपकी जनता दल
7:05:06पार्टी जब सत्ता में आ रही थी धीमे-धीमे।
7:05:09ठीक है? उस टाइम की है। वैसे तो कांग्रेस
7:05:11की सरकार थी।
7:05:15यह वाला देखिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में
7:05:17पूछा गया है यह कौन सी नॉन
7:05:19कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको नीति आयोग
7:05:22ने 2015 में रिप्लेस कर दिया है
7:05:26नीति आयोग 2015 से पहले नहीं था इससे पहले
7:05:30कांग्रेस पार्टी के टाइम पे भारत में इसी
7:05:33तरीके का एक थिंक टैंक होता था और इसको हम
7:05:36लोग बोलते थे प्लानिंग कमीशन क्या बोलते
7:05:39थे प्लानिंग कमीशन लेकिन 2015 में बीजेपी
7:05:42गवर्नमेंट ने नीति आयोग को लांच किया और
7:05:45यह भारत का थिंक टैंक कहलाता है।
7:05:48ध्यान रखिएगा यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
7:05:51है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए
7:05:54प्लानिंग कमीशन में मुख्यत आठ से 11 मेंबर
7:05:58हुआ करते थे। ठीक है? लेकिन यह परमानेंट
7:06:00मेंबर हुआ करते थे। अब नीति आयोग में क्या
7:06:03है? कितने भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन यह
7:06:05परमानेंट नहीं है। नीति आयोग में अगर आज
7:06:09की डेट में कोई काम ज्यादा है, तो आप
7:06:11कितने भी मेंबर ला सकते हो। लेकिन जैसे ही
7:06:13काम खत्म हो जाएगा यह टेंपरेरी बेसिस पर
7:06:16हैं। एडॉक पर हैं। यह वापस से अपने
7:06:18विभागों में चले जाएंगे।
7:06:20बट प्लानिंग कमीशन में जो अधिकारी होते
7:06:22थे, वह परमानेंट होते थे। इसके अलावा
7:06:26प्लानिंग कमीशन में यह प्रोविजन था कि साल
7:06:30में तीन बार
7:06:33जो केंद्र सरकार है, वह राज्य सरकारों को
7:06:35बुला सकती है। राज्य के मुख्यंत्रियों को
7:06:38अपने पास बुला सकती है राज्यों की रिपोर्ट
7:06:40लेने के लिए। जबकि नीति आयोग को ज्यादा
7:06:42फ्लेक्सिबल बना दिया इस गवर्नमेंट ने।
7:06:45नीति आयोग का मानना है कि हम कितने भी बार
7:06:47आपको बुला सकते हैं नीड और डिमांड के आधार
7:06:50पर। तो राज्य सरकारों की थोड़ी सी खटिया
7:06:52खड़ी हो गई है नीति आयोग के अंतर्गत।
7:06:57हालांकि राज्यों को सपोर्ट करने के लिए
7:06:59फाइनेंशियल तौर पर राज्यों के
7:07:01इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए
7:07:04नीति आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। कल तक
7:07:07प्लानिंग कमीशन की भी वही रिस्पांसिबिलिटी
7:07:09हुआ करती थी।
7:07:13यूजीसी कौन नहीं जानता इसको? हर एक
7:07:16स्टूडेंट जानता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट
7:07:18कमीशन यूजीसी जो है आपसे पूछ रहा है 1956
7:07:23में इसे स्थापित किया गया। इसका रोल क्या
7:07:25है?
7:07:26आज की डेट में जब आप किसी कॉलेज या
7:07:28यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो तो
7:07:31आप सबसे पहले यह देखते हो कि वह यूजीसी
7:07:34रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज है या
7:07:37नहीं है। अगर है तो ही आप उस पे एडमिशन
7:07:41लेते हो नहीं तो आप एडमिशन नहीं लेते।
7:07:43क्योंकि यूजीसी के अपने मानक हैं भारत
7:07:46में। यूजीसी की यह जिम्मेदारी है कि भारत
7:07:49में शिक्षा के स्तर को एक मानक के ऊपर ही
7:07:53रखा जाए। एक स्टैंडर्ड के ऊपर ही रखा जाए।
7:07:56तो यह जिम्मेदारी इनमें से क्या है?
7:07:59व्यापार समझौतों को शामिल करना, रेगुलेट
7:08:03करना गलत। व्यापार से इसका कोई लेना देना
7:08:05नहीं है। इसका शिक्षा से लेना देना है।
7:08:07कृषि विकास को बढ़ावा देना नो। औद्योगिक
7:08:11नीतियों का प्रबंधन करना। नो। आंसर किसी
7:08:14का मनीष का आंसर सही आया है। भारत में
7:08:18उच्च शिक्षा संस्थानों की निगरानी और
7:08:20वित्त पोषण उनको करना। ठीक है? यह
7:08:22जिम्मेदारी है यूजीसी की।
7:08:27अधिनियम ध्यान रखिएगा 1956 यह पूछता है कई
7:08:30बार कि किस एक्ट के अंतर्गत स्थापना करी
7:08:32गई थी? यूजीसी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
7:08:35है? नो यह स्टचुरी बॉडी है। ठीक है?
7:08:42यह वाला देखिए। इसी साल पूछा गया है
7:08:44इंटेलिजेंस ब्यूरो में। पंचायती राज
7:08:47संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
7:08:49भैया पंचायतों का उद्देश्य क्या है? बताइए
7:08:53पंचायतों का उद्देश्य इकोनॉमिक
7:08:55लिबरलाइजेशन
7:08:56आर्थिक उदारीकरण नहीं
7:09:01तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस
7:09:03मिनिस्ट्री का काम क्या हुआ न्यायिक सुधार
7:09:06न्यायिक सुधार अगर पंचायत में होंगे तो
7:09:08जुडिशरी क्या करेगी गलत शहरी विकास
7:09:13पंचायत वैसे भी गांवों में है इसका शहरों
7:09:16से कोई लेना देना नहीं है अर्बन एरिया से
7:09:18यहां पर तो शहरी विकास है इनका इनका काम
7:09:21क्या है? ग्रामीण शासन और विकास रूरल
7:09:23गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट।
7:09:26आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 243 के अंतर्गत
7:09:30प्रोविजन है पंचायती राज का। पंचायती राज
7:09:34सिस्टम का मेंबर बनने के लिए कितने वर्ष
7:09:37की मिनिमम आयु होनी चाहिए? मिनिमम 21 ईयर
7:09:41एज होनी चाहिए।
7:09:43और वोट की ऐज कितनी है? 18 साल।
7:09:48तो अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं
7:09:51तो मिनिमम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए।
7:09:58जब पंचायती राज सिस्टम भारत में आया था।
7:10:01ठीक है? तो पहली बार कब आया? 1959 में
7:10:05पहली बार इसको अप्लाई किया गया। ठीक है?
7:10:08बलवंत राय मेहता कमेटी मेन कमेटी थी जिसने
7:10:10इसको रिकमेंड किया था। थ्री टियर
7:10:13आर्किटेक्चर में इसको लांच किया गया था।
7:10:15ठीक है? सबसे ऊपर
7:10:19जिला स्तर होता है। ठीक है? जिसको जिला
7:10:22पंचायत बोलते हैं।
7:10:25उसके बाद जो दूसरी लेयर है इसको
7:10:29पंचायत समिति बोलते हैं।
7:10:34और जो तीसरी होती है इसको ग्राम पंचायत
7:10:37बोलते हैं।
7:10:40ग्राम पंचायत। ठीक है?
7:10:44यहां पर जो सरकारी अधिकारी काम करता है
7:10:48यहां पर ग्राम पंचायत में इसको वीडियो
7:10:51बोलते हैं। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर
7:10:54जो पंचायत समिति में काम करता है उसको
7:10:57बीडीओ बोलते हैं। मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट
7:11:00ऑफिसर और जो यहां पर काम करता है उसको
7:11:04बोलते हैं डीएम बोल लीजिए या डिस्ट्रिक्ट
7:11:07कलेक्टर बोल लीजिए डीसी बोल लीजिए डीएम या
7:11:10डीसी बोल लीजिए जिला स्तर पर ठीक है यह जो
7:11:15है वीडियो यह 2800 ग्रेड पे का सरकारी
7:11:18कर्मचारी होता है। जबकि वीडियो जो है वो
7:11:21एक पीसीएस अधिकारी होता है और ऐसे कई सारे
7:11:24ब्लॉक मतलब कई सारे पीसीएस अधिकारी एक
7:11:27आईएएस अधिकारी के अंडर में आते हैं।
7:11:31एक यह आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट है। यह क्या
7:11:34है? एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा। ठीक है? इस
7:11:38डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे ब्लॉक हैं।
7:11:41और हर एक ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव हैं।
7:11:45हर एक गांव के लिए एक वीडियो अलॉटेड होता
7:11:47है सरकार की तरफ से।
7:11:49इसी तरीके से हर एक ब्लॉक के अंदर कई सारे
7:11:52गांव भले ही आए लेकिन एक ब्लॉक का एक
7:11:55ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और यह
7:11:58जितने भी ब्लॉक हैं उस जिले के अंदर वह सब
7:12:00जिला पंचायत के अंतर्गत आते हैं और इस
7:12:03पूरे थ्री टियर आर्किटेक्चर का चेयर पर्सन
7:12:06डीएम होता है। डीसी होता है। दोनों में से
7:12:09कुछ भी बोल लीजिए। यही कारण है कि डीएम को
7:12:12जिले का राजा कहा जाता है। नीचे से ऊपर तक
7:12:15यह जितना भी सिस्टम है पंचायत का यह पूरा
7:12:18रिपोर्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट
7:12:20मैजिस्ट्रेट को।
7:12:23ठीक है भाई? क्लियर है यहां तक? कोई
7:12:26समस्या तो नहीं है किसी को? अब देखिए मैं
7:12:28आपको यह बता रहा था कि जो पंचायती राज है
7:12:31इसको 1959 में अप्लाई किया गया। सबसे पहले
7:12:35राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट ने इसको
7:12:37अप्लाई किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने
7:12:40अप्लाई किया इसको। ठीक है?
7:12:43लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य सरकारें थी जो
7:12:45बड़ी शानी बन रही थी। कई राज्य सरकारों का
7:12:48यह कहना था कि हम पंचायती राज सिस्टम को
7:12:50अप्लाई नहीं करेंगे। हम अपने तरीके से
7:12:53अपने राज्य के अंदर डेवलपमेंट करेंगे।
7:12:57लेकिन कई वर्षों के बाद जब 10 से 20 साल
7:13:01निकले तो साफ यह दिखाई देने लगा कि जिन
7:13:04राज्यों में पंचायती राज सिस्टम अप्लाई था
7:13:06यह थ्री टियर उन राज्यों की स्थिति बेहतर
7:13:09होने लगी। वहां के गांव डेवलप हो गए काफी।
7:13:12लेकिन जो राज्य सरकारें अपनी मनमानी कर
7:13:14रहे थे, वहां के गांव डेवलप नहीं हो पाए।
7:13:17फाइनली
7:13:191992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां
7:13:22कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और
7:13:26इसको फोर्स में लाया गया। मतलब पंचायत को
7:13:30मैंडेटरी कर दिया गया हर एक राज्य में
7:13:32अप्लाई करने के लिए। तो 1992 से पंचायत हर
7:13:35एक राज्य में अप्लाई होने के लिए मैंडेटरी
7:13:37है। अब कोई राज्य सरकार यह नहीं बोल सकती
7:13:40है कि हम पंचायत को नहीं अप्लाई करेंगे।
7:13:42करना पड़ेगा और थ्री टियर आर्किटेक्चर के
7:13:45ही रूप में करना पड़ेगा।
7:13:54यह कहां पहुंच गए? यह वाला देखिए। हां।
7:13:58भारत के पंचायती राज मंत्रालय का विज़न और
7:14:01मुख्य उद्देश्य क्या है?
7:14:04पंचायती राज मिनिस्ट्री की बात हो रही है।
7:14:06मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की
7:14:08रिस्पांसिबिलिटी क्या है? और मेन विजन
7:14:09इसका क्या है? तो इसका मेन विज़ है पंचायती
7:14:13राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत
7:14:16और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना।
7:14:21जबकि दूसरे में कह रहा है अंतरराष्ट्रीय
7:14:23ग्रामीण विकास मॉडलों को लागू करना। नहीं
7:14:26इंटरनेशनल लेवल तक कहां चला गया वो?
7:14:30नेक्स्ट में कह रहा है टू रेगुलेट पंचायती
7:14:32राज फाइनेंस। तो फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन
7:14:34क्या करेगा भैया?
7:14:36यह काम तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का है ना।
7:14:39टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड गवर्नेंस।
7:14:42नहीं भैया। फिर अ थिंक टैंक मतलब नीति
7:14:47आयोग क्या करेगा?
7:14:49पहला आंसर सही है।
7:14:54एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। पहली बार
7:14:58मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज साल 2004 में
7:15:00बनाई गई थी। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है
7:15:02इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और पंचायती राज
7:15:04सिस्टम को अप्लाई कब किया गया? पूरे देश
7:15:06में? 1992 में 73 अमेंडमेंट के अंतर्गत।
7:15:13भारत के पंचायती राज प्रणाली का कौन सा
7:15:15स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? अभी
7:15:18मैंने आपको बताया। खुद देखो।
7:15:23कौन सा स्तर बोल रहा है? गांव के स्तर पर
7:15:26काम करता है। ग्राम पंचायत कर रहा है ना।
7:15:28पंचायत समिति तो इसके ऊपर है और पंचायत
7:15:31समिति के ऊपर भी जिला पंचायत है। ठीक है?
7:15:34तो आपसे पूछ रहा है
7:15:37पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर
7:15:39ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है?
7:15:42पंचायत समिति भी नहीं, जिला परिषद भी
7:15:44नहीं, ग्राम पंचायत इज द राइट आंसर ना कि
7:15:48ग्राम सभा।
7:15:50ठीक है? क्लियर है भाई सभी को?
7:15:54यहां पर मैंने लिख भी दिया है सबसे लोअर
7:15:58लेवल ग्राम पंचायत फिर पंचायत समिति ब्लॉक
7:16:00स्तर और फिर जिला स्तर लेकिन ध्यान रखिएगा
7:16:03इन दोनों में जो लोग आ रहे हैं यह
7:16:09इनडायरेक्टली आ रहे हैं।
7:16:11इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इनके।
7:16:15ठीक है? जबकि केवल ग्राम पंचायत है जहां
7:16:18पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं।
7:16:21और डायरेक्ट इलेक्शन केवल यहां पर क्यों
7:16:23होते हैं? क्योंकि गांव में डेवलपमेंट
7:16:25करना है ग्रामीण क्षेत्रों में और गांव के
7:16:28लोग आप किसी को भी उनका मां-बाप बना के
7:16:31बैठा दो अचानक से। क्या वह उसकी बात
7:16:34सुनेंगे? आप खुद बताइए। आपके मोहल्ले में
7:16:37अचानक से किसी को भी बाहर से लाकर बैठा
7:16:40दें और बोले यही अब आपके प्रधान है या फिर
7:16:43यही अब आपके एमएलए हैं। आप उसकी बात
7:16:46मानोगे
7:16:48या उससे भी ज्यादा जरूरी बात वो व्यक्ति
7:16:51आपके क्षेत्र के बारे में जानता होगा
7:16:52क्या? नहीं जानता होगा। आपके क्षेत्र में
7:16:55जो व्यक्ति रह रहा है वही तो जानता होगा
7:16:57ना।
7:16:59तो इसलिए ग्राम स्तर पर डायरेक्ट इलेक्शन
7:17:02का प्रोविजन है पंचायती राज में। इनके काम
7:17:05लगभग सारे हैं। जैसे कि सड़कों की
7:17:08व्यवस्था, स्वच्छता होनी चाहिए। गांव में,
7:17:10पीने के पानी की व्यवस्था, एजुकेशन होनी
7:17:13चाहिए। ये सब कुछ
7:17:16कमेटीज हैं। इनको देखिएगा एक बार। वि
7:17:20कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
7:17:21इंट्रोड्यूस्ड द पंचायत इन इंडिया? अभी तो
7:17:24हम लोगों ने बात करी है 1992 का 73
7:17:28अमेंडमेंट ना कि 74 यह नहीं है। 1972 का
7:17:3373 अमेंड जिसके अंतर्गत पंचायती राज
7:17:36सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया पूरे देश
7:17:38भर में।
7:17:4340 सेकंड ध्यान रखिएगा। मिनी
7:17:45कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
7:17:49इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज हमने
7:17:52हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हुई हैं।
7:17:57यह वाला देखेंगे।
7:18:01ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों
7:18:03का कार्यकाल कितना होता है? अरे भाई, बहुत
7:18:06सिंपल है। अभी इतनी देर से बता रहा हूं।
7:18:09पंचायत का जब इलेक्शन होता है तो कोई
7:18:12व्यक्ति मान लीजिए मुखिया बना। ठीक है?
7:18:14कितने साल के लिए बनेगा? 5 साल का टेन्योर
7:18:17होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा जो
7:18:21पंचायत का जो अकाउंट है इसको कौन ऑडिट
7:18:26करता है हर 5 साल में? तो इसको ऑडिट
7:18:29करेंगे गवर्नर।
7:18:32गवर्नर
7:18:34ऑडिट्स
7:18:38पंचायत
7:18:41इन एव्री
7:18:44फाइव ईयर। ठीक है?
7:18:50यह देखिए। व्हाट इज द इंप्लिकेशन ऑफ
7:18:54आर्टिकल 239 ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल
7:18:58कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली?
7:19:01नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली की है,
7:19:04उसके बारे में आर्टिकल 239 ए में प्रोविजन
7:19:08है। बट क्या प्रोविजन है इसके बारे में?
7:19:11यह क्या बोलता है आर्टिकल? दिल्ली
7:19:13विधानसभा का भारतीय संसद में विलय करता
7:19:15है। नो दिल्ली विधानसभा अलग है। संसद अलग
7:19:18है।
7:19:20दिल्ली के लिए विधानसभा प्रदान करता है।
7:19:22क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। यह
7:19:26दिल्ली को विधानसभा ही देता है। जबकि
7:19:28इसमें कह रहा है दिल्ली सरकार को पुलिस पर
7:19:31पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। गलत है।
7:19:33दिल्ली सरकार के पास अपनी पुलिस है ही
7:19:36नहीं। क्योंकि दिल्ली की पुलिस ऐसी पुलिस
7:19:38है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में
7:19:40आती है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी रीजंस।
7:19:44दिल्ली को पूर्ण राजस्व का दर्जा प्रदान
7:19:46करता है। नो।
7:19:48सेकंड वन इज द राइट आंसर। यह दिल्ली को
7:19:52विधानसभा की परमिशन देता है कि दिल्ली की
7:19:54एक विधानसभा होगी।
7:19:58दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसको आंशिक राज्य
7:20:03की राजधानी दी गई है। आंशिक रूप से इसे
7:20:06राज्य का स्टेटस दिया गया है। ठीक है? यह
7:20:09नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। 1951 के 69
7:20:14कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के
7:20:16अंतर्गत इस प्रोविजन को लाया गया था और
7:20:18फिर दिल्ली की विधानसभा की स्थापना करी गई
7:20:20थी। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का
7:20:22प्रोविजन होगा जो कि दिल्ली की पूरी
7:20:25रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं।
7:20:28एक और बात ध्यान रखिएगा दिल्ली सरकार जो
7:20:31है यह स्टेट लिस्ट और ककरेंट लिस्ट के ऊपर
7:20:35अपना काम कर सकते हैं। मतलब फैसले ले सकते
7:20:37हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीजों को छोड़कर
7:20:39जैसे कि दिल्ली की अपनी पुलिस नहीं होगी।
7:20:42यह पुलिस से को पुलिस को आदेश नहीं दे
7:20:45सकते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल
7:20:46गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। साथ में
7:20:48पब्लिक ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते हैं और
7:20:51साथ में जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला
7:20:54पर फैसला नहीं दे सकते हैं दिल्ली सरकार
7:20:56क्योंकि यह सब केंद्र के अंतर्गत मामले आ
7:20:58जाते हैं। यही कारण है कि दिल्ली को आंशिक
7:21:02राज्य का दर्जा प्राप्त है। पूर्ण रूप से
7:21:04नहीं प्राप्त है।
7:21:07दिल्ली की विधाई शक्ति विधानसभा वाले अन्य
7:21:10केंद्र शासित प्रदेशों से भिन्न क्यों है?
7:21:13इसका कारण क्या है? दिल्ली में यह स्थिति
7:21:17दूसरे यूटी से अलग है।
7:21:23पहले में कह रहा है दिल्ली विधानसभा में
7:21:24कोई स्पीकर नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल
7:21:26नहीं है। होता है भाई। दिल्ली विधानसभा के
7:21:30पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को
7:21:33छोड़कर स्टेट लिस्ट और ककरेंट लिस्ट के
7:21:36विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। यह
7:21:39बात बिल्कुल सही है। दिल्ली विधानसभा किसी
7:21:42भी विषय पर कानून पारित नहीं कर सकती है।
7:21:44ऐसा भी नहीं है। कर सकती है कई विषयों पर।
7:21:47दिल्ली विधानसभा सीधे भारत के सर्वोच्च
7:21:49न्यायालय द्वारा नियंत्रित होती है। ऐसा
7:21:51भी नहीं है। अगर विधानसभा को सुप्रीम
7:21:55कोर्ट कंट्रोल करने लगे तो फिर डेमोक्रेसी
7:21:58तो खतरे में आ जाएगी ना। तो सेकंड वन इज द
7:22:01राइट आंसर।
7:22:05यही कारण है जिसकी वजह से दिल्ली यूटी
7:22:07दूसरे यूटी से डिफरेंट है।
7:22:13इस टेबल को आप एक बार जरूर देखेंगे
7:22:16क्योंकि यहां पर मैंने बहुत सारी आपको
7:22:18बॉडीज दी हुई हैं। ध्यान रखिएगा
7:22:20कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं दूसरी आपकी
7:22:22स्टचरी बॉडी दी हुई हैं। कब-कब इनकी
7:22:25स्थापना करी गई है? इनके मेन फंक्शन क्या
7:22:27हैं? जैसे कि आपका नेशनल ह्यूमन राइट
7:22:30कमीशन आ जाता है। इसके अलावा सेंट्रल
7:22:33विजिलेंस कमीशन हो गया। सेंट्रल
7:22:35इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ग्रीन
7:22:37ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पता
7:22:40है क्या काम करता है? यह पॉल्यूशन वगैरह
7:22:42को मॉनिटर करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं।
7:22:44कोई राज्य सरकार थर्मल प अह पॉल्यूशन या
7:22:47एयर पॉल्यूशन किसी भी तरीके का अगर
7:22:50पोल्यूशन फैला रही है तो उसके ऊपर यह
7:22:53जुर्माना लगाने का भी काम करते हैं।
7:22:55दिल्ली सरकार के ऊपर यह पहले बहुत
7:22:56जुर्माना लगा चुके हैं।
7:22:59सीसीआई हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
7:23:01लोकपाल और लोकायुक्त हो गया। जैसे केंद्र
7:23:03में लोकपाल है वैसे ही हर एक राज्य में एक
7:23:06लोकायुक्त होता है जो राज्य सरकारों को
7:23:08मॉनिटर करता है कि वह करप्शन तो नहीं कर
7:23:10रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज एंड
7:23:12एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको सेबी
7:23:14बोलते हैं। इनको एक बार जरूर देखिएगा।
7:23:17नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं के वेलफेयर
7:23:19के लिए है। 1990 एक्ट के अंतर्गत लाया गया
7:23:22था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 एक्ट
7:23:26के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के वेलफेयर के
7:23:29लिए लाया गया।
7:23:31नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है?
7:23:331993 के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है? और
7:23:38ध्यान रखिएगा यह स्पेशली अदर बैकवर्ड
7:23:40क्लास सेक्शन जो है उसके देखरेख के लिए
7:23:43है। बट अब ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर
7:23:45बैकवर्ड क्लास जो है यह आपका
7:23:47कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुका है। आर्टिकल
7:23:50338 बी के अंतर्गत
7:23:53सीएजी हम लोग कवर करेंगे।
7:23:57इमरजेंसी भी हम लोग कवर करेंगे
7:24:01और साथ में
7:24:04अमेंडमेंट्स भी कवर करेंगे हम लोग।
7:24:07ठीक है?
7:24:09क्लियर है? तो, पहला ही क्वेश्चन हमारे
7:24:12सामने है। इसी साल सीजीएल में पूछा गया है
7:24:152025 में। बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है। क्या
7:24:18कह रहा है समझो। और साथ में यह भी देखो कि
7:24:21इस बार सीजीएल में क्वेश्चंस का लेवल
7:24:23इन्होंने किस तरीके का रखा था। क्वेश्चंस
7:24:25में स्टेटमेंट वाइज आपको ऑप्शन दिए हुए थे
7:24:29और इसके अलावा ऑप्शन में भी कॉम्बिनेशन थे
7:24:32उन स्टेटमेंट के। तो प्री में इस दर्जे के
7:24:35क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मेंस में भी
7:24:36तैयार रहिएगा। इससे थोड़े ऊपर के दर्जे के
7:24:39लिए या इतना तो मिलेगा ही आपको लेवल।
7:24:42हमसे कह क्या रहा है? भारत के नए सीएजी के
7:24:46रूप में के संजय मूर्ति की हाल ही की
7:24:49नियुक्ति से निम्नलिखित
7:24:52कथनों को पढ़ें। ठीक है? वैसे तो इस टाइम
7:24:55पर भारत के सीएजी कौन है? यह हैं के संजय
7:24:57मूर्ति। ठीक है? सीएजी के लिए आर्टिकल
7:25:00कितना है? तो आर्टिकल 148 में प्रोविजन
7:25:02है। इससे पहले भी मैं आपको
7:25:04कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सीएजी का जिक्र
7:25:07करके बता चुका हूं। सीएजी को भारत का पहला
7:25:11ऑडिट ऑफिसर कहा जाता है। या फिर आप इसे
7:25:14मार्शल ऑडिट ऑफिसर भी बोल सकते हो। यह
7:25:18भारत सरकार के अकाउंट्स को और राज्य सरकार
7:25:21के अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करता है।
7:25:23एग्जांपल के तौर पर जैसे कि कल को आपकी
7:25:25नौकरी लगेगी जब सीजीएल में तो आप में से
7:25:28बहुत सारे लोग ऑडिटर बनोगे। तो आपको आसपास
7:25:31के बैंकों की ब्रांच दे दी जाएगी। आप वहां
7:25:33जाकर ऑडिट करोगे। आपको आसपास की कई
7:25:36फैक्ट्रियों की ऑडिट दे दी जाएगी। तो इसी
7:25:39तरीके से गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट
7:25:42कौन करता है? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल
7:25:44बॉडी है सीएजी। यह गवर्नमेंट के अकाउंट्स
7:25:46को ऑडिट करता है। यह देखता है कि कहीं कोई
7:25:49गड़बड़ी तो नहीं है। जितना भी गवर्नमेंट
7:25:51लेनदेन दिखा रही है, वह सारी चीजें सही तो
7:25:54है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने
7:25:56नवंबर 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू के
7:25:59कार्यकाल के बाद सीएजी के रूप में पदभार
7:26:01संभाला। यह बात बिल्कुल सही है। पिछले साल
7:26:05नवंबर के महीने में सीएजी बने थे के संजय
7:26:08मूर्ति। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की
7:26:10जगह ली थी। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है
7:26:13सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ठीक है
7:26:16भाई? वि इज अपॉइंटंटेड बाय प्रेसिडेंट।
7:26:18ठीक है? अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन
7:26:22कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट भी सही
7:26:24है। तीसरे में कह रहा है सीएजी का टर्म जो
7:26:28है इज़ ओनली ऑफ फाइव इयर्स। बस यह गलत हो
7:26:31गया। एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। फिर वो
7:26:33रिपीट भी हो सकता है और साथ में जो
7:26:36टेन्योर है यह 5 साल का नहीं है। यह कितने
7:26:39साल का टेन्योर है सीएजी का? 6 साल का
7:26:41टेन्योर है। सीएजी को हटाने के लिए एक ही
7:26:45प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के लिए है।
7:26:47इंपीचमेंट। इंपीचमेंट के बिना आप सीएजी को
7:26:49उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकते हो। तो पहला
7:26:53और दूसरा हमें यहां पर सही मिला है। जबकि
7:26:55तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हम जाएंगे ए
7:26:58के साथ। ए हमारा आंसर है फर्स्ट एंड
7:27:01सेकंड। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा यह
7:27:03क्वेश्चन।
7:27:06हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फाइव में
7:27:08यूनियन के अंदर आर्टिकल 148 से लेकर 51 तक
7:27:12कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के
7:27:15बारे में बताया गया है। वही देखिए तीसरा
7:27:17स्टेटमेंट गलत था। इनका कार्यकाल छ साल का
7:27:20होता है और रिटायरमेंट एज 65 साल होती है।
7:27:22दोनों में से जो भी पहले कंडीशन सेटिस्फाई
7:27:24हो गई उस आधार पर यह रिटायर हो जाएंगे।
7:27:30यह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ
7:27:32सरकारी कंपनियों, सरकारी पैसों से चलने
7:27:35वाली संस्थाओं के खर्चों की भी जांच करता
7:27:37है। यह बताता है कि पैसा सही तरीके से
7:27:40खर्च हुआ है या नहीं और खर्च कितना
7:27:42इफेक्टिव रहा है। यह सुनिश्चित करता है
7:27:44संसद राज्य विधान मंडल द्वारा पारित धन का
7:27:47उपयोग केवल इच्छित उद्देश्य के लिए ही
7:27:50किया जाए। मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा है
7:27:53वह लोगों के वेलफेयर के लिए लगे। यह
7:27:56सुनिश्चित करना काम होता है सीएजी का।
7:27:59राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह अपनी
7:28:01रिपोर्ट देता है। अब देखो अगर सेंट्रल
7:28:03गवर्नमेंट का अकाउंट है तो उसकी रिपोर्ट
7:28:05प्रेसिडेंट को देगा। अगर किसी स्टेट
7:28:07गवर्नमेंट का अकाउंट है तो वहां के गवर्नर
7:28:10को यह रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट को
7:28:12राष्ट्रपति पार्लियामेंट के समक्ष रखते
7:28:14हैं और गवर्नर विधानसभा के समक्ष रखते
7:28:17हैं।
7:28:19एक तरीके से इसे गार्जियन ऑफ द पब्लिक
7:28:21पर्स कहा जाता है। मतलब लोगों तक अगर
7:28:24सरकार का पैसा पहुंच पा रहा है तो उसके
7:28:26लिए एक बहुत बड़ा कैप है। ठीक है?
7:28:31आर्टिकल्स की बात करें तो 148 बताता है
7:28:34सीएजी के अपॉइंटमेंट के बारे में। साथ में
7:28:36ओथ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। आर्टिकल 149
7:28:40सीएजी की क्या-क्या ड्यूटीज होती हैं,
7:28:41रिस्पांसिबिलिटीज उनके बारे में बताता है।
7:28:44150 बताता है फॉर्म इन व्हिच अकाउंट्स आर
7:28:47टू बी केप्ट डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑन
7:28:49सीएजी एडवाइस। मतलब कहने का कि कौन सा
7:28:52पैसा कौन से अकाउंट में रखना है। यह
7:28:54एडवाइस सीएजी राष्ट्रपति को देंगे और
7:28:57राष्ट्रपति फिर वैसा करेंगे। 150 के
7:29:00अंतर्गत 151 यह बताता है कि सीएजी जो है
7:29:03यह अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को
7:29:06देते हैं।
7:29:09यह वाला देखिए इसी साल पूछा गया है सीजीएल
7:29:1225 में। कह रहा है राज्यसभा की विशेष
7:29:16विधाई और आपातकालीन स्थितियों में भूमिका
7:29:19के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
7:29:22कथन सही है? आपसे कह रहा है मतलब कि
7:29:28राज्यसभा इन स्पेशल लेजिसलेटिव एंड
7:29:30इमरजेंसी सिचुएशंस में किस तरीके से काम
7:29:33करेगी? पहले में कह रहा है अनुच्छेद 249
7:29:37के तहत राज्यसभा का एक प्रस्ताव जो संसद
7:29:41को स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने
7:29:44की अनुमति देता है और वह 1 वर्ष तक वैध
7:29:47रहता है। क्या यह बात सही है? यह बात
7:29:49बिल्कुल सही है।
7:29:52देखो, इसमें यह कहा गया है कि अगर स्टेट
7:29:56लिस्ट के लिए कोई कानून बनाना है मतलब
7:29:58राज्य सरकारें आमतौर पर जिनके लिए कानून
7:30:00बनाती हैं जिन क्षेत्रों में अगर उसके लिए
7:30:03कानून संसद को बनाना है तो इसकी
7:30:05रिकमेंडेशन राज्यसभा से जाएगी।
7:30:09ठीक है? और कितनी होनी चाहिए इसके लिए
7:30:12वोट? 2/3 वोट होने चाहिए मिनिमम। मतलब
7:30:15स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो फिर
7:30:17पार्लियामेंट राज्य के लिए कानून बना सकती
7:30:19है। दूसरे में कह रहा है संसद केवल
7:30:22राज्यसभा की सहमति से राष्ट्रपति शासन की
7:30:25उद्घोषणा को बढ़ा सकती है।
7:30:29संसद केवल राज्यसभा की सहमति से नहीं केवल
7:30:32राज्यसभा नहीं इवन लोकसभा की सहमति से भी
7:30:35बढ़ा सकती है। ठीक है?
7:30:39स्टेट इमरजेंसी को तो दूसरा स्टेटमेंट गलत
7:30:42है। अगर स्टेट में जो स्टेट इमरजेंसी है,
7:30:46राष्ट्रपति शासन है उसको बढ़ाना है तो
7:30:48केवल राष्ट्रपति राज्यसभा ही नहीं लोकसभा
7:30:51की सहमति भी चलेगी।
7:30:55तो यहां पर हमारा केवल पहला ही स्टेटमेंट
7:30:57सही है। ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
7:31:02आंसर हमारा ओनली वन है।
7:31:05वही यहां पर मेंशन किया है। आर्टिकल 356
7:31:08स्टेट इमरजेंसी के विस्तार के लिए लोकसभा
7:31:10और राज्यसभा दोनों की मंजूरी जरूरी है।
7:31:13सिर्फ राज्यसभा की नहीं।
7:31:16राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय
7:31:18आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं।
7:31:20इसके लिए आर्टिकल 352 में प्रोविजन है।
7:31:23ठीक है? नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जा सकती
7:31:26है जब हमारे देश को हमारे देश की
7:31:29सिक्योरिटी को खतरा हो। मान लीजिए कोई देश
7:31:32हमारे देश पर आक्रमण करने वाला हो या फिर
7:31:35कर चुका हो। इस केस में राष्ट्रपति 352 का
7:31:38यूज करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर
7:31:41सकते हैं। अब कह क्या रहा है? राष्ट्रीय
7:31:43आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के
7:31:47विषयों पर कानून बनाने की अनुमति कौन सा
7:31:51अनुच्छेद देता है? तो ऑब्वियस सी बात है
7:31:53352 की ही बात हो रही है तो ये 352 है
7:31:56पक्का
7:31:57देख लो 352 ही होगा या कोई और भी हो सकता
7:32:02है
7:32:07इसी साल पूछा गया है क्वेश्चन
7:32:10मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये आउटडेटेड
7:32:12क्वेश्चन है।
7:32:16250, 256,
7:32:19254 या 352? ये कौन सा आर्टिकल है?
7:32:25352 की बात हो रही है तो 352 ही होगा। ऐसा
7:32:28है क्या? अगर ऐसा जिन्होंने भी इस बार
7:32:31सोचा था उनका आंसर गलत हो चुका है। यह है
7:32:33आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 ये अनुमति देता
7:32:37है। ठीक है? इस केस में 250 संसद को
7:32:41राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्टेट लिस्ट
7:32:44के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार
7:32:46देता है। अगर पूरे देश में आपातकाल लगा
7:32:49हुआ है नेशनल इमरजेंसी तो उस केस में जो
7:32:52राज्य सरकारें हैं वह काम नहीं करेंगी।
7:32:55राज्यों के लिए जो कानून है वह संसद से
7:32:57बनेंगे
7:32:59और संसद को यह अनुमति आर्टिकल 250 देता
7:33:02है। ऐसा कानून जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी
7:33:06तो उसके 6 महीने बाद तक वैलिड रहता है और
7:33:096 महीने के बाद फिर राज्य सरकारें सुचारू
7:33:11रूप से अपने-अपने स्टेट में काम करने लगती
7:33:14हैं।
7:33:20कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 262
7:33:24एमावर्स पार्लियामेंट टू सेट अप
7:33:26ट्रिब्यूनल्स फॉर रिवर डिस्प्यूट्स। मतलब
7:33:29यह कह रहा है कि अनुच्छेद 262
7:33:32पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है कि वो
7:33:35नदियों को लेकर अगर विवाद हो जाए तो उस
7:33:37केस में एक अधिकरण बना सकती हैं। एक नया
7:33:40ट्रिब्यूनल बना सकती हैं। और वह उसका
7:33:43निपटारा करेगी। यह बात बिल्कुल सही है।
7:33:47262 पार्लियामेंट को यह पावर देता है।
7:33:50दूसरे में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय को
7:33:52ऐसे विवादों में अपीलीय अधिकार क्षेत्र
7:33:55प्राप्त है।
7:33:57सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके के
7:33:59डिस्प्यूट्स में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के
7:34:02तहत आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस
7:34:04तरीके के अपीलिड जुरिडिशन में नहीं आ सकता
7:34:08है। ठीक है? क्योंकि ध्यान रखिए
7:34:10पार्लियामेंट इनवॉल्व है। पार्लियामेंट
7:34:13जिस ट्रिब्यूनल को बना रही है तो सर्वोच्च
7:34:15न्यायालय अगर उस उसके अंदर आ जाएगा तो वह
7:34:18एक तरीके से हस्तक्षेप माना जाएगा। तो
7:34:21केवल एक ही यहां पर सही है। पहला ही
7:34:23स्टेटमेंट सही है।
7:34:27यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि पार्लियामेंट
7:34:30ने अंतर राज्यय जल विवाद अधिनियम 1956
7:34:33पारित किया हुआ है। क्योंकि भारत में कई
7:34:36बार कई राज्यों में पानी को लेकर विवाद हो
7:34:38चुका है। जिसमें से एक सबसे बड़ा एग्जांपल
7:34:40है कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी के
7:34:43पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच में कई
7:34:45वर्षों तक बहुत बड़ा विवाद खींचा और यह
7:34:48सारा जो इसके लिए पहली बार डिस्प्यूट एक्ट
7:34:52बनाया गया था यह पार्लियामेंट के द्वारा
7:34:541956 में बनाया गया था।
7:34:58सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन कैन बी बार्ड इन
7:35:01सच डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट इसमें हिस्सा
7:35:03नहीं लेगा।
7:35:06सीजीएल 25 इसी साल यह भी पूछा गया है। आप
7:35:10क्वेश्चंस का लेवल देख के मतलब जनरली जो
7:35:12स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी-अभी तैयारी
7:35:14करनी शुरू करी है वह तो घबरा ही जाएंगे यह
7:35:17लेवल देखकर। क्या बोल रहा है? भारतीय
7:35:19संविधान के अंतर्गत राज्य निधियों के
7:35:22संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
7:35:24सही है? राज्य निधियों का मतलब यहां पर
7:35:27आपसे बात कर रहा है स्टेट के फंड्स की।
7:35:29आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप एक ही
7:35:32बार में देख लें कि गवर्नमेंट के पास फंड
7:35:34कौन-कौन से होते हैं। फंड का मतलब यहां पर
7:35:36अकाउंट से है। तो गवर्नमेंट के बेसिकली
7:35:39तीन अकाउंट्स होते हैं।
7:35:44अकाउंट फंड्स।
7:35:48ठीक है? यह बेसिकली गवर्नमेंट के तीन
7:35:50अकाउंट होते हैं। कौन-कौन से? पहला जिसको
7:35:54बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड।
7:36:00कंसोलिडेटेड फंड।
7:36:04दूसरा जिसको बोलते हैं
7:36:08कंटिंजेंसी फंड।
7:36:12ठीक है?
7:36:14और तीसरा जिसको बोलते हैं
7:36:19पब्लिक अकाउंट।
7:36:22ठीक है? यह तीन फंड होते हैं गवर्नमेंट
7:36:24के। या आप बोल सकते हो इन्हीं को यह तीन
7:36:27अकाउंट होते हैं।
7:36:30ठीक है?
7:36:36जो आपका कंसोलिडेटेड अकाउंट है, यह
7:36:38गवर्नमेंट अपने सभी खर्चों के लिए यूज
7:36:40करती है।
7:36:42गवर्नमेंट के पास जितनी भी इनकम आ रही है
7:36:44या गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है,
7:36:47वह सब कुछ कंसोलिडेटेड से कर रही है। अब
7:36:50जैसे अगर हम बात करें इनकम की तो
7:36:52गवर्नमेंट के पास इनकम कौन-कौन सी आ रही
7:36:54है? आपका दिया हुआ टैक्स जो है वह
7:36:57गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो गवर्नमेंट
7:36:59कंसोलिडेटेड में ही डाल रही है। इसके
7:37:02अलावा
7:37:04नहीं है इनकम हो रही है ना तो इनकम हो रही
7:37:08है तो यह एरो बनेगा। ठीक है? टैक्स का
7:37:11पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। इसके
7:37:14अलावा गवर्नमेंट अगर कोई लोन ले रही है तो
7:37:16लोन का पैसा आया। आपने सुना होगा कि
7:37:19वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन डॉलर का लोन ले
7:37:22लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इतना ले
7:37:24लिया, आईएमएफ से इतना ले लिया। तो ये
7:37:26जितना पैसा है गवर्नमेंट कहां रख रही है?
7:37:28इसको भी कंसोलिडेटेड फंड में ही रख रही
7:37:30है। टैक्स का हो गया, लोन का हो गया।
7:37:34अपार्ट फ्रॉम दिस
7:37:38अनदर इनकम्स।
7:37:42दूसरी जितनी भी इनकम्स हैं। अब बात करते
7:37:45हैं
7:37:47कि जहां-जहां पर पैसा गवर्नमेंट खर्च कर
7:37:50रही है। एग्जांपल
7:37:52स्कीम्स पर
7:37:55और कहां गवर्नमेंट खर्च कर रही है।
7:37:58गवर्नमेंट अगर किसी को पैसा दे रही है
7:38:01लाइक हेल्प कर रही है।
7:38:05ठीक है? या इसके अलावा गवर्नमेंट पैसा
7:38:08किसी से लोन स्वरूप किसी को दिया है उससे
7:38:11वसूल रही है। ठीक है? तो यह सब जितना भी
7:38:14है यह सब कंसोलिडेटेड में ही आएगा। क्लियर
7:38:18है? अब कंटिंजेंसी फंड क्या है?
7:38:21कंटिंजेंसी आपका एक लाइन में आप बोल सकते
7:38:23हो इमरजेंसी फंड है।
7:38:26यह क्या है?
7:38:29इमरजेंसी फंड है।
7:38:32यह सरकार का वह अकाउंट होता है जिसमें
7:38:35पैसा इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा जाता है।
7:38:37जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके घर में
7:38:39मम्मी के पास एक गुल्लक होगी। वो गुल्लक
7:38:42तब काम आती है या मम्मी के पास छुपा हुआ
7:38:45पैसा तब काम आता है जब घर में काफी दिक्कत
7:38:48होती है। अदरवाइज मम्मी का पैसा कभी दिखाई
7:38:50नहीं देगा। सबके घरों में यही होता है।
7:38:52ठीक है? वैसे ही हमारे देश में कभी अगर
7:38:55कोई वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाए मतलब
7:38:58पैसे की कमी हो जाए हमारी अर्थव्यवस्था
7:39:00बिल्कुल डिक्लाइन होने लगे इस केस में
7:39:02कंटिंजेंसी फंड का यूज किया जाएगा।
7:39:06पब्लिक अकाउंट की बात करें तो नाम से ही
7:39:08आपको समझ आ जाना चाहिए इसको पब्लिक अकाउंट
7:39:10क्यों बोला जा रहा है। उसका कारण यह है कि
7:39:12इसमें पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट रखती है।
7:39:15एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आपने LIC कराई
7:39:18या आप बोल सकते हो एक लाइन में
7:39:23पब्लिक इन्वेस्टमेंट
7:39:25इसमें आता है। एग्जांपल
7:39:32LIC आपने कराई तो आप गवर्नमेंट को ही पैसा
7:39:35दे रहे हो। ठीक है ना? गवर्नमेंट के पास
7:39:38आपने निवेश किया हुआ है। इसके अलावा पोस्ट
7:39:40ऑफिस में कुछ लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं।
7:39:44ये सब एग्जांपल किसके हो गए? पब्लिक
7:39:46अकाउंट्स के। इतनी बात सभी को क्लियर है?
7:39:49तो अब आप यह तीन अकाउंट गवर्नमेंट के
7:39:51ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मेन वह
7:39:53पता होना जरूरी था। पहले में कह रहा है
7:39:56कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इज डिफाइंड अंडर
7:39:59आर्टिकल 266। क्या यह बात सही है?
7:40:04क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है।
7:40:06कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख आर्टिकल 266
7:40:09में किया गया है। दूसरे में कह रहा है
7:40:12कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज ऑपरेटेड बाय
7:40:15गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद रूल मेड बाय द
7:40:18स्टेट लेजिस्लेचर।
7:40:20राज्य की आकस्मिक निधि मतलब अगर किसी
7:40:23स्टेट का कंटिंजेंसी फंड है तो राज्यपाल
7:40:26द्वारा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए
7:40:28नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। यह
7:40:30भी स्टेटमेंट सही है। इसी तरीके से
7:40:33सेंट्रल में भी होता है। सेंट्रल में जो
7:40:35कंटिंजेंसी फंड है वो जो लोकसभा है,
7:40:40लोकसभा द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार
7:40:43राष्ट्रपति उसको हैंडल करते हैं। तो
7:40:44कंटिंजेंसी फंड जो कि आपातकालीन फंड है वह
7:40:47स्टेट में गवर्नर और केंद्र में
7:40:49राष्ट्रपति ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर
7:40:51दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हमें मिले
7:40:53हैं। क्लियर है भाई? राइट गुप्ता जी
7:41:00यह वाला देखिए।
7:41:03यहां पर कह रहा है राज्यों को अनुदान मतलब
7:41:06ग्रांट्स टू ऐड किस अनुच्छेद के अंतर्गत
7:41:08दिया गया है?
7:41:11जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह राज्यों को
7:41:14अनुदान दे सकती है। मान लीजिए किसी राज्य
7:41:16में बाढ़ आ गई। किसी राज्य में सूखा पड़
7:41:19गया या किसी राज्य में मान लीजिए तूफान
7:41:22आया, साइक्लोन आ गया, कोस्टल एरिया पर है।
7:41:24वहां पे कई लोगों की मृत्यु हो गई। कई लाख
7:41:27हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई। ऐसे में
7:41:30कई बार आप करंट अफेयर में पढ़ते हो कि
7:41:32केंद्र सरकार ने इतना पैसा राज्य सरकार को
7:41:34दिया अनुदान के रूप में, ग्रैंड्स इन ऐड
7:41:37के रूप में। तो यह कौन से आर्टिकल के
7:41:39अंतर्गत प्रोविजन है इसमें
7:41:44कि राज्यों को अनुदान दिया जा सकता है
7:41:48और ऑब्वियस सी बात है यह किससे देगी
7:41:50गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड अकाउंट से देगी
7:41:52कंटिंजेंसी अकाउंट को नहीं छुएगी क्योंकि
7:41:55वह इमरजेंसी फंड है और पब्लिक अकाउंट को
7:41:57तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वह पब्लिक का
7:41:59पैसा है तो कंसोलिडेटेड अकाउंट से राज्यों
7:42:03को अनुदान जाएगा यह बात तो तय है जो कि एक
7:42:06क्वेश्चन बन सकता ये आपको मिल गया। 275
7:42:10280 देखो 280 का उल्लेख मैं आपसे पहले ही
7:42:13कर चुका हूं। 280 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
7:42:16और यह फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता
7:42:18है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था आपसे।
7:42:22तो एक तो चलिए मैंने हटा दिया। बाकी के
7:42:24तीन में से बताइए। चलिए एक और हटा देता
7:42:26हूं। आर्टिकल 110
7:42:29यह मनी बिल के बारे में बताता है। अब
7:42:33बताइए 50-50 कर दिया। 265 या 275
7:42:39265 या 275 दिस इज 275 आर्टिकल 275 इसके
7:42:45तहत कुछ राज्यों को भारत की संचित निधि से
7:42:48अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान वित्त
7:42:51आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। अगर
7:42:53किसी भी राज्य को अनुदान देना है तो वित्त
7:42:56आयोग फाइनेंस कमीशन पहले उसकी रिकमेंडेशन
7:42:58देगा। उसके बाद गवर्नमेंट उसको अनुदान दे
7:43:01देगी और फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 280
7:43:04है।
7:43:08तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अनुदान
7:43:11के लिए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है
7:43:14जरूरी है। तो फाइनेंस कमीशन के लिए
7:43:16आर्टिकल 280 है तो उसके पास ही है 275।
7:43:19ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो।
7:43:23यह भी इसी साल का बिल्कुल ताजा क्वेश्चन
7:43:26है। इस साल बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन पूछे
7:43:28गए हैं। आर्टिकल 300 अलाउस लीगल स्वीट्स
7:43:32अगेंस्ट सूट्स अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट।
7:43:36आर्टिकल 300 राज्य सरकारों के खिलाफ
7:43:38कानूनी मुकदमे की अनुमति देता है। पहली
7:43:42बात तो यह है कि राज्य सरकार के खिलाफ आप
7:43:44कानूनी मुकदमा कर सकते हैं क्या?
7:44:32हां जी
7:44:34पहले स्टेटमेंट में कह रहा है राज्यों के
7:44:36खिलाफ कानूनी मुकदमे की अनुमति देता है।
7:44:38तो मैंने आपसे पूछा क्या कानूनी मुकदमे हो
7:44:40सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। स्टेटमेंट
7:44:42सही है और आर्टिकल 300 ही इसकी परमिशन
7:44:45देता है। दूसरे में कह रहा है द टर्म
7:44:48गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीगल एंटिटी अंडर
7:44:50आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 के अंतर्गत जो
7:44:54गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो जो
7:44:56वर्ल्ड है इसको एक कानूनी इकाई बताया गया
7:44:59है।
7:45:01और भारत सरकार मुकदमा चला सकती है राज्य
7:45:04सरकार के ऊपर। तो क्या यह स्टेटमेंट सही
7:45:07है? यह स्टेटमेंट भी सही है। हम जाएंगे सी
7:45:10के साथ बोथ वन एंड टू।
7:45:16यह देखिए लैंग्वेज को लेकर इस साल
7:45:18क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कौन सा
7:45:20आर्टिकल है हमारे संविधान का जिसमें हिंदी
7:45:24देवनागरी भाषा में डिक्लेयर्ड करी गई है
7:45:26ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की। संघ की
7:45:30राजभाषा संघ की संघ मतलब हमारा देश उसकी
7:45:34राजभाषा घोषित करी गई है हिंदी। वह भी
7:45:36देवनागरी लिपि में। 348, 343, 344 या 51?
7:45:42यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें कोई
7:45:44मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार आपने
7:45:47लुसेंट भी ठीक से पढ़ी हुई है। इस तरीके
7:45:49के क्वेश्चंस को आप ईजीली हैंडल कर लेंगे।
7:45:53अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं? उनको
7:45:56देखिए। जिनसे आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जा
7:45:58सकते हैं। मेंस में या फिर 2026 में। 343
7:46:02एक के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को
7:46:05केंद्र की राजभाषा घोषित किया गया है। यह
7:46:07एक टर्म हो गया। ठीक है? जबकि दूसरी तरफ
7:46:10फिर सवाल यह उठता है कि अंग्रेजी को भारत
7:46:14सरकार के डॉक्यूमेंट में यूज़ क्यों किया
7:46:16जाता है? यही कारण है कि आपको अंग्रेजी का
7:46:19पेपर भी देना पड़ता है। तभी आप क्वालीफाई
7:46:21कर पाते हो। तो ये अंग्रेजी कहां से निकल
7:46:24के आ रही है भाई? तो इसको समझते हैं।
7:46:26इंग्लिश वाज अलाउड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस
7:46:29फॉर 15 इयर्स इनिशियली। जब हमारा देश
7:46:32गणतंत्र डिक्लेअ किया गया 1950 में 26
7:46:36जनवरी के दिन तो उस टाइम पर अंग्रेजी को
7:46:39ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करने की अनुमति
7:46:42दी गई। और कितने वर्षों के लिए? अगले 15
7:46:45साल के लिए। तो 1965 तक हम लोगों ने
7:46:48ऑफिशियल वर्क में अंग्रेजी भाषा का भी यूज
7:46:51किया।
7:46:53लेकिन फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट
7:46:56उससे पहले ही 1963 आया और इस एक्ट के
7:47:00अंतर्गत अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए
7:47:04ऑफिशियल में यूज करने की परमिशन दे दी गई।
7:47:07तब से लेकर आज तक हमने अंग्रेजी को हटाया
7:47:10नहीं है। और सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं
7:47:13वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में चलते हैं।
7:47:15इसीलिए और इस वजह से भी नहीं हटाया है और
7:47:19ना ही किसी गवर्नमेंट के हटाने की हिम्मत
7:47:21हुई।
7:47:22क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अंग्रेजी
7:47:25और हिंदी दोनों भाषाओं में ही है। और
7:47:27दूसरी चीज गवर्नमेंट का इतना
7:47:30डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर आप उसे एक सिरे
7:47:33से हिंदी में कर देंगे तो हमारे पास ऐसी
7:47:36ब्यूरोक्रेसी ही नहीं है जो पूर्णतः हिंदी
7:47:39जानती हो। एग्जांपल के तौर पर आप यूपीएससी
7:47:43से निकलने वाले मैक्सिमम कैंडिडेट्स को
7:47:45देखेंगे कि वह आज की डेट में अंग्रेजी
7:47:48माध्यम से आ रहे हैं। हिंदी माध्यम से
7:47:50नहीं आ रहे हैं। तो जो हिंदी माध्यम वाले
7:47:52हैं ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर वर्क लोड
7:47:54इतना हो जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी
7:47:56मिनिस्ट्रीज को संभाल ही नहीं पाएंगी। तो
7:47:59यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अंग्रेजी
7:48:01नहीं हटेगी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। आप
7:48:03बिल्कुल भूल जाइए इसको। और यह बात इस बात
7:48:07का भी तथ्य है। ठीक है? क्योंकि हम फैक्ट
7:48:10बेसिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप देख रहे
7:48:12हो ना ए सही है, आर सही है। तो आर क्या
7:48:15करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो अब मैं
7:48:17उसी पर आपको बता रहा हूं। इस बात से यह भी
7:48:19प्रूफ होता है कि आगे आने वाले समय में
7:48:22अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी
7:48:24करनी है तो आपके पेपर में अंग्रेजी जरूर
7:48:27होगी।
7:48:29उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका।
7:48:33आर्टिकल 351 डायरेक्ट्स प्रमोशन ऑफ हिंदी
7:48:37टू डेवलप एज अ लिंक लैंग्वेज। हिंदी को
7:48:40राजभाषा देवनागरी लिपि में इसलिए डिक्लेअ
7:48:43किया गया है क्योंकि पूरे देश में हिंदी
7:48:45बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है और
7:48:47यह हमारे देश में लोगों को जोड़ने का काम
7:48:50करती है। इवन हमारी मातृभाषा है।
7:48:54तो ना हिंदी कभी हट सकती है ना कभी
7:48:57इंग्लिश हट सकती है। आप बिल्कुल यह भूल
7:48:59जाएं और हिंदी का आपका लैंग्वेज पेपर
7:49:02इसलिए नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में
7:49:04क्योंकि उतनी आपको नॉलेज रहती है। हिंदी
7:49:07का आपका पेपर कहां पर होगा? जहां पर आपको
7:49:09हिंदी लिखनी होगी। जैसे कि स्टेट में
7:49:12पुलिस का एग्जाम वहां पर आपको हिंदी लिखनी
7:49:14होती है। तो इस वजह से वहां पर आपका
7:49:16लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी का।
7:49:21243 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन।
7:49:26यह भी इसी साल का है। देखिए क्या कह रहा
7:49:28है। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है।
7:49:32कह रहा है इसके तहत भारत में राष्ट्रीय
7:49:34आपातकाल की उद्घोषणा के बाद कौन सी विधाई
7:49:37परिणाम होता है? मतलब आपसे कह रहा है कि
7:49:39अगर 352 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेअ करी जाए
7:49:43तो उसके कॉन्सक्वेंसेस में से इनमें से
7:49:45कौन सा होगा? ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेस
7:49:48[गला साफ़ करने की आवाज़] तो खराब ही होते
7:49:50हैं। अच्छे तो हो नहीं सकते। स्पेशली
7:49:52इमरजेंसी के तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस खराब
7:49:54है भैया। ठीक है? तो पढ़ते हैं। पहले में
7:49:57कह रहा है राज्य राज्य सूची पर विशेष
7:50:00नियंत्रण बनाए रखते हैं। एक बात बताइए
7:50:03नेशनल इमरजेंसी लग गई तो जितनी भी स्टेट
7:50:06गवर्नमेंट हैं वो सब तो भंग हो जाती हैं।
7:50:08तो फिर यह स्टेटमेंट कैसे सही हुआ? इसमें
7:50:11कह रहा है जो स्टेट हैं वो स्टेट लिस्ट पर
7:50:14पूरा कंट्रोल बनाए रखते हैं। उनके कंट्रोल
7:50:16से बाहर हो जाता है यह। यह तो गलत है।
7:50:20क्योंकि सीधे पार्लियामेंट से फिर फैसले
7:50:22लिए जाते हैं। ठीक है? दूसरा कह रहा है
7:50:26पार्लियामेंट कैन लेजिसलेट ऑन एनी मैटर इन
7:50:29द स्टेट लिस्ट। यह बात बिल्कुल सही है।
7:50:32वही तो अभी मैं कह रहा हूं कि अगर नेशनल
7:50:35इमरजेंसी लग गई पूरे देश में तो केंद्र से
7:50:37ही फैसले लिए जाएंगे हर एक राज्य के लिए।
7:50:40तीसरे में कह रहा है सभी राज्य विधेयकों
7:50:43के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती
7:50:46है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
7:50:48राष्ट्रपति सभी राज्य विधानसभाओं को भंग
7:50:51कर कर देते हैं। नहीं। राष्ट्रपति को
7:50:53अलग-अलग सभी विधानसभाओं को भंग करने की
7:50:56जरूरत नहीं पड़ती है। राष्ट्रपति केवल 352
7:51:00को अप्लाई करेंगे और सारी विधानसभाएं अपने
7:51:02आप ही भंग हो जाएंगी। नेशनल इमरजेंसी का
7:51:05मतलब ही यही है। उन्हें अलग-अलग
7:51:07विधानसभाओं को भंग नहीं करना पड़ेगा। गलत
7:51:10है स्टेटमेंट। सेकंड ही हमारा आंसर सही
7:51:12है।
7:51:20एक बार में यहां पर इमरजेंसी भी देख लेते
7:51:22हैं।
7:51:25352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी
7:51:29और इसी को राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं।
7:51:31मतलब प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंसियल
7:51:34इमरजेंसी। हिंदी में इसको वित्तीय आपातकाल
7:51:37बोलते हैं। तीनों के पीछे का रीजन क्या
7:51:40है? नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब वॉर की
7:51:43सिचुएशन पैदा हो जाए या फिर वॉर होने वाला
7:51:46हो। दोनों में से किसी भी सिचुएशन में
7:51:49नेशनल इमरजेंसी डिक्लेअ हो सकती है। आज की
7:51:52डेट तक हमारे देश में तीन बार नेशनल
7:51:54इमरजेंसी लगी हुई है।
7:51:56[नाक से की जाने वाली आवाज़]
7:51:57स्टेट इमरजेंसी कब लगेगी? जब कोई राज्य
7:52:00सरकार संवैधानिक रूप से काम ना कर रही हो।
7:52:03अपने राज्य में मनमानी करने लगे। उस केस
7:52:06में 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस स्टेट
7:52:10में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। एक बार
7:52:12प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ, राज्य सरकार
7:52:15भंग हो जाएगी और राज्य सरकार की सारी पावर
7:52:18ट्रांसफर हो जाएंगी पार्लियामेंट में और
7:52:21पार्लियामेंट ही फिर कानून बनाएगी उस
7:52:23राज्य के लिए।
7:52:25360 वित्तीय आपातकाल।
7:52:28यह किसी राज्य में भी लग सकता है और पूरे
7:52:31देश में भी लग सकता है। कब लगेगा? जब
7:52:34कंटिंजेंसी फंड में सॉरी कंसोलिडेटेड फंड
7:52:38में इतना भी पैसा ना रह जाए कि गवर्नमेंट
7:52:41अपने मूल खर्चों का निर्वहन कर सके। अब
7:52:44गवर्नमेंट के मूल खर्चे क्या हैं? जैसे कि
7:52:47अपने एंप्लाइजस को सैलरी भी ना दे पाए।
7:52:49जैसे कि लोगों के लिए योजनाएं भी ना लांच
7:52:52कर पाए गवर्नमेंट। ऐसे में वित्तीय
7:52:54आपातकाल की स्थिति आ जाती है। यह तो हो गए
7:52:58रीजन। ठीक है? क्या ग्राउंड लेवल पर रीजन
7:53:02रहेंगे और इन्हें किन नामों से जाना जाता
7:53:04है। मेन ड्यूरेशन और अप्रूवल इसमें काफी
7:53:08टेक्निकल हो जाता है। समझिए।
7:53:11अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो
7:53:14पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी 1 महीने
7:53:16के अंदर। राष्ट्रपति तो इसको डिक्लेअ कर
7:53:18देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के डिक्लेअ करने
7:53:20के 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट भी उसे
7:53:24अप्रूव करें तभी वह कंटिन्यू हो पाएगी।
7:53:27हर छ महीने में उसे रिन्यू करना होगा। और
7:53:30रिन्यू कैसे होगी? हर छ महीने में
7:53:33पार्लियामेंट की सहमति होनी चाहिए।
7:53:35मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक नेशनल
7:53:37इमरजेंसी लगी रह सकती है? तो आंसर होगा
7:53:40इनफाइनाइट टाइम तक। अनंत काल तक यह लगी रह
7:53:43सकती है क्योंकि वॉर की सिचुएशन ऐसी हो
7:53:45जाती है कई बार कि कई वर्षों तक वॉर लड़े
7:53:48जाते हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर आप देख
7:53:50लीजिए अभी भी खत्म नहीं हो रहा है।
7:53:54स्टेट इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2
7:53:57मंथ्स। मतलब अगर राष्ट्रपति शासन किसी
7:54:00राज्य में लग गया तो जिस दिन से लगा है
7:54:02उसके अगले 60 दिनों के अंदर। ठीक है? इसको
7:54:06अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से और यह भी 6
7:54:09महीने तक के लिए कंटिन्यू होगी और फिर छछ
7:54:12महीने में इसका अप्रूवल आता जाएगा। लेकिन
7:54:15यह मैक्सिमम 3 साल तक ही रह सकती है।
7:54:18क्योंकि केवल एक राज्य का मामला है तो
7:54:20राज्य को संभालना आसान है। सेंट्रल
7:54:22गवर्नमेंट के लिए 3 साल बहुत लंबा समय है।
7:54:25जब भी आज तक कई राज्यों में स्टेट
7:54:26इमरजेंसी लगी है तो मुश्किल से एक या दो
7:54:29महीने के अंदर ही सिचुएशन से ओवरकम कर
7:54:31लिया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी
7:54:35इसको भी पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर
7:54:38अप्रूव करेगी तभी यह कंटिन्यू हो पाएगी और
7:54:40यह मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम तक लगी रह
7:54:42सकती है। फाइनेंसियल इमरजेंसी के लिए हर छ
7:54:45महीने में रिकमेंडेशन नहीं चाहिए
7:54:47पार्लियामेंट की। यह एक बार लग गई तो फिर
7:54:49लगी रहेगी तब तक जब तक राष्ट्रपति इसको
7:54:52हटा नहीं देते।
7:54:57आज तक नेशनल इमरजेंसी में तीन बार जो यह
7:54:59इमरजेंसी लगी हुई है। पहली बार 1962 में
7:55:04इंडोसिनो वॉर हुआ था जिसमें भारत हार गया
7:55:06था तब लगी थी। दूसरी बार 1971 में इंदिरा
7:55:10गांधी के टाइम में पाकिस्तान से जो युद्ध
7:55:12हुआ बांग्लादेश बना तब लगी थी नेशनल
7:55:14इमरजेंसी और तीसरी बार 1975 से 77 में
7:55:17इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए
7:55:19इमरजेंसी 2 साल तक लगा के रखी थी। तो आज
7:55:22की डेट में आज की डेट तक हमारे देश में
7:55:25तीन बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। जबकि
7:55:28प्रेसिडेंट रूल कई बार कई राज्यों में लग
7:55:30चुका है। जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर
7:55:32प्रदेश, बिहार, दिल्ली में भी लग चुका है।
7:55:34कई कई जगहों पर राष्ट्रपति शासन लग चुका
7:55:37है। सबसे ज्यादा बार मणिपुर में लगा है आज
7:55:39तक प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी
7:55:43आज तक कभी भी हमारे देश में नहीं लगी हुई
7:55:45है। फाइनेंसियल इमरजेंसी की कंडीशन बहुत
7:55:47घातक हो जाती है। बहुत बुरी हो जाती है।
7:55:50जैसे अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका में हुई
7:55:52थी। लोगों के पास खाने को नहीं था। लोगों
7:55:55के पास बिजली नहीं थी। लोग अपने घरों में
7:55:57मोमबत्तियां जला के काम चला रहे थे। लोगों
7:56:01के पास गाड़ियों में पेट्रोल डलाने तक के
7:56:03पैसे नहीं थे। गाड़ियां खड़ी हो गई थी। इस
7:56:05तरीके की सिचुएशन आ जाती है। पूरे देश की
7:56:08अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इसमें
7:56:12इसी साल एक जैसा क्वेश्चन स्टैनो और
7:56:14सीजीएल दोनों में पूछा गया है। मतलब आप
7:56:16लेवल देखिए क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का
7:56:19लेवल दोनों में से एक के लिए होगा। सीजीएल
7:56:22और स्टैनो दोनों में अंतर भी है। तभी मैं
7:56:24आपको बोलता हूं कि जीएस में लेवल कुछ होता
7:56:27ही नहीं है। क्या पता आपसे टफ क्वेश्चन
7:56:30सीजीएल सीजीएल की जगह एमटीएस में पूछ दे
7:56:33और ईजी क्वेश्चन सीजीएल में पूछ दे। क्या
7:56:35कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति किस
7:56:38संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य
7:56:40के लिए विधाई शक्तियां ग्रहण कर सकते हैं?
7:56:45वि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर
7:56:49कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अस्यूम
7:56:52लेजिसलेटिव पावर फॉर द स्टेट? मतलब राज्य
7:56:56की जो विधाई शक्तियां हैं
7:56:58वो राष्ट्रपति के पास किस केस में आएंगी?
7:57:01तो जाहिर सी बात है जब राष्ट्रपति 356
7:57:03लगाएंगे, स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे तो स्टेट
7:57:06गवर्नमेंट भंग हो जाएगी, डिॉल्व हो जाएगी
7:57:08और सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी।
7:57:11तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। क्या कह
7:57:14रहा है? व्हेन आर्टिकल 356 इज़ इनवोक ड्यू
7:57:17टू कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट।
7:57:19बिल्कुल सही है। बाकी तो पढ़ने की भी
7:57:22जरूरत नहीं है।
7:57:26क्लियर हुआ सभी को यह क्वेश्चन?
7:57:30आगे बढ़ते हैं।
7:57:37निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्टिकल 360
7:57:40के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के संवैधानिक
7:57:42प्रावधानों और ऐतिहासिक अनुप्रयोग को सही
7:57:45ढंग से दर्शाता है? ठीक है भाई। अब आपको
7:57:48पता है ना फाइनेंसियल इमरजेंसी के बारे
7:57:50में। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
7:57:52पढ़ लेते हैं। कह रहा है, अब तक कोई
7:57:55वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।
7:57:57सही बात है। परंतु यह सर्वोच्च न्यायालय
7:57:59के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की
7:58:02अनुमति देता है। अरे सुप्रीम कोर्ट के
7:58:05न्यायाधीश तो छोड़िए राष्ट्रपति की भी
7:58:07सैलरी कम करी जा सकती है। इसमें अगर घर पे
7:58:10पैसा ही नहीं है तो फिर तो खर्चे तो कम
7:58:14किए जाएंगे ना। तो सिमिलरली अगर देश में
7:58:17पैसा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के
7:58:21जजेस क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट
7:58:23की सैलरी भी कम हो सकती है। यह स्टेटमेंट
7:58:26पूर्णत सही है।
7:58:29दूसरे में कह रहा है 1991 के आर्थिक संकट
7:58:32के दौरान एक वित्तीय आपातकाल घोषित किया
7:58:34गया था। 91 में क्राइसिस तो आई थी लेकिन
7:58:38इमरजेंसी डिक्लेअर नहीं करी गई थी।
7:58:40फाइनेंसियल इमरजेंसी आज तक नहीं करी गई।
7:58:44360 अलाउ स्टेट टू विद होल्ड सैलरीज ऑफ
7:58:48सेंट्रल एंप्लाइज। भाई, यह कैसे पॉसिबल हो
7:58:50सकता है कि 360 राज्यों को परमिशन देता है
7:58:54कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइजज़ की
7:58:55सैलरी काट सकते हैं। पहली बात तो सेंट्रल
7:58:58गवर्नमेंट एंप्लाइजज़ की सैलरी राज्यों के
7:59:00अंडर में आती ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट
7:59:03गलत हो गया।
7:59:06ड्यूरिंग अ फाइनेंसियल इमरजेंसी ओनली द
7:59:08प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द यूनियन कैबिनेट।
7:59:12मतलब फाइनेंसियल इमरजेंसी है और
7:59:14प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर
7:59:17देंगे। यह तो कोई लॉ ही नहीं है।
7:59:20तो पहला ही स्टेटमेंट सही है।
7:59:24अगला देखिए यहां पर क्या कह रहा है?
7:59:28दो मिनट दीजिए। मैं आया।
7:59:59आर्टिकल 370 वि ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू
8:00:03जम्मू एंड कश्मीर वाज़ एब्रोगेटेड बाय वि
8:00:06कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म
8:00:10आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को
8:00:13स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक
8:00:15है? अलग प्रावधान थे उसके लिए। लेकिन इसको
8:00:18निरस्त किया गया है किस संवैधानिक तंत्र
8:00:21के अंतर्गत? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर
8:00:24आर्टिकल 373 के अंतर्गत। 368 का तो कोई
8:00:28लेना ही देना नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा
8:00:30अध्यादेश पास किया गया था। नहीं ऑर्डिनेंस
8:00:33ध्यान रखिएगा टेंपरेरी बेसिस पर होता है।
8:00:36ऑर्डर अंडर आर्टिकल 356 356 तो स्टेट
8:00:39इमरजेंसी होती है।
8:00:42प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 373
8:00:46ठीक है? इसी के अंतर्गत 370 के मैक्सिमम
8:00:51विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए हैं। ध्यान
8:00:53रखिएगा जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए दो
8:00:56आर्टिकल थे। एक के बारे में लोगों को पता
8:00:58ही नहीं होता है। जेएनके के लिए
8:01:03एक तो है था आर्टिकल 35 ए और दूसरा 370।
8:01:0935 ए में जम्मू कश्मीर का अलग
8:01:11कॉन्स्टिट्यूशन निहित था।
8:01:14ठीक है?
8:01:16तो भाई यह देश एक है और यह देश एक किताब
8:01:20से चल रहा है। तो जब सारे राज्य यूटी एक
8:01:22ही कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से चल रहे हैं
8:01:24तो आपका अलग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना
8:01:26चाहिए? इसलिए 35 ए को पूरे तरीके से हटा
8:01:30दिया गया। यह खत्म हो गया। इसमें कुछ है
8:01:32ही नहीं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो
8:01:36गया। 370 यह स्पेशल प्रोविजन देता था।
8:01:42ठीक है? स्पेशल प्रोविजन
8:01:47इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं
8:01:50कि आप जम्मू कश्मीर में
8:01:53कभी लैंड नहीं ले सकते थे। आप जम्मू
8:01:55कश्मीर की आपको कभी नागरिकता नहीं मिलेगी।
8:01:58ठीक है? यह सारे इसमें प्रोविजन थे।
8:02:01लेकिन 370 में कुछ प्रोविजन हटाए गए हैं।
8:02:04कुछ प्रोविजन अभी भी बाकी है। अगर यह बोला
8:02:06जाए आर्टिकल 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
8:02:09से गायब कर दिया गया है तो आंसर गलत है।
8:02:12आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
8:02:14स्टिल है। बट अब कुछ प्रोविजन उसमें बदल
8:02:17गए हैं। जैसे कि पहले आप जम्मू कश्मीर की
8:02:20नागरिकता कभी नहीं ले सकते थे। लेकिन अब
8:02:22अब आप जम्मू कश्मीर की नागरिकता ले सकते
8:02:24हैं। लेकिन उसके लिए आपको 12 साल वहां पर
8:02:27रहना होगा।
8:02:29अगर आपने 10th और 12th वहां से पास किया
8:02:32है तो 7 साल ही आपको रहना होगा और उसके
8:02:35बाद आपको जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिल
8:02:37जाएगी। फिर आप वहां पर जमीन वगैरह भी ले
8:02:40सकते हैं। ठीक है? तो यह प्रोविजन बदल दिए
8:02:42गए हैं। बट 35 ए इसको पूरे तरीके से खत्म
8:02:47कर दिया गया है। आज की डेट में हमारे
8:02:48कॉन्स्टिट्यूशन में 35 ए जैसी चीज कोई है
8:02:52ही नहीं। यह आर्टिकल खाली है एकदम।
8:02:59किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय
8:03:01संविधान का चौथा संशोधन पारित हुआ था? अगर
8:03:04आपको यह पता है फोर्थ अमेंडमेंट कब आया
8:03:06था? तो आप बता सकते हो
8:03:09फोर्थ अमेंडमेंट कब हुआ था? कौन से ईयर
8:03:11में तो आप बता सकते हो।
8:03:17जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड पे। ठीक
8:03:19है? चौथा संशोधन हुआ था। बट कौन से ईयर
8:03:22में हुआ था? 1955 या 56?
8:03:271955 या 56 कौन से ईयर में हुआ था? चौथा
8:03:30संशोधन
8:03:321955 में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के
8:03:36टेन्योर में। ठीक है? इसने संपत्ति के
8:03:39अधिकार को सीमित किया और राज्य के नीति
8:03:41निर्देशक तत्वों को और मजबूत बनाया। अब यह
8:03:44देखिए फोर्थ अमेंडमेंट था क्या? इसके तहत
8:03:47गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर गवर्नमेंट
8:03:50आपकी जमीन को अधिग्रहित करना चाहती है तो
8:03:52वह कर सकती है। मतलब फोर्थ अमेंडमेंट एक
8:03:55तरीके से आप बोल सकते हो यह कंपलसरी लैंड
8:03:59एक्विजिशन के बारे में बताती है कि आपको
8:04:02अपनी संपत्ति छोड़नी होगी अगर गवर्नमेंट
8:04:04उसे एक्वायर करना चाहती है। उसके लिए जो
8:04:08भत्ते थे वह भी फिक्स किए गए थे। लेकिन
8:04:11आगे चलकर जब केशवानंद भारती वाला केस हुआ
8:04:14तो फिर उन भत्तों को और ज्यादा बढ़ा दिया
8:04:17गया और आज की डेट में तो मुआवजा इतना
8:04:19ज्यादा मिलता है कि हर कोई अपनी जमीन देने
8:04:21को तैयार है कि गवर्नमेंट 10 गुना नहीं
8:04:24इवन 50 गुना ज्यादा मुआवजा दे देती है।
8:04:27ओके?
8:04:28कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने आपके लिए
8:04:31लिखे हुए हैं। इनको एक बार जरूर देखिएगा।
8:04:33ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट लिखे हुए
8:04:35हैं। अगर आप इतने अमेंडमेंट देख लेते हो
8:04:37कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। इनसे
8:04:39अलावा कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब
8:04:41इसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं
8:04:43ज्यादा? एक तो ये पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट
8:04:46है। जरूर पता होना चाहिए। दूसरा आपका
8:04:51हां 24 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 42वां तो
8:04:56सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका मिनी
8:04:58कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पता है 42वें
8:05:00संशोधन में छोटे-बड़े मिलाकर 50 अमेंडमेंट
8:05:04किए गए थे।
8:05:0640 सॉरी 50 आर्टिकल्स में बदलाव किए गए थे
8:05:10छोटे-बड़े मिलाकर जिसमें से दो चीजें तो
8:05:12बहुत बड़ी थी। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम
8:05:15लेकर आए और दूसरा तीन वर्ड हमने यहां पर
8:05:18डाले नए हम हमारे प्रएमबल में।
8:05:21[नाक से की जाने वाली आवाज़] देन आपका
8:05:2344वां इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड इंपॉर्टेंट
8:05:26है। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी
8:05:29कानून। इसके बारे में दो क्लास पहले हम
8:05:32लोगों ने पढ़ा भी था। 61 भी इंपॉर्टेंट है
8:05:35जिसमें वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया
8:05:37गया। बहुत पूछता है। 69 भी इंपॉर्टेंट है।
8:05:40दिल्ली को एनसीटी का टाइटल मिला नेशनल
8:05:42कैपिटल टेरिटरी।
8:05:44इसके बाद आ जाइए 73 इंपॉर्टेंट है। इसके
8:05:47बारे में हम लोगों ने कल ही बात करी थी
8:05:49पंचायती राज सिस्टम में। इसने पंचायत को
8:05:51मैंडेटरी कर दिया।
8:05:5474 अमेंडमेंट नहीं इसको इतना नहीं 86
8:05:58अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। इसने शिक्षा को
8:06:01फंडामेंटल राइट बना दिया था। आर्टिकल 21 ए
8:06:04में हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है।
8:06:06इसके बाद 92 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है।
8:06:09इसने बोडो डोगरी मैथिली और संथली भाषाओं
8:06:12को आठवीं अनुसूची में डाला।
8:06:15और इसके बाद 101 से लेकर 106 तक के सारे
8:06:19ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यह लेटेस्ट हैं
8:06:21और इनमें भी आपका दो-तीन काफी इंपॉर्टेंट
8:06:23है। जैसे एक जीएसटी वाला 101 ईडब्ल्यूएस
8:06:27को 10% आरक्षण ये इंपॉर्टेंट है। एससी
8:06:30एसटी रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट ये
8:06:32इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को 33% आरक्षण
8:06:35लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में 106वां यह
8:06:38इंपॉर्टेंट है।
8:06:42वि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज
8:06:44ऑफेन रेफर्ड टू एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
8:06:48ड्यू टू द एक्सटेंसिव चेंजेस इट
8:06:50इंट्रोड्यूस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
8:06:54इसमें क्या है कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन
8:06:56में पूछ रहा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको
8:06:58बोला जाता है अभी तो हम लोग बात कर रहे
8:07:00हैं 42 अमेंडमेंट इसको मिनी
8:07:02कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 44वां संशोधन
8:07:05जिसके अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को
8:07:08फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में
8:07:10कन्वर्ट कर दिया गया।
8:07:1652 और 86 दोनों ही आप जानते हैं।
8:07:22देखिए 52 के बारे में पूछ ही दिया है।
8:07:24क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
8:07:26स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द 5 सेकंड
8:07:28कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट?
8:07:31ठीक है? नॉट करेक्ट। आपसे पूछ रहा है। कौन
8:07:34सा सही नहीं है?
8:07:37ठीक है? ओके। इट एडेड द 10थ शेड्यूल टू द
8:07:41कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान में 10वीं
8:07:44अनुसूची इसकी वजह से जोड़ी गई? सही बात
8:07:47है।
8:07:49इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन।
8:07:52बिल्कुल सही है। दल बदल विरोधी कानून ही
8:07:55बनाया गया था 52वें संशोधन के अंतर्गत।
8:07:57अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या यह 1985 में
8:08:01आया था? बिल्कुल सही है। इट इंट्रोड्यूस द
8:08:04कांसेप्ट ऑफ मनी बिल। यह गलत है भाई। मनी
8:08:07बिल को किसी अमेंडमेंट के अंतर्गत हमारे
8:08:09कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाया गया है। मनी
8:08:13बिल पहले दिन से था जब से हमारा संविधान
8:08:15बना था। ठीक है? और मनी बिल के लिए अभी
8:08:18आर्टिकल भी मैंने आपको बताया था। याद है
8:08:20कि भूल गए? 110
8:08:24फाइनेंस बिल के लिए कितना आर्टिकल है?
8:08:28फाइनेंस बिल के लिए 117
8:08:33117
8:08:38किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
8:08:42मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी
8:08:44गई है? अभी तो हम लोगों ने देखा साल 2002
8:08:47में 86 अमेंडमेंट हुआ जिसके अरे नहीं नहीं
8:08:50नहीं इसने तो यह तो आपका
8:08:55राइट टू एजुकेशन है।
8:08:58यह तो राइट टू एजुकेशन है। शिक्षा को
8:09:01मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया था। यह है
8:09:0361 अमेंडमेंट एक्ट 1988
8:09:07जिसमें वोटिंग की एज घटाकर 18 कर दी गई।
8:09:10ओके।
8:09:18यह कौन सा अमेंडमेंट है? व्हिच मेड इट
8:09:21मैंडेटरी फॉर स्टेट्स टू एस्टैब्लिश
8:09:24पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज यूनिट्स ऑफ
8:09:26लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कल ही पढ़ा है हम
8:09:29लोगों ने। ज्यादा देर तो नहीं हुई है ना?
8:09:32कल ही पढ़ा था ना पंचायती राज के बारे
8:09:34में। 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी की
8:09:38रेकमेंडेशन पे अप्लाई हुआ। लेकिन उसके बाद
8:09:40मैंने बताया था कई राज्यों ने उसको अप्लाई
8:09:42नहीं किया। फिर सबके लिए मैंडेटरी किया
8:09:45गया 73वें संशोधन के अंतर्गत 1992 में।
8:09:50ठीक है? तो 73 अमेंडमेंट एक्ट
8:09:55एक्ट 1992
8:09:58में इसको कंपलसरी कर दिया गया सभी के लिए।
8:10:04बाकी आपको लेवल्स भी पता है। कल हम लोगों
8:10:06ने काफी डिटेल में बात करी थी। एक-एक
8:10:08आर्टिकल को खोलकर भी देखा था। थ्री टियर
8:10:10आर्किटेक्चर की भी बात करी थी। ध्यान
8:10:12रखिएगा पंचायत से क्वेश्चन बनते हैं। 73
8:10:16अमेंडमेंट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से
8:10:18कौन सा प्रावधान अनिवार्य नहीं है? मतलब
8:10:20हमसे पंचायत के ही बारे में पूछ रहा है।
8:10:22कौन सा अनिवार्य नहीं है? प्रत्येक पंचायत
8:10:25में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें
8:10:27आरक्षित हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही
8:10:30है भाई। 1/3 कल ही हम लोगों ने पढ़ा है।
8:10:33दूसरे में कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ
8:10:36थ्री टियर स्ट्रक्चर इन एव्री स्टेट।
8:10:40सही तो है ये।
8:10:43थ्री टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रत्येक
8:10:46पंचायत में एससी और एसटी के लिए उनकी
8:10:49जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
8:10:51यह भी सही है।
8:10:54प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव बिल्कुल
8:10:57सही है। 5 वर्ष में ही होते हैं। यह तो
8:10:59चारों सही लग रहे हैं। इसका मतलब
8:11:02थोड़ा बारीक पूछा है हमसे।
8:11:05क्या पूछ रहा है? वि इज नॉट मैंडेटरी जो
8:11:08कि मैंडेटरी नहीं है हर जगह पर। देखो 1/3
8:11:11सीटें तो मैंडेटरी है हर हाल में। एससी
8:11:15एसटी रिजर्वेशन भी हर हाल में मैंडेटरी
8:11:17है। और फाइव ईयर टेन्योर भी मैंडेटरी है।
8:11:20इसके लिए कुछ आगे पीछे इफ एंड बट है ही
8:11:22नहीं। बट हां यहां पर एक मार्जिन है बी
8:11:25में।
8:11:27देखिए एक क्लॉज़ है कि कुछ ऐसे राज्य जहां
8:11:32पर जनसंख्या 50 लाख से कम है। ठीक है?
8:11:35सॉरी 20 लाख से जहां पर जनसंख्या कम है।
8:11:38वहां पर राज्यों को छूट दी गई है कि वह
8:11:41थ्री टियर की जगह टू टियर आर्किटेक्चर भी
8:11:44अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कल थ्री टियर
8:11:46बचाया था ना बताया था आपको जिला परिषद,
8:11:49पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद
8:11:53में डीएम, ग्राम पंचायत में वीडियो,
8:11:56पंचायत समिति में वीडियो और ग्राम पंचायत
8:11:58में वीडियो।
8:12:00ठीक है? तो उसकी जगह थ्री थ्री टियर की
8:12:02जगह टू टियर को भी अप्लाई कर सकते हैं।
8:12:04जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट हैं जिनकी
8:12:06पॉपुलेशन कम है तो वहां पे थ्री की जगह टू
8:12:10टियर पंचायत अप्लाई है।
8:12:1620 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों और
8:12:19यूटी में थ्री टियर व्यवस्था अनिवार्य
8:12:22नहीं है। बाकी हर जगह पर अनिवार्य है।
8:12:28थ्रू वि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज
8:12:31आर्टिकल 21 ए इंट्रोड्यूस्ड मैंडेटिंग
8:12:35प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन
8:12:38छ से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
8:12:41प्री एजुकेशन कंपलसरी है और यह उनका
8:12:44फंडामेंटल राइट है। इसको कौन से अमेंडमेंट
8:12:47के अंतर्गत लाया गया है?
8:12:49तो यह 2002 में किया गया
8:12:5386 अमेंडमेंट है जिसके अंतर्गत इसको लाया
8:12:56गया है?
8:13:02यह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
8:13:04है जिसके द्वारा नेशनल जुडिशियल
8:13:06अपॉइंटमेंट्स कमीशन की स्थापना भारत में
8:13:08करी गई थी?
8:13:12नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पहली बात
8:13:16तो आप इसका फंक्शन समझ लीजिए। अभी तक क्या
8:13:19होता है कि सुप्रीम का कोर्ट का जो कोरम
8:13:22होता है वह कोरम डिसाइड करता है कि अगले
8:13:26जज कौन होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो कोरम ही
8:13:29रिकमेंडेशन देता है राष्ट्रपति को कि आप
8:13:33इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए अगला यह
8:13:36सुप्रीम कोर्ट आएंगे यह एलिजिबल है इसी
8:13:40तरीके से हाई कोर्ट के अंदर भी कोरम होता
8:13:42है
8:13:44चीफ जस्टिस के साथ तो यह तो बात हो गई
8:13:47कोरम की लेकिन लेकिन यह एक अमेंडमेंट किया
8:13:49गया जिसके अंतर्गत नेशनल जुडिशियल
8:13:52अपॉइंटमेंट कमीशन जो है यह कोरम की जगह ले
8:13:55लेगा। मतलब कोरम खत्म हो जाएगा और अलग से
8:13:58यह कमीशन इंडिपेंडेंटली
8:14:01जज के लिए रिकमेंडेशन देगा।
8:14:05तो पहले तो इसको अप्लाई किया गया। लेकिन
8:14:08आज की डेट में मैं आपको बताऊं सुप्रीम
8:14:09कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। फिर से
8:14:11सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम
8:14:14कोर्ट ही अगले जजेस कौन एलिजिबल होंगे
8:14:19उनको बेहतर समझ पाएगा ना कि आप अलग-अलग
8:14:22जगह से आईएएस अधिकारियों को उठाएं और उनको
8:14:25इस कमीशन में डाल दें और उसके
8:14:27[गला साफ़ करने की आवाज़] बाद वह बताएं
8:14:28राष्ट्रपति को कि अगला जज कौन बनेगा। ऐसे
8:14:32तो फिर करप्शन और ज्यादा हो जाएगा।
8:14:36है ना? फिर तो यह भी बात है कि यह जो
8:14:38कमीशन होगा यह गवर्नमेंट के अंडर में होगा
8:14:41और सरकार जिसको चाहेगी उसको
8:14:44सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करके लेकर
8:14:46आएगी। तो ये किसके अंतर्गत आया? 44 आपको
8:14:51पता ही है। 44 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी
8:14:55को लीगल राइट बना दिया। 86 के बारे में
8:14:58अभी हम बात ही कर चुके हैं। फ्री एंड
8:14:59कंपलसरी एजुकेशन। 73 आपको पता ही है
8:15:02पंचायत वाला बचा कौन सा? 99 अमेंडमेंट
8:15:05एक्ट।
8:15:082014 में लाया गया था
8:15:11और फाइनली 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको
8:15:15पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता
8:15:17दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर
8:15:19संवैधानिक है ये गलत है और अभी इसको हटा
8:15:21दिया गया है।
8:15:23अच्छा एक बात और सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम
8:15:26है इसमें कितने जज होंगे? तो इसमें टोटल
8:15:28पांच जज होंगे। एक तो सीजीआई प्लस उनके
8:15:31अलावा जो चार सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो
8:15:34टोटल
8:15:36पांच मेंबर होते हैं कोरम में सुप्रीम
8:15:39कोर्ट के।
8:15:42ओके? और हाई कोर्ट में कितने होते हैं?
8:15:44हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं हाई
8:15:46कोर्ट के और साथ में उनके साथ दो से चार
8:15:49सदस्य हो सकते हैं। मिनिमम दो होंगे। उसके
8:15:52अलावा तीन या मैक्सिमम चार हो सकते हैं।
8:15:54ठीक है?
8:16:01कौन सा अमेंडमेंट है जो कि भारत और
8:16:03बांग्लादेश सरकारों के बीच में जो
8:16:06ट्रांसफर टेरिटरीज हैं इनके बारे में
8:16:08बताता है मतलब हमारी बॉर्डर्स को
8:16:10निर्धारित करता है 100 103 97 102 ये 100
8:16:14अमेंडमेंट है 100 अमेंडमेंट
8:16:20ये वाला देखिए यह कौन सा अमेंडमेंट है
8:16:23जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को
8:16:26कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है नेशनल
8:16:29कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास मतलब बात हो रही
8:16:31है आर्टिकल 338 बी की
8:16:36कल भी मैंने इसका जिक्र किया था
8:16:40नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास
8:16:44अमेंडमेंट 11 सेकंड ठीक है जिसके अंतर्गत
8:16:48यह प्रोविजन है
8:16:53और देखो नेशनल कमीशन फॉर एससी
8:16:58आर्टिकल 338
8:17:01नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338 ए
8:17:06और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल
8:17:11338 बी ठीक है तो ये तीनों ध्यान रखिएगा
8:17:15कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं
8:17:19थैंक यू एवरीवन बाय टेक केयर हैव ए नाइस
8:17:21डे आपका दिन मंगलमय हो जय हिंद जय भारत

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